विश्लेषण : जागतिक अर्थयुद्धाची नांदी… जगात, भारतात शेअर बाजार आणखी कोसळणार का?

‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण कितपत यशस्वी?

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाला प्राधान्य दिले आहे. यामुळे जगभरातील देशांविरुद्ध जशास तसे आयात कर (रेसिप्रोकल टॅरिफ) लादण्याच्या निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाने अमेरिकी शेअर बाजाराला अलिकडच्या काळातील सर्वांत मोठी घसरण झाली आहे. अमेरिकेच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांवर ट्रम्प यांनी लादलेल्या करांमुळे जागतिक पातळीवर भीती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या या धोरणांमुळे व्यापार युद्धाचा जागतिक भडका उडून जागतिक आर्थिक वाढ खुंटण्याची शक्यता आहे. करोना काळाप्रमाणेच प्रत्येक देशावर चलनवाढीचा दबाव पुन्हा निर्मण होऊ शकतो, कंपन्यांचे उत्पन्न कमी होऊ शकते आणि पुन्हा जागतिक महामंदीच्या दिशेने पावले पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिका फर्स्ट धोरण काही अंशी यशस्वी होणार असले तरी त्याचे दुष्परिणाम अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत.  

अमेरिकी, भारतीय बाजारात किती पडझड?

एस अँड पी ५०० निर्देशांक ५.९७ टक्क्यांनी घसरला आणि डाऊ जोन्स ५.५० टक्क्यांनी घसरला. तर नॅस्डॅक निर्देशांक ५.७३ टक्क्यांनी कोसळला. मार्च २०२० नंतरची सर्वात मोठी साप्ताहिक घसरण एसअँडपी ५००ने अनुभवली. नॅस्डॅक गेल्या डिसेंबरमध्ये त्याच्या विक्रमी उच्चांकावरून २० टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे. डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल निर्देशांकाने डिसेंबरमध्ये त्याच्या विक्रमी उच्चांकावरून १० टक्क्यांहून अधिक नुकसान सोसले आहे.

भारतीय शेअर बाजारात प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टीनेदेखील गेल्या दोन सत्रांत ३ टक्क्यांहून अधिक झळ सोसली आहे. या पडझडीत गुंतवणूकदारांना १० लाख कोटींचा फटका बसला आहे.

बाजार का घसरत आहेत?

ट्रम्प यांचे व्यापार शुल्क हे अमेरिकी शेअर बाजारासह जगभरातील भांडवली बाजारातील तीव्र समभाग विक्रीसाठी सर्वात मोठे कारण असले तरी, या  घसरणीला इतर अनेक प्रमुख घटक कारणीभूत असल्याचे दिसून येते.

१. व्यापार युद्धाची भीती : ट्रम्प यांच्या आक्रमक टॅरिफ धोरणामुळे व्यापार युद्ध सुरू झाले आहे, ज्यामुळे जागतिक विकासाला नुकसान सोसावे लागू शकते. महागाई भडकण्याची शक्यता असून जागतिक पुरवठा आणि मागणीचा समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकंदर जागतिक व्यापार पद्धती बदलण्याची भीती आहे. ट्रम्प यांनी २ एप्रिलला केलेल्या त्यांच्या घोषणांवर तीव्र पडझड देखील उमटले आहेत. चीनने अमेरिकेच्या नजरेला नजर भिडवत सर्व अमेरिकी आयातीवर अतिरिक्त ३४ टक्के शुल्क लादण्याची घोषणा केली. एका प्रकारे जागतिक अर्थयुद्धाची ही नांदी आहे. युरोपीय देशांनीदेखील सर्व पर्याय खुले ठेवले असल्याचे म्हटले आहे, ज्यात ट्रम्प प्रशासनाशी चर्चा अयशस्वी झाल्यास प्रतिउपायांसह प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न असेल.

भारताने देखील व्यापार शुल्क संघर्षातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे. ट्रम्प यांनी एका रात्रीतून लादलेले शुल्क अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. बहुतेक देश ही व्यापार युद्धाच्या पुढील टप्प्याची सुरुवात म्हणून पाहत आहेत. शिवाय धोरण अनिश्चिततेमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

२. महागाईचा दानव पुन्हा मोठा होणार? : 

करोनाच्या महासाथीनंतरच्या जगाला भेडसावणाऱ्या सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक म्हणजे महागाईचा दानव. जागतिक पातळीवर बहुतांश देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात वाढ करून बहुप्रयासाने महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम केले. मात्र चालू व्यापार युद्धामुळे महागाई झपाट्याने वाढण्याची भीती आणखी तीव्र झाली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्याला धक्का बसू शकतो आणि ग्राहकांकडून मागणी देखील घटण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनसारख्या देशांमधून फळे आणि भाज्या, पेट्रोलियम उत्पादने, खेळणी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि इतर उत्पादनांचा एक महत्त्वाचा भाग आयात केला जातो. म्हणून व्यापार युद्धाचा थेट परिणाम अमेरिकी ग्राहकांवरसुद्धा होईल. जास्त आयात शुल्कामुळे या वस्तू महाग होतील. अमेरिकी कंपन्यांचे नफ्याचे आकडे देखील झपाट्याने खाली येण्याची शक्यता असून उत्पन्न कमी होईल.

व्यापार युद्धामुळे गतिशून्यतेची भीती कशी?

व्यापार युद्धामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदावू शकते आणि वाढत्या महागाईसोबत अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याची शक्यता आहे. व्यापार शुल्कामुळे वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थ जीडीपी कमी होऊ शकते. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सध्याच्या १.३ टक्क्यांवरून – ०.३ टक्क्यांपर्यंत खालावण्याची भीती आहे. जे. पी. मॉर्गनने अमेरिका आणि जागतिक मंदीची शक्यता ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.

व्याजदरांबाबत पुन्हा अनिश्चितता

करोना काळातील संकट सरल्यानंतर आणि महागाई नियंत्रणात आल्यानंतर मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर कमी करण्यात सुरुवात केली होती. देशांतर्गत आघाडीवर रिझर्व्ह बँकेने देखील फेब्रुवारीमध्ये व्याजदरात पाव टक्क्याची कपात केली होती. अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने देखील अर्ध्या टक्क्याची कपात केली होती. मात्र आता अमेरिकेत दर कपातीच्या शक्यतांबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. काहींना वाटते की, ट्रम्प यांच्या व्यापारशुल्कामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्था लक्षणीयरीत्या मंदावण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे फेडरल रिझर्व्हकडून जलद दर कपात केली जाईल. तर काही तज्ज्ञांनी कपातीला तूर्त विराम दिला जाईल असे म्हटले आहे. फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी व्यापार युद्धामुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते, ज्यामध्ये उच्च महागाई दराची भीती व्यक्त केली आहे. यामुळे पॉवेल यांनी असेही संकेत दिले की, अमेरिकी फेड घाईघाईने दर कमी करू शकत नाही. चलनविषयक धोरणासाठी योग्य मार्ग कोणता असेल आणि जागतिक पातळीवर काय प्रतिक्रिया उमटते हे पाहण्यासाठी आपल्याला वाट पाहावी लागेल, असे पॉवेल म्हणाले.

आर्थिक सुरक्षिततेकडे कल कसा?

अमेरिकेत वाढणारी आर्थिक अनिश्चितता आणि मंदीची भीती यामुळे अमेरिकी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांसारख्या सुरक्षित गुंतवणूक पर्यायांकडे धाव घेतली आहे. मोठ्या प्रमाणावरील रोखे खरेदीमुळे १० वर्षे मुदतीच्या यूएस ट्रेझरीचे उत्पन्न ४ टक्क्यांपेक्षा कमी झाले, जी जुलै २०२४ नंतरची सर्वात मोठी साप्ताहिक घसरण आहे. रोखे आणि रोखे उत्पन्न विरुद्ध दिशेने जातात, कारण रोख्यांच्या किमतीत वाढ झाल्याने उत्पन्न कमी होते. दुसरीकडे सोन्याच्या भावाची विक्रमी घोडदौड सुरू असून, या भावाने विक्रमी उच्चांकी पातळी गाठली. अमेरिकेत सोने  प्रति औंस ३१०० डॉलरवर पोहोचले आहे. भारतातसुद्धा सोन्याचा भाव १० ग्रॅमला ९४ हजार ३५० रुपयांवर गेला.

भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम काय?

अमेरिकेने प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर लादलेल्या व्यापार शुल्कामुळे जागतिक मंदी ओढवण्याच्या भीतीने गुंतवणूकदारांनी जोखीम घेण्यास नकार दिल्याने सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये गेल्या काही सत्रात ३ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. सेन्सेक्स पुन्हा एकदा ७५,००० अंशाच्या पातळीपर्यंत खालावला आहे. विशेषतः औषधनिर्माण, तेल आणि वायू, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), धातू आणि वाहन निर्माण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी समभाग विक्री दिसून आली.

भारतावर २६ टक्के आयात शुल्क लादल्यानंतर त्याचा थेट परिणाम इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेने मध्यम असला तरी, तो सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे. परिणामी सर्व क्षेत्रातील निर्देशांकांमध्ये विक्रीचा प्रचंड दबाव दिसून आला. निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑइल अँड गॅस  निफ्टी आयटी यांमध्ये प्रत्येकी ३.५ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली.