जागतिक ‘टॅरिफ’च्या उन्हाळ्यातही भारतीय शेअर बाजाराचा गारवा… कारणे कोणती? तेजी टिकणार का?

भारत वेगळा कसा?

ट्रम्प यांनी शत्रू राष्ट्रांप्रमाणेच मित्र राष्ट्रांवरही अतिरिक्त व्यापारशुल्काचा बडगा उचलला आहे. परिणामी जागतिक अस्थिरतेमध्ये भर पडली आहे. अतिरिक्त व्यापारशुल्कामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना आर्थिक आव्हानांचा सामना मोठ्या प्रमाणावर करावा लागणार आहे. एकीकडे ट्रम्प यांनी मित्र राष्ट्रांवरील व्यापारशुल्क आकारणीला ९० दिवसांसाठी विराम दिला आहे. तर चीनवर मात्र २४५ टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर परदेशी गुंतवणूकदारांना जगातील सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारत गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करत आहे. शिवाय देशांतर्गत आघाडीवर अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत कामगिरीमुळे इतर भांडवली बाजारांच्या तुलनेत भारतीय बाजार सुरक्षित वाटत आहेत. १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या आणि मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसह, भारतीय बाजारपेठांमध्ये संभाव्य जागतिक मंदीचा सामना करण्याची क्षमता खूपच चांगली आहे, असे ‘ब्लूमबर्ग’ वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालात म्हटले आहे.

चीनपासून राखलेले अंतर पथ्यावर?

केंद्र सरकारने चिनी गुंतवणूक दीर्घकाळापासून रोखली आहे. शिवाय चीनमधून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर बरीच बंधने आणली आहेत. परिणामी जगातील इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत चीनवरील कोणत्याही मोठ्या परिणामाचा भारतावर कमीत कमी परिणाम होतो. अमेरिका आणि चीनमध्ये तीव्र होत चाललेल्या व्यापार युद्धामुळे, भारतीय शेअर बाजार आणि गुंतवणूक गंतव्यस्थान म्हणून भारत जागतिक स्तरावर प्रकाशझोतात आला आहे.

भारताचे उत्पादन क्षेत्रदेखील वेगाने वाढत असून चीनसाठी पर्यायी उत्पादन केंद्र म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. चीनने अमेरिकेसाठी ‘जशास तसे’ (रेसिप्रोकल टॅरिफ) धोरणाचा मार्ग स्वीकारला असून व्यापार युद्धाचा पर्याय निवडला आहे, तर भारताने अधिक सामंजस्यपूर्ण मार्ग स्वीकारला आहे. भारत आणि अमेरिका ‘विन-विन’ व्यापार कराराच्या प्रगतीच्या टप्प्यावर आहेत.

शेअर बाजारात तेजी परतली?

गेल्या चार सत्रांत सेन्सेक्स ४,७०६.०५ अंशांनी म्हणजेच ६.३७ टक्क्यांनी वधारला आणि निफ्टीने देखील १,४५२.५ अंशांची भर घातली आहे. देशांतर्गत भांडवली बाजारात परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा परतल्याने बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. याबरोबरच बचत ठेवींच्या व्याजदरांमध्ये कपात केल्यामुळे बँकांच्या ताळेबंदावर त्याचे सकारात्मक पडसाद पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, बँकांसह निर्देशांकात सर्वाधिक योगदान राखणाऱ्या कंपन्यांच्या समभागांमध्ये जोरदार तेजी दिसून आली. जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वातावरण असूनही परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा भारतीय भांडवली बाजाराकडे मोर्चा वळवला आहे. आता अमेरिका-भारत व्यापार वाटाघाटींमधून अनुकूल निकालाची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, महागाईचा दर आणखी कमी होण्याच्या आशावादाने बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र बाजारात नजीकच्या काळात मोठे चढ-उतार निदर्शनास येण्याची शक्यता आहे, असे काही बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

महागाई आणखी नरमणार?

देशात मार्चमध्ये किरकोळ महागाई दर ३.३४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला, जी सप्टेंबर २०१९ नंतरची नीचांकी पातळी आहे. अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाईतून मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबरोबर भाज्या आणि डाळींच्या दरांमध्ये घसरण सुरू राहिल्याने मार्चमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकावर (डब्ल्यूपीआय) आधारित घाऊक महागाईचा दर कमी होऊन २.०५ टक्क्यांपर्यंत नरमला आहे. शिवाय रब्बी हंगामातील समाधानकारक उत्पादनाच्या जोरावर अन्न-धान्य महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. वर्ष २०२५ मध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी भारतात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे अन्नधान्य मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होण्याची आशा आहे. एकूणच, नजीकच्या काळात घाऊक महागाई १.५ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. तर रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईचा दर ४ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत हा दर ३.६ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ३.९ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ३.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.४ टक्के राहील, अशी शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात बदल करताना किरकोळ महागाई दराचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. महागाई दर आटोक्यात असेल तर बँकेकडून व्याजदरात कपातीचे पाऊल उचलले जाते. महागाई दरात घसरण झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल महिन्यात पतधोरणात व्याज दरात पाव टक्का कपात केली होती.

डॉलर आणि खनिज तेल दिलासा देणार?

सलग चौथ्या सत्रात डॉलरच्या तुलनेत रुपया वधारला. मजबूत देशांतर्गत आर्थिक कामगिरी आणि शेअर बाजारातील तेजीने रुपयाला बळ दिले आहे, शिवाय अमेरिकेने अतिरिक्त शुल्कवाढ पुढे ढकलल्यामुळे डॉलर कमकुवत झाला. गेल्या सहा महिनांच्या कालावधीत डॉलर निर्देशांक पहिल्यांदा १०० च्या खाली आला. जगातील इतर देशांची चलनेदेखील अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत सावरली आहेत. दुसरीकडे खनिज तेलाच्या किमती प्रतिपिंप ७० डॉलर्सच्या खालीच राहिल्या आहेत. इराणी तेल व्यापार रोखण्यासाठी अमेरिकेने आणखी लादलेले निर्बंध आणि तेल निर्यातदार देशांच्या ‘ओपेक’ गटातील काही राष्ट्रांकडून खनिज तेलाचे उत्पादन वाढवले जात आहे. परिणामी जागतिक पातळीवर पुरवठा अधिक आणि मागणी कमी असे सध्याचे चित्र आहे.

तरीही आणखी बाजार धक्के?

जागतिक पातळीवर व्यापार तणावासह मोठ्या भूराजकीय घडामोडी घडत आहेत. यामुळे आगामी काळात भांडवली बाजाराला आणखी धक्के बसू शकतात, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) अहवालात देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक वित्तीय स्थैर्य अहवालात हा इशारा दिला. व्यापार तणावामुळे भांडवली बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊन वित्तीय स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या जशास तसे आयात शुल्काच्या घोषणेसह इतर घटनांचा स्पष्ट उल्लेख या अहवालात करण्यात आलेला नाही. मात्र, संघर्ष, युद्ध, दहशतवादी हल्ले, लष्करी खर्च आणि व्यापार निर्बंध यात २०२२ पासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वित्तीय संस्थांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. भूराजकीय जोखमीमुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी वित्तीय संस्थांनी पुरेसे भांडवल आणि गंगाजळी बाळगावी. युद्ध, राजनैतिक तणाव अथवा दहशतवादी हल्ले यासारख्या घटनांमुळे भांडवली बाजारात सरासरी एक टक्क्याची मासिक घसरण होते. विकसनशील बाजारपेठांमध्ये ही मासिक घसरण २.५ टक्के असते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर २०२२ मध्ये भांडवली बाजारात मासिक ५ टक्के घसरण झाली होती.