ताजिकिस्तान हे मुस्लीमबहुल राष्ट्र असूनही तिथे गेली अनेक वर्षे धार्मिक पेहराव करण्यावर अनधिकृतपणे बंदी होती. आता ताजिकिस्तान सरकारने हिजाब आणि तत्सम धार्मिक पेहरावावर बंदी घालणारा एक कायदाच पारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आणलेले हे विधेयक ताजिकिस्तान संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये (मजलिसी नमोयांदगोन) ८ मे रोजी संमत झाले आहे. त्यानंतर ईद हा मोठा सण पार पडल्यानंतर १९ जून रोजी हे विधेयक संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहामध्येही मंजूर करण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष इमोमाली रहमोन यांनी याआधीही हिजाब हे 'परदेशी पेहराव' असल्याचे विधान केले होते. या कायद्यामुळे त्यांनी आपल्या विधानाला प्रत्यक्ष कायदेशीर दुजोराच दिला असल्याचे दिसून येते. ताजिकिस्तानसारख्या देशामध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मुस्लीम असूनही इतका मोठा धाडसी निर्णय कसा काय घेण्यात आला, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. हेही वाचा : मूर्ती लहान पण किर्ती महान! कादंबरीकार आणि प्राध्यापक झाल्यानंतर आता होणार पदवीधर; कोण आहे १२ वर्षांचा चिमुरडा? नवीन कायदा काय सांगतो? 'सुट्ट्या आणि समारंभांचे नियमन' करणारा तसेच 'आयात, विक्री, जाहिरात आणि राष्ट्रीय संस्कृतीला मारक ठरणारे परदेशी कपडे परिधान करण्यावर निर्बंध' घालणाऱ्या कायद्यामध्येच या सुधारणा करण्यात येत आहेत. कायद्यातील या नव्या सुधारणांमुळे हिजाब घालण्यावर कायदेशीर बंदी येणार आहे. हिजाब हा मुस्लीम महिलांचा धार्मिक पेहराव आहे. यामध्ये महिलांचे डोके आणि चेहरा झाकण्यावर भर दिला जातो. ताजिकिस्तानमध्ये सेवा देणाऱ्या रेडिओ लिबर्टीने दिलेल्या माहितीनुसार, या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ७,९२० सोमोनी (७४७ डॉलर), तर कंपन्यांना ३९,५०० सोमोनी (३,७२४ डॉलर) इतका दंड होऊ शकतो. या कायद्यान्वये 'ईदी' देण्यावरही बंदी आणण्यात आली आहे. ईद आणि नवरोज सणादिवशी लहान मुलांना पैसे देण्याची प्रथा असते. ही 'ईदी'ची प्रथा आता कायद्याने बंद करण्यात आली आहे. हिजाबला परदेशी पेहराव का ठरवण्यात आले? राष्ट्राध्यक्ष इमोमाली रहमोन आपले सरकार धर्मनिरपेक्ष असल्याचा दावा करतात. त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिकतेला उत्तेजन देण्याऐवजी 'ताजिकी' संस्कृतीला अधिक महत्त्व देणे गरजेचे वाटते. त्यातूनच हिजाब बंदी लागू करणारा हा कायदा आला आहे. या निर्णयामागे राजकीय कारणेही आहेत. रहमोन हे १९९४ पासून ताजिकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. गेल्या तीस वर्षांपासून दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेल्या रहमोन यांची सत्तेवरील पकड मजबूत आहे. ते आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच कट्टर धार्मिक राजकीय पक्षांच्या विरोधात राहिले आहेत. सोव्हिएत युनियन स्थापन झाल्यावर सोव्हिएत ताजिकिस्तान १९२९ मध्ये सोव्हिएत युनियनचा घटक देश म्हणून सामील झाला होता. त्यावेळी रहमोन यांनी ताजिकिस्तानच्या पूर्वीच्या सोव्हिएत समाजवादी प्रजासत्ताकात लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केले होते. १९९१ साली सोव्हिएत युनियनचा पाडाव झाल्यानंतर ताजिकिस्तानमध्ये अंतर्गत यादवी निर्माण होऊन गृहयुद्ध सुरू झाले. हे गृहयुद्ध सोव्हिएतचे पाठीराखे आणि 'युनायटेड ताजिक' या वांशिक धार्मिकतेवर विश्वास ठेवणाऱ्या गटामध्ये झाले होते. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष रहमोन सोव्हिएतला पाठिंबा देणाऱ्या गटामध्ये होते. देशातील गरिबी आणि बेरोजगारीच्या विरोधात उभे राहिलेल्या रहमोन यांनी १९९४ सालच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत बाजी मारली. ते ताजिकिस्तानमधील 'पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी'चे नेतृत्व करतात. हा पक्ष १९९४ पासून सत्तेत आहे. आपली सत्ता अधिकाधिक प्रबळ करण्यासाठी रहमोन यांनी देशाच्या राज्यघटनेमध्ये वारंवार बदल केला आहे. त्यातील सर्वांत मोठा बदल २०१६ साली करण्यात आला. या बदलानुसार, एखादा व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष पदावर राहण्यासाठीची मुदत काढून टाकण्यात आली. एवढेच नव्हे तर त्यांना आव्हान देऊ शकतील अशा धार्मिक आधारावर राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षांवरही त्यांनी बंदी घातली आहे. ताजिकिस्तानमधील 'यूएन मिशन ऑफ ऑब्झर्व्हर्स'चे माजी प्रवक्ते आणि पत्रकार मासूमेह तोर्फेह यांनी देशात धार्मिक बाबींवर वाढत चाललेल्या बंदीबाबत 'अल जझीरा' या माध्यमावर लिहिले होते की, "सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर सामान्य लोकांमध्ये धार्मिकतेचा प्रभाव वाढत चालला आहे. त्याबद्दलच्या चिंतेतूनच त्यांनी धार्मिक कपड्यांवर बंदी आणण्याचा हा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे प्रार्थनेकडे अधिक लोकांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन मशिदी बांधल्या गेल्या आहेत, अधिक इस्लामिक अभ्यास गट दिसू लागले आहेत आणि अधिकाधिक महिला आणि पुरुषांनी इस्लामिक धाटणीचे कपडे घालण्यास सुरुवात केली आहे; तर दुसरीकडे, ताजिकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमावर्ती भागामध्ये इस्लामी अतिरेकी सशस्त्र गट अधिकच सक्रिय झाले आहेत." काही विश्लेषकांना असेही वाटते की मध्य आशियामधील कट्टरपंथी इस्लामबद्दल वाढत चाललेली चिंतेची भावना ही वास्तवाला धरून नाही. ती अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. सोव्हिएत युनियनमध्ये असल्यापासूनच इस्लामिक संस्कृतीचे आचरण केले जात होते. हे आचरण आताच सुरू झाले आहे असे नाही. धार्मिक घडामोडींमध्ये वाढ झालेली असली तरीही सोव्हिएत युनियन विघटीत झाल्यानंतरच इस्लाम वाढला, हे वास्तव नाही. हेही वाचा : लोकसभेतील खासदारांचा होणार शपथविधी; काय आहे इतिहास आणि कशी असते शपथविधीची प्रक्रिया? याआधीही ताजिकिस्तानमध्ये झाला होता असा कायदा सुट्ट्या आणि समारंभांचे नियमन करणारा कायदा २००७ साली पारित करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार, इस्लामिक तसेच पाश्चिमात्त्य धाटणीच्या कपड्यांवर निर्बंध लादण्यात आले होते. या कायद्यानुसार, महाविद्यालये तसेच सार्वजनिक संस्थांमध्ये हिजाब घालून वावरण्यावर बंदी आली. राष्ट्राध्यक्ष रहमोन यांनी २०१५ साली हिजाबविरोधातील आपली मोहीम सुरू केली होती. हिजाब घालणे हे 'खराब शिक्षणाचे लक्षण' असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. २०२४ मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा या बाबींवर हरकत घेत म्हटले की, बनावट नाव आणि हिजाब असलेले विदेशी कपडे घालणे ही आपल्या समाजातील एक मोठी गंभीर समस्या आहे. २०१७ साली सरकारने एक मोहीम राबवली होती. या मोहिमेमध्ये ऑटोमेटेड फोन कॉल्सद्वारे महिलांना ताजिकी कपडे घालण्याची विनंती केली होती. वर्षभरानंतर सरकारने ३७६ पानी पुस्तिका प्रसिद्ध करून महिलांनी कशाप्रकारचे कपडे घालावेत, याचे सल्लेही देण्यात आले होते.
