विश्लेषण: स्वरा भास्करने विशेष विवाह कायद्यानुसार केलं लग्न; या कायद्याच्या अटी व नियम काय आहेत, कोणाला होतो फायदा?

स्वराने जेव्हा लग्नाची घोषणा केली तेव्हाच लग्नासाठी धार्मिक कायद्यांना पर्यायी मार्ग प्रदान करणाऱ्या कायद्याचे स्वागत केले. “#SpecialMarriageAct साठी धन्यवाद! (सूचना कालावधी, इ. असूनही) किमान ते अस्तित्वात आहे आणि प्रेमाला संधी देते. प्रेम करण्याचा अधिकार, तुमचा जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार, लग्न करण्याचा अधिकार, एजन्सीचा अधिकार हा विशेषाधिकार नसावा,” असे तिने ट्वीटमध्ये म्हंटले होते.

विशेष विवाह कायदा काय आहे? (What Is Special Marriage Act)

१९५४ चा विशेष विवाह कायदा (SMA) संसदेने ९ ऑक्टोबर, १९५४ रोजी संमत केला होता. हा कायदा विवाह संबंधित नियमांचा आराखडा आहे. यानुसार एखाद्या वैवाहिक नात्याला धर्माशिवाय सामाजिक मान्यता दिली जाते. .

साधारणतः विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे हे मुद्दे संहिताबद्ध असलेल्या धार्मिक कायद्यांद्वारे नियंत्रित केले जातात. मुस्लिम विवाह कायदा, १९५४ आणि हिंदू विवाह कायदा, १९५५ यांसारखे कायदे भारतात मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. यानुसार विवाहापूर्वी जोडीदाराने दुसऱ्याचा धर्म स्वीकारणे आवश्यक असते. तथापि, विशेष विवाह कायद्यानुसार आंतरजातीय जोडप्यांना त्यांची धार्मिक ओळख न सोडता किंवा धर्मांतराचा अवलंब न करता विवाह करण्याची परवानगी दिली जाते.

नागरी आणि धार्मिक दोन्ही विवाहांना मान्यता देणाऱ्या १९४९ च्या युनाइटेड किंग्डमच्या विवाह कायद्यातील तरतुदींसारखीच बांधणी या भारतीय कायद्यात आहे. विशेष विवाह कायद्याची पूर्वीची आवृत्ती १८७२ मध्ये लागू करण्यात आली होती आणि नंतर १९५४ मध्ये घटस्फोट इत्यादींच्या तरतुदींसह हा कायदा पुन्हा लागू करण्यात आला.

विशेष विवाह कायद्यानुसार कोण लग्न करू शकतं?

विशेष विवाह कायदा संपूर्ण भारतात लागू आहे. हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, शीख, जैन आणि बौद्ध यासह सर्व धर्माच्या लोकांसाठी हा कायदा उपलब्ध आहे. काही पारंपारिक निर्बंध मात्र विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गत जोडप्यांनाही लागू होतात.

१९५२ मध्ये, जेव्हा विधेयक प्रस्तावित केले गेले तेव्हा एकपत्नीत्वाची आवश्यकता या कायद्यात प्रमुख म्हणून ओळखण्यात आली होती . विशेष विवाह कायद्याच्या कलम ४ नुसार लग्नाच्या वेळी, पती/पत्नीपैकी कोणाचाही पूर्व जोडीदार हयात नसणे किंवा अस्वास्थ्यामुळे वैध संमती देण्यास असमर्थ असणे आवश्यक आहे. जर दोन्ही पक्ष वैध संमती देण्यास सक्षम असतील मात्र त्यांना मानसिक अस्वास्थ्य असेल व त्यामुळे ते लग्नानंतर संबंध ठेवण्यास व बाळाला जन्म देण्यास सक्षम नसतील तरीही लग्नाची परवानगी दिली जाऊ शकते.

विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गत लग्न करण्यासाठी पुरुषांसाठी २१ वर्षे आणि महिलांसाठी १८ वर्षे अशी वयोमर्यादा आहे.

धर्मनिरपेक्ष कायद्याच्या कलम १९ मध्ये एकदा विवाह केल्यानंतर, अविभक्त कुटुंबातील कोणताही सदस्य जो हिंदू, बौद्ध, शीख किंवा जैन धर्म मानतो तो कुटुंबापासून विभक्त झाला असे मानले जाईल. यामुळे विशेष विवाह अंतर्गत लग्न करण्‍याची निवड करणार्‍या व्यक्तींच्या वारसा हक्कासह अधिकारांवर परिणाम होईल.

नागरी विवाहाची प्रक्रिया काय आहे? (Wedding Procedure)

कायद्याच्या कलम ५ नुसार, विवाह करणार्‍या पक्षांनी त्या जिल्ह्याच्या “विवाह अधिकाऱ्याला” लिखित स्वरुपात नोटीस देणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये पक्षांपैकी एकाने किमान ३० दिवस त्या भागात वास्तव्य केलेले असावे

विवाह सोहळा पार पाडण्यापूर्वी, पक्षकारांनी आणि तीन साक्षीदारांनी विवाह अधिकाऱ्यासमोर घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. घोषणा स्वीकारल्यानंतर, पक्षकारांना ‘लग्नाचे प्रमाणपत्र’ दिले जाईल जे मूलत: या कायद्यांतर्गत विवाह सोहळा झाल्याचा औपचारिक पुरावा असेल.

विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गत ‘सूचना कालावधी’ काय आहे? (Wedding Notice Period)

कलम ६ नुसार, पक्षांनी दिलेल्या सूचनेची खरी प्रत ‘विवाह नोटिस बुक’ अंतर्गत ठेवली जाईल जी कोणत्याही वाजवी वेळी, कोणत्याही शुल्काशिवाय तपासणीसाठी खुली असेल. नोटीस मिळाल्यावर, विवाह अधिकाऱ्याने ३० दिवसांच्या आत लग्नाला आक्षेप घेण्यासाठी ही प्रत प्रकाशित करावी.

कलम ७ नुसार लग्नास कोणत्याही व्यक्तीचा आक्षेप असल्यास सूचना प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवस संपण्यापूर्वी आक्षेप नोंदवण्याची परवानगी दिली जाते. कलम ४ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एक किंवा अधिक अटींचे उल्लंघन होत असल्यास आक्षेप गृहीत धरला जातो. आक्षेप घेतल्यास, विवाह अधिकारी जोपर्यंत आक्षेपाच्या प्रकरणाची चौकशी करत नाही आणि जोपर्यंत असा आक्षेप घेणारी व्यक्ती आरोप मागे घेत नाही तोपर्यंत विवाह सोहळा पार पडू शकत नाही.

हे ही वाचा<< विश्लेषण: तुमचे आवडते क्रिएटर्स आता वस्तू का विकणार नाहीत? या निर्णयामागील ‘DE Influencing’ ट्रेंड काय आहे?

दरम्यान, या तरतुदींवर अनेकदा टीका केली जाते कारण तसहसा संमती देणाऱ्या जोडप्यांना त्रास देण्यासाठी आक्षेप घेतले जात असल्याचे म्हंटले जाते. २००९ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने, गोपनीयतेचा अधिकार अधोरेखित करून, विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गत इच्छित विवाहाची नोटीस संबंधित अधिकारक्षेत्रातील पोलिस ठाण्यांमार्फत त्यांच्या पत्त्याची पडताळणी करण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या निवासी पत्त्यांवर पोस्ट करण्याची प्रथा रद्द केली. काही प्रकरणांमध्ये, पालकांच्या हस्तक्षेपामुळे ते दुसर्‍या पक्षातील एकाचा जीव धोक्यात येऊ शकतो असे कोर्टाने म्हटले होते.

अगदी अलीकडे, नोटिस कालावधीसाठी असलेल्या आवश्यकतेला देखील आव्हान करण्यात आले होते. जानेवारी २०२१ मध्ये, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत विवाह सोहळा करू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना त्यांच्या लग्नाच्या हेतूची ३० दिवसांची अनिवार्य नोटीस प्रकाशित न करणे निवडता येईल.