जगातल्या अनेक वादग्रस्त देशांपैकी एक असलेल्या तैवानमध्ये शनिवारी कायदेमंडळ तसेच अध्यक्षपदासाठी मतदान होत आहे. चीनने या निवडणुकीचे वर्णन ‘युद्ध की शांतता याची निवड’ असे केले आहे. निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला बहुमत मिळू नये, यासाठी बीजिंगने दिलेली ही सरळसरळ धमकी मानली जात आहे. त्यामुळे आता तैवानचे सर्वसामान्य मतदार काय कौल देतात, याकडे केवळ चीनच नव्हे, तर अमेरिकेसह सर्व जगाचे लक्ष लागले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तैवानचा राजकीय इतिहास काय?

१९४९ साली चिनी लष्कराकडून पराभूत झाल्यानंतर तेव्हाच्या चिनी राज्यकर्त्यांनी या बेटावर आश्रय घेतला. तेव्हापासून हा प्रदेश चीनचा भाग आहे की स्वायत्त राष्ट्र यावरून वाद आहे. जगातील मोजक्याच देशांनी तैवानच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली असून चीनने अर्थातच आपला दावा कायम ठेवला आहे. असे असले, तरी १९८७पर्यंत लष्करी राजवट असलेल्या तैवानमध्ये आता लोकशाही पद्धत आहे. १९९६ साली प्रथम अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. लोकशाही स्थापन झाल्यानंतर तेथील सरकारने ‘चिनी प्रजासत्ताक’ (रिपब्लिक ऑफ चायना) असे स्वत:चे अधिकृत नामकरण केले असून त्याला तेथील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा आहे.

आणखी वाचा

निवडणूक प्रक्रिया कशी असते?

तैवानमध्ये दर चार वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणूक होते. यावेळी कायदेमंडळ (लेजिस्लेटिव्ह युआन) आणि अध्यक्ष या दोन्हीसाठी मतदान घेतले जाते. मतदान हे मतपत्रिकेद्वारे गुप्त मतदान पद्धतीने होते. कायदेमंडळासाठी दोन मतपत्रिका असतात. त्यात एक मत हे उमेदवाराला तर दुसरे मत पक्षाला द्यायचे असते. २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकाला मतदानाचा अधिकार असतो. कायदेमंडळात एकूण ११३ जागा आहेत. यातील ७३ जण हे स्थानिक मतदारसंघांतून (डिस्ट्रिक्ट) निवडले जातात. ३४ जागा या पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार विभागल्या जातात. मात्र याला पात्र होण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला किमान पाच टक्के मते मिळणे आवश्यक असते. याशिवाय कायदेमंडळातील उर्वरित सहा जागा या स्थानिक जमातींसाठी राखीव असतात. अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणाही एका उमेदवाराला साधे बहुमत पुरेसे असते. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतांची आवश्यकता नसल्याने फेरनिवडणूक घेतली जात नाही.

निवडणुकीतील प्रमुख प्रतिस्पर्धी कोण?

तैवानमध्ये सत्ताधारी ‘डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी’ (डीपीपी), कम्युनिस्ट पक्षाकडून गृहयुद्धात पराभूत झाल्यानंतर तैवानला पळून आलेल्यांचा ‘कुओमिंतांग’ (केएमटी) हा पक्ष आणि अगदी अलिकडे, २०१९ साली उदयास आलेला ‘तैवान पीपल्स पार्टी’ (टीपीपी) असे तीन प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. सध्याच्या कायदेमंडळात डीपीपीकडे ६३, केएमटीकडे ३८ आणि टीपीपीकडे पाच जागा आहेत.

हेही वाचा… विश्लेषण: बोईंगच्या ‘७३७ मॅक्स ९’मुळे हवाई संकट? बोईंगबाबत असे वारंवार का घडते?

विद्यमान उपाध्यक्ष लाई चिंग-ते हे डीपीपीचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत. त्यांना केएमटी पक्षाकडून न्यू तैपेई शहराचे महापौर हाऊ यू-इ आणि टीपीपीकडून तैपेईचे माजी महापौर को वेन-जे यांचे आव्हान आहे. आतापर्यंत झालेल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणांमध्ये ताई चिंग-ते हे आघाडीवर होते. मात्र तैवानच्या निवडणूक कायद्यानुसार ३ जानेवारीनंतर सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष जाहीर करण्यावर बंदी असल्याने अखेरच्या टप्प्यात कोण बाजी मारणार याची उत्सुकता असेल.

अध्यक्षीय उमेदवारांची चीनबाबत भूमिका काय?

डीपीपीची भूमिका ही पहिल्यापासूनच चीनला विरोध आणि स्वायत्ततेच्या बाजूने राहिली आहे. केवळ तैवानी नागरिकांनाच सार्वभौमत्वाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे या पक्षाचे म्हणणे आहे. तर चीनचे पूर्वाश्रमीचे राज्यकर्ते केएमटीचे म्हणणे चीनशी जुळवून घ्यावे, असे आहे. अर्थातच आपण बीजिंग समर्थक असल्याचे हा पक्ष नाकारत असला तरी त्यांची भूमिका डीपीपीपेक्षा काहीशी मवाळ आहे. तिसरा टीपीपी हा पक्ष मात्र तैवानने चीनबरोबर जावे, या मताचा आहे. याखेरीज तैवानी स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘तैवान स्टेटबिल्डिंग पार्टी’ या पक्षासह काही नवे चीन समर्थक पक्षही निवडणुकीत आपले नशीब आजमावत असले तरी त्यांना फारशा जागा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे तीन मुख्य पक्षांमधून चीनने दिलेल्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर तैवानी मतदार कुणाची निवड करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

तैवानी निवडणुकीत चीनचा हस्तक्षेप किती?

निवडणुकीत डीपीपीचा पराभव व्हावा यासाठी चीन साम-दाम-दंड-भेद असे सगळे हातखंडे वापरत आहे. एकीकडे ‘युद्ध की शांतता याचा निवाडा’ असे म्हणून लष्करी कारवाईची धमकी दिली जात आहे. तर राजनैतिक दबाव, आर्थिक आमिषे, खोट्या बातम्या पसरविणे असे सगळे मार्ग वापरले जात आहेत. तैवानमध्ये मतदानाच्या माध्यमातून चीनधार्जिणे सत्तेत यावेत, यासाठी व्यापक धोरण आखले गेल्याचा आरोप होत आहे. आता चीनच्या हाती आपल्या देशाच्या नाड्या द्यायच्या का, याचा निर्णय तैवानी जनतेला घ्यायचा आहे. शनिवारच्या मतदानानंतर लगेचच मतमोजणी होईल आणि कदाचित रविवारी संध्याकाळपर्यंत निकालाचे चित्र स्पष्ट होऊ शकेल. तैवानच्या परराष्ट्रमंत्री जोसेफ वू यांच्या मते चीन आपल्या देशात निवडणूक नियंत्रणाचा प्रयोग करीत आहे. त्यांना यात यश आले, तर अन्य लहानमोठ्या देशांमध्ये हेच डावपेच खेळले जाऊ शकतात. हे खरे असेल, तर या निवडणुकीचा निकाल केवळ तैवानच नव्हे, तर आशिया आणि संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाचा ठरेल.

amol.paranjpe@expressindia.com