संजय जाधव
करोना महासाथीत जगातील उपासमारीचे संकट बिकट बनले होते. त्या वेळी २०१९ मध्ये ६१ कोटींहून अधिक लोकसंख्या उपासमारीला तोंड देत होती. करोना महासाथ ओसरल्यानंतर उपासमारीची समस्या कमी व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात ती आणखी वाढली असून, दिवसेंदिवस बिकट होताना दिसत आहे. सध्याचा विचार केल्यास करोना महासाथीपासून उपासमारीचा सामना करणाऱ्या लोकसंख्येत १२ कोटींची भर पडली आहे. सध्या तब्बल ७३ कोटी लोकांसमोर पोट भरण्याचा प्रश्न आहे.
सर्वात भीषण स्थिती कुठे?
करोना महासाथ, वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, युक्रेनसह इतर ठिकाणची युद्धे यामुळे उपासमारीचे संकट वाढत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न सुरक्षा व पोषण स्थिती अहवालानुसार, मागील वर्षी ७३.५ कोटी लोकांसमोर भुकेचा प्रश्न होता. करोना महासाथीपासून या संख्येत १२.२ कोटींची वाढ झाली आहे. आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील भुकेचा प्रश्न सोडविण्यात काही प्रमाणात प्रगती झालेली आहे. असे असताना पश्चिम आशिया, कॅरिबिअन आणि आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये ही समस्या वाढत आहेत. आफ्रिकेचा विचार केल्यास तिथे दर पाचपैकी एक व्यक्ती उपासमारीला तोंड देत आहे. जागतिक सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे.
अन्नसुरक्षा कळीचा मुद्दा का?
अन्नसुरक्षा आणि पोषण याबाबतीत मागील वर्षीची स्थिती अतिशय विदारक आहे. जागतिक लोकसंख्येपैकी तब्बल २९.६ टक्के म्हणजेच २.४ अब्ज लोकसंख्येला पुरेशा प्रमाणात अन्न मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब अहवालात मांडण्यात आली आहे. यापैकी ९० कोटी लोकांना तीव्र अन्नटंचाईची समस्या ग्रासते. जगभरात पोषणयुक्त आहार मिळणाऱ्या लोकसंख्येतही घट झाली आहे. पोषणयुक्त आहार परवडेनासा असणारी ३.१ अब्ज म्हणजेच ४२ टक्के लोकसंख्या २०२१ मध्ये होती. म्हणजे, २०१९ च्या तुलनेत १३.४ कोटी अधिक. जगातील पाच खंडांतील कोटय़वधी लहान मुले कुपोषणाची शिकार आहेत. मागील वर्षांचा विचार करता पाच वर्षांखालील १४.८ कोटी कुपोषित, ४.५ कोटी मुले कमजोर आणि ३.७ कोटी मुले लठ्ठ होती.
वाढत्या शहरीकरणाचा धोका?
वाढत्या शहरीकरणामुळे होणारा परिणामही हा अहवाल टिपतो. उपासमारी, अन्न सुरक्षा आणि कुपोषण या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या देशांनी धोरण आखणी करताना, ‘जगातील दहापैकी सात व्यक्ती २०५० पर्यंत शहरात राहणाऱ्या असतील,’ ही बाब प्रामुख्याने लक्षात घ्यायला हवी. केवळ शहरी आणि ग्रामीण असा ढोबळ फरक करणे चुकीचे आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे कृषी व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागाला जास्तीत जास्त जोडता येईल, अशी प्रकारची धोरण आखणी करावी लागेल. प्रथमच या अहवालात ११ देशांमधील हा संबंध अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडण्यात आला आहे. शहरेच नव्हे, तर निमशहरी भागांकडेही लक्ष द्यायला हवे. प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ खाण्याचे प्रमाण आता निमशहरी व ग्रामीण भागांतही वाढू लागले आहे. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न ग्रामीण भागातील ३३ टक्के आणि शहरी भागातील २६ टक्के लोकसंख्येला भेडसावत आहे. कुपोषित मुलांची संख्या ग्रामीणपेक्षा शहरी भागात जास्त आहे. कुपोषित मुलांचे प्रमाण ग्रामीण भागात ३५.८ टक्के तर शहरी भागात २२.४ टक्के आहे. कमजोर मुलांचे प्रमाण ग्रामीण भागात १०.५ टक्के तर शहरी भागात ७.७ टक्के आहे. लठ्ठ मुलांचे प्रमाण ग्रामीण भागात ५.४ टक्के आणि शहरी भागात ३.५ टक्के आहे.
भविष्यात काय करता येईल?
अन्नसुरक्षा आणि पोषणयुक्त आहारासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्याची गरज अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. उपासमारीची गुंतागुंतीची समस्या सोडविण्यासाठी सर्वंकष विचार करून वाढते शहरीकरण, कृषी व्यवस्था आणि शहरी-ग्रामीण संबंध याकडेही लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. उपासमारीमुक्त जग शक्य आहे. त्यासाठी गुंतवणूक आणि राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. उपासमारीचा प्रश्न जागतिक प्राधान्यक्रमावर ठेवायला हवा. तापमान बदलाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी छोटय़ा शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी. या क्षेत्रातील पूरक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवता येईल. याचबरोबर छोटय़ा व्यावसायिकांना बळ द्यायला हवे. योग्य पाठबळ मिळाल्यास ते मोठय़ा प्रमाणात अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थाचे उत्पादन घेऊन शहरी आणि ग्रामीण भागाला पुरेशा प्रमाणात पुरवू शकतात. ही समस्या या मार्गाने प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर सोडविता येईल, असा विश्वासही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
