मागच्या काही काळापासून अनेक राज्यांत राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. ज्या राज्यांमध्ये बिगरभाजपा पक्षांचे सरकार आहे, त्या राज्यांत विविध विषयांवरून असा संघर्ष उत्पन्न झालेला दिसतो. राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार या संघर्षात आता आणखी एका नवीन विषयाची भर पडली आहे. सोमवारी (दि. १० एप्रिल) तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी राज्य सरकारच्या ऑनलाइन जुगारावरील बंदीबाबतच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. मागच्या सहा महिन्यांपासून राज्यपालांनी हे विधेयक अडवून ठेवले होते. नेमके केंद्र सरकारने जेव्हा ऑनलाइन गेमिंगवर मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्यपालांनी अध्यादेश मंजूर केला. तामिळनाडू विधानसभेने ऑक्टोबर २०२२ रोजी ‘ऑनलाइन जुगारावर बंदी आणि ऑनलाइन खेळांचे नियमन’ हा अध्यादेश मंजूर केला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी मार्च महिन्यात अध्यादेशावर पुनर्विचार करण्यासाठी तो पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठविला. एक आठवड्यापूर्वी राज्य सरकारने अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करून ते पुन्हा राजभवनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले.
तामिळनाडूने केलेला कायदा ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांना त्रासदायक ठरू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. ऑनलाइन गेमिंग सेक्टरचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे (MeitY) देण्यात आलेली आहे. नोडल एजन्सी म्हणून काम करणाऱ्या या मंत्रालयाकडे अनेक कंपन्यांनी तामिळनाडूच्या विधेयकाबाबत तक्रारीचा सूर लावला आहे. तसेच हे विधयेक अमलात आल्यानंतर त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचाही त्यांचा विचार आहे.
ऑनलाइन जुगाराबाबत तामिळनाडूच्या विधेयकामध्ये काय आहे?
या विधेयकामुळे ऑनलाइन जुगार खेळणे किंवा पैशांसाठी ऑनलाइन गेम्स खेळण्यावर बंदी येणार आहे. विशेषतः रमी आणि पोकरसारख्या गेम्सचा यात उल्लेख करण्यात आला आहे. या विधेयकानुसार तामिळनाडू ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून त्यांच्याद्वारे गेमिंग कंपन्यांवर नियंत्रण राखण्यात येईल. तामिळनाडू राज्याच्या बाहेर असणाऱ्या कंपन्यांनीदेखील या नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, तसे न केल्यास तामिळनाडूमधील लोकांना हा गेम खेळण्यापासून रोखण्यात येईल. राज्याने स्थापन केलेले गेमिंग प्राधिकरण नशिबावर खेळल्या जाणाऱ्या खेळांची यादी तयार करून ती राज्याला देईल. राज्य या खेळांवर निर्बंध घालण्यासाठी कार्यवाही करेल. तामिळनाडूच्या अध्यादेशाला राज्यपालांनी सहा महिने मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी राज्यपालांनी विशिष्ट कालमर्यादेत अध्यादेश आणि विधेयकाला मंजुरी द्यावी, असा ठराव विधानसभेत मंजूर केला. त्यानंतर काही तासांतच राज्यपालांनी विधेयकाला मंजुरी दिली.
हे वाचा >> ‘ऑनलाइन गेम’साठी खेळाडूही करदाते!
ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांवर काय कारवाई होणार?
ऑनलाइन जुगाराचे खेळ खेळणाऱ्यांना आर्थिक दंड आणि तीन महिन्यांचा कारावास अशी शिक्षा देण्याची तरतूद विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे. हा दंड ५००० रुपयांपर्यंत असू शकतो किंवा दंड आणि कारावास अशा दोन्ही शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात. तसेच ऑनलाइन जुगार खेळण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यांविरोधातही कारवाई करण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. अशा लोकांना पाच लाख रुपयांचा दंड किंवा एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन जुगाराच्या खेळांविरोधात तामिळनाडूमध्ये मोठा जनआक्रोश उसळला आहे. या खेळांमुळे अनेक जण कर्जबाजारी झाले आहेत, तर काही लोकांनी नैराश्यग्रस्त होऊन आपले जीवन संपविले. त्यामुळेच अशा गेम्सवर बंदी आणण्यासाठी तामिळनाडू सरकार एक वर्षापासून प्रयत्नशील आहे.
ऑनलाइन गेमिंग : केंद्र विरुद्ध तामिळनाडू
विधानसभेने राज्यपालांच्या विरोधात ठराव संमत करणे आणि त्याच वेळी केंद्र सरकारने ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१’मध्ये सुधारणा करणे हादेखील एक योगायोग म्हणावा लागेल. केंद्राची सुधारित नियमावली तयार होईपर्यंत राज्यपालांनी तामिळनाडूचा अध्यादेश मंजूर केला नाही, अशीही चर्चा राज्याच्या राजकारणात आहे. केंद्र सरकारने दुरुस्ती केल्यानंतर पैशांशी संबंधित ऑनलाइन गेम्सवर नियंत्रण आणण्याचा विचार केला जात आहे.
हे ही वाचा >> विश्लेषण : भारतातील ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रस्तावित नियम, जाणून घ्या
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ दैनिकाशी बोलत असताना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये बदल केल्यानंतर आता ऑनलाइन जुगाराबाबत राज्य सरकारच्या स्वतंत्र नियमांची गरज नाही. केंद्राने आयटी नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतर MeitY सोबत ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत कंपन्यांनी, राज्य सरकारांनी केलेल्या कायद्याकडे बोट दाखवत हे कायदे केंद्र सरकारच्या नियमावलीच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. MeitYने स्पष्ट केले की, जुगार हा राज्याच्या अंतर्गत येणारा विषय आहे. पण इंटरनेटवर होणारा ऑनलाइन जुगार आणि गेमिंग हा पूर्णतः त्यांच्या अखत्यारीत येणारा विषय आहे.
ऑनलाइन गेमिंगसंदर्भात केंद्राचे काय मानदंड काय आहेत?
मागच्या आठवड्यात MeitYने ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१’अंतर्गत नवी नियमावली जाहीर केली. नव्या बदलानुसार स्वयंनियमन यंत्रणा (Self Regulatory Bodies – SRBs) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या खेळांमध्ये आर्थिक घटकाचा विषय येईल, त्या खेळांना SRBsची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ज्या खेळांमध्ये पैज किंवा जुगाराशी संबंधित बाबी असतील त्या खेळांना परवानगी दिली जाणार नाही. ऑनलाइन खेळांमध्ये सहभागी होणाऱ्या ग्राहकांना पैसे भरून खेळ खेळायचा असेल तर गेमिंग कंपन्यांनी ग्राहकांची संपूर्ण केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही नव्या नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. केवायसी प्रक्रिया रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ठरविलेल्या नियमानुसारच पार पडेल.
आणखी वाचा >> ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या १४ वर्षीय मुलाची आत्महत्या
तामिळनाडूच्या विधेयकावर गेमिंग कंपन्यांची प्रतिक्रिया काय आहे?
तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील कंपन्यांनी खेद व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारकडून विधेयकाची अधिसूचना निघाल्यानंतर त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय गेमिंग कंपन्यांनी घेतला आहे. अखिल भारतीय गेमिंग फेडरेशनचे प्रमुख (AIGF) रोलंड लँडर्स यांनी विधेयकाबाबत बोलताना सांगितले की, हे विधेयक असंवैधानिक आहे. आमची संघटना या विधेयकाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागेल. लँडर्स म्हणाले, “हे विधेयक अमलात आणण्याची तारीख जाहीर झाल्यानंतर आम्ही न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेऊ. आमचा देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. न्यायव्यवस्था गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि त्यांच्या वापरकर्त्यांचे मूलभूत अधिकार जपण्याचे काम करेल.”
याचप्रकारे ई-गेमिंग फेडरेशनने (EGF) सांगितले की, आम्ही या विधेयकाचा अभ्यास करू आणि त्याविरोधात कायदेशीर आव्हान देण्यासाठी सल्ला घेऊन त्या प्रकारे कार्यवाही करू. AIGFने नोव्हेंबर २०२२ मध्येच तामिळनाडू सरकारने मांडलेल्या अध्यादेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र अद्याप अध्यादेश अमलात आलेला नसल्याचे उत्तर राज्य सरकारने न्यायालयात दिले होते. त्यामुळेच AIGFने त्यांची याचिका मागे घ्यावी आणि जेव्हा अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात होईल, तेव्हा पुन्हा याचिका करावी, असे सांगितले.
कर्नाटक सरकारने मागच्या वर्षी ‘कर्नाटक पोलीस (दुरुस्ती) कायदा, २०२१’मध्ये सुधारणा करून आर्थिक जोखमीच्या ऑनलाइन गेम्सवर निर्बंध आणणे आणि फौजदारी कारवाई करण्याचा नियम तयार केला होता. या नियमांना कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता उच्च न्यायालयाने हे निर्बंध घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला.
