-प्रथमेश गोडबोले
पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पातील एक असलेल्या टेमघर धरणाला गळती असल्याचे २०१६मध्ये समोर आले. त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून गुन्हा दाखल करण्यात आला, तसेच दहा अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. या प्रकरणामुळे मोठा गदारोळ उडाला होता. २०१७मध्ये धरणाची गळती रोखण्यासाठी कामे सुरू करण्यात आली. ही कामे करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला, तसेच गळती रोखण्यासाठी विशिष्ट संकल्पन आणि कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली. परिणामी धरणाची ९० टक्के गळती रोखण्यात यश मिळाले आहे. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाने (नॅशनल डॅम सेफ्टी ॲथॉरिटी – एनडीएसए) टेमघर प्रकल्पाला भेट दिली. गळती रोखण्यासाठी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांवर समाधान व्यक्त करत या अधिकाऱ्यांनी टेमघर धरणाची गळती रोखण्यासाठी वापरात आणलेली पद्धत देशभरातील इतर धरणांची गळती रोखण्यासाठी वापरावी, अशी शिफारस करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर टेमघर धरण प्रकल्प, गळती, गळती रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना यांचा घेतलेला हा आढावा.
टेमघर धरण कधी बांधण्यात आले?
टेमघर धरण मुठा नदीवर मुळशी तालुक्यातील मौजे लव्हार्डे येथे बांधण्यातले आहे. या धरणाचे बांधकाम सन २००० साली सुरू करून, सन २०१०-११ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करण्यात येत आहे. या धरणाची क्षमता ३.७१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढी आहे. हे धरण पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आणि मुळशी तालुक्यातील एक हजार हेक्टर सिंचनासाठी प्रस्तावित आहे.
धरणाची गळती कधी समोर आली?
सन २०१६मध्ये टेमघर धरणातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. जलसंपदा विभागाने धरण दुरुस्तीची कामे सन २०१७मध्ये हाती घेतली.
टेमघर धरण दुरुस्तीचे वेगळेपण काय?
टेमघर धरणाची गळती रोखण्यासाठी सन २०१७पासून कामे हाती घेण्यात आली होती. ही कामे करताना आलेल्या तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडचणींवर मात करत विशिष्ट पद्धतीने तयार केलेले सिमेंट व इतर रसायनांचे मिश्रण धरणात निर्माण झालेल्या पोकळ्यांमध्ये सोडून त्याद्वारे धरणातील पोकळ्या भरून काढण्यात आल्या. या कामाला ‘ग्राऊटिंग’ असे म्हणतात. धरणाच्या पाण्याकडील बाजूस विशिष्ट पद्धतीने तयार केलेले सिमेंट आणि इतर रसायनांच्या मिश्रणातून तयार केलेल्या कॉंक्रिटचा लेप देण्यासाठी मिक्स संकल्पन आणि कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली. त्याला ‘शॉर्टक्रीट’ या नावाने ओळखले जाते. शॉर्टक्रीटमुळे धरणातील पाणी पाझरून धरणात जाण्यास अटकाव होतो. केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन संस्था, पुणे यांच्या माध्यमातून आणि पॅनल ऑफ एक्स्पर्ट यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन करून ग्राऊटिंग आणि शॉर्टक्रीटचे मिक्स संकल्पन आणि त्यांची कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली. देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्राऊटिंग तसेच शॉर्टक्रीट आतापर्यंत कोणत्याही धरणात करण्यात आले नव्हते, त्यामुळे या तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धत विकसित करून त्यानुसार सन २०१७ ते २०२० यादरम्यान टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले. या कामामुळे धरणातील गळतीमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली आहे, अशी माहिती जलसंपदा पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांनी दिली.
राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी काय माहिती घेतली?
राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाने १२ नोव्हेंबरला टेमघर धरणाला भेट देऊन धरण दुरुस्ती कामाची पाहणी केली. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य आनंद मोहन, रिचा मिश्रा, विवेक त्रिपाठी, अनिल जैन, एस. एस. बक्षी, मनोज कुमार आणि हरिश उंबरजे, जलविज्ञानचे मुख्य अभियंता सुदर्शन पगार यांनी टेमघर धरणास भेट दिली. जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे आणि इतर अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी टेमघर धरण दुरुस्तीच्या कामांची सविस्तर माहिती घेऊन समाधान व्यक्त केले. टेमघर धरण गळती प्रतिबंधक कामांचा अनुभव विचारात घेऊन देशातील इतर धरणांवर देखील ‘टेमघर पॅटर्न’ प्रमाणे गळती प्रतिबंधक कामे करता येतील, असा विश्वास प्राधिकरणाने व्यक्त केला.
देशातील धरणांची परिस्थिती काय?
मोठ्या धरणांच्या संख्येचा विचार केल्यास भारताचा चीन आणि अमेरिका या देशांनंतर जगात तिसरा क्रमांक लागतो. देशात ५३३५ मोठी धरणे कार्यान्वित असून ४११ धरणे बांधकामाधीन आहेत. याशिवाय हजारो छोटी धरणे देशात आहेत. त्यापैकी ५० वर्षांहून जास्त आयुष्यमान झालेल्या धरणांची संख्या २५ टक्के असून ४० वर्षांहून अधिक वयोमान असलेली धरणे ५० टक्के एवढी आहेत. याशिवाय २१३ धरणे अशी आहेत, की त्यांचे बांधकाम होऊन १०० वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला आहे.
धरणांच्या दुरुस्तीबाबत केंद्राचे धोरण काय?
धरणांचे जोखीम संकट (हझार्ड पोटेन्शिअल) विचारात घेऊन धरणांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी ३० डिसेंबर २०२१पासून ‘धरण सुरक्षा कायदा, २०२१’ संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामाचा विचार करता धरण सुरक्षेस प्राधान्य देणे अनिवार्य होते. त्या अनुषंगाने देशातील सर्व धरणांचा आढावा घेऊन सुरक्षा विषयक उपाययोजना सुचविण्यासाठी या कायद्यातील कलम ८ अन्वये २४ एप्रिल २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण’ स्थापन केले आहे. या प्राधिकारणाचे अध्यक्ष जे. चंद्रशेखर अय्यर असून ते केंद्र शासनाच्या केंद्रीय जल आयोगात अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या पदावर कार्यरत आहेत. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून देशातील सर्व धरणांच्या गळती तसेच दुरुस्ती कामांमध्ये टेमघरप्रमाणे ग्राऊटिंग आणि शॉर्टक्रीट या कार्यपद्धतीची शिफारस करण्यात येणार आहे.
