विश्लेषण : शिवस्मारकाचे झाले काय? हा प्रकल्प अजूनही प्रलंबित का?

शिवस्मारकाची संकल्पना काय?

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आतंरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईतील अरबी समुद्रात बांधण्याची योजना आहे. हा प्रकल्प राज्य सरकारने २०१४पासून हाती घेतला असला तरी शिवस्मारकाची संकल्पना १९९६मध्ये मांडली गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी शीव येथे मराठा महासंघाच्या एका कार्यक्रमात पहिल्यांदा शिवस्मारक बांधण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार १९९९मध्ये सरकारने एक समिती स्थापन केली. स्मारकासाठी गोरेगाव येथील चित्रनगरीत एक जागा निश्चित करण्यात आली. मात्र चित्रनगरीच्या व्यवस्थापनाने त्यास विरोध केला. त्यामुळे हा विषय काहीसा थंडावला. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने २००४मध्ये आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला. मात्र प्रत्यक्षात शिवस्मारकाच्या दृष्टीने २०१४पर्यंत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. भाजप-शिवसेनेने २०१४मध्ये शिवस्मारक बांधण्याचे आश्वासन दिले. हा प्रकल्प २०१५मध्ये प्रत्यक्षात हाती घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रकल्पाचे जलपूजन केले.

शिवस्मारक प्रकल्प नेमका आहे तरी कसा?

शिवस्मारक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. त्यानुसार अरबी समुद्रातील शिवस्मारक प्रकल्पाचे जलपूजन झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवून एल अँड टी कंपनीला प्रकल्पाचे कंत्राट दिले. या प्रकल्पाचे ऑक्टोबर २०१८मध्ये कार्यादेश काढण्यात आले. प्रस्तावानुसार गिरगाव चौपाटीपासून ३.५ किमी, राजभवनापासून १.५ किमी आणि नरिमन पॉईंटपासून ५.१ किमी अंतरावर शिवस्मारक बांधण्यात येणार आहे. समुद्रातील १५.९६ हेक्टर खडकाळ जागेवर शिवस्मारक उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात २१२ मीटर उंचीच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासह, विविध दालने, सभागृह, उद्यान आणि अनेक सुविधांचा समावेश असेल. स्मारकात जाण्या-येण्यासाठी नरिमन पॉईंट आणि गिरगाव चौपाटी येथे जेट्टी बांधण्यात येणार आहे. तसेच स्मारकाच्या भूभागावर एक हेलिपॅडही बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी २८९० कोटी रुपये (निविदेनुसार) इतका खर्च अपेक्षित आहे. या स्मारकाला दररोज १० हजार पर्यटक भेट देतील अशी अपेक्षाही आराखड्यात नमूद करण्यात आली आहे.

विश्लेषण : पावसाळ्यात वाघांचे हल्ले का वाढतात?

काम सुरू होण्यापूर्वीच प्रकल्पाला खीळ का?

एल अँड टीने प्राथमिक काम सुरू केल्यानंतर दोन/अडीच महिन्यांतच हा प्रकल्प अडचणीत अडकला. पर्यावरणवादी, काही स्वयंसेवी संस्था आणि मच्छिमारांनी या प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१९मध्ये कामाला स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठवावी अशी मागणी राज्य सरकारकडून न्यायालयाकडे करण्यात आली, मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे जानेवारी २०१९पासून या प्रकल्पाबाबत पुढे काहीच झाले नाही. अजूनही प्रकल्पावरील स्थगिती कायम आहे.

प्रकल्पास विरोध का?

पर्यावरणाच्या मुख्य मुद्द्यावरून शिवस्मारक प्रकल्पास विरोध होत आहे. शिवस्मारकाच्या नियोजनात अनेक त्रुटी आहेत, अनेक प्रकारच्या परवानग्या न घेता प्रकल्प मार्गी लावला जात आहे, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धक्का पोहोचणार आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे मासेमारी व्यवसायाला फटका बसणार आहे असे मुख्य आक्षेप घेण्यात आले आहेत. दि कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट, पीयूसीएलसह (पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज) अन्य काही संस्थांनी या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. सरकारकडून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. सरकारची भूमिका मांडण्यात आली आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

विश्लेषण : आता जम्मू काश्मीरमध्ये कोणीही मतदान करू शकणार? निवडणूक आयोगाचा नवा निर्णय काय? वाचा सविस्तर

प्रकल्प मार्गी लावण्याची मागणी?

या प्रकल्पाबाबत बराच काळ पुढील सुनावणी झालेली नाही. स्थगिती उठविण्याची मागणी सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र आता शिवस्मारकाचे काम सुरू करण्यासाठी सरकारने काही तरी पावले उचलावीत अशी मागणी होत आहे. शिवस्मारक प्रकल्पाची जबाबदारी शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष म्हणून विनायक मेटे यांच्याकडे होती. मराठा आरक्षण आणि शिवस्मारक या दोनच मुद्द्यांवर ते लढत होते. त्यामुळे हे दोन्ही मुद्दे निकाली काढावेत, हीच मेटे यांना श्रद्धांजली असेल अशी मागणी मेटे समर्थकांकडून करण्यात येत आहे.