चीनचा दबाव, युद्धाच्या धमक्या झुगारून तैवानच्या नागरिकांनी शनिवारी भरभरून मतदान केले आणि आपल्या देशाच्या स्वायत्ततेसाठी ठाम भूमिका घेणाऱ्या व्यक्तीला अध्यक्षस्थानी बसवले. तैवानमध्ये निवडणुका सुरू झाल्यापासून प्रथमच जनतेने एका पक्षाला सलग तिसरा कार्यकाळ दिला आहे. यामुळे चीनचे सगळे डाव फसले असून तैवान अधिक मुक्त लोकशाहीच्या दिशेने निघाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात, भावी अध्यक्ष लाई चिंग-ते (जे विल्यम या ख्रिश्चन नावानेही ओळखले जातात) यांचा मार्ग सुकर असणार नाही. त्यांच्यापुढे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आव्हाने कोणती आहेत, चीन आता तैवानबाबत अधिक आक्रमक होणार का, अमेरिका चीनच्या नव्या सरकारला किती जवळ करणार, अशा काही प्रश्नांचा वेध…
तैवान निवडणुकीचा निकाल काय?
तैवानी मतदारांनी शनिवारी मोठ्या संख्येने मतदान केले. त्या देशात के‌वळ प्रत्यक्ष जाऊनच मतदान करता येते. त्यामुळे मंदिरे, चर्च, शाळा, समाजकेंद्रे अशा सुमारे १८ हजार मतदान केंद्रांवर रांगा लागल्याचे चित्र होते. चीनच्या धमक्यांना अजिबात भीक न घातला तैवानच्या ७२ टक्के मतदारांनी लाई चिंग-ते यांना ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते देऊन आपले भावी अध्यक्ष म्हणून निवडले. तैवानच्या या विद्यमान उपाध्यक्षांना चीन ‘आपला सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी’ मानतो. तैवानी जनतेने त्यांना निवडून देऊ नये, म्हणून चीनने युद्धाची धमकी देण्यापासून सर्व प्रकारे दबाव टाकला होता. चीनशी जुळवून घेतले पाहिजे असे मानणारे कौमितांग (केएमटी) या प्रमुख विरोधी पक्षाचे उमेदवार हाऊ यू-इ यांना ३३.५ टक्के, तर चीनला सर्वात जवळचे वाटणाऱ्या तैवान पिपल्स पार्टी (टीपीपी) या नवोदित पक्षाचे उमेदवार को वेन-जे यांना २६.५ टक्क्यांच्या आसपास मते पडली आहेत. शनिवारी संध्याकाळी निकालाचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर अन्य दोन उमेदवारांनी पराभव मान्य केला असला तरी त्यांनाही कमी मते नाहीत आणि हे चिंग-ते यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
चिंग-ते यांच्यासमोर देशांतर्गत आव्हाने कोणती?
तैवानच्या मावळत्या अध्यक्षा लाई इंग-वेन यांना २०१६ आणि २०२० या दोन्ही निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते होती. चिंग-ते मात्र ४० टक्क्यांच्या आसपास मते जमवू शकले आहेत. तैवानच्या घटनेनुसार अध्यक्ष होण्यासाठी साधे बहुमत पुरेसे असते. त्यामुळे फेरनिवडणूक होऊन ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते नावावर करण्याची संधी चिंग-ते यांना नाही.
हेही वाचा… विश्लेषण: चीन दडपू पाहात आहे… जगाचेही लक्ष लागले आहे… का महत्त्वाची आहे तैवानची निवडणूक?
दुसरीकडे तैवानचे कायदेमंडळ असलेल्या ‘लेजिस्लेटिव्ह युआन’ या एकमेव सभागृहातील बहुमतही चिंग-ते यांच्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने (डीपीपी) गमावले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार या पक्षाला ५१ जागांवर समाधान मानावे लागले असून सर्वाधिक ५२ जागा केएमटीला मिळाल्या आहेत. टीपीपी पक्षाने आठ जागा जिंकल्या आहेत. २००४नंतर प्रथमच तैवानमध्ये त्रिशंकू कायदेमंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे आता चिंग-ते यांना एखादा निर्णय घेण्यासाठी विरोधी पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागेल.
चीनच्या आक्रमक भूमिकेचा धोका किती?
चीनने तैवानच्या निवडणुकीचे वर्णन ‘युद्ध आणि शांतता याची निवड’ असे केले होते. युआनमध्ये डीपीपी अल्पमतात आल्यामुळे हे उद्दिष्ट काहीसे साध्य झाले असले, तरी ‘शत्रू क्रमांक १’ चिंग-ते यांना अध्यक्षपदापासून दूर ठेवणे मात्र चिनी धोरणकर्त्यांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे आगामी काळात त्यांच्यावर दबाव वाढविण्यासाठी निर्यातीमध्ये अडसर, आर्थिक निर्बंध असे मार्ग चिनी राज्यकर्ते अवलंबू शकतात. दुसरीकडे चीन आणि तैवानमधील सामुद्रधुनीमध्ये चिनी लष्कराच्या हालचाली अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. युआनमध्ये बहुमत नसल्यामुळे संपूर्ण स्वायत्ततेचा कार्यक्रम पुढे रेटणे चिंग-ते यांनाही शक्य होईल, असे नाही. चीनला काहीसे जवळ असलेल्या विरोधकांच्या मदतीने ‘जैसे थे’ परिस्थिती राखावी असाच प्रयत्न नव्या अध्यक्षांकडून केला जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांना वाटत आहे. चीनच्या पहिल्या प्रतिक्रियेवरूनही असेच संकेत मिळत आहेत.
तैवानच्या निकालावर जागतिक प्रतिक्रिया काय?
या निकालावर चीन काय म्हणतो, याकडे अर्थातच जगाचे लक्ष होते. चीनच्या तैवानविषयक व्यवहार कार्यालयाने चिंग-ते यांच्या विजयाने परिस्थिती बदलत नसल्याची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. या निकालांमुळे डीपीपी हा पक्ष तैवान बेटाच्या सार्वत्रिक जनमताचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचे निकालांतून स्पष्ट झाल्याचे या कार्यालयाचे प्रवक्ता चेन बिनहुआ यांनी सरकारी वृत्तवाहिनीला सांगितले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘आम्ही तैवानच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याला पाठिंबा देत नाही’ असे सांगून आपले हात झटकले आहेत. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड कॅमेरून यांनी तैवान व चीनने संबंध सुधारण्यावर भर द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. रशियाने तैवान हा चीनचाच भाग असल्याची आपली भूमिका या निवडणुकीनंतरही कायम ठेवली आहे. थोडक्यात चिंग-ते अध्यक्ष झाले असले तरी किमान पुढली चार वर्षे त्यांना तारेवरची कसरत करतच वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यामुळे तैवानची अंतर्गत परिस्थिती आणि चीनबरोबर संबंधांमध्ये लगेचच फारसा फरक पडण्याची शक्यता सध्या तरी नाही.
amol.paranjpe@expressindia.com
तैवान निवडणुकीचा निकाल काय?
तैवानी मतदारांनी शनिवारी मोठ्या संख्येने मतदान केले. त्या देशात के‌वळ प्रत्यक्ष जाऊनच मतदान करता येते. त्यामुळे मंदिरे, चर्च, शाळा, समाजकेंद्रे अशा सुमारे १८ हजार मतदान केंद्रांवर रांगा लागल्याचे चित्र होते. चीनच्या धमक्यांना अजिबात भीक न घातला तैवानच्या ७२ टक्के मतदारांनी लाई चिंग-ते यांना ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते देऊन आपले भावी अध्यक्ष म्हणून निवडले. तैवानच्या या विद्यमान उपाध्यक्षांना चीन ‘आपला सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी’ मानतो. तैवानी जनतेने त्यांना निवडून देऊ नये, म्हणून चीनने युद्धाची धमकी देण्यापासून सर्व प्रकारे दबाव टाकला होता. चीनशी जुळवून घेतले पाहिजे असे मानणारे कौमितांग (केएमटी) या प्रमुख विरोधी पक्षाचे उमेदवार हाऊ यू-इ यांना ३३.५ टक्के, तर चीनला सर्वात जवळचे वाटणाऱ्या तैवान पिपल्स पार्टी (टीपीपी) या नवोदित पक्षाचे उमेदवार को वेन-जे यांना २६.५ टक्क्यांच्या आसपास मते पडली आहेत. शनिवारी संध्याकाळी निकालाचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर अन्य दोन उमेदवारांनी पराभव मान्य केला असला तरी त्यांनाही कमी मते नाहीत आणि हे चिंग-ते यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
चिंग-ते यांच्यासमोर देशांतर्गत आव्हाने कोणती?
तैवानच्या मावळत्या अध्यक्षा लाई इंग-वेन यांना २०१६ आणि २०२० या दोन्ही निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते होती. चिंग-ते मात्र ४० टक्क्यांच्या आसपास मते जमवू शकले आहेत. तैवानच्या घटनेनुसार अध्यक्ष होण्यासाठी साधे बहुमत पुरेसे असते. त्यामुळे फेरनिवडणूक होऊन ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते नावावर करण्याची संधी चिंग-ते यांना नाही.
हेही वाचा… विश्लेषण: चीन दडपू पाहात आहे… जगाचेही लक्ष लागले आहे… का महत्त्वाची आहे तैवानची निवडणूक?
दुसरीकडे तैवानचे कायदेमंडळ असलेल्या ‘लेजिस्लेटिव्ह युआन’ या एकमेव सभागृहातील बहुमतही चिंग-ते यांच्या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीने (डीपीपी) गमावले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार या पक्षाला ५१ जागांवर समाधान मानावे लागले असून सर्वाधिक ५२ जागा केएमटीला मिळाल्या आहेत. टीपीपी पक्षाने आठ जागा जिंकल्या आहेत. २००४नंतर प्रथमच तैवानमध्ये त्रिशंकू कायदेमंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे आता चिंग-ते यांना एखादा निर्णय घेण्यासाठी विरोधी पक्षांशी जुळवून घ्यावे लागेल.
चीनच्या आक्रमक भूमिकेचा धोका किती?
चीनने तैवानच्या निवडणुकीचे वर्णन ‘युद्ध आणि शांतता याची निवड’ असे केले होते. युआनमध्ये डीपीपी अल्पमतात आल्यामुळे हे उद्दिष्ट काहीसे साध्य झाले असले, तरी ‘शत्रू क्रमांक १’ चिंग-ते यांना अध्यक्षपदापासून दूर ठेवणे मात्र चिनी धोरणकर्त्यांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे आगामी काळात त्यांच्यावर दबाव वाढविण्यासाठी निर्यातीमध्ये अडसर, आर्थिक निर्बंध असे मार्ग चिनी राज्यकर्ते अवलंबू शकतात. दुसरीकडे चीन आणि तैवानमधील सामुद्रधुनीमध्ये चिनी लष्कराच्या हालचाली अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. युआनमध्ये बहुमत नसल्यामुळे संपूर्ण स्वायत्ततेचा कार्यक्रम पुढे रेटणे चिंग-ते यांनाही शक्य होईल, असे नाही. चीनला काहीसे जवळ असलेल्या विरोधकांच्या मदतीने ‘जैसे थे’ परिस्थिती राखावी असाच प्रयत्न नव्या अध्यक्षांकडून केला जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांना वाटत आहे. चीनच्या पहिल्या प्रतिक्रियेवरूनही असेच संकेत मिळत आहेत.
तैवानच्या निकालावर जागतिक प्रतिक्रिया काय?
या निकालावर चीन काय म्हणतो, याकडे अर्थातच जगाचे लक्ष होते. चीनच्या तैवानविषयक व्यवहार कार्यालयाने चिंग-ते यांच्या विजयाने परिस्थिती बदलत नसल्याची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. या निकालांमुळे डीपीपी हा पक्ष तैवान बेटाच्या सार्वत्रिक जनमताचे प्रतिनिधित्व करत नसल्याचे निकालांतून स्पष्ट झाल्याचे या कार्यालयाचे प्रवक्ता चेन बिनहुआ यांनी सरकारी वृत्तवाहिनीला सांगितले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘आम्ही तैवानच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याला पाठिंबा देत नाही’ असे सांगून आपले हात झटकले आहेत. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड कॅमेरून यांनी तैवान व चीनने संबंध सुधारण्यावर भर द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. रशियाने तैवान हा चीनचाच भाग असल्याची आपली भूमिका या निवडणुकीनंतरही कायम ठेवली आहे. थोडक्यात चिंग-ते अध्यक्ष झाले असले तरी किमान पुढली चार वर्षे त्यांना तारेवरची कसरत करतच वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यामुळे तैवानची अंतर्गत परिस्थिती आणि चीनबरोबर संबंधांमध्ये लगेचच फारसा फरक पडण्याची शक्यता सध्या तरी नाही.
amol.paranjpe@expressindia.com
