जगभरातील उद्योजकांनी राज्यात गुंतवणूक करावी, उद्योग जगतात भरभराट व्हावी यासाठी तामिळनाडू सरकारकडून उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून येथील कामगार कायद्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात येत आहेत. सरकारने नुकतेच एक विधेयक विधिमंडळात मंजूर केले असून कामाच्या तासांत बदल करण्यात येणार आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून आक्षेप व्यक्त केला जात आहे. हे आक्षेप नेमके काय आहेत? कायद्यामध्ये नेमका काय बदल केला आहे? हे जाणून घेऊ या.
कामाच्या तासांमध्ये बदल करण्याची मुभा
तामिळनाडू सरकारने कारखाने (तामिळनाडू सुधारणा) विधेयक २०२३ मंजूर केले आहे. या विधेयकांतर्गत कारखाने कायदा १९४८ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांपैकीच एक म्हणजे या कायद्यात कलम ६५ अ चा समावेश करण्यात आला आहे. या सुधारणेंतर्गत कंपन्या कामाच्या तासांत बदल करणार आहेत. कारखान्यांना १२ तासांची शिफ्ट करून कामगारांना तीन दिवसांची सुट्टी देण्याचा पर्यायदेखील उपलब्ध होणार आहे.
हेही वाचा >> World Malaria Day 23 April: इतिहासाला कलाटणी देणारे डास !
सरकारच्या सुधारणेवर आक्षेप का घेतला जात आहे?
तामिळनाडूत सरकारने कारखाना कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणेत नेमके कोणते बदल करण्यात आलेले आहेत, याबाबत स्पष्टता नाही; असा दावा केला जात आहे. मात्र या सुधारणेंतर्गत एखाद्या कंपनीला आठवड्यात कामाचे चार दिवस हवे असतील तर दिवसातील कामाचे तास ८ वरून १२ तासांपर्यंत वाढवण्याची मुभा असेल, असे म्हटले जात आहे. एखाद्या कंपनीने हे धोरण आत्मसात केल्यानंतर आठवड्यातील कामाच्या तासांमध्ये काहीही बदल होणार नाही. कामगार, कर्मचारी आठवड्यात अगोदरप्रमाणेच ४८ तास काम करतील, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे.
कंपन्या सुधारणांचा गैरफायदा घेऊ शकतात, कामगार संघटनांचा दावा!
मात्र कामगार संघटनांकडून या सुधारणेवर आक्षेप घेतला जात आहे. या सुधारणेंतर्गत नेमका काय बदल झाला, हे स्पष्ट नसल्यामुळे कंपन्या त्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात, असा दावा कामगार संघटनांकडून केला जात आहे. याबाबत सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सने (सीटू) तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात “सरकारच्या या कायद्यांतर्गत कंपन्यांना कामाच्या तासासंदर्भातील नियमांमध्ये सूट देण्यात आली आहे. कारखाना कायद्यातील जवळजवळ सर्वच तरतुदींमध्ये कंपन्यांना सूट देण्यात आली आहे. या सर्व तरतुदी या कामगारांच्या कामासंदर्भात आहेत. त्यामुळे उद्योग जगतातील नियमनामध्ये गोंधळ निर्माण होईल,” असे सीटूने म्हटले आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : अजिंक्य रहाणेला पुन्हा लय सापडली! पण भारतीय संघात संधी मिळेल?
सरकारने कारखाना कायद्यात दुरुस्ती का केली?
राज्यातील उत्पादन वाढावे यासाठी तामिळनाडू सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. या राज्याकडून आपल्या भू-राजकीय स्थितीचा गुंतवणुकीसाठी फायदा करून घेतला जात आहे. सरकारकडून वेगवेगळ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी नियमांमध्ये लवचीकता आणली जात आहे. अनेक स्थानिक तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून राज्य सरकारला कामाच्या तासांत, कामाच्या दिवसांत, शिफ्टची संख्या, सुट्टी अशा सर्व बाबतीत लवचीकता आणावी, अशी मागणी केली जात होती. या सर्व धोरणांत बदल केल्यास वाढत्या मागणीनुसार पुरवठा करणे शक्य होईल, असे मत कंपन्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. याच कारणामुळे सरकारने कारखाने कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : नीट-यूजी परीक्षेसाठी यंदा महाराष्ट्रातून विक्रमी नोंदणीचे कारण काय?
कोणताही निर्णय कामगारांवर लादता येणार नाही- सरकार
कारखाना कायद्यातील प्रस्तावित बदलांचा कंपन्या गैरफायदा घेण्याची शक्यता असल्याचे सरकारनेही मान्य केले आहे. प्रस्तावित बदल कामगार, कर्मचाऱ्यांवर लादले जाऊ शकत नाहीत, कामगारांना हा पर्याय योग्य वाटत असेल तरच कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे. मात्र कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना अधिकार नसतात. कंपन्यांच्या धोरणांप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांना वागावे लागते. त्यामुळे सरकारची ही भूमिका चुकीची आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयावर इतर पक्षांची काय भूमिका?
तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाचा बहुतांश विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. सरकारच्या या कायद्यामुळे कामगारांच्या अधिकारावर गदा येईल. तसेच यामुळे कामगारहित धोक्यात येईल, असा दावा विरोधक करत आहेत. तामिळनाडूमध्ये भाजपा आणि एआयएडीएमके पक्षाची युती आहे. तामिळनाडूमध्ये एआयएडीएमके पक्ष हा डीएमके पक्षाचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे. या पक्षानेदेखील सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.
हेही वाचा >> जगातील अनेक देशांनी लष्करावरील खर्च का वाढवला? पाकिस्तान-चीनच्या तुलनेत भारताचा लष्करावरील खर्च किती?
विरोधकांचा सुधारणांवर आक्षेप
दरम्यान, राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून इतर राज्यांनीही अशा प्रकारे नियमांत बदल केलेले आहेत. भाजपाशासित कर्नाटक सरकारने उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी कायद्यामध्ये काही दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. मात्र तामिळनाडूमध्ये सरकारने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. माजी मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी केली आहे.
जगभरातील उद्योजकांनी राज्यात गुंतवणूक करावी, उद्योग जगतात भरभराट व्हावी यासाठी तामिळनाडू सरकारकडून उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून येथील कामगार कायद्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात येत आहेत. सरकारने नुकतेच एक विधेयक विधिमंडळात मंजूर केले असून कामाच्या तासांत बदल करण्यात येणार आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून आक्षेप व्यक्त केला जात आहे. हे आक्षेप नेमके काय आहेत? कायद्यामध्ये नेमका काय बदल केला आहे? हे जाणून घेऊ या.
कामाच्या तासांमध्ये बदल करण्याची मुभा
तामिळनाडू सरकारने कारखाने (तामिळनाडू सुधारणा) विधेयक २०२३ मंजूर केले आहे. या विधेयकांतर्गत कारखाने कायदा १९४८ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांपैकीच एक म्हणजे या कायद्यात कलम ६५ अ चा समावेश करण्यात आला आहे. या सुधारणेंतर्गत कंपन्या कामाच्या तासांत बदल करणार आहेत. कारखान्यांना १२ तासांची शिफ्ट करून कामगारांना तीन दिवसांची सुट्टी देण्याचा पर्यायदेखील उपलब्ध होणार आहे.
हेही वाचा >> World Malaria Day 23 April: इतिहासाला कलाटणी देणारे डास !
सरकारच्या सुधारणेवर आक्षेप का घेतला जात आहे?
तामिळनाडूत सरकारने कारखाना कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणेत नेमके कोणते बदल करण्यात आलेले आहेत, याबाबत स्पष्टता नाही; असा दावा केला जात आहे. मात्र या सुधारणेंतर्गत एखाद्या कंपनीला आठवड्यात कामाचे चार दिवस हवे असतील तर दिवसातील कामाचे तास ८ वरून १२ तासांपर्यंत वाढवण्याची मुभा असेल, असे म्हटले जात आहे. एखाद्या कंपनीने हे धोरण आत्मसात केल्यानंतर आठवड्यातील कामाच्या तासांमध्ये काहीही बदल होणार नाही. कामगार, कर्मचारी आठवड्यात अगोदरप्रमाणेच ४८ तास काम करतील, असे सरकारकडून सांगितले जात आहे.
कंपन्या सुधारणांचा गैरफायदा घेऊ शकतात, कामगार संघटनांचा दावा!
मात्र कामगार संघटनांकडून या सुधारणेवर आक्षेप घेतला जात आहे. या सुधारणेंतर्गत नेमका काय बदल झाला, हे स्पष्ट नसल्यामुळे कंपन्या त्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात, असा दावा कामगार संघटनांकडून केला जात आहे. याबाबत सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सने (सीटू) तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात “सरकारच्या या कायद्यांतर्गत कंपन्यांना कामाच्या तासासंदर्भातील नियमांमध्ये सूट देण्यात आली आहे. कारखाना कायद्यातील जवळजवळ सर्वच तरतुदींमध्ये कंपन्यांना सूट देण्यात आली आहे. या सर्व तरतुदी या कामगारांच्या कामासंदर्भात आहेत. त्यामुळे उद्योग जगतातील नियमनामध्ये गोंधळ निर्माण होईल,” असे सीटूने म्हटले आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : अजिंक्य रहाणेला पुन्हा लय सापडली! पण भारतीय संघात संधी मिळेल?
सरकारने कारखाना कायद्यात दुरुस्ती का केली?
राज्यातील उत्पादन वाढावे यासाठी तामिळनाडू सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. या राज्याकडून आपल्या भू-राजकीय स्थितीचा गुंतवणुकीसाठी फायदा करून घेतला जात आहे. सरकारकडून वेगवेगळ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी नियमांमध्ये लवचीकता आणली जात आहे. अनेक स्थानिक तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून राज्य सरकारला कामाच्या तासांत, कामाच्या दिवसांत, शिफ्टची संख्या, सुट्टी अशा सर्व बाबतीत लवचीकता आणावी, अशी मागणी केली जात होती. या सर्व धोरणांत बदल केल्यास वाढत्या मागणीनुसार पुरवठा करणे शक्य होईल, असे मत कंपन्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. याच कारणामुळे सरकारने कारखाने कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : नीट-यूजी परीक्षेसाठी यंदा महाराष्ट्रातून विक्रमी नोंदणीचे कारण काय?
कोणताही निर्णय कामगारांवर लादता येणार नाही- सरकार
कारखाना कायद्यातील प्रस्तावित बदलांचा कंपन्या गैरफायदा घेण्याची शक्यता असल्याचे सरकारनेही मान्य केले आहे. प्रस्तावित बदल कामगार, कर्मचाऱ्यांवर लादले जाऊ शकत नाहीत, कामगारांना हा पर्याय योग्य वाटत असेल तरच कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे. मात्र कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना अधिकार नसतात. कंपन्यांच्या धोरणांप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांना वागावे लागते. त्यामुळे सरकारची ही भूमिका चुकीची आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयावर इतर पक्षांची काय भूमिका?
तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाचा बहुतांश विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. सरकारच्या या कायद्यामुळे कामगारांच्या अधिकारावर गदा येईल. तसेच यामुळे कामगारहित धोक्यात येईल, असा दावा विरोधक करत आहेत. तामिळनाडूमध्ये भाजपा आणि एआयएडीएमके पक्षाची युती आहे. तामिळनाडूमध्ये एआयएडीएमके पक्ष हा डीएमके पक्षाचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे. या पक्षानेदेखील सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.
हेही वाचा >> जगातील अनेक देशांनी लष्करावरील खर्च का वाढवला? पाकिस्तान-चीनच्या तुलनेत भारताचा लष्करावरील खर्च किती?
विरोधकांचा सुधारणांवर आक्षेप
दरम्यान, राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून इतर राज्यांनीही अशा प्रकारे नियमांत बदल केलेले आहेत. भाजपाशासित कर्नाटक सरकारने उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी कायद्यामध्ये काही दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. मात्र तामिळनाडूमध्ये सरकारने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. माजी मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी केली आहे.
