विश्लेषण: भारत-ऑस्ट्रेलिया धोरणात्मक आणि व्यापारी संबंध आणि चीनविरोधात रणनीती; ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांच्या भेटीचा अन्वयार्थ

या भेटीचे ऐतिहासिक दृष्टिकोन

बहुविधतेत एकतेचे मूल्य, पाश्चिमात्य पद्धतीची लोकशाही, राष्ट्रकुल परंपरा, विस्तारवादी आर्थिक संबंध असे सामाईक मुद्दे भारत – ऑस्ट्रेलिया संबंधांच्या दरम्यान दिसून येतात. दोन्ही देशांत मजबूत, प्रवाही, धर्मनिरपेक्ष आणि बहुसांस्कृतिक अशी लोकशाही व्यवस्था आहे. माध्यमांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व हे मुद्देदेखील दोन्ही देशांचे संबंध सदृढ बनविण्यामध्ये परस्परसंवादाचा पाया म्हणून काम करतात.

शीतयुद्धाचा अंत आणि १९९१ मध्ये भारताच्या आर्थिक सुधारणांच्या सुरुवातीच्या काळात दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंधांच्या विकासाला चालना मिळाली. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या आणि पर्यटन आणि क्रीडा क्षेत्राच्या माध्यमातून होत असलेल्या विकासामुळे द्विपक्षीय संबंध आणखी मजबूत होण्यात मदतच झाली.

जसा काळ पुढे जातोय, तसे दोन्ही देश आर्थिक गुंतवणुकीबरोबरच धोरणात्मक संबंधाच्या दिशेने नवी पावले उचलत आहेत. अलीकडच्या काळात द्विपक्षीय संबंधांत परिवर्तनशील वाढीचा एक नवा मार्ग विकसित झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात नियमांवर आधारित व्यवस्था असावी यासाठी दोन्ही लोकशाही देशांनी बहुपक्षीय स्वरुपाचे सहकार्य (युनायटेड स्टेट्स आणि जपान) घेतले आहे.

धोरणात्मक संबंध

सप्टेंबर २०१४ मध्ये, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अबॉट यांनी भारताला भेट दिली होती, तसेच त्याच वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील ऑस्ट्रेलियाला भेट दिली. राजी गांधी यांच्या १९८६ च्या भेटीनंतर मोदी ऑस्ट्रेलियाला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान ठरले. तसेच ऑस्ट्रेलियामधील संसदेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करणारेही मोदी पहिलेच पंतप्रधान ठरले.

जून २०२० मध्ये, भारत-ऑस्ट्रेलिया व्हर्च्युअल समिटदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी २००९ साली संपुष्टात आलेल्या धोरणात्मक भागीदारीला पुन्हा पुनरुज्जीवित करून “सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी” मध्ये त्याचे रूपांतर केले. मोदी आणि मॉरिसन यांनी २०२१ साली तीन वेळा एकमेकांशी फोनवर संवाद साधला. तसेच २०२१ मध्ये दोघेही वॉशिंग्टन डीसीमध्ये आणि ग्लासगो येथे झालेल्या COP26 या हवामान शिखर परिषदेत व्यक्तिशः भेटले. मार्च २०२२ मध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया दरम्यान झालेल्या दुसऱ्या व्हर्च्युअल समिटमध्ये अनेक घोषणा करण्यात आल्या.

पंतप्रधान मोदी आणि अल्बानीस यांची मागच्या वर्षी तब्बल तीन वेळा भेट झाली. २०२२ आणि २०२३ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान मंत्रिमंडळ स्तरावरील उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. भारताचे परराष्ट्रमंत्री यांनी १८ फेब्रुवारी रोजी आस्ट्रेलियाला भेट दिली होती. तर ऑस्ट्रेलियातील परराष्ट्रमंत्री २८ फेब्रुवारी ते ३ मार्चदरम्यान मुंबईत आले होते. ऑस्ट्रेलियन शिक्षणमंत्री जेसन क्लेअर यांनीही यावेळी भेट दिली.

चीनबद्दल दोन्ही देशांमध्ये एकमत

२०१८ मध्ये कॅनबेराने (ऑस्ट्रेलियाची राजधानी) चीनची दूरसंचार कंपनी हुआवेईच्या (Huawei) ५जी नेटवर्कवर बंदी घातल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया – चीनमधील संबंध ताणले गेले. करोना महामारीदरम्यान कोविड १९ विषाणूच्या उत्पत्तीची चौकशी करण्याच्या मागणीला ऑस्ट्रेलियाने समर्थन दिले. तसेच शिनजियांग आणि हाँगकाँगमध्ये चीनने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ऑस्ट्रेलियाने फटकारले. चीनने ऑस्ट्रेलयीन निर्यातीवर अडथळे लादून आणि मंत्री स्तरावरील सर्व संवाद तोडून ऑस्ट्रेलियालाही प्रत्युत्तर दिले.

सध्या भारत आपल्या सीमेवर चिनी सैन्याच्या आक्रमकतेला तोंड देत आहे. नवी दिल्ली आणि कॅनबेरा २०१३ पासून चीनच्या आव्हानांचे मूल्यांकन करत आहेत. मागच्या वर्षी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च येथे एका भाषणात माजी ऑस्ट्रेलियन राजदूत पीटर वर्गीस म्हणाले, “चीनने लपवाछपवीचा खेळ आता सोडून दिला पाहिजे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रामध्ये प्रमुख शक्ती बनण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. चीनचे बळजबरी पाहता इतर सर्व देश आता चीनपासून अंतर ठेवून त्यांच्या हालचालीकडे लक्ष देत आहेत. या रणनीतीमध्ये भारत महत्त्वाचा घटक म्हणून पुढे येऊ शकतो.”

अनेक आघाड्यांवर दोन्ही देशांत व्यापक सहकार्य

आर्थिक सहकार्य – आर्थिक सहकार्य व्यापार करार (ECTA) – या दशकात भारताने विकसित देशासोबत केलेला हा पहिला करार आहे. डिसेंबर २०२२ पासून हा करार अमलात आला. या करारानुसार भारतातून ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या ९६ टक्के निर्यातीवरील शुल्क शून्यावर आणण्यात आले. तर ऑस्ट्रेलियाच्या ८५ टक्के निर्यातीवर शुल्क माफ करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे २०२१ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार २७.५ अब्ज डॉलर इतका होता. तो वाढून पुढील पाच वर्षांत तो ५० अब्जापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

लोकांचे परस्परसंबंध – ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या कुशल कामगारांचा भारत हा मुख्य स्रोत आहे. २०२१ च्या जनगणनेनुसार, ऑस्ट्रेलियातील सुमारे ९.७६ लाख लोकांनी त्यांचे वंशज भारतीय वंशाचे असल्याचे सांगितले. ज्यामुळे परदेशी जन्मलेल्या रहिवाशांचा दुसरा सर्वात मोठा गट म्हणून भारताचा उल्लेख होतो. भारतीय स्वातंत्र्याचा ७५ वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने ४० इमारतींवर रोषणाई केली होती. तसेच पंतप्रधान अल्बानीस यांनी व्हिडीओद्वारे शुभेच्छा संदेश दिला होता.

शिक्षण – शैक्षणिक पात्रतेच्या परस्पर ओळखीची यंत्रणा (MREQ) या करारावर याचवर्षी २ मार्च रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यामुळे भारत व ऑस्ट्रेलियादरम्यान विद्यार्थ्यांची गतिशीलता अधिक सुलभ होईल. डेकिन विद्यापीठ (Deakin University) आणि वोलॉन्सॉन्ग विद्यापीठ (University of Wollongong) भारतात आपला कॅम्पस उघडण्याचा विचार करत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या विविध विद्यापीठांमध्ये एक लाख भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.