नव्या संसदभवनाच्या सुरक्षाभंगाच्या मुद्द्यावरून सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चांगलेच गाजत आहे. संसदेच्या सुरक्षाभंगासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी निवेदन द्यावे, अन्यथा कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा ‘इंडिया’ आघाडीने दिलेला आहे. याच कारणामुळे आतापर्यंत एकूण ९२ विरोधी खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खासदार निलंबनाची ही पहिलीच घटना नाही. याआधी राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्ये १९८९ साली तब्बल ६३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर १९८९ साली नेमके काय घडले होते? खासदार निलंबनाचे कारण काय होते? खासदार निलंबनासाठीचे नियम काय आहेत? हे जाणून घेऊ या….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संसदेत नेमके काय घडले?
संसदेच्या सुरक्षाभंगामुळे विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले जात आहे. या सुरक्षाभंगाविषयी गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांची ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला आहे. याच कारणामुळे गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून संसदेत विरोधक आक्रमक झालेले आहेत. परिणामी सोमवारी (१८ डिसेंबर) लोकसभेतील ३३ आणि राज्यसभेतील ४५ अशा तब्बल ७८ विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले. शुक्रवारीदेखील (१५ डिसेंबर) दोन्ही सभागृहांमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर लोकसभेतील १३ व राज्यसभेतील एक अशा १४ खासदारांना निलंबित केले गेले. त्यामुळे आत्तापर्यंत हिवाळी अधिवेशनामध्ये ‘इंडिया’ आघाडीतील निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या ९२ वर पोहोचली आहे.
१९८९ साली काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत
याआधी सर्वाधिक खासदार निलंबनाचा निर्णय १९८९ साली घेण्यात आला होता. तेव्हा एकूण ६३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. हा निर्णय घेण्यात आला होता तेव्हा राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान होते. आता जसे भाजपाला स्पष्ट बहुमत आहे, अगदी तशाच प्रकारे तेव्हा काँग्रेसला बहुमत होते. काँगेसचे तेव्हा एकूण ४०० खासदार होते.
१९८९ साली तब्बल ६३ खासदार निलंबित
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन न्यायमूर्ती ठक्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाला ठक्कर आयोग म्हणून ओळखले जाते. याच आयोगाचा अहवाल १५ मार्च १९८९ रोजी लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात येत होता. मात्र यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. परिणामी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षांनी एकूण ६३ खासदारांना निलंबित केले होते. याआधी तेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कधीही खासदारांचे निलंबन करण्यात आले नव्हते.
निवेदन सादर करत सभागृहाचा त्याग
पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या अहवालानुसार जनता गटाशी संबंधित एका खासदाराचे तेव्हा निलंबन करण्यात आले नव्हते. मात्र त्यांनी मलादेखील एक निलंबित खासदार म्हणून गृहीत धरावे, असे निवेदन सादर करत सभागृहाचा त्याग केला होता. तर जीएम बनाटवाला, एम.एस. गिल आणि शमिंदर सिंग या तीन खासदारांनी या निर्णयाच्या निषेधार्थ सभात्याग केला होता.
१९८९ सालच्या आणि आताच्या निलंबनात फरक काय?
मात्र १९८९ सालचे निलंबन आणि आता मोदी सरकारच्या काळात करण्यात आलेले खासदारांचे निलंबन यात काही फरक आहे. १९८९ साली खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित करण्यात आले होते. हे निलंबन एकूण ३ दिवस होते. तर यावेळी भाजपा सरकारच्या काळात संपूर्ण अधिवेशन संपेपर्यंत खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. १९८९ साली लोकसभा अध्यक्षांची माफी मागितल्यानंतर संपूर्ण ६३ खासदारांने निलंबन मागे घेण्यात आले होते.
भाजपाने करून दिली होती आठवण
भाजपाची सत्ता असताना २०१५ साली काही खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला होता. यावेळी तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी १९८९ साली केलेल्या याच ६३ खासदारांच्या निलंबनाचे उदाहरण दिले होते. “२५ खासदारांचे ज्या दिवशी निलंबन करण्यात आले, तो लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे, असे म्हटले जात आहे. मात्र १९८९ साली काँग्रेसने ६३ खासदारांना निलंबित केले होते. मग त्याला काय म्हणावे,” असे तेव्हा व्यंकय्या नायडू म्हणाले होते.
खासदारांना निलंबित कधी केले जाते?
खासदारांना निलंबित करण्याचे नियम काय आहेत? याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसने याआधी एक वृत्त दिले होते. या वृत्तानुसार सभागृहाचे कामकाज आणि कार्यपद्धतीच्या नियमावलीतील नियम ३७३ नुसार लोकसभा अध्यक्षांना सभागृहाच्या कोणत्याही सदस्याचे वर्तन चांगले नाही, असे वाटत असेल तर लोकसभा अध्यक्ष संबंधित सदस्याला सभागृहातून बाहेर पडण्याचा आदेश देऊ शकतात. अशा आदेशानंतर सदस्याला तत्काळ सभागृह सोडावे लागते. तसेच संबंधित सदस्याला त्या दिवसाच्या कामकाजापासून दूर राहावे लागते.
लोकसभा अध्यक्षांना निलंबनाचे अधिकार
तसेच एखादा सदस्य सभागृहाच्या नियमांचे जाणूनबुजून उल्लंघन करत असेल, घोषणाबाजी करून किंवा अन्य कृती करून कामकाजात अडथळा आणत असेल नियम ३७४ अ अंतर्गत कारवाई केली जाते. सभागृहाच्या अध्यक्षांनी ही कारवाई केल्यास संबंधित सदस्यावर सलग पाच दिवस किंवा उर्वरित सत्रासाठी निलंबनाची कारवाई केली जाते. नियमावलीच्या पुस्तकात ३७४ अ या नियमाचा ५ डिसेंबर २००१ रोजी समावेश करण्यात आला. लोकसभेच्या अध्यक्षांना सभागृहाच्या सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार असला तरी हे निलंबन रद्द करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नाही. संबंधित सदस्याचे निलंबन मागे घ्यायचे असल्यास सभागृहाला तसा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्यानंतर निलंबन मागे घेतले जाते.
राज्यसभेसाठी नियम काय?
अशाच प्रकारे सदस्य निलंबनाचे नियम राज्यसभेलाही लागू होतात. नियमावलीच्या पुस्तकातील नियम क्रमांक २५५ मध्ये याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. लोकसभा अध्यक्षांना ज्या प्रकारे सभागृहाच्या सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार असतो, त्या प्रकारे अधिकार राज्यसभेच्या सभापतींना नसतो. एखादा सदस्य नियमांचे उल्लंघन करत असेल तर सभागृहात संबंधित सदस्याचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जातो. तसेच निलंबन मागे घ्यायचे असल्यास तसा प्रस्ताव सादर करून तो मान्य झाल्यानंतरच निलंबन मागे घेतले जाते.
संसदेत नेमके काय घडले?
संसदेच्या सुरक्षाभंगामुळे विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले जात आहे. या सुरक्षाभंगाविषयी गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. तर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांची ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला आहे. याच कारणामुळे गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून संसदेत विरोधक आक्रमक झालेले आहेत. परिणामी सोमवारी (१८ डिसेंबर) लोकसभेतील ३३ आणि राज्यसभेतील ४५ अशा तब्बल ७८ विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले. शुक्रवारीदेखील (१५ डिसेंबर) दोन्ही सभागृहांमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर लोकसभेतील १३ व राज्यसभेतील एक अशा १४ खासदारांना निलंबित केले गेले. त्यामुळे आत्तापर्यंत हिवाळी अधिवेशनामध्ये ‘इंडिया’ आघाडीतील निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या ९२ वर पोहोचली आहे.
१९८९ साली काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत
याआधी सर्वाधिक खासदार निलंबनाचा निर्णय १९८९ साली घेण्यात आला होता. तेव्हा एकूण ६३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. हा निर्णय घेण्यात आला होता तेव्हा राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान होते. आता जसे भाजपाला स्पष्ट बहुमत आहे, अगदी तशाच प्रकारे तेव्हा काँग्रेसला बहुमत होते. काँगेसचे तेव्हा एकूण ४०० खासदार होते.
१९८९ साली तब्बल ६३ खासदार निलंबित
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन न्यायमूर्ती ठक्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाला ठक्कर आयोग म्हणून ओळखले जाते. याच आयोगाचा अहवाल १५ मार्च १९८९ रोजी लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात येत होता. मात्र यावेळी विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. परिणामी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षांनी एकूण ६३ खासदारांना निलंबित केले होते. याआधी तेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कधीही खासदारांचे निलंबन करण्यात आले नव्हते.
निवेदन सादर करत सभागृहाचा त्याग
पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या अहवालानुसार जनता गटाशी संबंधित एका खासदाराचे तेव्हा निलंबन करण्यात आले नव्हते. मात्र त्यांनी मलादेखील एक निलंबित खासदार म्हणून गृहीत धरावे, असे निवेदन सादर करत सभागृहाचा त्याग केला होता. तर जीएम बनाटवाला, एम.एस. गिल आणि शमिंदर सिंग या तीन खासदारांनी या निर्णयाच्या निषेधार्थ सभात्याग केला होता.
१९८९ सालच्या आणि आताच्या निलंबनात फरक काय?
मात्र १९८९ सालचे निलंबन आणि आता मोदी सरकारच्या काळात करण्यात आलेले खासदारांचे निलंबन यात काही फरक आहे. १९८९ साली खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित काळासाठी निलंबित करण्यात आले होते. हे निलंबन एकूण ३ दिवस होते. तर यावेळी भाजपा सरकारच्या काळात संपूर्ण अधिवेशन संपेपर्यंत खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. १९८९ साली लोकसभा अध्यक्षांची माफी मागितल्यानंतर संपूर्ण ६३ खासदारांने निलंबन मागे घेण्यात आले होते.
भाजपाने करून दिली होती आठवण
भाजपाची सत्ता असताना २०१५ साली काही खासदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला होता. यावेळी तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी १९८९ साली केलेल्या याच ६३ खासदारांच्या निलंबनाचे उदाहरण दिले होते. “२५ खासदारांचे ज्या दिवशी निलंबन करण्यात आले, तो लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे, असे म्हटले जात आहे. मात्र १९८९ साली काँग्रेसने ६३ खासदारांना निलंबित केले होते. मग त्याला काय म्हणावे,” असे तेव्हा व्यंकय्या नायडू म्हणाले होते.
खासदारांना निलंबित कधी केले जाते?
खासदारांना निलंबित करण्याचे नियम काय आहेत? याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसने याआधी एक वृत्त दिले होते. या वृत्तानुसार सभागृहाचे कामकाज आणि कार्यपद्धतीच्या नियमावलीतील नियम ३७३ नुसार लोकसभा अध्यक्षांना सभागृहाच्या कोणत्याही सदस्याचे वर्तन चांगले नाही, असे वाटत असेल तर लोकसभा अध्यक्ष संबंधित सदस्याला सभागृहातून बाहेर पडण्याचा आदेश देऊ शकतात. अशा आदेशानंतर सदस्याला तत्काळ सभागृह सोडावे लागते. तसेच संबंधित सदस्याला त्या दिवसाच्या कामकाजापासून दूर राहावे लागते.
लोकसभा अध्यक्षांना निलंबनाचे अधिकार
तसेच एखादा सदस्य सभागृहाच्या नियमांचे जाणूनबुजून उल्लंघन करत असेल, घोषणाबाजी करून किंवा अन्य कृती करून कामकाजात अडथळा आणत असेल नियम ३७४ अ अंतर्गत कारवाई केली जाते. सभागृहाच्या अध्यक्षांनी ही कारवाई केल्यास संबंधित सदस्यावर सलग पाच दिवस किंवा उर्वरित सत्रासाठी निलंबनाची कारवाई केली जाते. नियमावलीच्या पुस्तकात ३७४ अ या नियमाचा ५ डिसेंबर २००१ रोजी समावेश करण्यात आला. लोकसभेच्या अध्यक्षांना सभागृहाच्या सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार असला तरी हे निलंबन रद्द करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना नाही. संबंधित सदस्याचे निलंबन मागे घ्यायचे असल्यास सभागृहाला तसा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्यानंतर निलंबन मागे घेतले जाते.
राज्यसभेसाठी नियम काय?
अशाच प्रकारे सदस्य निलंबनाचे नियम राज्यसभेलाही लागू होतात. नियमावलीच्या पुस्तकातील नियम क्रमांक २५५ मध्ये याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. लोकसभा अध्यक्षांना ज्या प्रकारे सभागृहाच्या सदस्याला निलंबित करण्याचा अधिकार असतो, त्या प्रकारे अधिकार राज्यसभेच्या सभापतींना नसतो. एखादा सदस्य नियमांचे उल्लंघन करत असेल तर सभागृहात संबंधित सदस्याचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जातो. तसेच निलंबन मागे घ्यायचे असल्यास तसा प्रस्ताव सादर करून तो मान्य झाल्यानंतरच निलंबन मागे घेतले जाते.
