– सुनील कांबळी
‘विकिलिक्स’चा संस्थापक ज्युलियन असांजचे अमेरिकेकडे प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश ब्रिटनच्या न्यायालयाने नुकताच काढला. मात्र, प्रत्यार्पणपूर्व प्रक्रिया खूप मोठी आहे. ती प्रक्रिया आणि एकूणच, हे बहुचर्चित प्रत्यार्पण प्रकरण समजून घेणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाचा निकाल आणि पुढील प्रक्रिया काय?
स्फोटक गोपनीय माहिती उघड करून अमेरिकेला हादरे देणाऱ्या ज्युलियन असांजचे प्रत्यार्पण करण्याचा आदेश ब्रिटनमधील वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेटने बुधवारी काढला. न्यायालयाने अंतिम निर्णयासाठी हा आदेश ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांच्याकडे पाठवला आहे. पटेल यांच्यासमोर बाजू मांडण्यासाठी असांजकडे चार आठवडे आहेत. शिवाय, पटेल यांनी असांजच्या प्रत्यार्पणास परवानगी दिली तरी त्यास १४ दिवसांत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय असांजपुढे आहे. त्यामुळे प्रत्यार्पणाचा आदेश हा न्यायप्रक्रियेचा शेवटचा टप्पा नव्हे. पण, आता असांजकडे न्यायासाठी कमी पर्याय उरलेत, हे यातून स्पष्ट होते.
विकिलिक्स गौप्यस्फोट प्रकरण काय?
ज्युलियन असांजने सन २०१०-११ या कालावधीत विकिलिक्स या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अमेरिकी सरकारची प्रचंड गोपनीय माहिती उघडकीस आणली. त्यात अमेरिकेच्या जगभरातील दूतावासांनी पाठवलेले संदेश, पत्रे, लष्कराचे अहवाल आदी सुमारे पाच लाख गोपनीय कागदपत्रांचा समावेश होता. अर्थात अफगाणिस्तान, इराक युद्धासंदर्भातील गोपनीय कागदपत्रांमुळे मोठी खळबळ उडाली. सामान्य नागरिकांचा नरसंहार आणि कैद्यांच्या छळाबाबतची माहिती त्यातून समोर आली. त्यामुळे असांजने कायदेभंग केल्याचा आरोप अमेरिकेने केला. हेरगिरी कायदा १९१७ नुसार असांजविरोधात खटला दाखल करून अमेरिकेने त्याच्या प्रत्यार्पणाची विनंती ब्रिटनकडे केली. आरोप सिद्ध झाल्यास असांजला सुमारे १७५ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, अमेरिकेचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे असांजचे म्हणणे आहे.
मग, स्वीडनचे अटक वॉरंट कशासाठी होते?
स्वीडनमध्ये दोन तरुणींशी लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोप असांजवर आहे. याप्रकरणी स्वीडनने असांजविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. विशेष म्हणजे ज्या दोन तरुणींशी लैंगिक गैरवर्तन केल्याचा आरोप असांजवर आहे, त्यातील एकीने तर असे काही घडलेच नसल्याचा दावा केला. त्यामुळे हे प्रकरणच संशयास्पद असून, व्यवस्थेसमोर उभे ठाकल्याने सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात येत असल्याच्या असांजच्या आरोपाला बळकटी मिळते. हे आरोप म्हणजे स्वीडनमार्फत अमेरिकेत प्रत्यार्पण करण्याच्या कटाचा भाग असल्याचा असांजचा आरोप आहे.
नजरकैद ते तुरुंगवारीचा प्रवास कसा?
स्वीडन प्रत्यार्पणासंदर्भातील जामिनाचा भंग करून असांजने जून २०१२ मध्ये लंडनमधील इक्वेडोरच्या दूतावासात आश्रय घेतला. दरम्यान, कालापव्ययामुळे या प्रकरणातील पुरावे कमकुवत झाल्याचा दावा करत स्वीडनने २०१९ मध्ये चौकशी थांबवली. दरम्यान असांज आणि इक्वेडोर सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला. त्यामुळे इक्वेडोरने असांजचा आश्रय काढून घेतला आणि त्याला अटक करण्यात आली. इक्वेडोर दूतावासात असताना ब्रिटिश सुरक्षा दलाची देखरेख त्याच्यावर होती. म्हणजे, तो नजरकैदेत होता. गेल्या तीन वर्षांपासून तो ब्रिटनच्या बेलमार्श तुरुंगात आहे.
प्रत्यार्पणाबाबत युक्तिवाद काय?
असांजने गोपनीयतेच्या विविध कायद्यांचा भंग केल्याने त्याचे प्रत्यार्पण करावे, अशी अमेरिकेची मागणी आहे. मात्र, ही मागणी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा असांजच्या वकिलांचा आरोप आहे. असांज पत्रकार असल्याने अमेरिकेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबतच्या कायद्यातील घटनादुरुस्तीनुसार त्याला संरक्षण असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. असांजची मानसिक स्थिती नाजूक असून, तो आत्महत्या करण्याचा धोका असल्याचे कारण देत वर्षभरापूर्वी लंडनमधील न्यायालयाने अमेरिकेची विनंती फेटाळली होती. काही महिन्यांपूर्वी लंडन उच्च न्यायालयाने असांजच्या प्रत्यार्पणास परवानगी दिली. त्यास असांजने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, तिथेही त्यास दिलासा मिळाला नाही. प्रत्यार्पणानंतर असांजचा छळ करण्यात येणार नाही, कोणतीही निष्ठूर वागणूक देणार नाही, अशी हमी अमेरिकेने दिली आहे. अर्थात, ती विश्वासपात्र नाही. त्यामुळेच असांजचा प्रर्त्यापणास विरोध आहे.
ऑस्ट्रेलियाची भूमिका काय?
ज्युलियन असांज हा मूळचा ऑस्ट्रेलियाचा. २००६मध्ये त्याने विकिलिक्स हे संकेतस्थळ सुरू केले. अमेरिकी लष्कराबाबतच्या गौप्यस्फोटानंतर २०१० मध्ये विकिलिक्स प्रकाशझोतात आले. सुमारे २५ मानवाधिकार संघटनांनी असांजच्या प्रत्यार्पणाविरोधात भूमिका घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियानेही सुमारे दहा वर्षे असांजचे प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, ब्रिटनमधील न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असल्याचे नमूद करत ऑस्ट्रेलियाने प्रत्यार्पणास आव्हान देणार नसल्याचे नुकतेच स्पष्ट केले. तथापि, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्या संघटनांचे असांजला मोठे पाठबळ असून, न्याय मिळेपर्यंत लढण्याची भूमिका या सायबरयोद्ध्याने घेतली आहे.
