चाइल्ड पोर्नोग्राफीवरील कायदा मजबूत करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२३ सप्टेंबर) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. लहान मुलांचा समावेश असलेला, लहान मुलांवर अत्यचार करीत असलेला मजकूर पाहणे, तत्सम मजकूर बाळगणे, डाउनलोड करणे आणि त्याची तक्रार न करणे ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तेव्हा हा निर्णय देण्यात आला आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळण्यात आला.
या वर्षाच्या सुरुवातीला मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २८ वर्षीय व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई रद्द केली होती. त्याने त्याच्या मोबाईलवर लहान मुलांचा समावेश असलेले दोन अश्लील व्हिडीओ डाउनलोड केले होते. २०० पानांच्या निकालात भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफीचा मजकूर बाळगणे हा कठोर गुन्हा आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे? चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या विरोधातील कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने कसा मजबूत केला? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
पॉस्को कायद्यातीला कलमं काय सांगतात?
बालकांच्या हितांचे संरक्षण करून लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी २०१२ साली ‘पॉस्को’ कायदा मंजूर करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पॉस्को कायद्याच्या कलम १५ चा उल्लेख केला. कायद्यातील या कलमात लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य संग्रहित करण्याबद्दल शिक्षेची तरतूद आहे. मुळात ही तरतूद अशा प्रकरणांपुरती मर्यादित होती, जिथे एखाद्या व्यक्तीने व्यावसायिक हेतूंसाठी लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य संग्रहित केले आहे. २०१९ मध्ये पॉस्को कायद्यात कलम १५(१), (२) व (३) अंतर्गत तीन गुन्ह्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली. कलम १५(१) लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य संग्रहित करण्याशी संबंधित आहे. कलम १५(२) लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य प्रसारित करण्याशी संबंधित आहे, तर कलम १५(३) व्यावसायिक हेतूंसाठी लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य संग्रहित करण्याशी संबंधित आहे.
कोणतीही व्यक्ती, जी लहान मुलांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही स्वरूपातील अश्लील मजकूर संग्रहित करते, चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रसारित करण्याच्या उद्देशाने संग्रहित करते, लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील मजकूर हटविण्यास किंवा नष्ट करण्यात किंवा त्याची तक्रार करण्यास संबंधित व्यक्ती अयशस्वी ठरल्यास, व्यक्तीला दोषी ठरवले जाईल, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरण्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी कोणत्याही प्रकारे लहान मुलांशी संबंधित अश्लील व्हिडीओ प्रसारित किंवा प्रदर्शित करणे, त्याचे वितरण करणे आणि व्यावसायिक हेतूसाठी लहान मुलाचा समावेश असलेल्या कोणत्याही स्वरूपातील अश्लील साहित्य संग्रहित करणे किंवा बाळगणे हा गुन्हा आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी लिहिलेल्या न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे की, कलम १५ हे चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्रीचे वितरण किंवा प्रसारित करण्यासाठी शिक्षा देण्यापुरते मर्यादित नाही. असे कृत्य करण्याच्या विचार करणार्‍याला शिक्षा करण्यासाठीदेखील त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने सांगितले की, संबंधित व्यक्तीची कृती ही गुन्हा करण्याच्या दिशेने उचललेली पावले असू शकतात. उदाहरणार्थ, न्यायालयाने असे मानले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफीची सामग्री न हटवल्यास किंवा नष्ट न केल्यास किंवा त्याची तक्रार न केल्यास न्यायालय असे अनुमान लावू शकेल की, संबंधित व्यक्तीचा ती सामग्री प्रसारित किंवा वितरित करण्याचा हेतू आहे; जो कलम १५(१) अंतर्गत गुन्हा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोरील प्रकरण काय होते?
११ जानेवारी रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने ज्या व्यक्तीवर आपल्या मोबाईल फोनवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करून ठेवल्याचा आरोप होता, त्या व्यक्तीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली होती. आरोपीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये केवळ पॉस्को कायद्याच्या कलम १४ चा उल्लेख करण्यात आला होता; ज्यामध्ये मुलांचा वापर पोर्नोग्राफिक हेतूने करण्यासाठी शिक्षा आहे. त्यानंतरच्या आरोपपत्रांमध्ये कलम १५ अंतर्गत गुन्हे जोडले गेले. परंतु, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय केवळ कलम १४ पर्यंत मर्यादित ठेवला आणि असे सांगितले की, त्या व्यक्तीने चाइल्ड पोर्नोग्राफी एकांतात पाहिली होती. त्याने स्वत: तो कन्टेट तयार केला नव्हता, प्रसारित केला नव्हता आणि फॉरवर्ड-शेअरही केला नव्हता. उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले होते की, असे व्हिडीओ आरोपीने प्रसारित केले किंवा प्रकाशित केले असतील, तरच पॉस्को कायद्यांतर्गत न्हा दाखल केला जाऊ शकतो. या प्रकरणात असे घडल्याचे सूचित करणारा कोणताही पुरावा नसल्याचेही, उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणांमध्ये ‘नियंत्रण’ म्हणजेच ‘पझेशनची’ व्याख्या विस्तारित केली आहे. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीकडे चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्रीचे भौतिक नियंत्रण असू शकत नाही; परंतु त्यांच्याकडे अशा सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि अशा नियंत्रणाविषयाचे ज्ञान असते. सर्वोच्च न्यायालयाने याला ‘रचनात्मक नियंत्रण’ म्हणजेच ‘कन्स्ट्रकटिव्ह पझेशन’, असे म्हटले आणि असे मानले की, अशी सामग्री पाहणे, वितरित करणे किंवा प्रदर्शित करणे कलम १५ नुसार आरोपीच्या नियंत्रणात आहे. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी त्याच्याशी संबंधित काही उदाहरणे दिली. ते म्हणाले, “उदाहरणार्थ ‘अ’ व्यक्ती इंटरनेटवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी नियमितपणे पाहते; परंतु तो कधीही डाउनलोड करीत नाही किंवा त्याच्या मोबाइलमध्ये संग्रहित करीत नाही. अशा परिस्थितीत अशी सामग्री ‘अ’ व्यक्तीच्या अजूनही नियंत्रणात आहे, असे म्हटले जाईल. कारण- अशी सामग्री पाहताना त्याचे त्यावर नियंत्रण राहाते; ज्यामध्ये तो सामग्री वितरित करणे, डिलिट करणे, आवाज बदलणे आदी गोष्टी करू शकतो. त्याशिवाय तो स्वतःच्या इच्छेने अशी सामग्री पाहत असतो आणि त्यामुळे अशा सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचे ज्ञान त्याला असते.
दुसऱ्या उदाहरणात एखाद्या बाह्य स्रोताकडून नकळत चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री प्राप्त केल्यावर संबंधित व्यक्तीच्या जबाबदारीविषयी सांगितले आहे. “उदाहरणार्थ- ‘अ’ व्यक्तीला ‘ब’ व्यक्तीद्वारे एक अज्ञात लिंक पाठविली जाते; ज्यावर क्लिक केल्यावर ‘अ’च्या फोनवर लहान मुलांचा समावेश असलेला व्हिडीओ उघडतो. जर ‘अ’ व्यक्तीने ताबडतोब लिंक बंद केली, तर याचा अर्थ ती व्यक्ती चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या रचनात्मक नियंत्रणात राहणार नाही, असा होत नाही. ‘अ’ व्यक्तीने ती लिंक केवळ बंद करून किंवा नष्ट करून विषय संपत नाही, तर त्याने त्याविषयी तक्रार करणेदेखील आवश्यक असते. तक्रार न केल्यास दंड पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी नसावा आणि दुसर्‍यांदाही तोच गुन्हा केल्यास दंड १० हजार रुपयांपेक्षा कमी नसावा, असे कायद्यात म्हटले आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीने चाइल्ड पोर्नोग्राफी व्हिडीओ आधी पाहिले असतील आणि आता ते व्हिडीओ त्याच्याकडे नसतील तरीही कलम १५ अन्वये गुन्हा लागू होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. एखाद्या व्यक्तीकडे चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री कोणत्याही वेळी असल्याचे सिद्ध झाल्यास तसे आरोप लावले जाऊ शकतात. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मोबाईल फोनमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री साठविल्यानंतर आणि पाहिल्यानंतर लगेचच एफआयआर नोंदविण्याआधी ती डिलीट केली तरीही कलम १५ नुसार त्याला जबाबदार धरले जाऊ शकते.
अशा प्रकरणांची नोंद कशी केली जाणार?
न्यायालयाने असे नमूद केले की, अशी सामग्री ज्या पद्धतीने साठवून ठेवली गेली किंवा ती हटविली गेली नाही, नष्ट केली गेली नाही किंवा त्याविरोधात तक्रार केली नाही, अशा परिस्थितीत आरोपीचा हेतू निश्चित केला जाईल. या कृतींवरून आणि परिस्थितींवरून न्यायालय आरोपीचा हेतू ठरवेल. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस आणि उच्च न्यायालयांना कलम १५ अन्वये त्यांची चौकशी एका उपकलमापुरती मर्यादित ठेवण्याची ताकीद दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही सांगितले की, जरी एका उपकलमांतर्गत गुन्हा उघडकीस आला नाही तरी पोलीस आणि न्यायालयांनी लगेच निष्कर्षावर पोहोचू नये. त्याऐवजी पोलिसांनी इतर उपकलमांपैकी एकामध्ये गुन्हा झाला आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
