सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन म्हणजेच ईव्हीएमला स्पष्ट मान्यता दिली, पण ४० वर्षांपूर्वी केरळच्या पारूर विधानसभा मतदारसंघात पहिल्यांदाच ईव्हीएमचा वापर झाला, तेव्हा न्यायालयाने ही निवडणूक रद्द केली होती आणि ८५ जणांनी पुन्हा मतदान केले होते. ५० केंद्रांवर मतदान घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ऑगस्ट १९८० मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने राजकीय पक्षांना एक प्रोटोटाइप मतदान यंत्र सादर केले. दोन वर्षांनंतर १९८२ मध्ये भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) घोषणा केली की, केरळमधील विधानसभा निवडणुकीत पारूर मतदारसंघातील ८४ पैकी ५० मतदान केंद्रांवर पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मशीनचा वापर केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने मशिन्सच्या वापरास मान्यता दिली नाही, परंतु ECI ने कलम ३२४ अंतर्गत आपल्या संवैधानिक अधिकारांचा वापर केला, ज्यामुळे त्यांना निवडणुकांवर नियंत्रण करण्याचा अधिकार मिळाला.
काँग्रेसचे उमेदवार न्यायालयात गेले
२० मे १९८२ रोजी जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये सिवान पिल्लई (CPI) यांनी अंबाट चाको जोस (काँग्रेस) यांचा १२३ मतांनी पराभव केला. पिल्लई यांना ३०,४५० मते मिळाली, त्यापैकी १९,१८२ मतदान यंत्र वापरून मतदान झाले. चाको जोस यांनी निकालांना ट्रायल कोर्टात आव्हान दिले आणि कोर्टाने मशीनद्वारे मतदानाची वैधता आणि निवडणूक निकाल कायम ठेवला. यानंतर जोस सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तेथे अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मुर्तझा फजल अली, अप्पाजी वरदराजन आणि रंगनाथ मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
निवडणूक आयोगाने काय युक्तिवाद दिला?
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान निवडणूक आयोगाने असा युक्तिवाद केला की, कलम ३२४ अंतर्गत त्याचे अधिकार संसदेच्या कोणत्याही कायद्याचे अधिष्ठापन करतील. कायदा आणि ECI च्या अधिकारांमध्ये संघर्ष असेल तर कायदा आयोगाच्या अधीन असेल. या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायमूर्ती फजल अली म्हणाले, “हा एक अतिशय आकर्षक युक्तिवाद आहे. परंतु बारकाईने आणि काळजीपूर्वक विचार केल्यावर तो ३२४ च्या कक्षेत येत नाही आणि त्याच्याशी संबंधित नाही.” खंडपीठाने आपल्या सर्वानुमते निर्णयात असे मानले की, मतदान यंत्रे आणणे ही एक विधायी शक्ती आहे, जी केवळ संसद आणि राज्य विधानमंडळे (अनुच्छेद ३२६ आणि ३२७) वापरू शकते आणि ECI द्वारे नाही.
हेही वाचाः जपानमधील जनतेची स्त्रीकडे सिंहासन सोपवण्याची इच्छा; पुराणमतवादी याला परवानगी देतील का?
सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही
ECI ने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ५९ आणि निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या नियम ४९ चा देखील उल्लेख केला. कलम ५९ म्हणते, “मतपत्रिकेद्वारे किंवा विहित पद्धतीने मतदान केले जावे.” त्यात पुढे म्हटले आहे की, ECI मतदानाशी संबंधित निर्देश देणारी अधिसूचना प्रकाशित करू शकते आणि मतदान हे अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या मतदान केंद्रांवर किंवा विहित पद्धतीने केले जावे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मतदानासाठी निर्धारित पद्धतही स्पष्ट केलीय. तसेच या पद्धतीनुसार मतदान यंत्राचा वापर न करता बॅलेट पेपर वापरणे आहे. बॅलेट पेपर या शब्दाचा कठोर अर्थ म्हणजे मतदान यंत्राद्वारे मतदान करणे समाविष्ट नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले की, यांत्रिक प्रक्रियेचा अवलंब केल्यास मतदारांना पूर्ण आणि योग्य प्रशिक्षण द्यावे लागेल, ज्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रद्द केली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर २२ मे १९८४ रोजी पारूर विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली आणि ईव्हीएमला विरोध करणारे चाको जोस विजयी झाले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही निवडणूक आयोगाने बॅलेट पेपरऐवजी व्होटिंग मशीनद्वारे मतदान करण्याचा विचार सोडला नाही. १९८८ मध्ये निवडणूक कायद्यात सुधारणा करून कलम ६१ अ समाविष्ट करण्यात आले. निवडणूक आयोग ईव्हीएमद्वारे मतदान करू शकतो, अशी तरतूद या कलमात करण्यात आली होती.
दशकानंतर ईव्हीएमचे पुनरागमन
सुमारे एक दशकानंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्लीतील १६ विधानसभा जागांवर ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. त्यानंतर १९९९ मध्ये लोकसभेच्या ४६ जागांवरही ईव्हीएमद्वारे मतदान झाले. २००१ मध्ये तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगालमधील राज्यांच्या निवडणुका पूर्णपणे ईव्हीएम वापरून घेण्यात आल्या. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सर्व ५४३ जागांवर ईव्हीएमने बॅलेट पेपरची जागा घेतली होती. त्यानंतर सर्वच निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे.
