Central government fact check unit गुरुवारी (२१ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआयबी)अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिट (एफसीयू) स्थापन करण्याच्या केंद्राच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. एप्रिल २०२३ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशानिर्देश आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या कायद्यांतर्गत फॅक्ट चेक युनिटचे नियम लागू करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २० मार्चला अधिसूचना जारी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने अधिसूचनेला स्थगिती दिली. फॅक्ट चेक युनिट म्हणजे काय? फॅक्ट चेक युनिट कसे कार्य करते? सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती का दिली? नेमके प्रकरण काय? सविस्तर जाणून घेऊ या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

स्थगितीनंतर पीआयबीमध्ये फॅक्ट चेक युनिट आहे की नाही?

खरे तर, पीआयबीमध्ये एक अधिकृत फॅक्ट चेक युनिट चार वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणारी पीआयबी ही भारत सरकारची माध्यम आणि प्रसिद्धी शाखा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २० मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत फॅक्ट चेक युनिटला कायदेशीर दर्जा देत, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर युनिटच्या निदर्शनात आलेल्या आक्षेपार्ह गोष्टींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात येणार होते. परंतु, अधिसूचना जारी केल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी याला स्थगिती देण्यात आली.

आणखी वाचा

माहिती तंत्रज्ञान दुरुस्ती कायदा २०२३ च्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली; ज्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर मुंबई उच्च न्यायालय जोवर निर्णय देत नाही, तोवर फॅक्ट चेक युनिटच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

फॅक्ट चेक युनिटने आतापर्यंत काय काम केले आहे?

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये फॅक्ट चेक युनिट सुरू करण्यात आले. या युनिटने हजारो व्हॉट्स अॅप फॉरवर्ड्स, यूट्यूब व्हिडीओ यासह वर्तमानपत्र आणि डिजिटल मीडिया लेखांचे फॅक्ट चेक केले आहे. माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जुलै २०२३ मध्ये राज्यसभेत सांगितले की, फॅक्ट चेक युनिटने नोव्हेंबर २०२० ते जून २०२३ दरम्यान डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर असणार्‍या २८,३८० फेक न्यूजवर कारवाई केली आहे.

फॅक्ट चेक युनिटला आढळलेल्या संक्षिप्त गोष्टींवर किंवा व्हायरल होत असलेल्या खोट्या गोष्टींवर शिक्का मारला जातो आणि व्हायरल होत असलेल्या या गोष्टी युनिटच्या सोशल मीडिया हॅण्डलवर पोस्ट केल्या जातात. एक्स, कु, इन्स्टाग्राम व फेसबुकवर ‘PIBFactCheck’ नावाने युनिटचे अधिकृत अकाऊंट आहे. १३ मार्चला निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची एक कथित अधिसूचना सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याचे आढळल्यावर फॅक्ट चेक युनिटने ही बातमी त्यांच्या हॅण्डलवर ‘बनावट’ असल्याचा शिक्का मारत पोस्ट केली.

फॅक्ट चेक युनिटचे डिजिटली प्रसारित होणार्‍या बातम्यांवरदेखील बारीक लक्ष असते. १२ मार्चला त्यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ हॅण्डलवर पोस्ट केले, “‘एजे इंग्लिश’द्वारे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात आहे आणि या कायद्याला ‘मुस्लिमविरोधी’ म्हटले जात आहे.” हा संदर्भ ‘अल जझिरा’वरील एका बातमीचा होता. भारत निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी ‘मुस्लिमविरोधी’ २०१९ नागरिकत्व कायदा लागू करतो, असे या बातमीचे शीर्षक होते. पीआयबीने म्हटले आहे, “सीएए कोणत्याही धर्माचा विचार न करता, कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेणार नाही. हा कायदा कोणत्याही एका धर्म /समुदायाच्या विरोधात नाही. केवळ शेजारील देशांतील (अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश) अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे.”

गेल्या वर्षी सरकारच्या निवेदनानुसार, फॅक्ट चेक युनिटने नऊ यूट्यूब चॅनेल्सवर कारवाई केली होती. त्यात भारत एकता न्यूज, बजरंग एज्युकेशन, बीजे न्यूज, संसनी लाइव्ह टीव्ही, जीव्हीटी न्यूज, डेली स्टडी, अब बोलेगा भारत, सरकारी योजना ऑफिशियल व आपके गुरुजी यांचा समावेश होता. खोट्या बातम्या आणि चुकीची माहिती प्रसारित केल्याबद्दल, तसेच भारताचे सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधानांसारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींबद्दल अपमानास्पद विधाने केल्याबद्दल या यूट्यूब चॅनेल्सवर कारवाई करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्चच्या अधिसूचनेवरील स्थगिती हटविल्यास यातील काही गोष्टींमध्ये बदल होईल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील खात्यांमध्ये फॅक्ट चेक युनिटला चुकीचे फोटो, व्हिडीओ किंवा इतर सामग्री आढळल्यास खातेधारकाला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. लोकसभेच्या निवडणुकीला एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, सरकारला बनावट वाटणारा मजकूर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढल्यास, याचे दूरगामी परिणाम होतील.

फॅक्ट चेक युनिट कसे कार्य करते?

फॅक्ट चेक युनिट नवी दिल्लीच्या रायसीना रोडवरील नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये आहे. पीआयबीचे अतिरिक्त महासंचालक आलोक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली या युनिटचे काम चालते. दोन सहसंचालक व एक सहायक संचालकदेखील फॅक्ट चेक युनिटमध्ये नियुक्त करण्यात आले आहेत.

युनिटला सरकारी धोरणे, उपक्रम व योजनांवरील चुकीच्या माहितीसंदर्भात स्वत:हून किंवा तक्रारींद्वारे कारवाई करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. नागरिक विविध मार्गांनी पीआयबीच्या फॅक्ट चेक युनिटपर्यंत पोहोचू शकतात. व्हॉट्स अॅप, ईमेल, एक्स पोस्ट व पीआयबीच्या वेबसाइटद्वारे नागरिक तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार दाखल केल्यानंतर तक्रारदाराला व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे प्रतिसादही पाठविला जातो.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, फॅक्ट चेक युनिट केवळ भारत सरकार, मंत्रालये, मंत्रालयातील विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था इत्यादींशी संबंधित तक्रारी घेते. केंद्र सरकारशी संबंधित नसलेली कोणतीही तक्रार घेतली जात नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन प्रक्रियांद्वारे या तक्रारींची शहानिशा केली जाते. प्रथम, प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे संशोधन सरकारी वेबसाइट्स, प्रेस रीलीज आणि सरकारी सोशल मीडिया खात्यांवर केले जाते. त्यानंतर युनिट संबंधित मंत्रालयाकडे नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारी तपासते.

हेही वाचा : अरविंद केजरीवालांनी राजीनामा दिल्यास ‘आप’चे नेतृत्व कोण करणार? लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होणार?

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तथ्यांची तपासणी एका ‘फॅक्ट मॉडेल’वर आधारित आहे. त्यासह सरकारच्या कामकाजाविषयी नागरिकांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने सोशल मीडियावर व्हायरल फोटो किंवा व्हिडीओ पुन्हा प्रसारित केले जात आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी रिव्हर्स इमेज सर्च, व्हिडीओ ॲनालिसिस यांसारखे तंत्रज्ञान वापरले जाते, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

स्थगितीनंतर पीआयबीमध्ये फॅक्ट चेक युनिट आहे की नाही?

खरे तर, पीआयबीमध्ये एक अधिकृत फॅक्ट चेक युनिट चार वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणारी पीआयबी ही भारत सरकारची माध्यम आणि प्रसिद्धी शाखा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २० मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत फॅक्ट चेक युनिटला कायदेशीर दर्जा देत, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर युनिटच्या निदर्शनात आलेल्या आक्षेपार्ह गोष्टींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात येणार होते. परंतु, अधिसूचना जारी केल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी याला स्थगिती देण्यात आली.

आणखी वाचा

माहिती तंत्रज्ञान दुरुस्ती कायदा २०२३ च्या नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली; ज्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर मुंबई उच्च न्यायालय जोवर निर्णय देत नाही, तोवर फॅक्ट चेक युनिटच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

फॅक्ट चेक युनिटने आतापर्यंत काय काम केले आहे?

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये फॅक्ट चेक युनिट सुरू करण्यात आले. या युनिटने हजारो व्हॉट्स अॅप फॉरवर्ड्स, यूट्यूब व्हिडीओ यासह वर्तमानपत्र आणि डिजिटल मीडिया लेखांचे फॅक्ट चेक केले आहे. माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जुलै २०२३ मध्ये राज्यसभेत सांगितले की, फॅक्ट चेक युनिटने नोव्हेंबर २०२० ते जून २०२३ दरम्यान डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर असणार्‍या २८,३८० फेक न्यूजवर कारवाई केली आहे.

फॅक्ट चेक युनिटला आढळलेल्या संक्षिप्त गोष्टींवर किंवा व्हायरल होत असलेल्या खोट्या गोष्टींवर शिक्का मारला जातो आणि व्हायरल होत असलेल्या या गोष्टी युनिटच्या सोशल मीडिया हॅण्डलवर पोस्ट केल्या जातात. एक्स, कु, इन्स्टाग्राम व फेसबुकवर ‘PIBFactCheck’ नावाने युनिटचे अधिकृत अकाऊंट आहे. १३ मार्चला निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची एक कथित अधिसूचना सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याचे आढळल्यावर फॅक्ट चेक युनिटने ही बातमी त्यांच्या हॅण्डलवर ‘बनावट’ असल्याचा शिक्का मारत पोस्ट केली.

फॅक्ट चेक युनिटचे डिजिटली प्रसारित होणार्‍या बातम्यांवरदेखील बारीक लक्ष असते. १२ मार्चला त्यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ हॅण्डलवर पोस्ट केले, “‘एजे इंग्लिश’द्वारे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात आहे आणि या कायद्याला ‘मुस्लिमविरोधी’ म्हटले जात आहे.” हा संदर्भ ‘अल जझिरा’वरील एका बातमीचा होता. भारत निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी ‘मुस्लिमविरोधी’ २०१९ नागरिकत्व कायदा लागू करतो, असे या बातमीचे शीर्षक होते. पीआयबीने म्हटले आहे, “सीएए कोणत्याही धर्माचा विचार न करता, कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेणार नाही. हा कायदा कोणत्याही एका धर्म /समुदायाच्या विरोधात नाही. केवळ शेजारील देशांतील (अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश) अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे.”

गेल्या वर्षी सरकारच्या निवेदनानुसार, फॅक्ट चेक युनिटने नऊ यूट्यूब चॅनेल्सवर कारवाई केली होती. त्यात भारत एकता न्यूज, बजरंग एज्युकेशन, बीजे न्यूज, संसनी लाइव्ह टीव्ही, जीव्हीटी न्यूज, डेली स्टडी, अब बोलेगा भारत, सरकारी योजना ऑफिशियल व आपके गुरुजी यांचा समावेश होता. खोट्या बातम्या आणि चुकीची माहिती प्रसारित केल्याबद्दल, तसेच भारताचे सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधानांसारख्या प्रतिष्ठित व्यक्तींबद्दल अपमानास्पद विधाने केल्याबद्दल या यूट्यूब चॅनेल्सवर कारवाई करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्चच्या अधिसूचनेवरील स्थगिती हटविल्यास यातील काही गोष्टींमध्ये बदल होईल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील खात्यांमध्ये फॅक्ट चेक युनिटला चुकीचे फोटो, व्हिडीओ किंवा इतर सामग्री आढळल्यास खातेधारकाला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. लोकसभेच्या निवडणुकीला एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, सरकारला बनावट वाटणारा मजकूर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढल्यास, याचे दूरगामी परिणाम होतील.

फॅक्ट चेक युनिट कसे कार्य करते?

फॅक्ट चेक युनिट नवी दिल्लीच्या रायसीना रोडवरील नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये आहे. पीआयबीचे अतिरिक्त महासंचालक आलोक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली या युनिटचे काम चालते. दोन सहसंचालक व एक सहायक संचालकदेखील फॅक्ट चेक युनिटमध्ये नियुक्त करण्यात आले आहेत.

युनिटला सरकारी धोरणे, उपक्रम व योजनांवरील चुकीच्या माहितीसंदर्भात स्वत:हून किंवा तक्रारींद्वारे कारवाई करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. नागरिक विविध मार्गांनी पीआयबीच्या फॅक्ट चेक युनिटपर्यंत पोहोचू शकतात. व्हॉट्स अॅप, ईमेल, एक्स पोस्ट व पीआयबीच्या वेबसाइटद्वारे नागरिक तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार दाखल केल्यानंतर तक्रारदाराला व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे प्रतिसादही पाठविला जातो.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, फॅक्ट चेक युनिट केवळ भारत सरकार, मंत्रालये, मंत्रालयातील विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था इत्यादींशी संबंधित तक्रारी घेते. केंद्र सरकारशी संबंधित नसलेली कोणतीही तक्रार घेतली जात नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन प्रक्रियांद्वारे या तक्रारींची शहानिशा केली जाते. प्रथम, प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे संशोधन सरकारी वेबसाइट्स, प्रेस रीलीज आणि सरकारी सोशल मीडिया खात्यांवर केले जाते. त्यानंतर युनिट संबंधित मंत्रालयाकडे नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारी तपासते.

हेही वाचा : अरविंद केजरीवालांनी राजीनामा दिल्यास ‘आप’चे नेतृत्व कोण करणार? लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होणार?

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तथ्यांची तपासणी एका ‘फॅक्ट मॉडेल’वर आधारित आहे. त्यासह सरकारच्या कामकाजाविषयी नागरिकांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने सोशल मीडियावर व्हायरल फोटो किंवा व्हिडीओ पुन्हा प्रसारित केले जात आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी रिव्हर्स इमेज सर्च, व्हिडीओ ॲनालिसिस यांसारखे तंत्रज्ञान वापरले जाते, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.