ईव्हीएममधील डेटा सुरक्षित ठेवा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडणूक आयोगाला सूचना; कारण काय?

यापूर्वीही २६ एप्रिल २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला काही महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाची मतं पडलेल्या उमेदवारांना विधानसभा मतदारसंघातील ५% ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची बर्न मेमरीची तपासणी आणि पडताळणी करण्याचा पर्याय देण्यात यावा, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची छेडछाड तपासता येईल, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आणखी काय आदेश दिले ते जाणून घेऊ

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला काय आदेश दिले?

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (ADR) याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने एप्रिल २०२४ मध्ये महत्त्वाचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला ईव्हीएममधून कोणताही डेटा हटवला जाणार नाही याची खात्री करण्यास सांगितले.

आणखी वाचा : Story of Savarkar : सावरकरांच्या सागरीउडीने उडवली होती ब्रिटिशांची झोप; त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं?

एडीआरच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, निवडणूक आयोग फक्त ईव्हीएम तपासण्यासाठी मॉक पोल आयोजित करतो. परंतु, याचिकाकर्त्याला सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरमध्ये छेडछाड झाली आहे का ते तपासण्याची इच्छा आहे. यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम तपासणी आणि पडताळणीसाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं. पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली.

ईव्हीएमची तपासणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया कशी होते?

एप्रिल २०२४ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमची छाननी आणि पडताळणीसाठी जुलैमध्ये मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर केली. यासाठी त्यांनी प्रत्येक याचिकेसाठी ४० हजार रुपये आणि जीएसटी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक मतदारसंघात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असलेले उमेदवार ५% ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या तपासणी आणि पडताळणी अर्ज करू शकतात. निवडणूक आयोगाच्या तांत्रिक मानकांनुसार, प्रत्येक मशीनवर १,४०० मतांचा मॉक पोल घेतला जाईल आणि त्याचा निकाल व्हीव्हीपॅटच्या पावतीशी जुळवला जाईल. जर निकाल जुळले तर त्या मशीनची चाचणी पास झाल्याचं मानलं जाईल.

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचा डेटा किती दिवस ठेवला जातो?

निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचा डेटा ४५ दिवसांपर्यंत नष्ट केला जात नाही, कारण उमेदवारांना काही शंका असल्यास निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठी ही मुदत दिली जाते. जर निवडणूक याचिका दाखल केली गेली, तर संबंधित मशीन सुरक्षित ठेवल्या जातात. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत भविष्यातील निवडणुकांमध्ये त्या मशीनचा वापर केला जात नाही. जर निवडणूक याचिका दाखल केली गेली नाही, तर डेटा नष्ट केला जातो. जेणेकरून त्या मशीनचा वापर इतर निवडणुकींसाठी केला जाऊ शकतो. ४५ दिवसांच्या कालावधीनंतरच तपासणी आणि पडताळणी केली जाऊ शकते.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमबाबत काय म्हटलं?

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्यासाठी मॉक पोलवर अवलंबून राहण्याच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना निवडणूक आयोगाने आपल्या मानक कार्यपद्धतीत म्हटलं होतं की, प्रयोगशाळांमध्ये मायक्रोकंट्रोलरच्या पडताळणीसाठी विविध पद्धती आहेत. परंतु, सार्वजनिक ठिकाणी त्या कार्यपद्धती वेगळ्या असतात. “मायक्रोकंट्रोलरच्या मेमरीमध्ये बर्न केलेल्या कोणत्याही फर्मवेअरची तपासणी आणि पडताळणी सार्वजनिक प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने रॅन्सम टेस्ट व्हेक्टर इनपुट म्हणून देऊन आणि अपेक्षित परिणामांचे मूल्यांकन करून केली जाऊ शकते, असंही निवडणूक आयोगाने सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांनी नेमकं काय म्हटलं होतं?

स्वतंत्र निवडणूक निरीक्षक संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (ADR) असा युक्तिवाद केला की, “निवडणूक आयोगाच्या मानक कार्यपद्धतीत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये बसवलेल्या मायक्रोचिप्सची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची तरतूद नाही. जर एखाद्या उमेदवाराला पडताळणी करायची असेल तर त्याने ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची तपासणी अभियंत्यामार्फत करायला हवी.”

हेही वाचा : Phulmoni Das: १३ तासांच्या लैंगिक यातना; ‘ती’चा मृत्यू ठरला भारतीय संमती वयाच्या कायद्यासाठी निमित्त!

आतापर्यंत तपासणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया कशी झाली?

४ जून २०२४ रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उमेदवारांना ईव्हीएमची छाननी आणि पडताळणीसाठी लेखी विनंत्या सादर करण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. निकालानंतर ४५ दिवसांनी ही पडताळणी प्रक्रिया सुरू होणार होती. कारण त्या कालावधीत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट राखून ठेवल्या जातात, जेणेकरून एखाद्या विशिष्ट निकालाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका दाखल झाल्यास ती सुरक्षित राहतील.

आतापर्यंत किती उमेदवारांनी पडताळणीसाठी अर्ज केले?

दरम्यान, एकूण ११ उमेदवारांनी २०२४ च्या लोकसभा आणि ओडिशा तसेच आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची तपासणी करण्यासाठी अर्ज केले होते. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने सांगितले की, तपासणी आणि पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये कोणतीही विसंगती आढळली नाही. निवडणूक आयोगातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीसाठी एकूण ८३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका आणि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, हरियाणा, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि महाराष्ट्र विधानसभांचा समावेश आहे. मात्र, आतापर्यंत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या मोजणीत कोणताही फरक आढळून आला नाही, असे त्यांनी सांगितले.