अलीकडेच सुरतच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जुन्या शहरातील सलाबतपुरा भागातील एक मालमत्ता जप्त केली. एका हिंदू महिलेने आपली मालमत्ता मुस्लीम महिलेला विकली; पण तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिस्टर्ब्ड एरिया अॅक्टअंतर्गत ती मालमत्ता जप्त केली आणि त्यांच्यातील करार स्थगित केला. विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसली तरी स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतर आणि भाडेकरूंच्या प्रॉव्हिक्शन फ्रॉम प्रिमायसेस इन डिस्टर्ब्ड एरिया कायद्याच्या कलम ५ चे उल्लंघन करत असल्याचे दिसून आले. याला अशांत क्षेत्र कायदा म्हणूनही ओळखले जाते.
कायद्याच्या कलम ५ (अ) व (ब) अंतर्गत, मालमत्ता विकू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी अर्ज करावा लागतो. जिल्हाधिकारी औपचारिक चौकशी करतात, विविध पक्षांचे म्हणणे ऐकतात, जिल्हाधिकाऱ्यांना करार करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे? हिंदू आणि मुस्लीम मालमत्तेचा व्यवहार का करू शकत नाहीत? काय आहे डिस्टर्ब्ड एरिया अॅक्ट? जाणून घेऊ.
अशांत क्षेत्र कायदा काय आहे?
अशांत क्षेत्र कायदा कायद्यांतर्गत, जिल्हाधिकाऱ्याकडून एखाद्या शहराच्या किंवा गावातील विशिष्ट क्षेत्राला ‘अशांत भाग’ म्हणून अधिसूचित केले जाते. हे साधारणपणे त्या भागातील जातीय दंगलींच्या इतिहासाच्या आधारावर असते. या अधिसूचनेनंतर त्या भागातील स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्पष्ट परवानगी आवश्यक असते. अर्जामध्ये विक्रेत्याला प्रतिज्ञापत्र जोडण्याची आवश्यकता असते की, त्याने/तिने त्याच्या/तिच्या स्वेच्छेने मालमत्ता विकली आहे आणि त्याला/तिला वाजवी बाजारभाव मिळाला आहे. या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कारावास आणि दंड होऊ शकतो.
गुजरात सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा राज्याच्या काही भागांमध्ये जातीय ध्रुवीकरणाला आळा घालण्यासाठी करण्यात आला आहे. २०२० मधील सुधारणांनंतर या कायद्यांतर्गत जिल्हाधिकारी, सरकारला अधिक अधिकार दिले गेले आहेत. २०२० मध्ये गुजरात सरकारने कायद्याच्या काही कलमांमध्ये सुधारणा करून जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार दिले. सुधारणा केल्या जाण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी तो/ती मालमत्ता स्वेच्छेने आणि वाजवी मूल्याने विकत असल्याचे विक्रेत्याने प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर मालमत्तेच्या हस्तांतरास परवानगी देत असत.
सुधारित कायद्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘ध्रुवीकरण’ किंवा एखाद्या विशिष्ट समुदायातील लोकांद्वारे अयोग्य पद्धतीने विक्री केली जात आहे का, हे तपासण्याचे अधिक अधिकार दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध कोणतीही याचिका दाखल झाली नसली तरी त्याचे पुनरावलोकन करण्याचा आणि तपास करण्याचे अधिकारही त्यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. कायद्यात सुधारणा होण्यापूर्वी सहा महिने तुरुंगवास आणि १०,००० रुपये दंडाची तरतूद होती. २०२० मध्ये कायद्यात शिक्षेची रक्कम वाढवण्यात आली आहे आणि उल्लंघनासाठी सहा महिन्यांपासून तीन ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात आव्हान
‘अशांत भागात’ मालमत्ता हस्तांतराच्या अनेक प्रकरणांना गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. शेजाऱ्यांनी विक्रीवर आक्षेप घेत याचिका दाखल केल्यानंतर एकट्या वडोदरामध्ये २०१६ पासून समुदायांमधील मालमत्ता विक्रीच्या पाच प्रकरणांना आव्हान देण्यात आले. त्यापैकी किमान तीन प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपानंतर खरेदीदारांच्या बाजूने निर्णय दिला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते सुधारणांवर पुनर्विचार करीत आहेत आणि लवकरच ते कायद्यात नवीन सुधारणा करतील.
२०२० मध्ये जमियत उलामा वेल्फेअर ट्रस्ट आणि जेयू-ए-एच गुजरातचे सरचिटणीस निसार अहमद मोहम्मद युसूफ अन्सारी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. गुजरातच्या अशांत क्षेत्र कायद्यात थेट धर्माचा उल्लेख नाही. या कायद्यात दंगल, हिंसाचार यांसारखे शब्द वापरले गेले आहेत. या कायद्यांतर्गत अशांत क्षेत्रापासून ५०० मीटर अंतरातील परिसरात असणाऱ्या मालमत्ता विकण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
या कायद्यांतर्गत कोणती क्षेत्रे समाविष्ट आहेत?
अहमदाबाद, वडोदरा, सुरत, आनंद, अमरेली, भावनगर, पंचमहाल आणि इतर जिल्ह्यांतील अनेक क्षेत्रे या कायद्याच्या कक्षेत आहेत आणि नवीन क्षेत्रेदेखील जोडली जात आहेत. गुजरात सरकारने गेल्या महिन्यात आनंद जिल्ह्यातील सध्याच्या भागात या कायद्याची अंमलबजावणी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. सध्या केवळ गुजरातमध्ये हा कायदा लागू आहे. यासारखाच एक कायदा म्हणजे सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा म्हणजेच एएफएसपीए. या कायद्यांतर्गतदेखील कोणताही परिसर अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो. आसाम, माणिपूर, अरुणाचल प्रदेशमधील काही भाग अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित केले गेले आहेत.
