पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर दहशतवादाचे आरोप करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी सोमवारी गुन्हा दाखल होताच पाकिस्तानमध्ये राजकीय तणाव वाढला आहे. इम्रान खान यांनी शनिवारी एका रॅलीदरम्यान केलेल्या भाषणातून शासकीय अधिकार्‍यांना धमकावल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. इम्रान खान यांना अटक केल्यास देशव्यापी आंदोलने केली जातील, असा इशारा इम्रान खान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) या पक्षाने दिला आहे. त्यासाठी शेकडो समर्थक इम्रान खान यांच्या निवासस्थानी जमले आहेत. दरम्यान, इम्रान खान यांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांना २५ ऑगस्टपर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तणाव वाढण्याचं नेमकं कारण काय?
इम्रान खानचे निकटवर्तीय शेहबाज गिल यांनी राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवरून भडकाऊ विधान केल्यामुळे ९ ऑगस्ट रोजी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या विधानावर पाकिस्तानातील मीडिया नियामक मंडळ ‘पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटी’ने (Pemra) आक्षेप घेतला असून गिल यांचं विधान देशद्रोही आणि सशस्त्र दलांना भडकावणारे असल्याचं म्हटलं आहे.
गिल यांना अटक केल्यापासून त्यांचा कोठडीत छळ करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा पीटीआयने केला आहे. गिल यांना ४८ तासांची फिजिकल कोठडी सुनावल्याप्रकरणी इम्रान खान यांनी शनिवारी न्यायाधीशांना लक्ष्य केलं. तसेच इस्लामाबाद पोलिसांच्या उच्च अधिकाऱ्यांवर लवकरात लवकर गुन्हे दाखल करू असा धमकीवजा इशारा दिला. या घडामोडींनंतर इम्रान खान यांच्याविरोधातच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायपालिका आणि पोलीस प्रशासनात दहशत निर्माण केल्याप्रकरणी पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या कलम ७ नुसार हा गुन्हा दाखल केला आहे.
मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी इम्नान खान यांचा प्रयत्न
सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी इम्रान खान मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. एप्रिलमध्ये इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर, त्यांची लोकप्रियता काही प्रमाणात कमी झाली होती. पण अविश्वास ठरावानंतर नाट्यमयरित्या सर्व गोष्टी बदलल्या आहेत. आता बहुसंख्य लोकांचा त्यांना पाठिंबा असल्याचं चित्र आहे. याच परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी इम्रान खान सरकारवर दबाव आणत आहेत.
अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन पाकिस्तानसाठी फायदेशीर ठरणारे परराष्ट्र धोरणाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतल्याने आपल्याला सत्तेतून बाहेर जावं लागलं, असा दावा इम्रान खान सातत्याने करत आहेत. त्यामुळे बहुतेक पाकिस्तानी मध्यमवर्गातील तरुणांनी त्यांना समर्थन द्यायला सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर ते ‘नया पाकिस्तान’ ही संकल्पनादेखील पुढे रेटत आहेत. परिणामी त्यांचं समर्थन वाढत आहे.
याशिवाय पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील पोटनिवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पीटीआयने दणदणीत विजय मिळवला आहे. हा राजकीय विरोधकांना धक्का मानला जात आहे. मागील काही दिवसांपासून ते सतत मोर्चे आणि रॅली काढून विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधत आहेत.
पाक सैन्य आणि इम्रान खान यांच्यातील संबंध
पाकिस्तानी लष्करातील कनिष्ठ आणि मध्यम स्तरातील सैन्य व त्यांचे कुटुंबीय इम्रान खान यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. याचा सरकारला राग आला आहे, असं विधान गिल यांनी केलं आहे. त्यामुळे त्यांना अटक झाली आहे. दरम्यान, सत्ता गमावण्यापूर्वी इम्नान खान आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यातील संबंध ताणले होते. इम्रान खान सत्तेत असताना त्यांचे निष्ठावंत लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांच्यावरून लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांच्याशी वाद झाला होता.
राजकीय संकटातून बाहेर पडण्याचे दोन महत्त्वाचे पर्याय
सध्याच्या राजकीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी दोन महत्त्वाचे पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे सध्याच्या लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ संपण्याची वाट पाहणे. लष्करप्रमुख बाजवा यांचा या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कार्यकाळ संपणार आहे. परंतु त्यांचं वय ६१ वर्षे असल्याने त्यांना मुदतवाढ मिळू शकते. पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुखाच्या निवृत्तीचं वय ६४ आहे. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत याबाबतचं चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दुसरा पर्याय म्हणजे पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने एप्रिलमध्ये घोषित केले होते की, ते मे २०२३ पूर्वी निवडणुका घेण्याच्या स्थितीत नाहीत. पाकिस्तानी निवडणूक आयोग जानेवारीमध्ये विशेष जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची योजना आखत असून हे काम तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा त्यांचा मानस आहे.
पीटीआयवर बंदीचं सावट
एखाद्या राजकीय पक्षाला परदेशातून पैसा मिळणं, हे पाकिस्तानात बेकायदेशीर आहे. पण पीटीआयला परदेशी पैसा मिळाल्याचा निर्णय अलीकडेच ECP ने दिला आहे. त्यामुळे पीटीआयवर बंदी घातली जावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. पण निवडणुका जाहीर होईपर्यंत आपला पक्ष अशाच प्रकारे आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे इम्रान यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे सरकारकडून त्यांचं आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच भडकाऊ विधानं करून राज्याच्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप त्यांच्यावर होत आहेत.
तणाव वाढण्याचं नेमकं कारण काय?
इम्रान खानचे निकटवर्तीय शेहबाज गिल यांनी राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीवरून भडकाऊ विधान केल्यामुळे ९ ऑगस्ट रोजी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या विधानावर पाकिस्तानातील मीडिया नियामक मंडळ ‘पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटी’ने (Pemra) आक्षेप घेतला असून गिल यांचं विधान देशद्रोही आणि सशस्त्र दलांना भडकावणारे असल्याचं म्हटलं आहे.
गिल यांना अटक केल्यापासून त्यांचा कोठडीत छळ करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा पीटीआयने केला आहे. गिल यांना ४८ तासांची फिजिकल कोठडी सुनावल्याप्रकरणी इम्रान खान यांनी शनिवारी न्यायाधीशांना लक्ष्य केलं. तसेच इस्लामाबाद पोलिसांच्या उच्च अधिकाऱ्यांवर लवकरात लवकर गुन्हे दाखल करू असा धमकीवजा इशारा दिला. या घडामोडींनंतर इम्रान खान यांच्याविरोधातच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायपालिका आणि पोलीस प्रशासनात दहशत निर्माण केल्याप्रकरणी पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या कलम ७ नुसार हा गुन्हा दाखल केला आहे.
मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी इम्नान खान यांचा प्रयत्न
सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी इम्रान खान मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. एप्रिलमध्ये इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर, त्यांची लोकप्रियता काही प्रमाणात कमी झाली होती. पण अविश्वास ठरावानंतर नाट्यमयरित्या सर्व गोष्टी बदलल्या आहेत. आता बहुसंख्य लोकांचा त्यांना पाठिंबा असल्याचं चित्र आहे. याच परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी इम्रान खान सरकारवर दबाव आणत आहेत.
अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन पाकिस्तानसाठी फायदेशीर ठरणारे परराष्ट्र धोरणाबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतल्याने आपल्याला सत्तेतून बाहेर जावं लागलं, असा दावा इम्रान खान सातत्याने करत आहेत. त्यामुळे बहुतेक पाकिस्तानी मध्यमवर्गातील तरुणांनी त्यांना समर्थन द्यायला सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर ते ‘नया पाकिस्तान’ ही संकल्पनादेखील पुढे रेटत आहेत. परिणामी त्यांचं समर्थन वाढत आहे.
याशिवाय पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील पोटनिवडणुकीत इम्रान खान यांच्या पीटीआयने दणदणीत विजय मिळवला आहे. हा राजकीय विरोधकांना धक्का मानला जात आहे. मागील काही दिवसांपासून ते सतत मोर्चे आणि रॅली काढून विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधत आहेत.
पाक सैन्य आणि इम्रान खान यांच्यातील संबंध
पाकिस्तानी लष्करातील कनिष्ठ आणि मध्यम स्तरातील सैन्य व त्यांचे कुटुंबीय इम्रान खान यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. याचा सरकारला राग आला आहे, असं विधान गिल यांनी केलं आहे. त्यामुळे त्यांना अटक झाली आहे. दरम्यान, सत्ता गमावण्यापूर्वी इम्नान खान आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्यातील संबंध ताणले होते. इम्रान खान सत्तेत असताना त्यांचे निष्ठावंत लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांच्यावरून लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांच्याशी वाद झाला होता.
राजकीय संकटातून बाहेर पडण्याचे दोन महत्त्वाचे पर्याय
सध्याच्या राजकीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी दोन महत्त्वाचे पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे सध्याच्या लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ संपण्याची वाट पाहणे. लष्करप्रमुख बाजवा यांचा या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कार्यकाळ संपणार आहे. परंतु त्यांचं वय ६१ वर्षे असल्याने त्यांना मुदतवाढ मिळू शकते. पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुखाच्या निवृत्तीचं वय ६४ आहे. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत याबाबतचं चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दुसरा पर्याय म्हणजे पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने एप्रिलमध्ये घोषित केले होते की, ते मे २०२३ पूर्वी निवडणुका घेण्याच्या स्थितीत नाहीत. पाकिस्तानी निवडणूक आयोग जानेवारीमध्ये विशेष जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची योजना आखत असून हे काम तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा त्यांचा मानस आहे.
पीटीआयवर बंदीचं सावट
एखाद्या राजकीय पक्षाला परदेशातून पैसा मिळणं, हे पाकिस्तानात बेकायदेशीर आहे. पण पीटीआयला परदेशी पैसा मिळाल्याचा निर्णय अलीकडेच ECP ने दिला आहे. त्यामुळे पीटीआयवर बंदी घातली जावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. पण निवडणुका जाहीर होईपर्यंत आपला पक्ष अशाच प्रकारे आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे इम्रान यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे सरकारकडून त्यांचं आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच भडकाऊ विधानं करून राज्याच्या अधिकाराला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप त्यांच्यावर होत आहेत.
