हलाल म्हणजे काय? ‘या’ राज्यात हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी का घालण्यात आली?

हलाल म्हणजे काय?

हलाल हा मूळचा अरेबिक शब्द आहे. याचे मराठीत भाषांतर करायचे झाल्यास ‘परवानगी असलेला’ असे म्हणता येते. कुराणमध्ये हराम या शब्दाच्या विरुद्ध हलाल या शब्दाचा वापर करण्यात आलेला आहे. हराम म्हणजे निषिद्ध असलेला. कुराणमध्ये काय निषिद्ध आहे आणि कशाला अनुमती आहे, हे सांगण्यासाठी हराम आणि हलाल असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. हलाल हा शब्द विशेषत: इस्लाममध्ये आहारविषयक कायद्यांशी संबंधित आहे. ज्यू धर्मातही आहाराविषयी काही नियम आहेत. अशा आहाराला कश्रूत (Kashrut) आहार म्हटले जाते. सामान्यतः हराम मानल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या दोन वस्तू म्हणजे डुकराचे मांस आणि मादक पदार्थ (अल्कोहोल). डुकराचे मांस नसलेल्या मांसालादेखील हलाल म्हटले जाऊ शकते, परंतु हे प्राणी मारण्याच्या आणि त्यावर होणाऱ्या प्रक्रियेवर ते अवलंबून असते.

हेही वाचा : कैलास मानसरोवर यात्रा तब्बल पाच वर्षांनंतर सुरू होणार; या यात्रेचे महत्त्व काय? भारत-चीन संबंध निवळले?

मांस हलाल आहे, हे कसे ठरते?

भारताच्या संदर्भाने बोलायचे झाल्यास मुस्लिमांनी मांसासाठी एखाद्या प्राण्याला कशा प्रकारे मारले जाते, प्राण्याला मारण्याची पद्धत कशी आहे? हे सांगण्यासाठी हलाल या शब्दाचा वापर केला जातो. मांसासाठी एखाद्या प्राण्याची धारदार चाकूच्या मदतीने जुगुलार व्हेन (डोके आणि चेहऱ्याला रक्तपुरवठा करणारी, तसेच रक्त वाहून नेणारी रक्तवाहिनी) तसेच कॅरोटिड आर्टरी (हदयापासून मेंदूकडे किंवा मेंदूकडून हृदयाकडे रक्त वाहून नेणारी रक्तवाहिनी) एका झटक्यात कापलेली असणे आवश्यक असते. कत्तलीच्या वेळी प्राणी जिवंत आणि निरोगी असले पाहिजेत आणि प्राण्याच्या शरीरातून सर्व रक्त काढून टाकले पाहिजे. प्राण्याला मारताना प्रार्थनेचे पठण करणे आवश्यक असते, ज्याला शहादा म्हणूनही ओळखले जाते.

हिंदू आणि शीख धर्मात प्राण्याला मारण्यासाठी ‘झटका’ पद्धतीचा वापर केला जातो. याच पद्धतीत प्राण्याच्या मानेच्या मागील बाजूस एकच वार करून त्याचा शिरच्छेद केला जातो. एका झटक्यात प्राण्याचे शिर धडावेगळे होणे, हा या पद्धतीचा उद्देश असतो. ही प्रथा इस्लाममध्ये मान्य नाही. मुस्लिमांच्या मालकीची बहुतेक मांसाची दुकाने त्यांची उत्पादने ‘हलाल’ असल्याचे सांगतात तर हिंदू किंवा शिखांच्या मालकीची दुकाने ‘झटका’ असल्याचे सांगतात.

मांसाहारी नसलेली उत्पादने हलाल असू शकतात का?

इस्लामिक कायद्यात हलालचा अर्थ फक्त ‘परवानगी’ आहे. याचा मांसाशी अजिबात संबंध नाही, त्यामुळे शाकाहारी अन्नदेखील हलाल असू शकतात. तांत्रिकदृष्ट्या एखादी वस्तू इस्लामिक कायद्याला धरून तयार करण्यात आली की नाही, यावरून ही वस्तू हलाल आहे की हराम हे ठरविले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, केसिंग्ज किंवा कॅप्सूल तयार करण्यासाठी औषधे अनेकदा प्राण्यांच्या उपउत्पादनांचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत हलाल/हरामचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. कारण मुस्लीम डुकराच्या चरबीचा समावेश असलेल्या कॅप्सूलचे सेवन करत नाही.

हलाल प्रमाणपत्रे कोण जारी करतात?

भारतात हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी कोणतेही अधिकृत नियामक नसले तरी जमियत उलामा-ए-हिंद आणि हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडसह काही समूह आणि कंपन्यांना उत्पादनांना हलाल म्हणून प्रमाणित करण्याचा अधिकार आहे. उत्तर प्रदेश बंदीला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही संस्था सर्वोच्च न्यायालयासमोरील पक्षकार आहेत. हलाल इंडिया आणि जमियत उलामा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट यांना राष्ट्रीय प्रमाणन मंडळ फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज (NABCB) द्वारे हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या मंडळाला प्रमाणन संस्थांना मान्यता प्रदान करण्याचा अधिकार आहे. या संस्थांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मान्यता आहे. उदाहरणार्थ, हलाल इंडियाचे प्रमाणपत्र कतारचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालय, ‘यूएई’चे उद्योग आणि प्रगत तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि मलेशियाचे इस्लामिक विकास विभाग इतरांद्वारे मान्यताप्राप्त आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारकडून प्रमाणपत्रावर बंदी का घालण्यात आली?

बंदी आदेश जारी होण्याच्या एक आठवडा आधी, ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, भाजपा युवा विंगच्या सदस्याने एक एफआयआर दाखल केला होता की, काही कंपन्यांनी समुदायामध्ये त्यांची विक्री वाढवण्यासाठी उत्पादने हलाल म्हणून प्रमाणित करणे सुरू केले आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, एसजी मेहता यांनी असेही सादर केले की, प्रमाणन संस्थांनी हलाल प्रमाणपत्रे प्रदान करून काही लाख कोटी कमावले आहेत. १८ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या बंदी आदेशात असेही म्हटले आहे की, हलाल-प्रमाणीकरण ही अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबद्दल गोंधळ निर्माण करणारी प्रणाली आहे.

१८ नोव्हेंबर रोजी बंदी जाहीर झाल्याच्या एका दिवसानंतर, उत्तर प्रदेश अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाने हलाल-प्रमाणित उत्पादने जप्त करण्यासाठी राज्यभरातील शॉपिंग मॉल्स, किराणा दुकाने आणि इतर किरकोळ दुकानांवर छापे टाकले. डिसेंबर २०२३ मध्ये, भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी उत्तर प्रदेशने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घालण्याची मागणी केली आणि आरोप केला की, त्याच्या विक्रीतून दहशतवादासाठी निधी गोळा केला जात आहे.

हलाल इंडिया आणि जमियत उलामा-ए-हिंद या दोन्ही संघटनांनी डिसेंबर २०२३ आणि जानेवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात बंदी आदेशाला आव्हान दिले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने वृत्त दिले की, हलाल इंडियाने दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की या आदेशाचे आणि एफआयआरचे देशव्यापी परिणाम झाले आहेत, ज्याचा विशेषत: विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्याकांवर, म्हणजे इस्लामिक समुदायावर परिणाम झाला आहे आणि इतर राज्ये उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाची नक्कल करू शकतात, अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, एफआयआरमधील आरोप कोणत्याही सत्यतेशिवाय किंवा कोणत्याही पुराव्याशिवाय आहेत, ते खोटे आणि निराधार आहेत. एफआयआर प्रामुख्याने केवळ एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी दाखल करण्यात आला आहे.”

जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश सरकारने अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, २००६ च्या कायद्याचे संपूर्ण चुकीचे वाचन केले आहे. हे असेही नमूद करते की हा आदेश धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेचे उल्लंघन करतो, कारण यात केवळ हलाल प्रमाणपत्राला लक्ष्य करण्यात आले आहे. “जेव्हा इतर समान प्रमाणपत्रे जसे की सात्विक, जैन, कोशेर आणि वेगनसारखीच अस्तित्वात आहेत, परंतु त्यांना स्पर्श केला गेला नाही.”

आतापर्यंतचे प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला याचिकाकर्त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे जावे असे सुचवले. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अधिसूचनेचा संपूर्ण भारतात परिणाम होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जानेवारी २०२४ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी करून याचिका ऐकण्यास सहमती दर्शविली. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने २५ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या खटल्याच्या संदर्भात जमियत उलामा-ए-हिंद हलाल ट्रस्टच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणात पदाधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले. हे संरक्षण नंतर हलाल इंडियालाही देण्यात आले.

हेही वाचा : Saif Ali Khan Attack Case: गुन्हेगार शोधण्यासाठी बोटांच्या ठशांचा कसा उपयोग होतो?

या वर्षी जानेवारीमध्ये केंद्रातील वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने एफआयआर किंवा हलाल-प्रमाणीकरण बंदी आदेशाबाबत कोणतीही भूमिका किंवा अधिकार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात असेही म्हटले आहे की, “‘एनएबीसीबी’द्वारे देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार कायद्याच्या तरतुदींचे स्पष्ट उल्लंघन करून हलाल प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी कोणतेही विशेष अधिकृतता किंवा विशेष अधिकार प्रदान करत नाही.” याचिकाकर्त्यांना जबाब नोंदवण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली असून पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी होणार आहे.