-सुनील कांबळी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
करोनाकाळात शालेय शिक्षणाला मोठा फटका बसल्याचे नमूद करत तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी शाळांमध्ये मोफत न्याहारी योजना नुकतीच सुरू केली. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता, ज्ञानग्रहण क्षमता आणि पटसंख्यावाढीसाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असे स्टॅलिन सांगतात. माध्यान्ह आहार योजनेप्रमाणेच ही योजना पथदर्शी ठरू शकेल.
न्याहारी योजना काय?
मुख्यमंत्री न्याहारी योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत न्याहारी देण्यात येते. या न्याहारीत प्रत्येक विद्यार्थ्याला रोज सरासरी २९३ उष्मांक आणि ९.८५ ग्रॅम प्रथिने मिळतील, याची खातरजमा केली जाते. उपमा, खिचडीबरोबरच अन्य स्थानिक पदार्थांचा योजनेत समावेश आहे. राज्यात माध्यान्ह आहार योजनेंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला ५५३ उष्मांक आणि १८ ग्रॅम प्रथिने असलेले अन्न देण्यात येते. म्हणजे न्याहारी आणि माध्यान्ह आहार योजनेतून विद्यार्थ्याला एकत्रित ८४६ उष्मांक आणि २८ ग्रॅम प्रथिने मिळतात.
योजनेची पार्श्वभूमी काय?
जस्टीस पार्टीचे नेते, तत्कालीन मद्रासचे महापौर पी. थिगराया चेट्टी यांनी १९२२मध्ये सर्वप्रथम माध्यान्ह आहार योजना सुरू केली होती. ब्रिटिशांनी ही योजना स्थगित केली. मात्र, काँग्रेस नेते, तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी १९५६ मध्ये अनेक जिल्ह्यांत ही योजना पुन्हा सुरू केली. सत्तरच्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी या योजनेचा विस्तार केला. पुढे हीच योजना देशभर राबविण्यात आली.
माध्यान्ह आहार योजनेचे केंद्रीय निकष काय?
केंद्राच्या माध्यान्ह आहार योजनेच्या निकषानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला रोज सरासरी ४५० ते ७०० उष्मांक आणि १२ ते २० ग्रॅम प्रथिने मिळायला हवीत. तमिळनाडूची न्याहारी योजना ही माध्यान्ह आहार योजनेला पूरक आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजनांतून एकत्रितपणे तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय निकषाहून अधिक पोषणमूल्य मिळते.
किती विद्यार्थ्यांना लाभ?
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दीड हजार सरकारी शाळांमध्ये गुरुवारपासून ही योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. तिचा लाभ सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थ्यांना होत आहे. त्यात महापालिकेच्या शाळांचाही समावेश आहे.
योजनेचा उद्देश काय?
शिक्षणात दारिद्रय आणि जातीचा अडथळा येता कामा नये, अशी द्रमुकची भूमिका आहे. चेन्नईमधील काही शाळांच्या तपासणीदरम्यान अनेक मुले न्याहारी न करताच शाळेत आल्याचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना आढळले होते. त्याची दखल घेत द्रमुक सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मे महिन्यात करण्यात आलेल्या पाच महत्त्वाच्या घोषणांमध्ये न्याहारी योजनेचा समावेश होता. कोणीही विद्यार्थी उपाशीपोटी राहू नये, अभ्यासात एकाग्रता आणि पटसंख्या वाढावी, असे योजनेचे उद्देश आहेत. या योजनेमुळे मुलांच्या शाळागळतीचे प्रमाण कमी होण्यास आणि पटसंख्या वाढण्यास मदत होईल, असा तमिळनाडू सरकारचा विश्वास आहे.
केंद्राच्या न्याहारी योजनेचे काय झाले?
केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात न्याहारी योजनेचा प्रस्ताव होता. माध्यान्ह आहार योजनेबरोबरच न्याहारी योजना लागू करण्याची शिफारस करण्यात आला होती. या योजनेसाठी दरवर्षी चार हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला. करोनाकाळात मुलांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या पोषणावर विपरीत परिणाम झाल्याचे ‘युनेस्को’सह अनेक अहवालांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला शिक्षणासाठीची तरतूद वाढवून या योजनेचा समावेश करावा लागेल, असे दिसते. केंद्राने तसे न केल्यास काही राज्ये तमिळनाडूचा कित्ता गिरवून ही योजना राबविण्याची शक्यता आहे.
करोनाकाळात शालेय शिक्षणाला मोठा फटका बसल्याचे नमूद करत तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी शाळांमध्ये मोफत न्याहारी योजना नुकतीच सुरू केली. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता, ज्ञानग्रहण क्षमता आणि पटसंख्यावाढीसाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असे स्टॅलिन सांगतात. माध्यान्ह आहार योजनेप्रमाणेच ही योजना पथदर्शी ठरू शकेल.
न्याहारी योजना काय?
मुख्यमंत्री न्याहारी योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत न्याहारी देण्यात येते. या न्याहारीत प्रत्येक विद्यार्थ्याला रोज सरासरी २९३ उष्मांक आणि ९.८५ ग्रॅम प्रथिने मिळतील, याची खातरजमा केली जाते. उपमा, खिचडीबरोबरच अन्य स्थानिक पदार्थांचा योजनेत समावेश आहे. राज्यात माध्यान्ह आहार योजनेंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याला ५५३ उष्मांक आणि १८ ग्रॅम प्रथिने असलेले अन्न देण्यात येते. म्हणजे न्याहारी आणि माध्यान्ह आहार योजनेतून विद्यार्थ्याला एकत्रित ८४६ उष्मांक आणि २८ ग्रॅम प्रथिने मिळतात.
योजनेची पार्श्वभूमी काय?
जस्टीस पार्टीचे नेते, तत्कालीन मद्रासचे महापौर पी. थिगराया चेट्टी यांनी १९२२मध्ये सर्वप्रथम माध्यान्ह आहार योजना सुरू केली होती. ब्रिटिशांनी ही योजना स्थगित केली. मात्र, काँग्रेस नेते, तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी १९५६ मध्ये अनेक जिल्ह्यांत ही योजना पुन्हा सुरू केली. सत्तरच्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी या योजनेचा विस्तार केला. पुढे हीच योजना देशभर राबविण्यात आली.
माध्यान्ह आहार योजनेचे केंद्रीय निकष काय?
केंद्राच्या माध्यान्ह आहार योजनेच्या निकषानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला रोज सरासरी ४५० ते ७०० उष्मांक आणि १२ ते २० ग्रॅम प्रथिने मिळायला हवीत. तमिळनाडूची न्याहारी योजना ही माध्यान्ह आहार योजनेला पूरक आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजनांतून एकत्रितपणे तमिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय निकषाहून अधिक पोषणमूल्य मिळते.
किती विद्यार्थ्यांना लाभ?
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दीड हजार सरकारी शाळांमध्ये गुरुवारपासून ही योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. तिचा लाभ सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थ्यांना होत आहे. त्यात महापालिकेच्या शाळांचाही समावेश आहे.
योजनेचा उद्देश काय?
शिक्षणात दारिद्रय आणि जातीचा अडथळा येता कामा नये, अशी द्रमुकची भूमिका आहे. चेन्नईमधील काही शाळांच्या तपासणीदरम्यान अनेक मुले न्याहारी न करताच शाळेत आल्याचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना आढळले होते. त्याची दखल घेत द्रमुक सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मे महिन्यात करण्यात आलेल्या पाच महत्त्वाच्या घोषणांमध्ये न्याहारी योजनेचा समावेश होता. कोणीही विद्यार्थी उपाशीपोटी राहू नये, अभ्यासात एकाग्रता आणि पटसंख्या वाढावी, असे योजनेचे उद्देश आहेत. या योजनेमुळे मुलांच्या शाळागळतीचे प्रमाण कमी होण्यास आणि पटसंख्या वाढण्यास मदत होईल, असा तमिळनाडू सरकारचा विश्वास आहे.
केंद्राच्या न्याहारी योजनेचे काय झाले?
केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात न्याहारी योजनेचा प्रस्ताव होता. माध्यान्ह आहार योजनेबरोबरच न्याहारी योजना लागू करण्याची शिफारस करण्यात आला होती. या योजनेसाठी दरवर्षी चार हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला. करोनाकाळात मुलांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या पोषणावर विपरीत परिणाम झाल्याचे ‘युनेस्को’सह अनेक अहवालांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला शिक्षणासाठीची तरतूद वाढवून या योजनेचा समावेश करावा लागेल, असे दिसते. केंद्राने तसे न केल्यास काही राज्ये तमिळनाडूचा कित्ता गिरवून ही योजना राबविण्याची शक्यता आहे.
