राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या निवडणूक रोखे योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर येत्या ३१ ऑक्टोबरला एकत्रित सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने २०१८ साली ही योजना आणली होती. मात्र, कॉमन कॉज आणि असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थांनी या योजनेच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. गेल्या वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले होते. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक रोखे काय आहे? या योजनेला विरोध का केला जात आहे? हे जाणून घेऊ या…
निवडणूक रोखे योजना काय आहे?
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी ठोस उपायांची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली. याच गरजेपोटी मोदी सरकारने २०१७ च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond Scheme) संकल्पना मांडली आणि मार्च २०१८ मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली.
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी कसा देता येतो?
राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला, व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षातील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जातात. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. या रोख्यांचे मूल्य एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी अशा स्वरूपात असतात. हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे १५ दिवसांत वटविण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय राहते.
रोखे न वटविल्यास निधी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या पैशांचा उपयोग राजकीय पक्ष निवडणुकीसाठी तसेच पक्षाच्या इतर कामासाठी करू शकतात. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मदत करण्यावर कोणतीही मर्यादा नाही. म्हणजेच एखादी व्यक्ती, कंपनीला निवडणूक रोखे खरेदी करण्यावर कोणतीही मर्यादा किंवा बंधन नाही. १५ दिवसांच्या आत संबंधित पक्षाने निवडणूक रोखे न वटविल्यास ती रक्कम पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीमध्ये वर्ग केली जाते.
निवडणूक रोखे योजना लागू करण्याचे कारण काय?
निवडणूक रोखे योजनेचा उल्लेख सर्वप्रथम अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७ साली केला होता. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात बोलताना “देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाले आहेत, मात्र पक्षांना देणगी देण्याच्या प्रणालीत अद्याप पारदर्शकता आलेली नाही. ही पारदर्शकता स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी गरजेची आहे. राजकीय पक्षांना अद्याप निनावी देणग्या मिळतात. या सर्व देणग्या रोख स्वरूपात मिळाल्याचे दाखवले जाते. याच कारणामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे”, असे अरुण जेटली म्हणाले होते.
रोख रक्कम स्वीकारण्यावर मर्यादा
त्यानंतर मोदी सरकारने पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल केले होते. यामध्ये पहिला बदल म्हणजे राजकीय पक्षांना रोख स्वरूपात निधी स्वीकारण्यावर बंधनं घालण्यात आली. अगोदर राजकीय पक्षांना २० हजार रुपयांपर्यंत रोख रक्कम स्वीकारता येत होती. ही मर्यादा दोन हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. तसेच दुसरा सर्वांत महत्त्वाच बदल म्हणजे निवडणूक रोखे योजना. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबत पारदर्शकता असावी म्हणून ही योजना लागू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती, व्यक्तींचा गट, स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक तसेच अन्य ट्रस्ट यांना नाव जाहीर न करता निवडणूक रोख्यांच्या मदतीने राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देण्यास मुभा देण्यात आली.
निवडणूक रोख्यांना विरोध का केला जात आहे?
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत पारदर्शकता यावी म्हणून केंद्र सरकारने निवडणूक रोख्यांची योजना आणली होती. मात्र, या योजनेमुळे पारदर्शकतेऐवजी अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत, असा दावा केला जातो. याच कारणामुळे सीपीआय (एम) या पक्षाने तसेच कॉमन कॉज आणि एडीआर या स्वयंसेवी संस्थांनी या योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. ही एक देणगी देण्यासाठीची अयोग्य पद्धत असून कोणत्याही संस्थेमार्फत किंवा अन्य माध्यमातून त्यावर नियंत्रण ठेवले जात नाही, असा आरोप या याचिकांच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.
अगोदर निधी देण्यासाठी होती मर्यादा
निवडणूक रोखे योजना सुरू होण्यापूर्वी एखाद्या कंपनीने राजकीय पक्षांना किती निधी द्यावा, याबाबत काही नियम होते. यातील एका नियमानुसार एखाद्या कंपनीला गेल्या तीन वर्षांच्या निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम देता येत नव्हती. मात्र, सरकारने कंपनी कायद्यात सुधारणा करून ही मर्यादा काढून टाकली. या सुधारणेनंतर कंपन्यांना राजकीय पक्षांना मदत देण्याबाबत कोणतीही मर्यादा राहिली नाही. हाच मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. कंपनी कायदा २०१३ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे लोकांची गरज आणि अधिकार लक्षात घेण्याऐवजी कंपनीच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या लोकांची नावे गुप्त ठेवण्यात येत असल्यामुळे पारदर्शकतेऐवजी अस्पष्टताच अधिक निर्माण होत आहे, असेही मत याचिकाकर्त्यांचे आहे.
‘सत्ताधारी पक्ष निधी न देणाऱ्या कंपन्यांचा छळ करू शकतो’
निवडणूक रोखे हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया या सरकारच्या मालकीच्या बँकेकडून दिले जातात. त्यामुळे एखाद्या पक्षाला नेमकी कोणी आणि किती मदत केली हे सरकारला समजणे सहज शक्य आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्ष वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून पैसे उकळू शकतो. तसेच काही निधी न देणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना सत्ताधारी पक्ष लक्ष्य करू शकतो, असाही दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
९० टक्क्यांपेक्षा अधिक निवडणूक रोखे भाजपाच्या नावाने
दरम्यान, नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फॉर्मेशनच्या सहसंयोजक अंजली भारद्वाज यांनी सांगितल्यानुसार ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक निवडणूक रोखे हे सत्ताधारी भाजपाच्या नावाने असतात. दुसरी बाब म्हणजे सामान्य लोकांना सहज आणि कोणत्याही अडथळ्यांविना राजकीय पक्षांना मदत करता यावी म्हणून निवडणूक रोखे योजना आणण्यात आली होती, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र २०२२ पर्यंत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक निवडणूक रोखे हे एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहेत.
