स्थलांतरीतांना वारेमाप प्रवेश दिल्याने फ्रान्समध्ये हिंसाचार? जाणून घ्या फ्रान्सच्या इमिग्रेशनचा गुंतागुंतीचा इतिहास

ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिले, तर फ्रान्सने याआधीही अनेकदा स्थलांतरीतांना आश्रय दिलेला आहे. अगदी अविकसित राष्ट्रांतून आलेल्या लोकांनाही फ्रान्सने सामावून घेतले. मात्र, स्थलांतरीतांचे सामाजिक व आर्थिक पडसाद जाणवू लागल्यानंतर हा राजकीय चर्चेचा विषय बनला आणि १९७० च्या दशकात फ्रान्सने आपले धोरण बदलले.

हे वाचा >> France Riots : जाळपोळ, लुटमार, पोलिसांवर हल्ला; फ्रान्समध्ये हिंसाचार का उसळला आहे?

फ्रान्समधील इमिग्रेशनचा इतिहास

फ्रेंच समाजाच्या विविधतेचे कारण शोधायचे झाल्यास १९ व्या शतकातील बदलांकडे पाहावे लागेल. बेल्जियम, पोलंड, इटली व स्पेन या युरोपियन देशांतील अनेक कामगार फ्रान्समध्ये आले. युरो न्यूजच्या रिपोर्टनुसार- कापड कारखान्यात काम करण्यासाठी बेल्जियममधील नागरिकांना भरती करण्यात आले. तर, इटलीमधील लोक वाईन यार्ड्समध्ये काम करत होते. स्पॅनिश, स्विस व पोलिश स्थलांतरीतही वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये काम करण्यासाठी मोठ्या संख्येने फ्रान्समध्ये आले.

कामगार बाजारातील स्पर्धा वाढल्यामुळे तणाव निर्माण होऊन हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. , पण तरीही फ्रान्सने स्थलांतरीतांचे स्वागतच केले. अमेरिकास्थित असलेल्या मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने मांडलेल्या अहवालानुसार १९२१ व १९३१ दरम्यान फ्रान्समध्ये स्थलांतरीत झालेल्या लोकांची संख्या १.४ दशलक्षवरून २.७ दशलक्षवर पोहोचली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आफ्रिकेच्या अनेक देशांमधून विशेषतः फ्रान्सच्या वसाहतींमधून मोठ्या प्रमाणावर लोक फ्रान्समध्ये आले.

फ्रेंच सामाजिक इतिहास तज्ज्ञ लॉरा फ्रेडर यांनी युरो न्यूजशी बोलताना सांगितले की, दुसऱ्या महायुद्धानंतर देशाच्या सीमा खुल्या करून स्थलांतरीतांचे स्वागत करण्यात आले. स्थलांतरीतांचे स्वागत करणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे होतेच; त्याशिवाय दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपियन फॅसिझमचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि मानवाधिकार पुनर्स्थापित करण्यासाठी फ्रान्सने असा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. फ्रान्सच्या उदारमतवादी धोरणामुळे अल्‍जेरिया, मोरोक्को, ट्युनिशिया या देशांतून स्थलांतरीतांची मोठी लाट फ्रान्समध्ये आली. मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, वसाहतवादातून स्वतंत्र झालेल्या उत्तर आफ्रिकेतील देशांतून मोठ्या संख्येने लोक फ्रान्समध्ये आले होते. १९७५ साली फ्रान्समधील एकूण लोकसंख्येपैकी २६ टक्के लोक हे फ्रान्सबाहेर जन्मलेले होते.

फ्रेंच मनोवृत्तीमध्ये बदल

१९७० च्या दशकात स्थलांतरीतांना स्वीकारण्याच्या उदारीकरणाच्या धोरणात बदल होत गेला. विशेषकरून १९७३ मध्ये इंधन संकट निर्माण झाल्यानंतर फ्रान्सच्या धोरणात हा बदल झाला. तज्ज्ञांच्या मतानुसार, आर्थिक मंदीमुळे उजव्या विचारसरणीच्या नॅशनल फ्रंट (पक्षाचे आताचे नाव- नॅशनल रॅली) या पक्षाचे नेते जीन मरी ले पन यांनी उदारीकरणाचे धोरण बदलण्यासाठी दबाव टाकला.

इंधन संकटामुळे फक्त फ्रेंच अर्थव्यवस्थाच नाही, तर संपूर्ण युरोपियन अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला. इंधनातील दरवाढीमुळे बेरोजगारीतही वाढ झाली. त्यामुळे १९७३ साली फ्रेंच इमिग्रेशन धोरणात बदल होऊन स्थलांतरीतांवर बंदी लादली गेली. देशात शिरू पाहणाऱ्या कामगारांना सामावून घेण्याची क्षमता उरली नसल्याने ही बंदी घातली गेली होती, अशी माहिती लॉरा फ्रेडर यांनी युरो न्यूजला दिली.

उत्तर आफ्रिका आणि बिगर युरोपियन वंशाच्या लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी इमिग्रेशनविरोधी धोरण आखण्यात आले होते. आर्थिक मंदीच्या काळात त्यांना फ्रान्समधून निघून जाण्यास सांगण्यात आले आणि नव्या लोकांना देशात येण्यावर बंदी घातली गेली. या सर्वांचे परिणाम असे झाले की, १९८० साली बिगर युरोपियन स्थलांतरीतांचे फ्रान्समध्ये आश्रय घेण्याचे प्रमाण कमालीने घटले. पुढे १९९३ साली फ्रान्सने ‘झिरो इमिग्रेशन धोरण’ आणून देशात येणाऱ्या लोकांवर आणखी कडक निर्बंध लावले.

हे ही वाचा >> फ्रान्समधील हिंसाचारास सोशल मीडिया जबाबदार? जाणून घ्या सविस्तर

फ्रान्समध्ये सध्या परिस्थिती काय आहे?

फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सरकोजी यांनी फ्रान्सच्या सध्याच्या इमिग्रेशन धोरणाला आकार दिला. गृहमंत्री म्हणून काम केलेल्या निकोलस सरकोझी यांनी २००७ ते २०१२ या काळात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्षपद सांभाळले होते. सरकोझी यांनी अनियमित स्थलांतर थांबविण्यासाठी आणि १० वर्षांचा निवासी परवाना मिळवण्यासाठी कडक केलेल्या अटी शिथिल केल्या. लादलेल्या इमिग्रेशनऐवजी निवडलेल्या इमिग्रेशनला त्यांनी जास्त प्राधान्य दिले. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वाखालील फ्रेंच सरकारने मानवता आणि दृढनिश्चय यांच्यात समतोल राखणारे धोरण आखले. उदाहरणार्थ- ज्या आश्रयदात्यांना यंत्रणांनी नाकारले आहे, अशा लोकांना निर्वासित करण्यात आले. तर, दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि उच्चशिक्षित कामगारांना फ्रान्समध्ये राहण्याची मुभा देण्यात आली.

फ्रान्सच्या इमिग्रेशन धोरणात आतापर्यंत अनेकदा चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. स्थलांतरीतांच्या मानवी हक्कांचा विचार करून त्यांना देशात घेतले जाते आणि मात्र त्यांची व्यवस्था केली जात नाही. त्यामुळे टीकाकार म्हणतात त्याप्रमाणे, स्थलांतरीत लोकसंख्येला आत्मसात करण्यात फ्रान्सला अपयश आले आहे. २०१६ साली आलेल्या एका अहवालानुसार, आफ्रिकेतून आलेल्या दुसऱ्या पिढीतील स्थलांतरीतांना असे ठामपणे वाटते की, त्यांच्या वेगळ्या असण्यामुळेच इतर फ्रेंच नागरिक त्यांना वेगळे पाडतात, अशी बातमी एएफपीने दिली आहे.

एका संशोधनानुसार असे लक्षात आले की, पुरुष स्थलांतरितांच्या बाबतीत वर्णद्वेष आणि भेदभावाच्या घटना अधिक घडल्या आहेत. विशेष म्हणजे स्वतःला वर्णद्वेषाच्या विरोधात असल्याचे सांगणाऱ्या फ्रेंच दाव्याशी विसंगत वाटणाऱ्या या घटना आहेत. फ्रान्सने १९७८ साली वांशिक डेटा गोळा करण्यावर बंदी घातली होती आणि त्यानंतर एकाही जनगणनेत अशी आकडेवारी गोळा केलेली नाही.

सध्या नाहेलच्या मृत्यूनंतर देशभरात हिंसाचार उसळला आहे. विश्लेषकांच्या मते- यात काही नवे नाही. कारण- फ्रान्समध्ये मागच्या वर्षात पोलिसांकडून १३ वेळा गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत. २०२१ मध्ये तीन आणि २०२० मध्ये दोन मुलांचा मृत्यू झाला आहे. २०१७ पासून ज्या पीडितांवर अत्याचार झाले, ते एक तर कृष्णवर्णीय किंवा अरब वंशाचे होते.