कावडयात्रा मार्गात दुकानदारांनी नेमप्लेट लावण्याच्या आदेशाला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय म्हणाले?

पोलिसांच्या आदेशात नक्की काय?

१७ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या मुझफ्फरनगर पोलिसांच्या नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की, कोणताही धार्मिक भेदभावाचा हेतू नसतानाही दुकानांच्या नावांमुळे कावडयात्रींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे भूतकाळात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती; विशेषतः काटेकोरपणे शाकाहार पाळणार्‍यांमध्ये. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक अपूर्वानंद व ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे माजी प्रमुख आकार पटेल यांच्यासह अनेकांनी असा आरोप केला की, या निर्देशांद्वारे मुस्लिमांच्या मालकीच्या व्यवसायांना लक्ष्य करण्यात येत आहे.

हेही वाचा : Internship Scheme : एक कोटी तरुणांना मिळणार पाच हजार रुपये; मोदी सरकारची नवीन ‘इंटर्नशिप योजना’ काय आहे?

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, या परिस्थितीमुळे आर्थिक परिणाम होऊ शकतात आणि व्यवसाय, तसेच व्यक्तींना लक्ष्य केले जाऊ शकते. याचिकाकर्त्यांनी हा आदेश सार्वजनिकरीत्या मागे घेण्याची विनंती केली. कावडयात्रा सोमवारी (२२ जुलै) सुरू झाली असून, १९ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी, सी. यू. सिंग व हुजेफा अहमदी उपस्थित होते. उत्तर प्रदेशकडून प्रतिनिधित्व करणारे वकील न्यायालयात अनुपस्थित होते.

सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

सरकारी आदेश नाही : न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय व एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, या प्रकरणात पोलिसांना निर्देश देण्याचे अधिकार देणारा कोणताही सरकारी आदेश नव्हता. आपल्या आदेशात खंडपीठाने नोंदवले की, कावडयात्रींना शुद्ध शकहारी अन्न दिले जाईल याची खात्री करण्यासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, २००६ किंवा स्ट्रीट व्हेंडर्स कायदा, २०१४ अंतर्गत निर्देश जारी केले जाऊ शकतात.

पोलीस कारवाईसाठी मर्यादा : पोलिसांनी जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये असे म्हटले आहे की, दुकानांनी मालक आणि कर्मचाऱ्यांची नावे स्वेच्छेने प्रदर्शित करावीत. परंतु, न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, ज्यांनी या आदेशाचे पालन केले नाही, त्या खाद्य व्यावसायिकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे; जी चुकीची आहे.

भेदभावाचा प्रश्न : याचिकाकर्त्यांनी घटनात्मक आधारावर केलेल्या युक्तिवादांना न्यायालयाने महत्त्व दिले नाही. सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, दिशानिर्देशांनी धर्माच्या आधारावर व्यक्तींशी भेदभाव केला आहे; जे अनुच्छेद १५(१) चे उल्लंघन आहे. मुस्लीम आणि दलितांसह कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांवर आर्थिक बहिष्कार टाकून अस्पृश्यतेच्या प्रथेचे समर्थन केले आहे.

पोलिसांनी जारी केलेल्या निर्देशांना कायदेशीर आधार काय?

मुझफ्फरनगर पोलिसांनी दुकानदारांना दिलेल्या आदेशात कोणत्याही कायद्याचा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे पोलीस आणि राज्य सरकारांना हे निर्देश देण्याचा अधिकार कोणत्या कायद्याने दिला, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. बऱ्याचदा दंगल किंवा धोक्याच्या प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १४४ अंतर्गत आदेश पारित केले जातात. ही तरतूद सांगते की, दंडाधिकारी (राज्य सरकारद्वारे अधिकार प्राप्त) कोणत्याही व्यक्तीला विशिष्ट कृतीपासून दूर राहण्यासाठी किंवा व्यक्तीच्या ताब्यातील, त्याच्या व्यवस्थापनाखालील विशिष्ट मालमत्तेच्या संदर्भात आदेश घेण्यास निर्देशित करू शकतात. कोणत्याही व्यक्तीला अडथळा, त्रास किंवा दुखापत, आरोग्य, सुरक्षितता किंवा सार्वजनिक शांतता बिघडवणे, दंगल किंवा भांडणे टाळण्यासाठी, असे आदेश कायदेशीररीत्या कामावर अधिकार्‍याद्वारे जारी केले जाऊ शकतात.

रामलीला मैदान प्रकरण आणि आंदोलकांना मारहाण

२०१२ मध्ये न्यायालयाने कलम १४४ अंतर्गत ‘रामलीला मैदान घटना’प्रकरणी शक्तीच्या वापराभोवती काही प्रतिबंध घातले. फेब्रुवारी २०११ मध्ये यूपीए सरकार सत्तेवर असताना, योगगुरू बाबा रामदेव यांनी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर कथित भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन आयोजित केले होते. रामदेव यांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर या ठिकाणी कलम १४४ लागू करण्यात आले आणि पहाटे १ वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी काही झोपलेल्या आंदोलकांवर हल्ला केला आणि त्यांना कथितरीत्या मारहाण केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वतःहून दखल घेतली आणि असे सांगितले की, सार्वजनिक प्राधिकरणाने वैधानिक अधिकार सोपविल्या गेलेल्या कलम १४४ अंतर्गत केलेल्या कोणत्याही कृतीची दोन कारणांच्या अनुषंगाने चाचणी करणे आवश्यक आहे. पहिले म्हणजे ही कारवाई कायद्याने प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत होती की नाही आणि दुसरे म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाला कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा अधिकार असला तरीही केली गेलेली कारवाई वाजवी होती का? कावडयात्रा प्रकरणात न्यायालयाला हे पाहावे लागेल की, कोणता कायदा पोलिस आणि राज्य सरकारला दुकानदारांना निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देतो आणि दिलेले निर्देश खरेच वाजवी आहेत का?

या निर्देशांनी दुकानदारांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे का?

प्रत्येक व्यावसायिकाला दुकानमालक आणि कर्मचाऱ्यांची नावे उघड करण्यास भाग पाडल्याने घटनेच्या कलम २१ नुसार त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे का, हे न्यायालयाला तपासावे लागेल. न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया, २०१७ प्रकरणात गोपनीयतेच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने मान्य केले की, गोपनीयता हा व्यक्तींचा मूलभूत अधिकार आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड (जे आता भारताचे सरन्यायाधीश आहेत) यांनी दिलेल्या बहुसंख्य निर्णयांत असे म्हटले आहे की, गोपनीयतेच्या आवश्यक पैलूंपैकी एक म्हणजे ‘मनाची गोपनीयता’; ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीची धार्मिक श्रद्धा आणि स्वातंत्र्य यांचा समावेश होतो.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी गोपनीयतेचा अधिकार प्रतिबंधित करण्यासाठी सरकार कधी कारवाई करू शकते हे निर्धारित करण्यासाठी तीन चाचण्या निर्धारित केल्या. पहिली चाचणी म्हणजे असे निर्बंध प्रदान करणारा कायदा अस्तित्वात असला पाहिजे. दुसरी- गोपनीयतेचा अधिकार प्रतिबंधित करण्यासाठी कायदेशीर उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. तिसरी- गोपनीयतेच्या अधिकाराचे निर्बंध हे सरकारच्या उद्दिष्टाशी असमतोल नसावेत. कावडयात्रा प्रकरणात पोलिसांनी दिलेल्या निर्देशांमुळे व्यावसायिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे का, याचा विचार न्यायालयाला करावा लागणार आहे.

पोलिसांचे निर्देश व्यवसाय मालक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करतात का?

राज्यघटनेच्या कलम १५(१)मध्ये असे म्हटले आहे, “राज्य कोणत्याही नागरिकाशी केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही.” व्यक्तींना त्यांचे नाव, त्यांची धार्मिक व जातीय ओळख उघड करण्यास सांगून, त्यांच्या ओळखीच्या आधारे दुकानमालक आणि कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव होत आहे की नाही हे न्यायालयाला ठरवावे लागेल. कारण- याद्वारे कथितरीत्या मुस्लीम-मालकीच्या व्यवसायांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : बिहारच्या विष्णूपद आणि महाबोधी मंदिरांसाठी कॉरिडॉरची निर्मिती होणार; काय आहे या मंदिरांचे वैशिष्ट्य?

मुस्लीम अल्पसंख्याकांवर आर्थिक बहिष्कार?

मुझफ्फरनगर पोलिसांच्या सूचनेनुसारच्या निर्देशांचा उद्देश मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या भाविकांना सुविधा प्रदान करणे हा होता. याचिकाकर्ते अपूर्वानंद व आकार पटेल यांनी दावा केला आहे की, केवळ विशिष्ट जाती/धर्माचे लोक सात्त्विक किंवा शुद्ध शाकाहारी अन्न तयार करू शकतात आणि देऊ शकतात, हे निर्देश भेदभावपूर्ण आहेत. कलम १९ (१)(ग)अंतर्गत कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा क्षेत्रात अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे की नाही हे तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. खासदार महुआ मोइत्रा यांनी दावा केला आहे की, या निर्देशांमुळे मुस्लीम अल्पसंख्याकांवर संपूर्ण आर्थिक बहिष्कार घालण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.