– सौरभ कुलश्रेष्ठ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्याच्या इतिहासात प्रथमच वीजमागणीने तब्बल २८ हजार मेगावॉटचा टप्पा ओलांडला. यात महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील २४ हजार ४०० मेगावॉट तर मुंबईच्या परिसरातील ३६०० मेगावॉट वीजमागणीचा समावेश आहे. उन्हाळ्यामुळे वीजमागणी वाढत असताना महाराष्ट्राला उष्णतेच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. त्यामुळे वीजमागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून कोळसाटंचाई व वीज कर्मचारी संपामुळे वीजपुरवठ्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यामुळेच विजेचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन करण्याची वेळ महावितरणवर आली आहे.
राज्यातील वीजमागणीची सद्यःस्थिती काय?
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात विजेच्या मागणीचा आलेख पंधरवड्यापासून वाढतच आहे. महावितरणने गुरुवार २४ मार्चला मुंबई वगळता उर्वरित राज्यभरात महाविक्रमी २४ हजार ४०० मेगावॉट विजेचा सुरळीत पुरवठा केला.
मागील वर्षी याच कालावधीत विजेची कमाल मागणी २० हजार ८०० मेगावॉट होती हे लक्षात घेता यंदा त्यात तब्बल ३६०० मेगावॉटची वाढ झाली आणि ती आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. तर मुंबईत वीजमागणी सरासरी ३६०० मेगावॉट होती. अशा रितीने मुंबई व महाराष्ट्र मिळून एकूण २८ हजार मेगावॉटचा वीजमागणीचा टप्पा ओलांडल्याने आणि अजून मे महिन्यातील कडक उन्हाळा यायचा असल्याने महावितरण आणि ऊर्जा विभाग दक्ष झाले आहेत.
वीजमागणी भागवण्यासाठी पुरवठ्याचे गणित काय?
राज्याची विजेची मागणी भागवण्यासाठी महावितरणने महानिर्मिती, एनटीपीसी व एनपीसीआयएल तसेच अदानी पॉवर, रतन इंडिया, जेएसडब्ल्यू इत्यादी खासगी कंपन्यांसोबत एकूण २१ हजार २६९ मेगावॉट वीजखरेदीचा करार केला आहे. मात्र कोळशाची टंचाई व अन्य कारणांमुळे फक्त १५ हजार ५५० मेगावॉट वीज उपलब्ध होत आहे. सौर व इतर अपांरपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे सुमारे ३५०० मेगावॉट वीज उपलब्ध होत आहे. तरीही विजेची वाढती मागणी व उपलब्ध वीज यामध्ये तूट निर्माण होत असल्याने विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी खुल्या बाजारातून सद्यःस्थितीत सुमारे २००० मेगावॅट वीज खरेदी करावी लागत असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. महानिर्मितीची वीजनिर्मितीक्षमता १३ हजार ६०२ मेगावॉट आहे. त्यात १० हजार १७० मेगावॉट औष्णिक, २५८० जलविद्युत, ६७२ वायूवर आधारित तर १८० मेगावॉट सौरऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता आहे. यापैकी १६ टक्के वीजनिर्मिती म्हणजेच २०८० मेगावॉट ही वेगवेळ्या व तांत्रिक कारणामुळे कमी झालेली आहे. यात कोळश्याच्या टंचाईमुळे भुसावळ येथील २१० मेगावॉटचा युनिट क्रमांक ३ व परळी येथील युनिट क्रमांक ६ बंद आहे. चंद्रपूर येथील ५०० मेगावॉटचे युनिट क्रमांक ६ व नाशिकचे २१० मेगावॉटचे युनिट क्रमांक ४ तांत्रिक कारणामुळे बंद आहेत. उरण येथील युनिट क्रमांक २ हे गॅस अभावी बंद आहे. कोयना, घाटघर वैतरणा व इतर जलविद्युत प्रकल्पातील एकूण २५८० पैकी २४० मेगावॉट वीजनिर्मिती ही पाण्याअभावी व संपामुळे प्रभावित झालेली आहे. सध्या महानिर्मितीच्या औष्णिक, जलविद्युत, वायूवर आधारित आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांमधून एकूण ८४११ मेगावॉट वीजनिर्मिती सुरू आहे.
संपामुळे वीजकंपन्यांमधील उपस्थितीवर काय परिणाम झाला?
महावितरणमध्ये गुरुवारी २९ मार्चला सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत एकूण १९ हजार ७४ कर्मचाऱ्यांपैकी ९१८४ कर्मचारी कामावर गैरहजर होते. यातील एकूण ४९५ कर्मचारी हे शासकिय दौरे व इतर कारणांमुळे बाहेर आहेत. त्यामुळे एकूण गैरहजरीचे प्रमाण ४८.१५ टक्के होते. महानिर्मितीमध्ये गुरुवारी सकाळी सर्वसाधारण पाळीत ३७ टक्के कर्मचारी संपावर होते. हा संप दिवसअखेरीस मिटला. महापारेषणमध्ये २९ मार्चला सकाळी ८ ते ४ या वेळेत ३१ टक्के कर्मचारी हे गैरहजर होते. संपामुळे बरेच कर्मचारी कामावर नसल्याने विविध शहरांत स्थानिक पातळीवर काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास वेळेत दुरुस्ती करून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याच्या कामात अडचणी आल्या.
वीजसंकट टाळण्यासाठी संभाव्य उपाय कोणते?
देशभरात विजेच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे कोळशाचा अतिवापर व त्यातून संभाव्य कोळसा टंचाईचे सावट तसेच कोयनेतील पाणीवापरावर मर्यादा असल्याने येत्या जूनपर्यंत पारंपरिक वीजनिर्मितीचे पर्याय जपून वापरावे लागणार आहे. त्यामुळे मागणी व उपलब्धता यामध्ये समतोल साधण्यासाठी तसेच विजेच्या सर्वाधिक मागणीच्या काळात भारव्यवस्थापनामध्ये अडथळे येऊ नये यासाठी घरगुती, वाणिज्यिक, कृषी, औद्योगिक व इतर सर्व वीजग्राहकांनी विशेषतः सकाळी ६ ते १० वाजेपर्यंत व सायंकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत विजेचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा लागणार आहे. या काळात विजेची मागणी अकस्मात वाढत असते त्यामुळे अत्यावश्यक नसल्यास विजेचा जास्त वापर करणारी यंत्रे लोकांनी ही वेळ टाळून वापरली तर वीजमागणीचा ताण वीजपुरवठा यंत्रणेवर पर्यायाने राज्याच्या ग्रिडवर पडणार नाही. राज्यातील अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्पांत दीड ते ९ दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. ही चिंतेची बाब असून राज्याच्या ऊर्जा विभागाला केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून वीजप्रकल्पांसाठी कोळसा मिळवण्यासाठी व त्यातून वीजनिर्मितीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. त्यातून किमान २ ते ३ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती औष्णिक प्रकल्पांमधून वाढू शकेल.
राज्याच्या इतिहासात प्रथमच वीजमागणीने तब्बल २८ हजार मेगावॉटचा टप्पा ओलांडला. यात महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील २४ हजार ४०० मेगावॉट तर मुंबईच्या परिसरातील ३६०० मेगावॉट वीजमागणीचा समावेश आहे. उन्हाळ्यामुळे वीजमागणी वाढत असताना महाराष्ट्राला उष्णतेच्या लाटेचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. त्यामुळे वीजमागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून कोळसाटंचाई व वीज कर्मचारी संपामुळे वीजपुरवठ्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यामुळेच विजेचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन करण्याची वेळ महावितरणवर आली आहे.
राज्यातील वीजमागणीची सद्यःस्थिती काय?
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात विजेच्या मागणीचा आलेख पंधरवड्यापासून वाढतच आहे. महावितरणने गुरुवार २४ मार्चला मुंबई वगळता उर्वरित राज्यभरात महाविक्रमी २४ हजार ४०० मेगावॉट विजेचा सुरळीत पुरवठा केला.
मागील वर्षी याच कालावधीत विजेची कमाल मागणी २० हजार ८०० मेगावॉट होती हे लक्षात घेता यंदा त्यात तब्बल ३६०० मेगावॉटची वाढ झाली आणि ती आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. तर मुंबईत वीजमागणी सरासरी ३६०० मेगावॉट होती. अशा रितीने मुंबई व महाराष्ट्र मिळून एकूण २८ हजार मेगावॉटचा वीजमागणीचा टप्पा ओलांडल्याने आणि अजून मे महिन्यातील कडक उन्हाळा यायचा असल्याने महावितरण आणि ऊर्जा विभाग दक्ष झाले आहेत.
वीजमागणी भागवण्यासाठी पुरवठ्याचे गणित काय?
राज्याची विजेची मागणी भागवण्यासाठी महावितरणने महानिर्मिती, एनटीपीसी व एनपीसीआयएल तसेच अदानी पॉवर, रतन इंडिया, जेएसडब्ल्यू इत्यादी खासगी कंपन्यांसोबत एकूण २१ हजार २६९ मेगावॉट वीजखरेदीचा करार केला आहे. मात्र कोळशाची टंचाई व अन्य कारणांमुळे फक्त १५ हजार ५५० मेगावॉट वीज उपलब्ध होत आहे. सौर व इतर अपांरपरिक ऊर्जास्रोतांद्वारे सुमारे ३५०० मेगावॉट वीज उपलब्ध होत आहे. तरीही विजेची वाढती मागणी व उपलब्ध वीज यामध्ये तूट निर्माण होत असल्याने विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी खुल्या बाजारातून सद्यःस्थितीत सुमारे २००० मेगावॅट वीज खरेदी करावी लागत असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. महानिर्मितीची वीजनिर्मितीक्षमता १३ हजार ६०२ मेगावॉट आहे. त्यात १० हजार १७० मेगावॉट औष्णिक, २५८० जलविद्युत, ६७२ वायूवर आधारित तर १८० मेगावॉट सौरऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता आहे. यापैकी १६ टक्के वीजनिर्मिती म्हणजेच २०८० मेगावॉट ही वेगवेळ्या व तांत्रिक कारणामुळे कमी झालेली आहे. यात कोळश्याच्या टंचाईमुळे भुसावळ येथील २१० मेगावॉटचा युनिट क्रमांक ३ व परळी येथील युनिट क्रमांक ६ बंद आहे. चंद्रपूर येथील ५०० मेगावॉटचे युनिट क्रमांक ६ व नाशिकचे २१० मेगावॉटचे युनिट क्रमांक ४ तांत्रिक कारणामुळे बंद आहेत. उरण येथील युनिट क्रमांक २ हे गॅस अभावी बंद आहे. कोयना, घाटघर वैतरणा व इतर जलविद्युत प्रकल्पातील एकूण २५८० पैकी २४० मेगावॉट वीजनिर्मिती ही पाण्याअभावी व संपामुळे प्रभावित झालेली आहे. सध्या महानिर्मितीच्या औष्णिक, जलविद्युत, वायूवर आधारित आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांमधून एकूण ८४११ मेगावॉट वीजनिर्मिती सुरू आहे.
संपामुळे वीजकंपन्यांमधील उपस्थितीवर काय परिणाम झाला?
महावितरणमध्ये गुरुवारी २९ मार्चला सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत एकूण १९ हजार ७४ कर्मचाऱ्यांपैकी ९१८४ कर्मचारी कामावर गैरहजर होते. यातील एकूण ४९५ कर्मचारी हे शासकिय दौरे व इतर कारणांमुळे बाहेर आहेत. त्यामुळे एकूण गैरहजरीचे प्रमाण ४८.१५ टक्के होते. महानिर्मितीमध्ये गुरुवारी सकाळी सर्वसाधारण पाळीत ३७ टक्के कर्मचारी संपावर होते. हा संप दिवसअखेरीस मिटला. महापारेषणमध्ये २९ मार्चला सकाळी ८ ते ४ या वेळेत ३१ टक्के कर्मचारी हे गैरहजर होते. संपामुळे बरेच कर्मचारी कामावर नसल्याने विविध शहरांत स्थानिक पातळीवर काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास वेळेत दुरुस्ती करून वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याच्या कामात अडचणी आल्या.
वीजसंकट टाळण्यासाठी संभाव्य उपाय कोणते?
देशभरात विजेच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे कोळशाचा अतिवापर व त्यातून संभाव्य कोळसा टंचाईचे सावट तसेच कोयनेतील पाणीवापरावर मर्यादा असल्याने येत्या जूनपर्यंत पारंपरिक वीजनिर्मितीचे पर्याय जपून वापरावे लागणार आहे. त्यामुळे मागणी व उपलब्धता यामध्ये समतोल साधण्यासाठी तसेच विजेच्या सर्वाधिक मागणीच्या काळात भारव्यवस्थापनामध्ये अडथळे येऊ नये यासाठी घरगुती, वाणिज्यिक, कृषी, औद्योगिक व इतर सर्व वीजग्राहकांनी विशेषतः सकाळी ६ ते १० वाजेपर्यंत व सायंकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत विजेचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा लागणार आहे. या काळात विजेची मागणी अकस्मात वाढत असते त्यामुळे अत्यावश्यक नसल्यास विजेचा जास्त वापर करणारी यंत्रे लोकांनी ही वेळ टाळून वापरली तर वीजमागणीचा ताण वीजपुरवठा यंत्रणेवर पर्यायाने राज्याच्या ग्रिडवर पडणार नाही. राज्यातील अनेक वीजनिर्मिती प्रकल्पांत दीड ते ९ दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. ही चिंतेची बाब असून राज्याच्या ऊर्जा विभागाला केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून वीजप्रकल्पांसाठी कोळसा मिळवण्यासाठी व त्यातून वीजनिर्मितीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. त्यातून किमान २ ते ३ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती औष्णिक प्रकल्पांमधून वाढू शकेल.
