प्रशासकीय अधिकार सरकारकडेच! सुप्रीम कोर्टाचा निकाल; दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल वाद नेमका काय? जाणून घ्या…

पाचसदस्यीय खंडपीठाचा दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय

दिल्लीमध्ये अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि बदली करण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारच्या अखत्यारीत असावेत, अशी याचिका दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकारचे अधिकार नेमके काय आहेत? या एका मुद्द्यावर हा वाद सुरू होता. यासंदर्भात प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई सुरू होती. साधारण पाच वर्षांपूर्वी न्यायालयाने याच प्रकरणात दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता. आतादेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्याच बाजूने निर्णय दिला आहे. या खंडपीठाच्या अध्यक्षस्थानी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे होते. न्यायाधीश एम आर शाह, न्यायाधीश कृष्णा मुरारी, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा खंडपीठाचे सदस्य होते.

हेही वाचा >> Maharashtra crisis : नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे का पाठविले गेले?

६ मे २०२२ रोजी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय

२७ एप्रिल २०२२ रोजी केंद्र सरकारने या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवावी अशी मागणी केली होती. तसेच दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. त्यामुळे या भागात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला असावेत, असा दावा केंद्राने केला होता. न्यायालयानेदेखील, संविधानातील कलम २३९ एए (३) (ए) चा अर्थ लावण्याची गरज आहे. तसेच प्रशासनावर कोणाचे नियंत्रण असावे, याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले होते. ६ मे २०२२ रोजी त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा त्रिसदस्यीय खंडपीठाच्या अध्यक्षस्थानी माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा हे होते.

त्रिसदस्यी घटनापीठाकडे हे प्रकरण कसे आले?

दिल्लीमध्ये नोकरशाहीचे अधिकार यासंदर्भातील वाद २०१९ साली न्यायालयात पोहोचला होता. तेव्हा न्यायमूर्ती ए के सिक्री आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने २०१९ साली यासंदर्भात वेगवेगळा निर्णय दिला होता. या खंडपीठाने नायब राज्यपालांचे अधिकार काय? याबाबतचे अनेक मुद्दे निकाली काढले होते. मात्र नोकरशाहीवर कोणाचे नियंत्रण असावे, यासंदर्भात खंडपीठाच्या दोन्ही सदस्यांनी वेगवेगळे निर्णय दिले होते. दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळा निर्णय दिल्यामुळे हा खटला मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आला. या खंडपीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश अध्यक्षस्थानी होते.

हेही वाचा >> तुर्कस्तानमधील निवडणुकीत कुणाचे पारडे जड? एर्दोगन यांची दशकभराची सत्ता संपुष्टात येणार?

हे प्रकरण द्विसदस्यीय घटनापीठाकडे कसे आले?

२०१८ साली तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती सिक्री, भूषण, ए एम खानविलकर आणि विद्यमान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने संविधानातील कलम २३९ एए चा अर्थ लावत एक निकाल दिला होता. या निकालासंदर्भातील विवादित मुद्द्यांवर सुनावणी घेण्यासाठी २०१९ साली द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपविण्यात आले होते.

नायब राज्यपालांनी सरकारच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घ्यावेत

२०१८ सालच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने दिल्लीमधील शासकीय कारभार कसा असावा यासंदर्भात काही ठोस मते मांडली. दिल्लीला राज्याचा दर्जा देता येऊ शकत नाही. दिल्लीमधील नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाहीत. राज्यपालांचे अधिकार कमी केले जाऊ शकतात. राज्यपालांनी स्वत:चा विवेक वापरून घ्यावयाचे निर्णय सोडून इतर निर्णय दिल्लीमधील सरकारची मदत आणि सल्ल्यानुसारच घ्यायला हवेत, असे या घटनापीठाने म्हटले होते. पोलीस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर हे तीन विभाग वगळता नायब राज्यपालांनी दिल्लीतील सरकारची मदत आणि सल्ल्यानुसार निर्णय घ्यायला हवा, असेही या घटनापीठाने म्हटले होते.

हेही वाचा >> विश्लेषण: अणुबॉम्बचे जनक ओपेनहायमर यांना कुरुक्षेत्रावरील श्रीकृष्णाचे विराट रूप का आठवले होते? 

संविधानातील अनुच्छेद २३९ एए (३) (ए) नेमके काय आहे?

६९ वी घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानात २३९ एए अनुच्छेदाचा समावेश करण्यात आला. दिल्लीला राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली जात होती. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी १९८७ साली एस बालकृष्णन समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार संविधानात अनुच्छेद २३९ एए चा समावेश करून दिल्लीला विशेष दर्जा देण्यात आला. या अनुच्छेदानुसार दिल्लीमध्ये एक प्रशासक आणि एक विधानसभा असेल. संविधानातील तरतुदींच्या अधीन राहून विधानसभेला एनसीटीच्या संपूर्ण किंवा काही भागासाठी कायदे बनवण्याचे अधिकार असतील. पोलीस, जमीन आणि पब्लिक ऑर्डर हे तीन विभाग केंद्राच्या अखत्यारीत असतील, असे या अनुच्छेदात सांगण्यात आलेले आहे.