उमाकांत देशपांडे
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आल्यावर त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने नबम रेबिया प्रकरणी १३ जुलै २०१६ रोजी दिलेल्या निकालाने घातले आहे. याबाबत सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करण्याची विनंती महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयास करण्यात आली आहे. हे बंधन उठविले, तर विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांचा राजकीय वापर पुन्हा सुरू होऊ शकतो, याविषयी ऊहापोह..
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना फुटीबाबत सात सदस्यीय घटनापीठाच्या स्थापनेसाठी करण्यात आलेली विनंती नेमकी काय आहे?
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिल्यावर त्यावर सभागृहात निर्णय होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेविषयीच्या याचिकांवर त्यांना निर्णय देता येणार नाही, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने अरुणाचल प्रदेशमधील तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबिया प्रकरणी २०१६ मध्ये घातले आहे. महाराष्ट्रातही शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केल्यावर तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली. त्याच वेळी शिवसेना पक्षाकडून बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत याचिका सादर झाल्या. झिरवळ यांनी त्यावर बंडखोरांना नोटीस पाठवून उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तेव्हा नबम राबिया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा दाखला देत झिरवळ यांना निर्णय देण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने रोखले.
राज्यातील सत्तासंघर्ष व शिवसेना फुटीसंदर्भात विविध कायदेशीर मुद्द्यांवरील याचिकांवर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू असताना नबम राबिया प्रकरणीच्या निर्णयाचा सात सदस्यीय पीठाने फेरविचार करावा, अशी विनंती उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयास केली आहे. सर्व पक्षकारांचे मत विचारात घेतल्यावर १० जानेवारीला त्याबाबत न्यायालय निर्णय देणार आहे.
विश्लेषण: नितीशबाबूंचे निवृत्तीचे संकेत ही केंद्रासाठी मोर्चेबांधणी? बिहारच्या राजकारणाला कलाटणी!
नबम राबिया प्रकरण आणि अरुणाचल प्रदेशातील पेचप्रसंग काय होता?
अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे ४७ सदस्यांचा पाठिंबा असलेले बहुमताचे सरकार असताना मुख्यमंत्री नबम तुकी यांच्याविरोधात १३ आमदारांनी बंड केले. भाजपचे ११ आमदार व २ अपक्ष आमदार यांनी सरकारविरोधात आणि विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली आणि राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यांना पत्र दिले. त्यावर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता १४ जानेवारी २०१६ रोजी नियोजित असलेले विधानसभेचे अधिवेशन १६ डिसेंबर २०१५ रोजी बोलाविले आणि विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावाच्या प्रस्तावावरील कामकाज निश्चित केले. तेव्हा अध्यक्ष नबम राबिया यांनी सरकारविरोधात बंड केलेल्या १४ आमदारांना अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी अपात्र ठरविले, तर उपाध्यक्षांनी हा निर्णय लगेच रद्दबातल केल्याचे जाहीर केले.
हा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेला स्थगिती दिली. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एस. केहर, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती मदन लोकुर, न्यायमूर्ती पी.सी. घोसे व न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे गेल्यावर १३ जुलै २०१६ रोजी निकाल देण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आल्यावर त्यावर विधानसभेत निर्णय होण्याआधी त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय देण्याची कृती घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आणि राज्यपालांच्या वर्तनावरही कठोर ताशेरे ओढून विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. राज्यपालांना राज्यघटनेच्या कलम १७४ नुसार विधानसभा अधिवेशन बोलाविणे, बरखास्त करणे आदी अधिकार असले, तरी कलम १६३ नुसार मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेण्याचे बंधनकारक आहे. जेव्हा मुख्यमंत्री व सरकार विधानसभेत बहुमत गमावते, तेव्हा राज्यघटनेने राज्यपालांना काही विशेष अधिकार दिले आहेत, अन्यथा नाही, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राष्ट्रपती राजवट उठवून पुन्हा नबम तुकी सरकार आले, पण त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता आले नाही.
विश्लेषण : सीबीआयवर ताशेरे का?
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदी आणि पक्षांतरबंदीतून कायदेशीर पळवाट?
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षामध्ये नबम राबिया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा वापर करूनच राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदी व पक्षांतरबंदी कायद्यातून कायदेशीर पळवाट काढली गेली. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार राजकीय पक्षातून किमान दोन तृतीयांश किंवा त्याहून अधिक आमदारांनी किंवा खासदारांनी फुटणे आवश्यक असून त्यांना अन्य राजकीय पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ९१ वी घटनादुरुस्ती करून कायदाही करण्यात आला आहे. शिवसेनेतील फुटीच्या वेळी सुरुवातीला दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेले नव्हते आणि त्यांनी शिवसेना सोडलेली नसून आपला गट हीच मूळ शिवसेना असल्याची राजकीय भूमिका घेतल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यातून पळवाट काढली गेली आणि शिंदे गटाने अन्य राजकीय पक्षात प्रवेश केला नाही. बंडखोरीचा निर्णय झाल्यावर तातडीने विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली गेली आणि नबम राबिया प्रकरणीच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेतल्याने शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाई होऊ शकली नाही.
विधानसभा अध्यक्षांसंदर्भातील बंधन सात सदस्यीय घटनापीठाकडून उठविले जाऊ शकते का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाचा निर्णय रद्दबातल करण्याचे अधिकार सात सदस्यीय घटनापीठास निर्विवाद आहेत. पण त्या निर्णयाचा राजकीय वापर कसा होऊ शकेल, याबाबत बारकाईने विचार करावा लागणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांमधून व पाठिंब्याने निवडून आले असतात. जेव्हा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली जाते, तेव्हा मुख्यमंत्री व सरकारमागे बहुमत नाही, अशी राजकीय स्थिती असते. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असताना व त्यावर विधानसभेत निर्णय होण्याआधी बंडखोर आमदारांवर अपात्र ठरविण्याची मुभा देण्यात आली, तर ते मुख्यमंत्री व सत्ताधारी पक्षांच्या सोयीचे होईल. आपल्याविरोधात गेलेल्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांमार्फत अपात्र ठरवून बंडखोरी मोडून काढणे सहज शक्य होईल. राजकीय चाली खेळताना न्यायालयीन निर्णयांचा सोयीचा वापर केला जाण्याची देशात अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सात सदस्यीय घटनापीठ विधानसभा अध्यक्षांवरचे बंधन उठविण्याबाबत काळजीपूर्वकच निर्णय घेईल.
सात सदस्यीय घटनापीठापुढे प्रकरण गेल्यास राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतच्या निर्णयास आणखी वेळ लागणार का?
नबम राबिया प्रकरणीच्या निर्णयाचा मुद्दा सात सदस्यीय घटनापीठापुढे गेल्यास त्यावर निर्णय होण्यास आणखी वेळ लागणार, हे उघडच आहे. वास्तविक या मुद्द्याचे महाराष्ट्रातील पेचप्रसंगासंदर्भात आता फारसे औचित्य राहिलेले नाही. सात सदस्यीय घटनापीठाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस असतानाही आमदार अपात्रतेविषयी निर्णयाचा अधिकार असल्याचा निकाल दिला, तरी आता महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्षांची निवड बहुमताने झाली आहे. ती रद्द करून उपाध्यक्ष झिरवळ यांना आमदार अपात्रतेबाबत निर्णयाचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालय देईल, ही शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत सात सदस्यीय घटनापीठापुढे नबम राबियाचा मुद्दा प्रलंबित असताना अन्य मुद्द्यांवर पाच सदस्यीय पीठापुढील सुनावणी तातडीने घेतली गेली, तरच लवकर निर्णय होऊ शकतो. अन्यथा त्यात खूपच कालावधी लागेल.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आल्यावर त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने नबम रेबिया प्रकरणी १३ जुलै २०१६ रोजी दिलेल्या निकालाने घातले आहे. याबाबत सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करण्याची विनंती महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयास करण्यात आली आहे. हे बंधन उठविले, तर विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांचा राजकीय वापर पुन्हा सुरू होऊ शकतो, याविषयी ऊहापोह..
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना फुटीबाबत सात सदस्यीय घटनापीठाच्या स्थापनेसाठी करण्यात आलेली विनंती नेमकी काय आहे?
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिल्यावर त्यावर सभागृहात निर्णय होईपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेविषयीच्या याचिकांवर त्यांना निर्णय देता येणार नाही, असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने अरुणाचल प्रदेशमधील तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबिया प्रकरणी २०१६ मध्ये घातले आहे. महाराष्ट्रातही शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केल्यावर तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली. त्याच वेळी शिवसेना पक्षाकडून बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत याचिका सादर झाल्या. झिरवळ यांनी त्यावर बंडखोरांना नोटीस पाठवून उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तेव्हा नबम राबिया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा दाखला देत झिरवळ यांना निर्णय देण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने रोखले.
राज्यातील सत्तासंघर्ष व शिवसेना फुटीसंदर्भात विविध कायदेशीर मुद्द्यांवरील याचिकांवर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू असताना नबम राबिया प्रकरणीच्या निर्णयाचा सात सदस्यीय पीठाने फेरविचार करावा, अशी विनंती उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयास केली आहे. सर्व पक्षकारांचे मत विचारात घेतल्यावर १० जानेवारीला त्याबाबत न्यायालय निर्णय देणार आहे.
विश्लेषण: नितीशबाबूंचे निवृत्तीचे संकेत ही केंद्रासाठी मोर्चेबांधणी? बिहारच्या राजकारणाला कलाटणी!
नबम राबिया प्रकरण आणि अरुणाचल प्रदेशातील पेचप्रसंग काय होता?
अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे ४७ सदस्यांचा पाठिंबा असलेले बहुमताचे सरकार असताना मुख्यमंत्री नबम तुकी यांच्याविरोधात १३ आमदारांनी बंड केले. भाजपचे ११ आमदार व २ अपक्ष आमदार यांनी सरकारविरोधात आणि विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली आणि राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यांना पत्र दिले. त्यावर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता १४ जानेवारी २०१६ रोजी नियोजित असलेले विधानसभेचे अधिवेशन १६ डिसेंबर २०१५ रोजी बोलाविले आणि विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावाच्या प्रस्तावावरील कामकाज निश्चित केले. तेव्हा अध्यक्ष नबम राबिया यांनी सरकारविरोधात बंड केलेल्या १४ आमदारांना अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी अपात्र ठरविले, तर उपाध्यक्षांनी हा निर्णय लगेच रद्दबातल केल्याचे जाहीर केले.
हा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेला स्थगिती दिली. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. एस. केहर, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती मदन लोकुर, न्यायमूर्ती पी.सी. घोसे व न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे गेल्यावर १३ जुलै २०१६ रोजी निकाल देण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आल्यावर त्यावर विधानसभेत निर्णय होण्याआधी त्यांनी आमदारांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय देण्याची कृती घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आणि राज्यपालांच्या वर्तनावरही कठोर ताशेरे ओढून विधानसभा अधिवेशन बोलाविण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला. राज्यपालांना राज्यघटनेच्या कलम १७४ नुसार विधानसभा अधिवेशन बोलाविणे, बरखास्त करणे आदी अधिकार असले, तरी कलम १६३ नुसार मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने निर्णय घेण्याचे बंधनकारक आहे. जेव्हा मुख्यमंत्री व सरकार विधानसभेत बहुमत गमावते, तेव्हा राज्यघटनेने राज्यपालांना काही विशेष अधिकार दिले आहेत, अन्यथा नाही, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राष्ट्रपती राजवट उठवून पुन्हा नबम तुकी सरकार आले, पण त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता आले नाही.
विश्लेषण : सीबीआयवर ताशेरे का?
राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदी आणि पक्षांतरबंदीतून कायदेशीर पळवाट?
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षामध्ये नबम राबिया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा वापर करूनच राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदी व पक्षांतरबंदी कायद्यातून कायदेशीर पळवाट काढली गेली. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार राजकीय पक्षातून किमान दोन तृतीयांश किंवा त्याहून अधिक आमदारांनी किंवा खासदारांनी फुटणे आवश्यक असून त्यांना अन्य राजकीय पक्षात विलीन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ९१ वी घटनादुरुस्ती करून कायदाही करण्यात आला आहे. शिवसेनेतील फुटीच्या वेळी सुरुवातीला दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेले नव्हते आणि त्यांनी शिवसेना सोडलेली नसून आपला गट हीच मूळ शिवसेना असल्याची राजकीय भूमिका घेतल्याने पक्षांतरबंदी कायद्यातून पळवाट काढली गेली आणि शिंदे गटाने अन्य राजकीय पक्षात प्रवेश केला नाही. बंडखोरीचा निर्णय झाल्यावर तातडीने विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली गेली आणि नबम राबिया प्रकरणीच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेतल्याने शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाई होऊ शकली नाही.
विधानसभा अध्यक्षांसंदर्भातील बंधन सात सदस्यीय घटनापीठाकडून उठविले जाऊ शकते का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाचा निर्णय रद्दबातल करण्याचे अधिकार सात सदस्यीय घटनापीठास निर्विवाद आहेत. पण त्या निर्णयाचा राजकीय वापर कसा होऊ शकेल, याबाबत बारकाईने विचार करावा लागणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांमधून व पाठिंब्याने निवडून आले असतात. जेव्हा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली जाते, तेव्हा मुख्यमंत्री व सरकारमागे बहुमत नाही, अशी राजकीय स्थिती असते. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असताना व त्यावर विधानसभेत निर्णय होण्याआधी बंडखोर आमदारांवर अपात्र ठरविण्याची मुभा देण्यात आली, तर ते मुख्यमंत्री व सत्ताधारी पक्षांच्या सोयीचे होईल. आपल्याविरोधात गेलेल्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांमार्फत अपात्र ठरवून बंडखोरी मोडून काढणे सहज शक्य होईल. राजकीय चाली खेळताना न्यायालयीन निर्णयांचा सोयीचा वापर केला जाण्याची देशात अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सात सदस्यीय घटनापीठ विधानसभा अध्यक्षांवरचे बंधन उठविण्याबाबत काळजीपूर्वकच निर्णय घेईल.
सात सदस्यीय घटनापीठापुढे प्रकरण गेल्यास राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतच्या निर्णयास आणखी वेळ लागणार का?
नबम राबिया प्रकरणीच्या निर्णयाचा मुद्दा सात सदस्यीय घटनापीठापुढे गेल्यास त्यावर निर्णय होण्यास आणखी वेळ लागणार, हे उघडच आहे. वास्तविक या मुद्द्याचे महाराष्ट्रातील पेचप्रसंगासंदर्भात आता फारसे औचित्य राहिलेले नाही. सात सदस्यीय घटनापीठाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस असतानाही आमदार अपात्रतेविषयी निर्णयाचा अधिकार असल्याचा निकाल दिला, तरी आता महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्षांची निवड बहुमताने झाली आहे. ती रद्द करून उपाध्यक्ष झिरवळ यांना आमदार अपात्रतेबाबत निर्णयाचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालय देईल, ही शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत सात सदस्यीय घटनापीठापुढे नबम राबियाचा मुद्दा प्रलंबित असताना अन्य मुद्द्यांवर पाच सदस्यीय पीठापुढील सुनावणी तातडीने घेतली गेली, तरच लवकर निर्णय होऊ शकतो. अन्यथा त्यात खूपच कालावधी लागेल.
