फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये रशियाने युक्रेनमध्ये घुसखोरी सुरु केली त्याचवेळी चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने एक पत्रक जारी केलं होतं. मात्र हे पत्रक रशिया आणि युक्रेनसंदर्भात नव्हतं तर तैवानबद्दल होतं. “तैवान म्हणजे युक्रेन नाही,” असं चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनईंग यांनी बिजिंगमध्ये पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं आहे. “तैवान हा कायमच चीनचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. हे एक निर्विवाद कायदेशीर आणि ऐतिहासिक सत्य आहे,” असं चीनने स्पष्ट केलं होतं.
परंतु युक्रेनमधील रक्तरंजित युद्धाचा अंत नजीकच्या काळात दिसत नाहीय. तर दुसरीकडे तैवानच्या सामुद्रधुनीमध्ये मागील काही काळापासून राजकीय तणाव लक्षणीयरित्या वाढला आहे. या दोन्ही संघर्षांमुळे आशियामधील ही दोन भू-राजकीय आव्हाने अधिक गोंधळात टाकणारी आणि अप्रत्यक्षपणे एकमेकांशी साधर्म्य साधणारी आहेत.
रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनीही बुधवारी या दोन संघर्षांचा अप्रत्यक्षपणे संबंध असल्याचं सांगितलं. या आठवड्यात अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी केलेला तैवान दौरा हा युक्रेनसंदर्भात अमेरिकेने जो मार्ग निवडला त्याचेच दुसरे रुप असल्याचा दावा लावरोव्ह यांनी केला. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्याचा निर्णय स्वत:हून जाहीर केला असला तरी या निर्णयासाठी आणि युक्रेनमध्ये सुरु असणाऱ्या संघर्षासाठी लावरोव्ह यांनी पाश्चिमात्य देशांना जबाबदार ठरवले आहे.
मॉस्को आणि बीजिंग एकमेकांच्या जवळ येतील अशी शक्यता युक्रेनमधील युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच व्यक्त केली जात होती. यामागील प्रमुख कारण होतं अमेरिका. अमेरिकने युक्रेन आणि तैवान या दोन्ही मुद्द्यांवरुन आपली भूमिका स्पष्ट करताना या दोन भूप्रदेशांसाठी सुरु असणारा संघर्ष हा हुकूमशाही आणि लोकशाहीमधील संघर्ष असल्याचं म्हटलं होतं. नुकत्याच तैवानला भेट देऊन गेलेल्या पेलोसी यांनी युक्रेनच्या भेटीदरम्यानही अशीच भूमिका मांडली होती. बुधवारी त्यांनी तैवानची राजधानी तैपेईमध्येही अमेरिकेची भूमिका मांडताना याच मुद्द्यांचा उल्लेख केला.
इतिहास आणि भूगोल या दोन दृष्टीकोनाने तैवान व युक्रेनच्या संघर्षाकडे पाहिल्यास या दोन्ही देशांसंदर्भातील या प्रश्नांच्या मूळाशी आणि एकंदरतच परिस्थितीमध्ये बरेच फरक असल्याचं दिसून येतं. मात्र हे दोन्ही लोकशाही मानणारे देश हुकूमशाही नेत्यांची सत्ता असलेल्या आकाराने मोठ्या, अण्वस्त्रधारी लष्करी दृष्ट्या शक्तीशाली मानल्या जाणाऱ्या देशांचे शेजारी आहेत. या दोन्ही देशांना त्यांच्या शेजारी असणारे आणि जागतिक महासत्ता होण्यासाठी आपआपल्या पद्धतीने धडपडत असणारे दोन्ही मोठे देश सार्वभौम राज्य म्हणून पाहत नाहीत. हेच या दोन्ही प्रकरणांमधील सर्वात मोठे साधर्म्य आहे.
अर्थात एक मोठा फरक हा आहे की अमेरिका आणि त्याचे सहयोगी देश स्वतंत्र म्हणून युक्रेनला समर्थन देतात. मात्र त्याचवेळी अमेरिकेचे ‘वन चायना’ धोरण तैवानच्या स्वातंत्र्याचं समर्थन करत नाही. त्याचवेळी बीजिंगने हल्ला केल्यास वॉशिंग्टन तैवानचे रक्षण करेल की नाही याबद्दलची अमेरिकीची भूमिका अद्यापही अस्पष्टच आहे. याच साऱ्या गोंधळामध्ये पेलोसीच्या तैवान भेटीसंदर्भात असणारी अस्वस्थता, त्यांनी तिथे जाऊन केलेलं भाषण आणि लष्करी भूमिका लक्षात घेता सध्या जगभरामध्ये आता चीन तैवान प्रश्नासंदर्भात कोणता मार्ग निवडणार याबद्दल चिंतेत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
व्हाईट हाऊसने पेलोसी यांना तैवानला भेट न देण्याचे आवाहन केले होते. या संदर्भात वॉशिंग्टनकडून कायमच संतुलीत भूमिकेला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. कारण युक्रेन युद्ध असो किंवा तैवान प्रश्न असो वॉशिंग्टनने दोन्ही प्रकरणांमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. व्यापक संघर्ष टाळून पाश्चात्य मूल्यांभोवती आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था मजबूत करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असतो. वॉशिंग्टनने आता युक्रेनला आठ अब्ज डॉलर्सहून अधिक थेट लष्करी सहाय्य देऊ केले आहे. अमेरिकेने केलेल्या ५४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदतीचा एक हिस्सा सध्या अमेरिकेने पाठवला असून तो युक्रेनसाठी या संघर्षाच्या काळात फार महत्वाचा ठरला आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन वारंवार म्हणाले आहेत की, “ते रशियासोबत थेट युद्ध होईल अशी कोणतीही कारवाई करू इच्छित नाहीत. आतापर्यंत, परस्परांवर केलेले आरोप प्रत्यारोप आणि इशाऱ्यांनंतरही मॉस्कोने ‘नाटो’ने युक्रेन युद्धात उतरु नये यासंदर्भात पूर्ण काळजी घेतल्याचं दिसत आहे.
बायडे प्रशासनाने युरोपियन सहयोगी देशांसोबत युक्रेन प्रश्नाव एकता टिकवून ठेवण्यासाठी देखील काम केले आहे. मांत्र तैवान प्रश्नावरुन चीनशी संघर्ष झाल्यास बहुधा अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांमध्ये, विशेषतः युरोपीयन मित्र राष्ट्रांमध्ये फूट पडेल असं चित्र दिसत आहे..
