सामाजिक कार्यकर्त्या आणि पत्रकार तीस्ता सेटलवाड यांना शुक्रवारी (२ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. २००२ साली गुजरातमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीत सरकारमधील उच्च अधिकाऱ्यांना गुंतवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. सेटलवाड यांच्या याचिकेवर भारताचे सरन्यायाधीश यू यू लळित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी केली. त्यात न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि सुधांशू धुलिया यांचाही समावेश होता.
गुजरात विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) काही दिवसांपूर्वी गुजरात दंगल प्रकरणी आरोप असलेल्या गुजरात सरकारच्या उच्च अधिकाऱ्यांना आणि तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली आहे. या क्लीन चिटला आव्हान देणारी याचिका दंगल पीडित झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. यावर्षी २४ जून रोजी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर हे प्रकरण सेटलवाड यांच्या अटकेपर्यंत येऊन पोहोचलं.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
२४ जून २०२२ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सी टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने जाफरी यांची याचिका फेटाळून लावली होती. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं होतं. ही याचिका चुकीच्या हेतूने दाखल करण्यात आली आहे. कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. तसेच गुजरातच्या असंतुष्ट अधिकाऱ्यांनी गुजरात दंगल प्रकरणात बनावट पुरावे सादर केल्याचं गुजरात एसआयटीने उघडकीस आणल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं होतं.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर दुसऱ्या दिवशी, २५ जून रोजी अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राईम ब्रँच (DCB) ने गुजरातचे निवृत्त डीजीपी आर बी श्रीकुमार आणि तीस्ता सेटलवाड यांना अटक केली. निवृत्त डीजीपी आर बी श्रीकुमार यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने आधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तर याचिकाकर्त्या झाकिया जाफरी यांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप तीस्ता सेटलवाड यांच्यावर केला होता.
हेही वाचा- गोध्रा, बाबरीबाबतच्या याचिका निकाली; आता सुनावणी अप्रस्तुत असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी
एका पोलीस अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे श्रीकुमार आणि सेटलवाड यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचणे, बनावट पुरावे सादर करणे आणि IPC च्या इतर कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. या एफआयआरमध्ये माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांचेही नाव होतं. पण संजीव भट्ट सध्या दुसर्‍या एका प्रकरणात तुरुंगात आहेत.
हेही वाचा- मोठी बातमी! गुजरात दंगलप्रकरणी तीस्ता सेटलवाड यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन
या घटनाक्रमानंतर सेटलवाड यांनी जामीन मिळवण्यासाठी अहमदाबाद न्यायालयात अर्ज दाखल केला, पण ३० जुलै रोजी अहमदाबाद न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला. यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने सुनावणीची तारीख १९ सप्टेंबर निश्चित केली. केवळ सुनावणीसाठी एवढ्या लांबची तारीख दिल्याने सेटलवाड यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करत अहमदाबाद न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर अखेर शुक्रवारी (०२ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड यांना दिलासा देत अंतरिम जामीन मंजूर केला.
तीस्ता सेटलवाड नेमक्या कोण आहेत?
तीस्ता सेटलवाड या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि पत्रकार असून त्यांना पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्या भारताचे पहिले अॅटर्नी जनरल एम सी सेटलवाड यांच्या नात आहेत. सेटलवाड यांचे आजोबा चिमणलाल हरिलाल सेटलवाड हे जालियनवाला बाग हत्याकांडाची चौकशी करणाऱ्या हंटर कमिशनमधील तीन भारतीय सदस्यांपैकी एक होते.
२००२ नंतर कायदेशीर लढाईत सेटलवाड यांची भूमिका
गुजरात दंगलीनंतर २००२ मध्ये तीस्ता सेटलवाड यांनी ‘सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस’ (CJP) नावाची स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली. सेटलवाड ह्या या संस्थेच्या संस्थापक आणि सचिव आहेत. गुजरात दंगलीतील पीडितांना कायदेशीर मदत देण्याचं काम या संस्थेद्वारे करण्यात आलं. दंगलग्रस्तांची प्रकरणे हाती घेणार्‍या पहिल्या कार्यकर्त्यांमध्ये सेडलवाड होत्या. त्यांच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दंगलीच्या तपासासाठी माजी सीबीआय संचालक आर के राघवन यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन केलं होतं.
गुजरात दंगल प्रकरणात मोदींच्या चौकशीची मागणी
मार्च २००७ मध्ये तीस्ता सेटलवाड यांनी गुजरात उच्चन्यायालयात एक विशेष फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. याचिकाकर्त्या झाकिया जाफरी यांच्यासोबत सह-याचिकादार म्हणून त्यांनी स्वत:चं नाव लिहिलं होतं. संबंधित याचिकेद्वारे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह अन्य ६१ राजकारण्यांवर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी सेटलवाड यांनी पहिल्यांदा थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदींवरच टीकास्र सोडलं होतं. मोदींची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
