बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण अहवाल जाहीर केल्याने देशव्यापी जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधकांच्या मागणीला बळ मिळाले आहे. हा अहवाल राष्ट्रीय पातळीवर नव्या राजकारणाची नांदी ठरू शकतो.
बिहारचा जातनिहाय सर्वेक्षण अहवाल काय आहे?
बिहार सरकारने विधिमंडळात ठराव करून राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षण केले. या अहवालानुसार, राज्यात ओबीसींची संख्या ६३.१४ टक्के आहे. त्यात ३६.१ टक्के अतिमागास, २७.१ टक्के मागास आहेत. राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.७ टक्के, तर अनुसूचित जमातींची १.७ टक्के आहे. या अहवालानुसार, राज्यात १५.५ टक्के सवर्ण आहेत. ओबीसींमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभावी यादव समाजाची संख्या सर्वाधिक १४.२६ टक्के आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने विविध योजना राबविण्यात हा अहवाल महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा दावा बिहार सरकारने केला आहे.
हेही वाचा – १९३१ नंतर भारतात जातीनिहाय जनगणना का होऊ शकली नाही?
जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधकांच्या मागणीला बळ?
मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार, देशात सरासरी ५२ टक्के ओबीसी आहेत. मात्र, बिहारमधील ओबीसींची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही जास्त असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधकांच्या मागणीला बळ मिळाले आहे. देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. मात्र, १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २०११ मध्ये जनगणनेबरोबर सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. मात्र, त्याचाही तपशील अद्याप उपलब्ध करून झालेला नाही. हा तपशील जाहीर करण्याबरोबरच २०२१ ची प्रलंबित जनगणना जातनिहाय करावी, अशी मागणी जोरकसपणे पुढे आली आहे. विशेषत: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ही मागणी आक्रमकपणे लावून धरल्याचे दिसते. संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेतही त्यांनी ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याबरोबरच जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा चर्चेत येतो. मात्र, यावेळी आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी ही मागणी रेटून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करेल, असे चित्र दिसते. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी’, अशी बसपचे संस्थापक कांशीराम यांची घोषणा प्रसिद्ध होती. बिहारच्या अहवालाने या घोषणेला बळकटी मिळाल्याचे दिसते.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी आधीच फेटाळली आहे. जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती -जमाती वगळता इतर कोणत्याही जातींच्या लोकसंख्येची गणना केली जाणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी जुलै २०२१ मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले होते. त्याआधी मार्च २०२१ मध्ये त्यांनी राज्यसभेतही हीच भूमिका मांडली होती. जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीबाबत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. मात्र, पंतप्रधानांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नव्हता. जातनिहाय जनगणनेबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सध्या भूमिका मांडली नसली तरी या मागणीला संघाचा विरोध असल्याचे दिसते. जातनिहाय जनगणनेची मागणी ही जातीमुक्त समाजाच्या संकल्पनेविरोधात असून, सामाजिक सलोख्याच्या प्रयत्नात बाधा निर्माण होईल, असा दावा संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने काही वर्षांपूर्वी केला होता.
हेही वाचा – विश्लेषणः गुगलसाठी भारतात क्रोमबुक लॅपटॉपचे उत्पादन करणे का महत्त्वाचे?
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी निश्चित केली होती. ती ओलांडण्याची मागणी वारंवार होत होती. आता जातनिहाय जनगणनेच्या निमित्ताने या मागणीला बळ मिळाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. त्याद्वारे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली. मात्र, ही मर्यादा मागासवर्गीय आरक्षणासाठी लागू असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल हा पूर्णतः वेगळा समाजघटक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र, जातीनिहाय जनगणना झाल्यास सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर या मर्यादा ओलांडण्याची मागणी जोरकसपणे मांडली जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
रोहिणी अहवालाद्वारे विरोधकांना शह देण्याचा भाजपचा प्रयत्न?
ओबीसी समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी २०१७ मध्ये न्यायमूर्ती रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. देशातील सुमारे २६०० ओबीसी जातींपैकी काही मोजक्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला असून, ओबीसींमधील अतिमागास जातींच्या विकासाचा आढावा घेणारा अहवाल रोहिणी आयोगाने नुकताच सादर केला. मात्र, तो केंद्र सरकारने अद्याप प्रसिद्ध केलेला नाही. या अहवालाच्या आधारे ओबीसी जातींची तीन-चार गटांत विभागणी करून त्यांना आरक्षणाचा, तसेच सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाऊ शकतो. मंडल आयोगानंतर राजकीय मैदानात वर्चस्व निर्माण करणाऱ्या ओबीसींमधील प्रबळ जातींविरोधात भाजपने अतिमागास समाजघटकांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ओबीसींची वर्गवारी करून या समाजातील प्रस्थापित जातींना दुखावण्याची जोखीम भाजप घेईल का, हा प्रश्न आहे. शिवाय, जातींच्या आधारे विरोधक समाजात फूट पाडत असल्याचा भाजपचा आरोप या अहवालामुळे अंगलट येऊ शकतो. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेद्वारे भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला शह देण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आणि तो हाणून पाडण्याच्या भाजपच्या हालचाली, अशा संघर्षात राष्ट्रीय राजकारण कूस बदलण्याचे संकेत आहेत.
बिहारचा जातनिहाय सर्वेक्षण अहवाल काय आहे?
बिहार सरकारने विधिमंडळात ठराव करून राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षण केले. या अहवालानुसार, राज्यात ओबीसींची संख्या ६३.१४ टक्के आहे. त्यात ३६.१ टक्के अतिमागास, २७.१ टक्के मागास आहेत. राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.७ टक्के, तर अनुसूचित जमातींची १.७ टक्के आहे. या अहवालानुसार, राज्यात १५.५ टक्के सवर्ण आहेत. ओबीसींमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभावी यादव समाजाची संख्या सर्वाधिक १४.२६ टक्के आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने विविध योजना राबविण्यात हा अहवाल महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा दावा बिहार सरकारने केला आहे.
हेही वाचा – १९३१ नंतर भारतात जातीनिहाय जनगणना का होऊ शकली नाही?
जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधकांच्या मागणीला बळ?
मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार, देशात सरासरी ५२ टक्के ओबीसी आहेत. मात्र, बिहारमधील ओबीसींची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही जास्त असल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधकांच्या मागणीला बळ मिळाले आहे. देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. मात्र, १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २०११ मध्ये जनगणनेबरोबर सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. मात्र, त्याचाही तपशील अद्याप उपलब्ध करून झालेला नाही. हा तपशील जाहीर करण्याबरोबरच २०२१ ची प्रलंबित जनगणना जातनिहाय करावी, अशी मागणी जोरकसपणे पुढे आली आहे. विशेषत: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ही मागणी आक्रमकपणे लावून धरल्याचे दिसते. संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेतही त्यांनी ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याबरोबरच जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा चर्चेत येतो. मात्र, यावेळी आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी ही मागणी रेटून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करेल, असे चित्र दिसते. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी’, अशी बसपचे संस्थापक कांशीराम यांची घोषणा प्रसिद्ध होती. बिहारच्या अहवालाने या घोषणेला बळकटी मिळाल्याचे दिसते.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी आधीच फेटाळली आहे. जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती -जमाती वगळता इतर कोणत्याही जातींच्या लोकसंख्येची गणना केली जाणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी जुलै २०२१ मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले होते. त्याआधी मार्च २०२१ मध्ये त्यांनी राज्यसभेतही हीच भूमिका मांडली होती. जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीबाबत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. मात्र, पंतप्रधानांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नव्हता. जातनिहाय जनगणनेबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सध्या भूमिका मांडली नसली तरी या मागणीला संघाचा विरोध असल्याचे दिसते. जातनिहाय जनगणनेची मागणी ही जातीमुक्त समाजाच्या संकल्पनेविरोधात असून, सामाजिक सलोख्याच्या प्रयत्नात बाधा निर्माण होईल, असा दावा संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने काही वर्षांपूर्वी केला होता.
हेही वाचा – विश्लेषणः गुगलसाठी भारतात क्रोमबुक लॅपटॉपचे उत्पादन करणे का महत्त्वाचे?
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के इतकी निश्चित केली होती. ती ओलांडण्याची मागणी वारंवार होत होती. आता जातनिहाय जनगणनेच्या निमित्ताने या मागणीला बळ मिळाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. त्याद्वारे ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली. मात्र, ही मर्यादा मागासवर्गीय आरक्षणासाठी लागू असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल हा पूर्णतः वेगळा समाजघटक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र, जातीनिहाय जनगणना झाल्यास सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर या मर्यादा ओलांडण्याची मागणी जोरकसपणे मांडली जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
रोहिणी अहवालाद्वारे विरोधकांना शह देण्याचा भाजपचा प्रयत्न?
ओबीसी समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी २०१७ मध्ये न्यायमूर्ती रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. देशातील सुमारे २६०० ओबीसी जातींपैकी काही मोजक्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला असून, ओबीसींमधील अतिमागास जातींच्या विकासाचा आढावा घेणारा अहवाल रोहिणी आयोगाने नुकताच सादर केला. मात्र, तो केंद्र सरकारने अद्याप प्रसिद्ध केलेला नाही. या अहवालाच्या आधारे ओबीसी जातींची तीन-चार गटांत विभागणी करून त्यांना आरक्षणाचा, तसेच सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाऊ शकतो. मंडल आयोगानंतर राजकीय मैदानात वर्चस्व निर्माण करणाऱ्या ओबीसींमधील प्रबळ जातींविरोधात भाजपने अतिमागास समाजघटकांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ओबीसींची वर्गवारी करून या समाजातील प्रस्थापित जातींना दुखावण्याची जोखीम भाजप घेईल का, हा प्रश्न आहे. शिवाय, जातींच्या आधारे विरोधक समाजात फूट पाडत असल्याचा भाजपचा आरोप या अहवालामुळे अंगलट येऊ शकतो. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेद्वारे भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला शह देण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आणि तो हाणून पाडण्याच्या भाजपच्या हालचाली, अशा संघर्षात राष्ट्रीय राजकारण कूस बदलण्याचे संकेत आहेत.
