अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हने २०२४ मधील अंतिम बैठकीत आणखी पाव टक्के आणि तीनदा मिळून एकत्रित पूर्ण १ टक्क्यांची व्याजदर कपात केली. हे सारे अपेक्षेप्रमाणे घडले असले तरी या निर्णयावरील जगभरात उमटलेली प्रतिक्रिया मात्र अपेक्षेच्या विपरित आहे. या निर्णयाचा अमेरिकेसह, जगावरील प्रभाव आणि भारताच्या अंगाने बोध, सूचितार्थ काय?
अमेरिकी फेड रिझर्व्हचा ताजा निर्णय काय?
बुधवारची मध्यरात्री (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) उलटल्यानंतर, दोन दिवस चाललेल्या बैठकीअंती अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हने (फेड) आणखी पाव टक्का व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला. ताज्या दरकपातीनंतर अमेरिकेतील व्याजदर आता ४.२५ ते ४.५० टक्क्यांच्या पातळीवर आले आहेत. २०२४ मधील ही फेडची व्याजदरासंबंधाने झालेली आठवी आणि अंतिम बैठक होती. पूर्वानुमानित पूर्ण १ टक्क्यांची कपात तिच्याद्वारे साधली गेली. सप्टेंबरमध्ये चार वर्षांनंतर पहिल्यांदाच एकदम अर्धा टक्क्यांनी व्याजाचे दर कमी करत, फेडने या कपातचक्राला सुरुवात केली. येथपर्यंत सर्व ठरल्याप्रमाणे घडून आले असले तरी आगामी काळावर अनिश्चिततेचे काळे ढग असल्याचे फेडचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांच्या या संबंधाने समालोचलनाने सूचित केले.
हे ही वाचा… आता कॅन्सरवरील उपचार शक्य? रशियाचा दावा काय? नवीन लस कसे कार्य करते?
जेरॉम पॉवेल यांचे नजीकच्या भविष्याविषयी भाष्य काय?
पत्रकार परिषदेत बोलताना फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांनी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीबाबत आश्वासक विधाने केली. नोकऱ्यांची स्थिती सुधारत आहे आणि बेरोजगारीचे प्रमाण आगामी दोन वर्षात ४.२ टक्के आणि ४.३ टक्के अशा माफक मात्रेत राहण्याचे अनुमान असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेतील चलनवाढीची स्थिती अलिकडच्या वर्षात चांगलीच सुधारली असल्याचे ते म्हणाले. तथापि तिला निर्धारित २ टक्के या लक्ष्य पातळीवर आणण्याचे काम पुढील दोन वर्षे तरी शक्य दिसत नाही, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले. चलनवाढीच्या या आगामी डगमग स्थितीमुळेच, २०२५ मध्ये आधी घोषित चार ऐवजी केवळ दोन (प्रत्येकी पाव टक्क्यांच्या) कपातींचे त्यांनी भाकित केले. २०२५ मध्ये पूर्ण एक टक्क्यांची, तर २०२६ मध्ये आणखी अर्धा टक्क्यांच्या कपातीसह अमेरिकेतील व्याजाचे दर २.७५ ते ३.०० टक्के पातळीवर आणण्याचे दूरगामी संकेत फेडच्या धोरणकर्त्यांनी यापूर्वी दिले होते. हे असेच घडणे शक्य नाही, असे संकेत पॉवेल यांनी दिले आणि जगभरातील धास्तावलेल्या गुंतवणूकदारांच्या हृदयाची धडधड त्यांनी आणखी वाढविली.
ट्रम्प राजवटीने काय फरक पडेल?
मध्यवर्ती बँकेचा २०२४ सालातील शेवटच्या बैठकीतील या सलग तिसऱ्या कपातीला, अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रचंड मोठ्या विजयाची पार्श्वभूमी दुर्लक्षिता येणार नाही. ट्रम्प हे कायम व्याजाचे दर किमान पातळीवर राखले जावेत आणि चलनवाढ, रोजगार स्थिती, अर्थव्यवस्था आपोआपच ताळ्यावर येईल, अशा विचाराचे राहिले आहेत. व्हाइट हाऊसमध्ये ते विराजमान झाल्यास कपातीच्या पूर्वनिर्धारीत गतीला अडसर येण्याचे कारण दिसून येत नाही. उलट तिने आणखी गती पकडावी, असाच त्यांचा रेटा असेल. प्रशासन आणि मध्यवर्ती बँक या दोन धोरण ध्रुवांमध्ये सहअस्तित्व, सामंजस्यात पुढे जाऊन बखेडा निर्माण होऊ नये, अशीच अपेक्षा आहे. मात्र तसेच घडेल या भीतीपोटीच पॉवेल यांनी जाणीवपूर्वक दोन कपातीवर आवरते घेण्याचे सूचित केले असण्याची शक्यता विश्लेषक वर्तवत आहेत. निवडणूक निकालापूर्वीची पॉवेल यांची भाषा आणि भविष्यचित्राविषयी त्यांचे ताजे समालोचन यातील सूचक बदलाकडे विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे.
जगाच्या दृष्टीने या निर्णयाचे परिणाम काय?
फेडचा ताजा निर्णय आणि सावध भविष्यवेध हे अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि चलनवाढ नियंत्रण या दोन्ही आघाड्यांवर सारखाच समतोल राखण्यावर भर राहिल, असे सुचविणारा आहे. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांचा रोख याच दिशेने आहे. अमेरिकेत चार दशकांतील सर्वात भीषण चलनवाढीला पायबंद म्हणून मार्च २०२२ पर्यंत व्याजाचे दर वाढत जात ५.२५ टक्क्यांच्या शिखरावर पोहोचले होते. करोना साथीच्या संकटाशी झुंजणाऱ्या विकसित आणि उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये जवळपास असेच चित्र होते. चलनवाढीला इच्छित लक्ष्यापर्यंत काबूत आणण्यासाठी संपूर्ण २०२३ ते २०२४ च्या नवव्या महिन्यापर्यंत व्याजाचे दर तेथेही उच्च पातळीवर रोखून धरले गेले. फेडच्या कपातचक्राबाबत आस्तेकदमाचा ताज्या पवित्र्याचे जगात पुढे कसे साद-पडसाद उमटतील हे म्हणूनच विश्लेषकांकडून बारकाईने पाहिले जाईल. जागतिक बाजाराचे म्हणाल, तर गुंतवणूकदार तूर्त तरी यातून निराश झालेले दिसतात. पश्चिम आशियाई देशांत अधूनमधून भडकणारी युद्ध आणि त्यातून विशेषतः खनिज तेलाच्या किमतीवर पडणारा प्रभाव हा देखील कळीचा मुद्दा आहे. त्या अंगाने विपरित काही घडले तर डॉलरच्या संभाव्य कमजोरीच्या परिणामाने मिळू शकणारे लाभही धुवून काढले जातील.
हे ही वाचा… ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपला केंद्र सरकारकडून विलंब, विद्यार्थी अडचणीत; कारण काय?
भारताच्या अंगाने कोणता प्रभाव संभवतो?
अमेरिकेतील व्याजदर कपातीने मुख्यतः धष्टपुष्ट बनलेला डॉलर आणि त्याच्या जगभरातील दांडगाईला आपसूकच लगाम बसण्याची अपेक्षा आहे. याच्या परिणामी भारतासारख्या उभरत्या बाजारपेठांकडे अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांचे पाय पुन्हा वळू लागतील. जे कोणत्याही अंगाने येथील बाजारासाठी सर्वाधिक हुरूप देणारे ठरेल. डॉलरचे बळ काहीसे कमी झाले तरच या शक्यतेला मोठा वाव आहे. तूर्त तरी जगभरात सर्वच बाजारांमध्ये नकारात्मकतेने धुसफूस वाढली आहे. भारताच्या बाजारात गुरुवारी सेन्सेक्स-निफ्टी मोठ्या घसरणीने खुले झाले आणि मध्यान्हापर्यंत तब्बल १ टक्क्यांच्या आपटीपर्यंत ती विस्तारत गेल्याचे दिसून आले. परकीय गुंतवणूकदारांची गेल्या तीन चार दिवसांपासून पुन्हा तीव्र गतीने माघार सुरू राहिल्याचा ताण रुपयावर स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याने प्रति डॉलर ८५ च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीलाही गुरुवारी भेदले. रुपयातील मूल्य अस्थिरता नजीकच्या काळात आणखी वाढण्याचे कयास आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचा प्रतिसाद कसा असेल?
रिझर्व्ह बँकेवर नव्याने आलेल्या गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना जागतिक प्रवाहाच्या विपरित त्यांच्या पतधोरणाची दिशा राखता येणार नाही. चलनवाढीची डोकेदुखी शमताना दिसत असताना, त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला पाठबळाची भूमिका त्यांनाही घ्यावीच लागेल. रुपयातील अस्थिरता, बाजारातील अस्थिरता आणि चलनवाढ या अंगाने ताप कायम असला तरी येत्या काळात या तिन्हीबाबत आणखी काही वाईट घडण्याऐवजी सुधाराचीच शक्यता दिसून येते. त्यामुळे फेब्रुवारीतील पहिल्यावहिल्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या बैठकीतून ते या बदललेल्या दृष्टिकोनाचा प्रत्यय देतील, अशी अर्थविश्लेषकांमध्ये एकवाक्यता आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२५ पासून भारतातही व्याजदर कपातीचे पर्व सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.
