Telangana’s Bartan Bank केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२३- २४ अहवालात तेलंगणातील सिद्धीपेट जिल्ह्यात स्थापन केलेल्या स्टील 'बर्तन बँक' या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. या बँकेची संकल्पना ही प्लास्टिक कचरा नियोजनाशी संबंधित आहे. त्याची सुरुवात २०२२ साली 'कांती वेलुगु' या कार्यक्रमादरम्यान झाली होती. या भांड्यांच्या बँकेची ही संकल्पना पर्यावरणस्नेही असून प्लास्टिकमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर नियंत्रण मिळवण्यास या प्रकल्पामुळे मदत झाल्यानेच त्याचे कौतुक होत आहे. या संकल्पनेची सुरुवात कोणी केली? या ‘बर्तन’ बँकेद्वारे प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी मदत झाल्याचा उल्लेख अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे. २०२२ साली तेलंगणातील तत्कालीन मंत्री आणि सिद्धीपेटचे आमदार टी हरीश राव यांनी जिल्ह्यात प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू केला होता. प्लास्टिकचा वाढता कचरा कमी करण्यासाठी एका बचत गटाद्वारे ही बर्तन बँक चालवली जाते. या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश्य सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक भांड्याच्या वापरावर नियंत्रण करणे होय. वेगवेगळ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी डिस्पोजल प्लास्टिकची भांडी वापरली जातात. त्यामुळे प्रचंड कचरा होतो. म्हणूनच बर्तन बँक सामाजिक, धार्मिक, सरकारी किंवा इतर प्रकारच्या मेळाव्यासाठी नाममात्र शुल्कावर कर्जाने घेता येणारी स्टीलची भांडी पुरवते. त्यामुळे डिस्पोजेबल प्लास्टिकच्या भांड्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झालेला आहे. अधिक वाचा: भोजशाला मंदिरावरून वाद नेमका कशासाठी? इतिहास काय सांगतो? या संकल्पनेचा जन्म कसा झाला? तेलंगणाच्या माजी सरकारने गतवर्षी डोळ्यांच्या मोफत चाचणी करता एक योजना राबवली होती. ही योजना कांती वेलगु म्हणून ओळखली जाते. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ज्या लोकांना डोळ्यांचे आजार होते किंवा ज्यांना स्पष्ट दिसत नव्हते अशांची तपासणी करण्यात आली. यासाठी राज्य सरकारकडून राज्यभर शिबिरं घेण्यात आली. या शिबिरादरम्यात दररोज १५ ते २० कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाची सोय करावी लागत होती आणि त्यानिमित्ताने मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या डिस्पोजल भांड्यांचा वापर करण्यात येत होता. हेच टाळण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात भांड्यांची बँक तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्टील बँकमध्ये प्लेट्स, चमचे, ग्लास, वाट्या यांसारखी विविध प्रकारची स्टीलची भांडी पुरवली जातात. ही भांडी ग्रामपंचायत कार्यालयात साठवली जातात. या उपक्रमामुळे डिपोजल प्लास्टिक भांड्यांच्या वापर लक्षणीयरित्या घटला आहे. या उपक्रमाचे फायदे काय झाले? आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, या उपक्रमामुळे प्लास्टिकचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. तसेच सामाजिक जागरूकता वाढण्यास मदत झालेली आहे. प्लास्टिकच्या भांड्यांच्या वापरातून मायक्रो- प्लास्टिक मोठ्या प्रमाणात शरीरात जाते, त्यामुळे कॅन्सर तसेच पचनाशीसंबंधित अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. याशिवाय या उपक्रमाचा उपयोग अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत म्हणूनही होत आहे. हा उपक्रम बचत गट आणि ग्रामपंचायतीकडून कार्यान्वित करण्यात येतो. या उपक्रमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अतिरिक्त उपयोग या बँकेची देखभाल करण्यासाठी केला जातो. प्लास्टिकच्या वापरामुळे कचऱ्याची व्हिलेवाट लावणे, डम्पिंग ग्राउंडचे व्यवस्थापन करणे, कचरा जाळणे त्यातून होणारे प्रदूषण यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या उपक्रमातून प्रत्येक कार्यक्रमादरम्यान ६ ते ८ किलोग्रॅम कचरा आणि प्रत्येक महिन्याअखेरीस जमा होणारा २८ क्विंटल कचरा कमी झालेला आहे. अधिक वाचा: विश्लेषण : केंद्र सरकार दक्ष… कर्मचाऱ्यांची संघबंदी मागे घेण्याचा अर्थ काय? तेलंगणाचे माजी आरोग्य मंत्री हरीश राव काय म्हणाले? तेलंगणाचे माजी आरोग्य मंत्री हरीश राव यांनी याबद्दल 'एक्स'वर पोस्ट लिहिली आहे. त्यांनी या पोस्टमधून माजी सरकारच्या आणि या उपक्रमाच्या यशाबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत. त्यांनी लिहिले आहे की, “आमचा #SiddipetSteelBank उपक्रम, भारतातील अशा प्रकारचा पहिला उपक्रम आहे, जो भारत सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (२०२३-२०२४) उल्लेखनीय कामगिरीसाठी ओळखला गेला. हा उपक्रम इतरांसाठी प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचे नियंत्रण कसे करावे याकरिता एक आदर्श निर्माण करतो. यासाठी सिद्धीपेटमधील बचत गटांच्या परिश्रमासाठी आणि योगदानाबद्दल अभिनंदन. अशा प्रकारची बर्तन बँक ओडिशा आणि मध्यप्रदेशमध्येही स्थापन करण्यात आलेली आहे.
