महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे नाव जरी घेतलं तरी लोकांना आठवते त्यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी केलेला संघर्ष. याच फुले दाम्पत्याच्या कार्याची ओळख असलेला भिडे वाडा जिथे मुलींची पहिली शाळा सुरू करण्यात आली होती, तोच वाडा मागील आठवड्यात सोमवारी ऐनरात्री महापालिका प्रशासनाने ताब्यात घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबरला भिडे वाड्याची जागा महिनाभरात पालिकेच्या ताब्यात देण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना दिला होता. त्यानुसार, प्रशासनाने रात्री उशिरा भिडे वाड्याचे बांधकाम पाडून जागा ताब्यात घेतली, ज्यामुळे भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी मागील १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला पूर्णविराम मिळाला. हा वाडा पाडल्यापासून सगळीकडे फुले दाम्पत्याने सुरू केलेल्या महिला शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या लेखात तुम्हाला महात्मा फुलेंनी महिलांच्या शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक क्षेत्रात काय योगदान दिले आहे, त्याबाबतची माहिती सांगणार आहोत.
खरं तर महात्मा फुलेंनी स्त्री शिक्षण, शेतकरी आणि बहुजन समाजांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पुरोगामी विचारांची मांडणी केली. शिवाय प्रत्येक माणसाला शिक्षण घेणं का आणि कसं गरजेचं आहे याचे महत्व अशिक्षित समाजाला समजावून सांगण्याचं काम केलं. महात्मा फुलेंबद्दल त्यांनी मुलींसाठी भिडे वाड्यात पहिली शाळा सुरू केली एवढीच माहिती अनेकांना आहे. परंतु, फुलेंनी समाजातील सर्व घटकाने सक्तीने शिक्षण घ्यावं, यासाठीही बरेच प्रयत्न केले आहेत.
हेही वाचा – हुंडा न देऊ शकल्यामुळे केरळमध्ये डॉक्टर मुलीची आत्महत्या, भारतातील हुंडाबंदी कायदा काय सांगतो? वाचा…
फुलेंना शिक्षणाविषयी किती ओढ होती हे सांगताना प्राचार्य शिवाजीराव भोसले आपल्या एका व्याख्यानात म्हणतात, “जोतिबा फुलेंनी शिक्षण कार्याला प्रारंभ केला, प्रत्येकाने शिक्षण घ्यावं असा त्यांचा खास आग्रह होता. शिक्षणामुळे जाणतेपणा येतो, नोकरीसाठी शिक्षण घ्या हा आग्रह फुलेंनी कधीही केला नाही. प्रत्येकाने आपणाला जमेल तो व्यवसाय केला तरी चालेल, परंतु जाणतेपणा येण्यासाठी शिक्षण घेणं गरजेचं आहे. माणूस विद्यावंत आणि विचारशील पाहिजे, एकवेळ तो धनवान नसला तरी चालेल, पण तो विद्वान पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता.”
विद्ये विना मती गेली। मती विना निती गेली॥
निती विना गती गेली। गती विना वित्त गेले।।
वित्त विना शुद्र खचले। एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले॥
वरील ओळींमधून शिक्षण किती महत्वाचं आहे हे फुलेंनी सांगितलं आहे. परंतु, तेव्हाच्या काळात शिक्षण घेण्यासाठीही लोकांजवळ पैसा नव्हता, आधीच लोक शिक्षण घेण्यासाठी उत्सुक नव्हते आणि अशात पैसे नसल्यामुळे ते शिक्षणाकडे पाठ फिरवत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना शिक्षण मिळावे यासाठीही फुलेंनी तेव्हाच्या इंग्रज सरकारच्या काळात खूप प्रयत्न केले. तर शिक्षणप्रसारासाठी शासनाने मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे, यासाठी महात्मा फुलेंनी त्या काळातही प्रयत्न केले होते. यासाठी त्यांनी हंटर शिक्षक आयोगापुढे सादर केलेल्या निवेदनाचा किस्सा प्रसिद्ध केला आहे. तर हे निवेदन नेमके काय होते आणि यावेळी फुलेंनी काय निवेदन दिले होते, याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
हंटर शिक्षक आयोगापुढे सादर केलेले निवेदन –
हंटर शिक्षक आयोगापुढे १९ ऑक्टोबर १८८२ रोजी जोतिबा फुले यांनी निवेदन सादर केलं होतं. या निवेदनाचे संदर्भ आणि त्याचे महत्व लक्षात येण्यासाठी त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी माहिती असणे गरजेचं आहे. या निवेदनाशी संबंधित माहिती महात्मा फुले समग्र वाङ्मयात देण्यात आली आहे. ती पुढीलप्रमाणे.
१८१३ सालापर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी काहीही केले नव्हते. १८१३ मध्ये प्रथमच शिक्षण प्रसारासाठी त्यांनी तुटपुंज्या रकमेची तरतूद केली. शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे ही मेकॉलेची सूचना बेंटिगने स्वीकारली, तरी १८५५ साली भारतात जवळजवळ २० कोटी लोकांसाठी सरकार चालवत असलेल्या अवघ्या १,७७४ शिक्षणसंस्था होत्या; तर शिकणाऱ्यांची संख्याही केवळ ६७,५६९ इतकी होती. १८५४ सालच्या वूडच्या खलित्यात सरकारने शिक्षण क्षेत्रातून अंग काढून घ्यावे आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी अनुदान द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. १८५४ ते १८८२ या काळात माध्यमिक तसेच उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची पावले टाकली गेली, तरी प्राथमिक शिक्षणाची वाढ फारच मंदगतीने झाली. १८८१-८२ साली सरकार शिक्षणावर ७० लाख रुपये खर्च करीत होते, त्यापैकी १६ लाख ७७ हजार रुपये प्राथमिक शिक्षणावर खर्च केले जात होते.
हेही वाचा – डॉ. आंबेडकरांनी तेव्हा रागारागात लोकसभेतून बाहेर पडत पत्रकारांच्या हातात राजीनामा पत्र का दिले? वाचा…
प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे
लॉर्ड रिपन या उदारमतवादी व्हाईसरॉयच्या कारकिर्दीत त्याने सर विल्यम हंटरच्या अध्यक्षतेखाली एक शिक्षण आयोग नेमला. त्यात अध्यक्षाखेरीज २० सभासद होते आणि त्यापैकी आठ सभासद भारतीय होते. या आयोगाने वूडच्या खलित्यातील मुख्य सूत्रांचा पुनरुच्चार केला. मात्र, प्राथमिक शिक्षणावर जास्त भर द्यावा आणि ते मागसलेल्या तसेच आदिवासी जाती-जमातींना द्यावे अशी शिफारस केली. महात्मा फुले यांनी सादर केलेल्या निवेदनात “किमान १२ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे”, असं सुचवले होते. हंटर आयोगाने मात्र प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे”, अशी शिफारस केलेली नव्हती. लोकल सेस फंडापैकी निम्म्याहून अधिक भाग प्राथमिक शिक्षणासाठी खर्च करावा, शाळांची संख्या वाढवावी, त्यांना प्रांतिक सरकारांनी भरघोस अनुदान द्यावे, नगरपालिकांनी प्राथमिक शाळांवर होणाऱ्या सर्व खर्चाची जबाबदारी घ्यावी, प्राथमिक शाळांचा कारभार मात्र शिक्षण खात्याच्या देखरेखीखाली चालावा, प्राथमिक शाळांतील शिक्षक प्रशिक्षित असावेत; अशा अनेक महत्त्वाच्या सूचना जोतिरावांनी केल्या होत्या.
हंटर आयोगाने त्या सर्व जशाच्या तशा स्वीकारल्या नाहीत. आयोगाच्या अहवालाचा मसुदा हंटरसाहेबांनी तयार केला असला तरी त्यात सुधारणा समितीने इतके बदल केली की, आयोगाचा प्रकाशित झालेला अहवाल वाचणे कंटाळवाणे होईल, असे खुद्द हंटरसाहेबांनीच एका खाजगी पत्रात भाकीत केलं आणि “आपण लिहिलेल्या भागाची मांडणी अशा रितीने करण्यात आली आहे की, त्यात आपले असे काही राहिलेले नाही”, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. ( संदर्भ – फ्रान्सिस हेन्री स्काइन यांनी लिहिलेली लाईफ ऑफ सर विल्यम विल्सन हंटर हे १९०१ साली प्रसिद्ध झालेले चरित्र. पान नंबर . ३२६) त्यामुळे हंटर शिक्षण आयोगाच्या शिफारसी फुले यांना समाधानकारक वाटल्या नाहीत. १८९१ साली प्रकाशित झालेल्या सार्वजनिक सत्यधर्म या पुस्तकात जोतिबांनी परखड शब्दात आयोगावर टीका केली होती.
खरं तर महात्मा फुलेंनी स्त्री शिक्षण, शेतकरी आणि बहुजन समाजांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पुरोगामी विचारांची मांडणी केली. शिवाय प्रत्येक माणसाला शिक्षण घेणं का आणि कसं गरजेचं आहे याचे महत्व अशिक्षित समाजाला समजावून सांगण्याचं काम केलं. महात्मा फुलेंबद्दल त्यांनी मुलींसाठी भिडे वाड्यात पहिली शाळा सुरू केली एवढीच माहिती अनेकांना आहे. परंतु, फुलेंनी समाजातील सर्व घटकाने सक्तीने शिक्षण घ्यावं, यासाठीही बरेच प्रयत्न केले आहेत.
हेही वाचा – हुंडा न देऊ शकल्यामुळे केरळमध्ये डॉक्टर मुलीची आत्महत्या, भारतातील हुंडाबंदी कायदा काय सांगतो? वाचा…
फुलेंना शिक्षणाविषयी किती ओढ होती हे सांगताना प्राचार्य शिवाजीराव भोसले आपल्या एका व्याख्यानात म्हणतात, “जोतिबा फुलेंनी शिक्षण कार्याला प्रारंभ केला, प्रत्येकाने शिक्षण घ्यावं असा त्यांचा खास आग्रह होता. शिक्षणामुळे जाणतेपणा येतो, नोकरीसाठी शिक्षण घ्या हा आग्रह फुलेंनी कधीही केला नाही. प्रत्येकाने आपणाला जमेल तो व्यवसाय केला तरी चालेल, परंतु जाणतेपणा येण्यासाठी शिक्षण घेणं गरजेचं आहे. माणूस विद्यावंत आणि विचारशील पाहिजे, एकवेळ तो धनवान नसला तरी चालेल, पण तो विद्वान पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता.”
विद्ये विना मती गेली। मती विना निती गेली॥
निती विना गती गेली। गती विना वित्त गेले।।
वित्त विना शुद्र खचले। एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले॥
वरील ओळींमधून शिक्षण किती महत्वाचं आहे हे फुलेंनी सांगितलं आहे. परंतु, तेव्हाच्या काळात शिक्षण घेण्यासाठीही लोकांजवळ पैसा नव्हता, आधीच लोक शिक्षण घेण्यासाठी उत्सुक नव्हते आणि अशात पैसे नसल्यामुळे ते शिक्षणाकडे पाठ फिरवत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना शिक्षण मिळावे यासाठीही फुलेंनी तेव्हाच्या इंग्रज सरकारच्या काळात खूप प्रयत्न केले. तर शिक्षणप्रसारासाठी शासनाने मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे, यासाठी महात्मा फुलेंनी त्या काळातही प्रयत्न केले होते. यासाठी त्यांनी हंटर शिक्षक आयोगापुढे सादर केलेल्या निवेदनाचा किस्सा प्रसिद्ध केला आहे. तर हे निवेदन नेमके काय होते आणि यावेळी फुलेंनी काय निवेदन दिले होते, याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
हंटर शिक्षक आयोगापुढे सादर केलेले निवेदन –
हंटर शिक्षक आयोगापुढे १९ ऑक्टोबर १८८२ रोजी जोतिबा फुले यांनी निवेदन सादर केलं होतं. या निवेदनाचे संदर्भ आणि त्याचे महत्व लक्षात येण्यासाठी त्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी माहिती असणे गरजेचं आहे. या निवेदनाशी संबंधित माहिती महात्मा फुले समग्र वाङ्मयात देण्यात आली आहे. ती पुढीलप्रमाणे.
१८१३ सालापर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी काहीही केले नव्हते. १८१३ मध्ये प्रथमच शिक्षण प्रसारासाठी त्यांनी तुटपुंज्या रकमेची तरतूद केली. शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे ही मेकॉलेची सूचना बेंटिगने स्वीकारली, तरी १८५५ साली भारतात जवळजवळ २० कोटी लोकांसाठी सरकार चालवत असलेल्या अवघ्या १,७७४ शिक्षणसंस्था होत्या; तर शिकणाऱ्यांची संख्याही केवळ ६७,५६९ इतकी होती. १८५४ सालच्या वूडच्या खलित्यात सरकारने शिक्षण क्षेत्रातून अंग काढून घ्यावे आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी अनुदान द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. १८५४ ते १८८२ या काळात माध्यमिक तसेच उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची पावले टाकली गेली, तरी प्राथमिक शिक्षणाची वाढ फारच मंदगतीने झाली. १८८१-८२ साली सरकार शिक्षणावर ७० लाख रुपये खर्च करीत होते, त्यापैकी १६ लाख ७७ हजार रुपये प्राथमिक शिक्षणावर खर्च केले जात होते.
हेही वाचा – डॉ. आंबेडकरांनी तेव्हा रागारागात लोकसभेतून बाहेर पडत पत्रकारांच्या हातात राजीनामा पत्र का दिले? वाचा…
प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे
लॉर्ड रिपन या उदारमतवादी व्हाईसरॉयच्या कारकिर्दीत त्याने सर विल्यम हंटरच्या अध्यक्षतेखाली एक शिक्षण आयोग नेमला. त्यात अध्यक्षाखेरीज २० सभासद होते आणि त्यापैकी आठ सभासद भारतीय होते. या आयोगाने वूडच्या खलित्यातील मुख्य सूत्रांचा पुनरुच्चार केला. मात्र, प्राथमिक शिक्षणावर जास्त भर द्यावा आणि ते मागसलेल्या तसेच आदिवासी जाती-जमातींना द्यावे अशी शिफारस केली. महात्मा फुले यांनी सादर केलेल्या निवेदनात “किमान १२ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे”, असं सुचवले होते. हंटर आयोगाने मात्र प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे”, अशी शिफारस केलेली नव्हती. लोकल सेस फंडापैकी निम्म्याहून अधिक भाग प्राथमिक शिक्षणासाठी खर्च करावा, शाळांची संख्या वाढवावी, त्यांना प्रांतिक सरकारांनी भरघोस अनुदान द्यावे, नगरपालिकांनी प्राथमिक शाळांवर होणाऱ्या सर्व खर्चाची जबाबदारी घ्यावी, प्राथमिक शाळांचा कारभार मात्र शिक्षण खात्याच्या देखरेखीखाली चालावा, प्राथमिक शाळांतील शिक्षक प्रशिक्षित असावेत; अशा अनेक महत्त्वाच्या सूचना जोतिरावांनी केल्या होत्या.
हंटर आयोगाने त्या सर्व जशाच्या तशा स्वीकारल्या नाहीत. आयोगाच्या अहवालाचा मसुदा हंटरसाहेबांनी तयार केला असला तरी त्यात सुधारणा समितीने इतके बदल केली की, आयोगाचा प्रकाशित झालेला अहवाल वाचणे कंटाळवाणे होईल, असे खुद्द हंटरसाहेबांनीच एका खाजगी पत्रात भाकीत केलं आणि “आपण लिहिलेल्या भागाची मांडणी अशा रितीने करण्यात आली आहे की, त्यात आपले असे काही राहिलेले नाही”, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. ( संदर्भ – फ्रान्सिस हेन्री स्काइन यांनी लिहिलेली लाईफ ऑफ सर विल्यम विल्सन हंटर हे १९०१ साली प्रसिद्ध झालेले चरित्र. पान नंबर . ३२६) त्यामुळे हंटर शिक्षण आयोगाच्या शिफारसी फुले यांना समाधानकारक वाटल्या नाहीत. १८९१ साली प्रकाशित झालेल्या सार्वजनिक सत्यधर्म या पुस्तकात जोतिबांनी परखड शब्दात आयोगावर टीका केली होती.
