– महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय नागरी सेवानियम आता चंडीगड प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच केली. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून केली जाईल. परंतु या निर्णयाला पंजाबमधील सत्तारूढ आम आदमी पक्षाने कडाडून विरोध केला आहे.
चंडीगडमधील प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील नवा वाद कोणता?
पंजाबमध्ये सत्ताबदल होऊन अवघे दिवस झाले असताना, राज्यातील आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि केंद्रातील भाजपप्रणित सरकारमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. चंडीगडमधील कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय सेवानियम लागू होणार असल्याच्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या घोषणेला मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी ‘रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत’ आंदोलनाची धमकी दिली आहे. सध्या पंजाब सेवा नियमांतर्गत कार्यरत असणारे चंडीगड प्रशासनाचे कर्मचारी आता केंद्रीय नागरी सेवा नियमांतर्गत येतील. सेवानिवृत्तीचे वयही ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे होईल. केंद्राचा हा निर्णय पंजाब पुनर्रचना कायद्याविरोधात असल्याचे मान यांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेस व अकाली दलाची भूमिका काय आहे?
काँग्रेस आणि अकाली दल या पक्षांनीही ‘आप’ची पाठराखण केली आहे. पंजाबच्या अधिकारांना मोठा धक्का असल्याचे या पक्षांचे म्हणणे आहे. चंडीगडसंदर्भातील पंजाबचे अधिकार केंद्राला बळकवायचे आहेत, असा आरोप अकाली दलाचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी केला आहे.
नेमकी घोषणा कोणती?
केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंडीगडमधील प्रशासकीय कर्मचारी पंजाब सेवा नियमांनुसार काम करतात. ते नव्या निर्णयानुसर केंद्राच्या अखत्यारीत येतील. केंद्रीय नियमांमध्ये बदल केल्याने या कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असा दावा अमित शहा यांनी केला आहे. त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे होईल. शिवाय, महिला कर्मचार्‍यांना एक वर्षाऐवजी दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळेल. चंडीगड कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय सेवा नियम लागू करण्याची मागणी २०-२५ वर्षांपासून केली जात होती, असे शहांचे म्हणणे आहे.
या निर्णयामागील राजकीय मुद्दा कोणता?
चंडीगड हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो पण, डिसेंबरमध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत ‘आप’ हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला. या निवडणुकीत ‘आप’ने भाजपची एक प्रकारे राजकीय कोंडी केली होती. भाजपने महापौरपद जिंकण्यात यश मिळविले असले तरी एक मत अवैध ठरल्याचा फायदा भाजपला मिळाला होता. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने सत्ता मिळाली. भाजपच्या दृष्टीने ही मोठी राजकीय घडामोड आहे. पंजाबमध्ये ‘आप’ची सत्ता आल्यानंतर केंद्राने तातडीने चंडीगड प्रशासन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याने वाद निर्माण झाला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजप केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लालूच दाखवत असल्याचा आरोप होत आहे. ‘आप’ने पंजाबमध्ये सरकार बनवताच अमित शहा यांनी चंडीगडची प्रशासकीय सेवा पंजाब सरकारकडून काढून घेतली, असा आरोप मनीष सिसोदिया यांनी केला आहे. चंडीगडवरील पंजाबचे नियंत्रण काढून घेण्याचा निर्णय हा भाजपच्या हुकूमशाही वृत्तीचे लक्षण आहे, असे काँग्रेस नेते सुखपाल खैरा म्हणाले.
भाजप कोणता युक्तिवाद करत आहे?
राज्य कर्मचार्‍यांसाठी वेतन आयोगाने केलेल्या विविध शिफारशी स्वीकारण्याइतके पंजाब सरकार सक्षम नाही. चंडीगड प्रशासकीय कर्मचार्‍यांची प्रदीर्घ प्रलंबित मागणी केंद्राने मान्य केली आहे. चंडीगडमधील कर्मचार्‍यांना ‘पंजाब पॅटर्न’वर आधारित पगार व भत्ते मिळतात. आता ते केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मिळतील, असा दावा चंडीगडचे माजी खासदार सत्यपाल जैन यांनी केला. आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहोत. हा निर्णय कोणत्याही राज्याच्या हिताविरोधात नाही, असे जैन यांचे म्हणणे आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकारने मात्र अमित शहांच्या घोषणेवर मौन बाळगले आहे.
पंजाब पुनर्रचना कायदा व चंडीगडमधील स्थिती…
१९६६ मध्ये पंजाबचे विभाजन पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये झाले. दोन्ही राज्यांनी राजधानीचे शहर म्हणून चंडीगडवर दावा केला. हा प्रस्ताव प्रलंबित असताना केंद्राने चंडीगडला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले. पंजाब पुनर्रचना कायदा, १९६६ नुसार, चंडीगड प्रशासन केंद्राच्या अखत्यारित असेल पण, तिथल्या प्रशासनाला अविभाजित पंजाबमधील कायदे लागू होणे अपेक्षित होते. चंडीगड प्रशासनाचा ताबा मुख्य आयुक्तांकडे होता व आयुक्त केंद्रीय गृह मंत्रालयाला उत्तरदायी होते. १९८४ मध्ये पंजाब दहशतवादाशी लढत होता, त्या काळात पंजाबचे राज्यपाल चंडीगडचे प्रशासक बनले होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, चंडीगडसाठी पंजाब आणि हरियाणामधून अनुक्रमे ६० व ४० टक्के प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी (शिक्षक आणि डॉक्टरांसह) सेवेत दाखल करणे अपेक्षित आहे.
केंद्रीय नागरी सेवानियम आता चंडीगड प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच केली. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून केली जाईल. परंतु या निर्णयाला पंजाबमधील सत्तारूढ आम आदमी पक्षाने कडाडून विरोध केला आहे.
चंडीगडमधील प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील नवा वाद कोणता?
पंजाबमध्ये सत्ताबदल होऊन अवघे दिवस झाले असताना, राज्यातील आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि केंद्रातील भाजपप्रणित सरकारमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. चंडीगडमधील कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय सेवानियम लागू होणार असल्याच्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या घोषणेला मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी ‘रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत’ आंदोलनाची धमकी दिली आहे. सध्या पंजाब सेवा नियमांतर्गत कार्यरत असणारे चंडीगड प्रशासनाचे कर्मचारी आता केंद्रीय नागरी सेवा नियमांतर्गत येतील. सेवानिवृत्तीचे वयही ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे होईल. केंद्राचा हा निर्णय पंजाब पुनर्रचना कायद्याविरोधात असल्याचे मान यांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेस व अकाली दलाची भूमिका काय आहे?
काँग्रेस आणि अकाली दल या पक्षांनीही ‘आप’ची पाठराखण केली आहे. पंजाबच्या अधिकारांना मोठा धक्का असल्याचे या पक्षांचे म्हणणे आहे. चंडीगडसंदर्भातील पंजाबचे अधिकार केंद्राला बळकवायचे आहेत, असा आरोप अकाली दलाचे प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी केला आहे.
नेमकी घोषणा कोणती?
केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंडीगडमधील प्रशासकीय कर्मचारी पंजाब सेवा नियमांनुसार काम करतात. ते नव्या निर्णयानुसर केंद्राच्या अखत्यारीत येतील. केंद्रीय नियमांमध्ये बदल केल्याने या कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असा दावा अमित शहा यांनी केला आहे. त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे होईल. शिवाय, महिला कर्मचार्‍यांना एक वर्षाऐवजी दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळेल. चंडीगड कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय सेवा नियम लागू करण्याची मागणी २०-२५ वर्षांपासून केली जात होती, असे शहांचे म्हणणे आहे.
या निर्णयामागील राजकीय मुद्दा कोणता?
चंडीगड हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो पण, डिसेंबरमध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत ‘आप’ हा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला. या निवडणुकीत ‘आप’ने भाजपची एक प्रकारे राजकीय कोंडी केली होती. भाजपने महापौरपद जिंकण्यात यश मिळविले असले तरी एक मत अवैध ठरल्याचा फायदा भाजपला मिळाला होता. पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने सत्ता मिळाली. भाजपच्या दृष्टीने ही मोठी राजकीय घडामोड आहे. पंजाबमध्ये ‘आप’ची सत्ता आल्यानंतर केंद्राने तातडीने चंडीगड प्रशासन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याने वाद निर्माण झाला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजप केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लालूच दाखवत असल्याचा आरोप होत आहे. ‘आप’ने पंजाबमध्ये सरकार बनवताच अमित शहा यांनी चंडीगडची प्रशासकीय सेवा पंजाब सरकारकडून काढून घेतली, असा आरोप मनीष सिसोदिया यांनी केला आहे. चंडीगडवरील पंजाबचे नियंत्रण काढून घेण्याचा निर्णय हा भाजपच्या हुकूमशाही वृत्तीचे लक्षण आहे, असे काँग्रेस नेते सुखपाल खैरा म्हणाले.
भाजप कोणता युक्तिवाद करत आहे?
राज्य कर्मचार्‍यांसाठी वेतन आयोगाने केलेल्या विविध शिफारशी स्वीकारण्याइतके पंजाब सरकार सक्षम नाही. चंडीगड प्रशासकीय कर्मचार्‍यांची प्रदीर्घ प्रलंबित मागणी केंद्राने मान्य केली आहे. चंडीगडमधील कर्मचार्‍यांना ‘पंजाब पॅटर्न’वर आधारित पगार व भत्ते मिळतात. आता ते केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मिळतील, असा दावा चंडीगडचे माजी खासदार सत्यपाल जैन यांनी केला. आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहोत. हा निर्णय कोणत्याही राज्याच्या हिताविरोधात नाही, असे जैन यांचे म्हणणे आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा सरकारने मात्र अमित शहांच्या घोषणेवर मौन बाळगले आहे.
पंजाब पुनर्रचना कायदा व चंडीगडमधील स्थिती…
१९६६ मध्ये पंजाबचे विभाजन पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये झाले. दोन्ही राज्यांनी राजधानीचे शहर म्हणून चंडीगडवर दावा केला. हा प्रस्ताव प्रलंबित असताना केंद्राने चंडीगडला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले. पंजाब पुनर्रचना कायदा, १९६६ नुसार, चंडीगड प्रशासन केंद्राच्या अखत्यारित असेल पण, तिथल्या प्रशासनाला अविभाजित पंजाबमधील कायदे लागू होणे अपेक्षित होते. चंडीगड प्रशासनाचा ताबा मुख्य आयुक्तांकडे होता व आयुक्त केंद्रीय गृह मंत्रालयाला उत्तरदायी होते. १९८४ मध्ये पंजाब दहशतवादाशी लढत होता, त्या काळात पंजाबचे राज्यपाल चंडीगडचे प्रशासक बनले होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, चंडीगडसाठी पंजाब आणि हरियाणामधून अनुक्रमे ६० व ४० टक्के प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी (शिक्षक आणि डॉक्टरांसह) सेवेत दाखल करणे अपेक्षित आहे.
