विश्लेषण : आंध्र प्रदेशात १३ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती! विकेंद्रीकरण की राजकीय लाभ?

आंध्र प्रदेशातील जगनमोहन रेड्डी सरकारने १३ नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केली. नव्या जिल्ह्यांची भर पडल्याने आंध्र प्रदेशातील जिल्ह्यांची संख्या २६ झाली. छोट्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील सरासरी लोकसंख्या ही १९लाख झाली. छोट्या जिल्ह्यांमुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्यास मदत होईल, असा दावा मुख्यमंत्री जगनमोहन यांनी केला आहे. नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे प्रशासकीय सुधारणा होऊन नागरिकांना त्याचा लाभ होतो का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल. पण छोट्या जिल्ह्यांची निर्मिती करून जगनमोहन यांनी राजकीय लाभ जरूर घेतला आहे.

आणखी वाचा

मुंबई : सोहळ्यांचा पालिकेला भुर्दंड; लोकसभा, विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी २८ कोटींचा खर्च

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाच जिल्ह्यांतील ३४ हजार सराइतांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई

मराठी मनोरंजनसृष्टीसह कला क्षेत्रावर आश्वासनांचा पाऊस, नवीन चित्रनगरी, अनुदान वाढीसह सुसज्ज सोयी-सुविधांचे जाहीरनाम्यात आश्वासन

पिंपरी : भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना प्रायश्चित्त मिळालेच पाहिजे; जयंत पाटील यांचे विधान

उमरेडमध्ये बौद्ध विरुद्ध हिंदू दलित मतांचे ध्रुवीकरण कोणाच्या पथ्यावर ?

महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे कारण काय?

आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर आंध्रमध्ये १३ जिल्हे शिल्लक होते. उर्वरित जिल्हे हे तेलंगणात गेले. विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या काळात जगनमोहन यांनी छोट्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे आश्वासन दिले होते. यानुसार १३ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. विद्यमान जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. साधारणपणे एक लोकसभा मतदारसंघ या निकषावर नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीनंतर आंध्रात आता २६ जिल्हे झाले आहेत.

नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत आंध्र सरकारची भूमिका काय?

अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशानेच छोट्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री जगनमोहन यांनी जाहीर केले. त्यातूनच अमरावती, विशाखापट्टणम, कर्नुल या तीन राजधान्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु अलीकडेच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सरकारचा तीन राजधान्यांचा निर्णय रद्दबातल ठरविला व अमरावती हेच राजधानीचे शहर म्हणून विकसित करण्याचा आदेश दिला. नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागू नये व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याकरिताच तीन राजधान्याांची शहरे व छोट्या जिल्ह्यांची निर्मिती हा उद्देश आहे. छोट्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे लोकांची कामे लवकर मार्गी लागतील आणि प्रशासन अधिक गतिमान होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

नवीन जिल्हा निर्मितीचे वैशिष्ट काय आहे?

नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करताना धार्मिक स्थळे, नेतेमंडळी व ऐतिहासिक ठिकाणांची नावे देण्यात आली आहेत. माजी मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव आणि मुख्यमंत्री जगनमोहन यांचे वडील माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांची नावे जिल्ह्यांना देण्यात आली. रामाराव यांचेही नाव जिल्ह्याला दिल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या वडिलांच्या नावावरून टीका होणार नाही याची खबरदारी जगनमोहन यांनी घेतली. दोन आदिवासीबहुल जिल्ह्यांना ब्रिटिशांच्या विरोधातील लढ्यातील दोन स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे देण्यात आली आहेत. प्रसिद्ध तिरुपती मंदिरावरून जिल्ह्याचे नाव तिरुपती असे ठेवण्यात आले आहे. अनंतपूर जिल्ह्याचे विभाजन करताना सत्य साईबाबा यांच्या नावाने श्री सत्य साई असे जिल्ह्याचे नाव देण्यात आले. अन्नामया हे सुद्धा धार्मिकस्थान आहे. विशेष म्हणजे तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा व माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या विनंतीवरून त्यांचा मतदारसंघ असलेल्या कुप्पमला महसूल विभागाचा दर्जा देण्यात आला. नायडू हे १४ वर्षे मुख्यमंत्री असताना स्वत:च्या जिल्ह्याला महसूल विभागाचा दर्जा देऊ शकले नव्हते. पण त्यांनी केलेली विनंती मान्य केल्याचे जगनमोहन यांनी आवर्जून सांगितले. २१ नव्या महसुली विभागांमुळे एकूण महसुली विभागांची संख्या ७२ झाली. नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करताना लोकांच्या भावना व आशा-आकांक्षा यांचा विचार करण्यात आल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

जिल्हा निर्मितीचा फायदा किती?

शाश्वत विकासाचे ध्येय समोर ठेवूनच जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सध्या जिल्ह्यांची सरासरी लोकसंख्या ही ३८ लाखांपेक्षा अधिक होती. ही लोकसंख्या देशात सर्वाधिक होती. नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे सरासरी लोकसंख्या ही १९ लाख होईल. जिल्हा मुख्यालय जवळ आल्याने लोकांना फायदा होईल. तसेच छोट्या जिल्ह्यांमुळे प्रशासकीय निर्णय पटापट होतील, असा आंध्र सरकारचा दावा आहे. जिल्हा निर्मितीमुळे जगनमोहन यांना राजकीय फायदा होऊ शकतो.

महाराष्ट्रातील जिल्हा विभाजनाचे पुढे काय झाले?

महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या काळात पालघर या ३६व्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती. फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात नवीन जिल्हा निर्मिती करण्यात आली नव्हती. नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन करून मालेगाव या नव्या जिल्ह्याच्या निर्मितीला शिवसेनेचे प्राधान्य आहे. सध्या तरी नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीचा विषय महाविकास आघाडी सरकारसमोर नाही.