अमोल परांजपे
आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या थायलंडमध्ये सत्तांतर दृष्टिपथात आले आहे. लष्कराच्या बंडानंतर गेली सुमारे नऊ वर्षे सत्तेत असलेले पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओखा यांचा पराभव जवळजवळ निश्चित आहे. हा थायलंडमधील ‘राजकीय भूकंप’ मानला जात असला, तरी तेथे पंतप्रधान निवडीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्यामुळे अद्याप लष्कराचे मतही विचारात घ्यावे लागणार आहे. थायलंडच्या निवडणूक प्रक्रियेपासून भविष्यातील सत्तास्थापनेपर्यंत घडलेल्या आणि घडू पाहणाऱ्या घटनांचे हे विश्लेषण…
थायलंडमधील प्रमुख राजकीय पक्ष कोणते?
२०१४मध्ये लष्कराच्या बंडानंतर चान-ओखा हे लष्करी नेत्यांच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान झाले. देशात सध्या सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या ‘पालांग प्रचारथ’ मधून बाहेर पडून त्यांनी ‘युनायडेट थाई नॅशनल’ हा पक्ष काढला. हे दोन्ही अत्यंत परंपरावादी पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. चान-ओखा अन्य लष्करसमर्थक पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवीत आहेत. बंडापूर्वी लोकप्रिय पंतप्रधान असलेले थकसिन शिनावात्रा यांच्या कन्या पितोंगतार्न शिनावात्रा यांचा ‘फिऊ थाई’ हा निवडणुकीपूर्वी सर्वात प्रबळ विरोधी पक्ष असून अवघ्या ३६ वर्षीय पितोंगतार्न या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आघाडीवरही होत्या. तिसरा ‘तरुणांचा पक्ष’ म्हणून ओळखला जाणारा ‘मूव्ह फॉरवर्ड’ही लष्करी राजवट आणि त्यांच्या फसलेल्या धोरणांविरोधात मैदानात आहे. त्या पक्षाचे अवघ्या ४२ वर्षांचे नेते पिटा लिमजारोएर्नात यांची लोकप्रियता निकालांमधून सिद्ध झाली आहे.
विश्लेषण: अमेरिकेत जातिभेदाविरोधात कायदे का होत आहेत?
निवडणुकीची प्रक्रिया कशी आहे?
साधारणत: ६.५ कोटी लोकसंख्येपैकी ५.२ कोटी नागरिक मतदानास पात्र आहेत. ५०० प्रतिनिधी असलेल्या कनिष्ठ सभागृहासाठी पुढील चार वर्षांसाठी ही निवडणूक झाली. मतदारांना दोन मतपत्रिका देण्यात आल्या. त्यापैकी एका मतपत्रिकेद्वारे मतदारांनी आपला प्रतिनिधी कोण असावा, यासाठी मतदान केले आहे. दुसऱ्या मतपत्रिकेद्वारे राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाची निवड मतदारांना करायची आहे. ५००पैकी ४०० प्रतिनिधी हे थेट निवडले जातील, तर उर्वरित १०० जण हे पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार नियुक्त होतील. निकालाची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर किमान २५ जागा मिळविलेल्या कोणत्याही पक्षाला आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार उभा करता येईल. अर्थात, विविध पक्ष एकत्र येऊन सामायिक उमेदवारही देऊ शकतात. साधारणत: ऑगस्टमध्ये पंतप्रधानपदाची ही निवडणूक होईल. ही प्रक्रिया संपूर्ण लोकशाही वाटत असली, तरी निवडणूक घटना करताना त्यात लष्कराने एक मेख मारून ठेवली आहे. त्याबद्दल जाणून घेण्यापूर्वी सध्या निवडणूक निकालाचे काय चित्र आहे, ते बघू या.
निवडणुकीचे प्राथमिक निकाल काय सांगतात?
रविवारी थायलंडच्या ३.९५ लाख (७५ टक्के) मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. प्राथमिक मतमोजणीमध्ये लिमजारोएर्नात यांच्या ‘मूव्ह फॉरवर्ड’ पक्षाने आघाडी घेतली आहे. या पक्षाला ११३ जागा (२४ टक्के) मिळाल्या असून पक्षाच्या पसंतीमध्ये तब्बल ३६ टक्के मते पडली आहेत. राजधानी बँकॉकमधील सर्व ३३ जागा या पक्षाने जिंकल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानपदाच्या प्रबळ दावेदार असलेल्या पितोंगतार्न शिनावात्रा यांचा ‘फिऊ थाई’ पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याला ११२ जागा (२३ टक्के) असून पक्षपसंतीची २७ टक्के मते आहेत. पंतप्रधान चान-ओखा यांचा ‘युनायडेट थाई नॅशनल’ पक्ष जागांमध्ये पाचव्या (९ टक्के) तर पक्षपसंतीमध्ये तिसऱ्या स्थानी (१२ टक्के) आहे. असे असले तरी त्यांना पुन्हा पंतप्रधान होण्याची संधी आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे घटनेतील एक विचित्र तरतूद याला जबाबदार ठरेल.
विश्लेषण: स्टारबक्स- ‘इट स्टार्ट्स विथ युवर नेम’; नेमका वाद आहे तरी काय?
लष्करशाही संपुष्टात येऊन खरोखर लोकशाही येईल?
नवा पंतप्रधान केवळ ५०० सदस्य असलेल्या कनिष्ठ सभागृहातच निवडला जाणार नाही. २०१४मधील बंडानंतर तयार झालेल्या नव्या घटनेमध्ये कायदेमंडळाची (आपल्याकडे लोकसभा-राज्यसभा आहेत तशी) दोन सभागृहे आहेत. कनिष्ठ सभागृहासोबत २५० सदस्य असलेले ‘सिनेट’ हे वरिष्ठ सभागृह आहे. यातील सर्व सदस्य हे लष्कराने नेमले असून तेदेखील पंतप्रधानपदासाठी मतदान करतील. या ७५०पैकी ५० टक्के, म्हणजे किमान ३७५ मते मिळविणारी व्यक्ती पंतप्रधान होईल. सिनेटमधील २५० सदस्य अर्थातच लष्कर सांगेल, त्या उमेदवाराला मते टाकतील. त्यामुळे विद्यमान पंतप्रधानांकडे असलेला एकगठ्ठा मतांचा आकडा हा लिमजारोएर्नात आणि तोंगतार्न यांच्या एकत्रित मतांपेक्षाही (२२५) जास्त आहे. अर्थात, या दोघांची पक्षपसंतीनुसार नियुक्त सदस्यांची मतेही यात मिळविली जाणार असली तरीही नव्या पंतप्रधान निवडीमध्ये लष्कराचाच वरचष्मा राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे जनतेने स्पष्ट कौल देऊनही थायलंडमध्ये खरीखुरी लोकशाही प्रस्थापित होते का, याविषयी तज्ज्ञांना शंका आहे.
आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या थायलंडमध्ये सत्तांतर दृष्टिपथात आले आहे. लष्कराच्या बंडानंतर गेली सुमारे नऊ वर्षे सत्तेत असलेले पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओखा यांचा पराभव जवळजवळ निश्चित आहे. हा थायलंडमधील ‘राजकीय भूकंप’ मानला जात असला, तरी तेथे पंतप्रधान निवडीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्यामुळे अद्याप लष्कराचे मतही विचारात घ्यावे लागणार आहे. थायलंडच्या निवडणूक प्रक्रियेपासून भविष्यातील सत्तास्थापनेपर्यंत घडलेल्या आणि घडू पाहणाऱ्या घटनांचे हे विश्लेषण…
थायलंडमधील प्रमुख राजकीय पक्ष कोणते?
२०१४मध्ये लष्कराच्या बंडानंतर चान-ओखा हे लष्करी नेत्यांच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान झाले. देशात सध्या सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या ‘पालांग प्रचारथ’ मधून बाहेर पडून त्यांनी ‘युनायडेट थाई नॅशनल’ हा पक्ष काढला. हे दोन्ही अत्यंत परंपरावादी पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. चान-ओखा अन्य लष्करसमर्थक पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवीत आहेत. बंडापूर्वी लोकप्रिय पंतप्रधान असलेले थकसिन शिनावात्रा यांच्या कन्या पितोंगतार्न शिनावात्रा यांचा ‘फिऊ थाई’ हा निवडणुकीपूर्वी सर्वात प्रबळ विरोधी पक्ष असून अवघ्या ३६ वर्षीय पितोंगतार्न या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आघाडीवरही होत्या. तिसरा ‘तरुणांचा पक्ष’ म्हणून ओळखला जाणारा ‘मूव्ह फॉरवर्ड’ही लष्करी राजवट आणि त्यांच्या फसलेल्या धोरणांविरोधात मैदानात आहे. त्या पक्षाचे अवघ्या ४२ वर्षांचे नेते पिटा लिमजारोएर्नात यांची लोकप्रियता निकालांमधून सिद्ध झाली आहे.
विश्लेषण: अमेरिकेत जातिभेदाविरोधात कायदे का होत आहेत?
निवडणुकीची प्रक्रिया कशी आहे?
साधारणत: ६.५ कोटी लोकसंख्येपैकी ५.२ कोटी नागरिक मतदानास पात्र आहेत. ५०० प्रतिनिधी असलेल्या कनिष्ठ सभागृहासाठी पुढील चार वर्षांसाठी ही निवडणूक झाली. मतदारांना दोन मतपत्रिका देण्यात आल्या. त्यापैकी एका मतपत्रिकेद्वारे मतदारांनी आपला प्रतिनिधी कोण असावा, यासाठी मतदान केले आहे. दुसऱ्या मतपत्रिकेद्वारे राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाची निवड मतदारांना करायची आहे. ५००पैकी ४०० प्रतिनिधी हे थेट निवडले जातील, तर उर्वरित १०० जण हे पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार नियुक्त होतील. निकालाची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर किमान २५ जागा मिळविलेल्या कोणत्याही पक्षाला आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार उभा करता येईल. अर्थात, विविध पक्ष एकत्र येऊन सामायिक उमेदवारही देऊ शकतात. साधारणत: ऑगस्टमध्ये पंतप्रधानपदाची ही निवडणूक होईल. ही प्रक्रिया संपूर्ण लोकशाही वाटत असली, तरी निवडणूक घटना करताना त्यात लष्कराने एक मेख मारून ठेवली आहे. त्याबद्दल जाणून घेण्यापूर्वी सध्या निवडणूक निकालाचे काय चित्र आहे, ते बघू या.
निवडणुकीचे प्राथमिक निकाल काय सांगतात?
रविवारी थायलंडच्या ३.९५ लाख (७५ टक्के) मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. प्राथमिक मतमोजणीमध्ये लिमजारोएर्नात यांच्या ‘मूव्ह फॉरवर्ड’ पक्षाने आघाडी घेतली आहे. या पक्षाला ११३ जागा (२४ टक्के) मिळाल्या असून पक्षाच्या पसंतीमध्ये तब्बल ३६ टक्के मते पडली आहेत. राजधानी बँकॉकमधील सर्व ३३ जागा या पक्षाने जिंकल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानपदाच्या प्रबळ दावेदार असलेल्या पितोंगतार्न शिनावात्रा यांचा ‘फिऊ थाई’ पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याला ११२ जागा (२३ टक्के) असून पक्षपसंतीची २७ टक्के मते आहेत. पंतप्रधान चान-ओखा यांचा ‘युनायडेट थाई नॅशनल’ पक्ष जागांमध्ये पाचव्या (९ टक्के) तर पक्षपसंतीमध्ये तिसऱ्या स्थानी (१२ टक्के) आहे. असे असले तरी त्यांना पुन्हा पंतप्रधान होण्याची संधी आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे घटनेतील एक विचित्र तरतूद याला जबाबदार ठरेल.
विश्लेषण: स्टारबक्स- ‘इट स्टार्ट्स विथ युवर नेम’; नेमका वाद आहे तरी काय?
लष्करशाही संपुष्टात येऊन खरोखर लोकशाही येईल?
नवा पंतप्रधान केवळ ५०० सदस्य असलेल्या कनिष्ठ सभागृहातच निवडला जाणार नाही. २०१४मधील बंडानंतर तयार झालेल्या नव्या घटनेमध्ये कायदेमंडळाची (आपल्याकडे लोकसभा-राज्यसभा आहेत तशी) दोन सभागृहे आहेत. कनिष्ठ सभागृहासोबत २५० सदस्य असलेले ‘सिनेट’ हे वरिष्ठ सभागृह आहे. यातील सर्व सदस्य हे लष्कराने नेमले असून तेदेखील पंतप्रधानपदासाठी मतदान करतील. या ७५०पैकी ५० टक्के, म्हणजे किमान ३७५ मते मिळविणारी व्यक्ती पंतप्रधान होईल. सिनेटमधील २५० सदस्य अर्थातच लष्कर सांगेल, त्या उमेदवाराला मते टाकतील. त्यामुळे विद्यमान पंतप्रधानांकडे असलेला एकगठ्ठा मतांचा आकडा हा लिमजारोएर्नात आणि तोंगतार्न यांच्या एकत्रित मतांपेक्षाही (२२५) जास्त आहे. अर्थात, या दोघांची पक्षपसंतीनुसार नियुक्त सदस्यांची मतेही यात मिळविली जाणार असली तरीही नव्या पंतप्रधान निवडीमध्ये लष्कराचाच वरचष्मा राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे जनतेने स्पष्ट कौल देऊनही थायलंडमध्ये खरीखुरी लोकशाही प्रस्थापित होते का, याविषयी तज्ज्ञांना शंका आहे.
