एका अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य निरंतर घसरत, जवळपास ८४ वर जाऊन ठेपले आहे. चलनातील ही घसरण अलिकडच्या काही महिन्यांत प्रमुख आर्थिक निर्देशकांना लक्षणीय तडे गेल्याने जोर धरत आहे, हे स्पष्टच आहे. तथापि याच वेळी देशाची परकीय चलन गंगाजळी विक्रमी मजबूत पातळीवर पोहोचल्याचे रिझर्व्ह बँक म्हणत आहे. मोठी चलन गंगाजळी तयार करण्याच्या या धोरणाचीही अर्थव्यवस्थेला फायदा होण्याऐवजी, झळ बसतानाच दिसत आहे काय? चलनाचे मूल्य आणि आर्थिक वाढीतील हे द्वंद्व नेमके काय आहे?
दुबळ्या रुपयाचे पडसाद काय?
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन २०२४ कॅलेंडर वर्षात आतापर्यंत जवळपास एक टक्क्याने झाले आहे. चलनातील कमकुवतपणा हा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दाटलेल्या काळ्या ढगांना प्रतिबिंबित करणारा आहे. भारतीय निर्यात गेल्या काही काळापासून मंदावली आहे आणि बरोबरीने थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघही मंदावला आहे. चालू आर्थिक वर्षात जुलैपर्यंत वस्तू निर्यात मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सहा टक्क्यांनी कमी होती, तर थेट विदेशी गुंतवणुकीत साडेतीन टक्क्यांनी घट झाली आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारही देशाच्या भांडवली बाजारात टिकाव धरत असल्याचे दिसून येत नाहीत. सरलेल्या जुलैपर्यंत भारताची व्यापार तूट (आयात-निर्यातीतील तफावत) आधीच २३.५ अब्ज डॉलर अशी नऊ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. कमकुवत रुपयामुळे आयात अधिक महाग होते आणि जरी याचा फायदा निर्यातीला होत असला तरी, आयातीशी सुसंगत त्यात वाढ नसेल तर व्यापार तूटीची परिस्थिती आणखी चिघळू शकते.
विदेशी गंगाजळी रुपयाला सावरेल?
रिझर्व्ह बँकेने बारकाईने लक्ष आणि हस्तक्षेप सुरू ठेवल्याने चालू वर्षात रुपयाने प्रति डॉलर ८४ची वेस कशीबशी राखून ठेवली आहे. जेव्हा जेव्हा रुपया डॉलरपुढे नांगी टाकताना दिसतो, तेव्हा रिझर्व्ह बँक तिचा पदरी असलेला डॉलरचा साठा खुला करते म्हणजेच डॉलरची विक्री करून रुपयाचे मूल्य सावरून धरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ६७५ अब्ज डॉलरहून अधिक असलेली मध्यवर्ती बँकेची विदेशी चलन गंगाजळी हे सध्याच्या परिस्थितीतील भारताचे खूप मोठे सामर्थ्य आहे. अर्थात वाढती परकीय चलन गंगाजळी हा सहेतुक आणि विचारपूर्वक स्वीकारला गेलेला धोरण निर्णय आहे, असे त्यांनीच सूचित केले आहे. परंतु गंगाजळी विक्रमी मर्यादेपर्यंत पोहोचूनही रुपयाची घसरण काही थांबू शकलेली नाही. रुपया-डॉलरचा विनिमय दर ३१ मार्च २०१९ रोजी असलेल्या ६९.४ रुपये पातळीवरून सध्या ८४ रुपये म्हणजेच सुमारे २० टक्क्यांनी घसरला आहे. परकीय चलन गंगाजळी याच साडेपाच वर्षांच्या कालावधीत ४११.९ अब्ज डॉलरवरून वाढून ६८४ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. म्हणजेच तब्बल ६६ टक्क्यांनी वाढली आहे. विदेशी चलन गंगाजळी फुगली याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीत अमेरिकी डॉलरचा साठा वाढत आला. डॉलररूपातील गंगाजळीच्या या वाढीत या काळात २० टक्क्यांनी घसरलेल्या रुपयाचेही योगदान आहे, हेही मग लक्षात घ्यावयास हवे. मात्र हा परिणाम इतपरच सीमित नाही. भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला दूर लोटणाराही परिणाम मध्यवर्ती बँकेच्या या धोरणातून दिसून येत आहे.
अवमूल्यनाला रिझर्व्ह बँकेचाच हातभार?
रिझर्व्ह बँकेक़डील मार्च २०१४ मधील ३०३.७ अब्ज विदेशी चलन गंगाजळीचे मूल्य रुपयाच्या प्रति डॉलर ६०.२ या विनिमय मूल्याप्रमाणे १८.३ लाख कोटी रुपये होते. नंतरच्या पाच वर्षांच्या काळात हे विनिमय मूल्य वार्षिक सरासरी २.८ टक्के दराने घसरत आले. मार्च २०१९ मध्ये ते प्रति डॉलर ६९.३ या पातळीपर्यंत घसरले. म्हणजे त्यासमयी असलेल्या ४११.९ अब्ज डॉलर विदेशी चलन गंगाजळीचे मूल्य हे २८.६ लाख कोटी रुपये झाले. तर मार्च २०२४ पर्यंत पाच वर्षांत चलन गंगाजळी ६४५ अब्ज डॉलरवर म्हणजेच ५३.८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. याचा अर्थ म्हणजेच गंगाजळीचे रुपयांतील मूल्य हे तब्बल ८८ टक्क्यांनी वाढले असले तरी डॉलरमधील वाढ ही जवळपास ५६ टक्क्यांचीच आहे. याला कारण या पाच वर्षात रुपयाचे वार्षिक सरासरी ३.८ टक्के या उच्च दराने अवमूल्यन सुरू राहून विनिमय मूल्य प्रति डॉलर ८३.४ (मार्च २०२४ पर्यंत) असे घसरले. म्हणजेच या पाच वर्षांच्या काळात आक्रमकपणे (तब्बल २१३ अब्ज डॉलरची भर) विदेशी चलन गंगाजळी राखण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाने प्रत्यक्षात रुपया-डॉलर विनिमय दरातील तीव्र अवमूल्यनाला मोठा हातभार लावला. अथवा असेही म्हणता येईल की, रिझर्व्ह बँक तिच्या विदेशी चलन गंगाजळीचे रुपयातील मूल्य उच्चतम राखण्यासाठी विनिमय दरातील तीव्र अवमूल्यनाकडे कानाडोळा करत आहे किंवा ते रोखण्यासाठी पुरेसा हस्तक्षेप करीत नाही.
हेही वाचा : Odisha : ओदिशातली सुभद्रा योजना नेमकी काय आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते वाढदिवशी योजनेचा शुभारंभ
पाच ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट अवघड कसे?
विदेशी चलन गंगाजळी विक्रमी पातळीवर राखण्याची किंमतही भारताला मोजावी लागली आहे, असे माजी केंद्रीय अर्थ सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी मत व्यक्त केले आहे. बाह्य धक्क्यांविरूद्ध संरक्षक कवच म्हणून विदेशी चलन गंगाजळी एका मर्यादेत राखली जाणे न्याय्य ठरू शकते. मात्र अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीसाठीच घातक विनिमय दरांतील तीव्र घसरण सुरू असतान, भारताला ६८५ अब्ज डॉलरच्या प्रचंड गंगाजळीची गरज नाही. तिची अधिक योग्य पातळी २५० ते ३०० अब्ज डॉलर अशी असायला हवी, असे गर्ग यांचे म्हणणे आहे. केंद्राने २०२४-२५ मध्ये देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपी पाच ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट राखले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पूर्वअंदाजाप्रमाणे २०२३-२४ मध्ये भारताच्या जीडीपीने चार ट्रिलियन डॉलरच्या पातळी ओलांडणे अपेक्षित होते. पण त्या पातळीपासून खूप दूर मार्च २०२४ अखेर आपण ३.५७ ट्रिलियन डॉलरवर आहोत. तर मग जीडीपी वाढीचा त्याग करून गंगाजळी फुगवत नेण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अट्टाहास कशासाठी? याची दोन संभाव्य कारणे गर्ग यांनी दिली आहेत. पहिले म्हणजे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना त्यांच्या कार्यकाळात गंगाजळीने सर्वोच्च पातळी गाठल्याचा वारसा सोडून जावे, असे वाटत असावे. (दास यांचा गव्हर्नर म्हणून कार्यकाळ लवकरच संपुष्टात येऊ घातला आहे). गर्ग यांनी दिलेले दुसरे कारण म्हणजे, बिमल जालान समितीच्या शिफारशींच्या सक्तीमुळे रिझर्व्ह बँकेला विदेशी चलन गंगाजळीचे रुपयातील मूल्य उच्च ठेवण्यास भाग पाडले जात आहे आणि चलन विनिमय दर सतत घसरत असतानाच हे शक्य आहे. त्यामुळे कृत्रिमरित्या रुपयाचा मूल्य ऱ्हास कायम ठेवून उच्च परकीय चलन साठा राखायचा की, जीडीपी (डॉलररूपी) वाढीला हातभार लावायचा यापैकी एकाची निवड त्वरेने करणे देशासाठी आवश्यक बनले आहे
sachin.rohekar@expressindia.com
