इस्रायलच्या सुप्रीम कोर्टाने २५ जून रोजी एका अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यानुसार आता तेथील अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स (कट्टर) ज्यूंनादेखील लष्करी सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे. निर्णय पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी त्रासदायक ठरणार आहे. तो का आणि कसा ते जाणून घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णय काय आहे?
इस्रायलमधील अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (कट्टर) ज्यूंना लष्करी सेवा अनिवार्य करावी असा महत्त्वपूर्ण निर्णय इस्रायलच्या सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी एकमताने दिला. या निर्णयाद्वारे न्यायालयाने १९४९पासून कट्टर ज्यूंना मिळणारी सवलत रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. इस्रायलचे सैन्य सध्या विविध आघाड्यांवर युद्ध करत असताना अशा प्रकारची असमानता नेहमीपेक्षा अधिक जाणवते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सैन्यभरतीला विरोध करणाऱ्या सेमिनरींचे अनुदान बंद करावे असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे इतके दिवस स्वतःच्या खांद्यावर लष्करी सेवेची जबाबदारी घेतलेल्या सर्वसामान्य ज्यूंना थोडाफार समतेचा दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा >>> अडखळत्या ‘डिबेट’नंतर बायडेन यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते का? त्यांना पर्याय कोण?
नेतान्याहू यांच्यासाठी हा निर्णय धोक्याचा का?
पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे लिकुड पार्टीच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार अडचणीत येऊ शकते. त्यांचे आघाडी सरकार दोन कट्टर ज्यूवादी पक्षांच्या पाठिंब्यावर टिकलेले आहे. पाठिंब्यासाठी कट्टर ज्यू विद्यार्थ्यांना सैन्यभरतीतून सवलत कायम राहायला हवी अशी त्यांची अट आहे. दोन्ही पक्ष न्यायालयाच्या निकालावर नाराज आहेत. त्यांनी अद्याप तरी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबद्दल काही वक्तव्य केलेले नाही, पण ते कधीही सरकारला धक्का देऊ शकतात. त्यातच हमासबरोबर सुरू असलेल्या युद्धामुळे नेतान्याहू यांची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. बहुसंख्य इस्रायली जनता कट्टर ज्यूंना अशा प्रकारची सवलत देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्यासमोरील डोकेदुखी वाढली आहे.
निर्णयावरून प्रतिक्रिया
एकीकडे इस्रायलचे सैन्य गाझामध्ये हमासविरोधात आणि लेबनॉनमधील हेजबोला बंडखोरांबरोबर विविवध आघाड्यांवर युद्ध करत आहे. अशा वेळी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या इतर तरुणांना सैन्यभरती बंधनकारक असताना, केवळ कट्टर ज्यूंना धार्मिक कारणावरून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीस देशातूनच विरोध वाढत होता. त्याचवेळी अशी सवलत द्यायला हवी असे कडव्या ज्यूंचे म्हणणे आहे.
सैन्यभरतीचा नियम काय आहे?
इस्रायली कायद्यानुसार, तेथील तरुणांना वय वर्षे १८ ते ४० दरम्यान सैन्यामध्ये भरती होणे अनिवार्य आहे. मात्र, २१ टक्के अरबी अल्पसंख्याकांना यामधून सवलत देण्यात आली आहे. त्यातील काही तरुण सैन्यामध्ये जातातही, पण त्यांच्यासाठी ते बंधनकारक नाही. लष्करी सेवेची मुदत पुरुषांसाठी तीन आणि महिलांसाठी दोन वर्षे असते.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने १९४९मध्ये येशिवाच्या (ऑर्थोडॉक्स ज्यू महाविद्यालय किंवा धार्मिक विद्यालय) विद्यार्थ्यांना सक्तीच्या लष्करी सेवेतून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी सुप्रीम कोर्टाने आठ विरुद्ध एक अशा बहुमताने कट्टर ज्यूंसाठी असलेली सवलत बेकायदा असल्याचा निकाल दिला होता. मात्र, त्यानंतर ही सवलत रद्द करण्यास न्यायालयाकडून वारंवार मुदतवाढ मिळत राहिली, तसेच सरकारनेही वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवत वेळकाढूपाणा केला.
मुद्दा आता ऐरणीवर का?
इस्रायल हे ज्यू राष्ट्र असले तरी तेथील सर्व जनता सरसकट कडवी नाही. तेथील सर्वसमावेशक आणि सहिष्णू ज्यूंची संख्या लक्षणीय आहे. कट्टर ज्यूंना धार्मिक कारणावरून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीला सर्वसामान्य धर्मनिरपेक्ष ज्यूंचा विरोध होता. विशेषतः इस्रायल आणि हमासदरम्यान गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबरला सुरू झालेल्या युद्धापासून हा विरोध वाढत आहे. इस्रायलच्या सैन्याने युद्धासाठी हजारो सैनिकांना बोलावले आहे आणि अजूनही मनुष्यबळ मिळाले तर त्यांना हवेच आहे. दुसरीकडे लेबनॉनमधील हेजबोला बंडखोरही इस्रायली सैन्यावर हल्ले करत असतात. अशा परिस्थितीत कट्टर ज्यूंना ही सवलत मिळू नये यासाठी जनतेतून दबाव वाढू लागला होता.
कट्टर ज्यूंचा सैन्यभरतीला विरोध का?
कट्टर ज्यू स्वतःला इस्रायलचे संरक्षक समजतात. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे इस्रायली समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण होईल असा त्यांचा दावा आहे. आपला धार्मिक अभ्यास इस्रायलला सुरक्षित ठेवत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य ज्यू तरुणांबरोबर सैन्यात पाठवले तर त्यांची शिस्त कमी होईल अशी भीती त्यांना वाटते.
इस्रायलमधील कट्टर ज्यूंची लोकसंख्या
इस्रायलची लोकसंख्या सुमारे ९९ लाख इतकी आहे. त्यापैकी १३ टक्के कट्टर ज्यू आहेत. त्यांचा जन्मदर वर्षाला ४ टक्के इतका अधिक आहे. दरवर्षी जवळपास १३ हजार कट्टर ज्यू तरुण वयाची १८ वर्षे पूर्ण करतात. किती कट्टर ज्यूंना लष्करी सेवेत पाठवावे याबद्दल न्यायालयाने काही सांगितलेले नाही. मात्र, या वर्षी तीन हजार तरुणांना दाखल करून घेण्याची तयारी इस्रायलच्या सैन्याने दर्शवली आहे. सध्या या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ६६ हजार इतकी आहे.
सरकारचे म्हणणे काय?
लिकुड पार्टीने या निकालावर टीका करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या मुद्द्यावरील विधेयक इस्रायलच्या पार्लमेंटमध्ये प्रलंबित असून राजकीय नेते त्यावर निर्णय घेतील असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, विरोधकांचा यावर विश्वास नाही. हे विधेयक २०२२ साली तयार करण्यात आले होते आणि बदललेल्या काळात ते उपयुक्त नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.
nima.patil@expressindia.com
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णय काय आहे?
इस्रायलमधील अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (कट्टर) ज्यूंना लष्करी सेवा अनिवार्य करावी असा महत्त्वपूर्ण निर्णय इस्रायलच्या सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी एकमताने दिला. या निर्णयाद्वारे न्यायालयाने १९४९पासून कट्टर ज्यूंना मिळणारी सवलत रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. इस्रायलचे सैन्य सध्या विविध आघाड्यांवर युद्ध करत असताना अशा प्रकारची असमानता नेहमीपेक्षा अधिक जाणवते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. सैन्यभरतीला विरोध करणाऱ्या सेमिनरींचे अनुदान बंद करावे असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे इतके दिवस स्वतःच्या खांद्यावर लष्करी सेवेची जबाबदारी घेतलेल्या सर्वसामान्य ज्यूंना थोडाफार समतेचा दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा >>> अडखळत्या ‘डिबेट’नंतर बायडेन यांना डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते का? त्यांना पर्याय कोण?
नेतान्याहू यांच्यासाठी हा निर्णय धोक्याचा का?
पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे लिकुड पार्टीच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार अडचणीत येऊ शकते. त्यांचे आघाडी सरकार दोन कट्टर ज्यूवादी पक्षांच्या पाठिंब्यावर टिकलेले आहे. पाठिंब्यासाठी कट्टर ज्यू विद्यार्थ्यांना सैन्यभरतीतून सवलत कायम राहायला हवी अशी त्यांची अट आहे. दोन्ही पक्ष न्यायालयाच्या निकालावर नाराज आहेत. त्यांनी अद्याप तरी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबद्दल काही वक्तव्य केलेले नाही, पण ते कधीही सरकारला धक्का देऊ शकतात. त्यातच हमासबरोबर सुरू असलेल्या युद्धामुळे नेतान्याहू यांची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. बहुसंख्य इस्रायली जनता कट्टर ज्यूंना अशा प्रकारची सवलत देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्यासमोरील डोकेदुखी वाढली आहे.
निर्णयावरून प्रतिक्रिया
एकीकडे इस्रायलचे सैन्य गाझामध्ये हमासविरोधात आणि लेबनॉनमधील हेजबोला बंडखोरांबरोबर विविवध आघाड्यांवर युद्ध करत आहे. अशा वेळी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या इतर तरुणांना सैन्यभरती बंधनकारक असताना, केवळ कट्टर ज्यूंना धार्मिक कारणावरून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीस देशातूनच विरोध वाढत होता. त्याचवेळी अशी सवलत द्यायला हवी असे कडव्या ज्यूंचे म्हणणे आहे.
सैन्यभरतीचा नियम काय आहे?
इस्रायली कायद्यानुसार, तेथील तरुणांना वय वर्षे १८ ते ४० दरम्यान सैन्यामध्ये भरती होणे अनिवार्य आहे. मात्र, २१ टक्के अरबी अल्पसंख्याकांना यामधून सवलत देण्यात आली आहे. त्यातील काही तरुण सैन्यामध्ये जातातही, पण त्यांच्यासाठी ते बंधनकारक नाही. लष्करी सेवेची मुदत पुरुषांसाठी तीन आणि महिलांसाठी दोन वर्षे असते.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने १९४९मध्ये येशिवाच्या (ऑर्थोडॉक्स ज्यू महाविद्यालय किंवा धार्मिक विद्यालय) विद्यार्थ्यांना सक्तीच्या लष्करी सेवेतून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी सुप्रीम कोर्टाने आठ विरुद्ध एक अशा बहुमताने कट्टर ज्यूंसाठी असलेली सवलत बेकायदा असल्याचा निकाल दिला होता. मात्र, त्यानंतर ही सवलत रद्द करण्यास न्यायालयाकडून वारंवार मुदतवाढ मिळत राहिली, तसेच सरकारनेही वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवत वेळकाढूपाणा केला.
मुद्दा आता ऐरणीवर का?
इस्रायल हे ज्यू राष्ट्र असले तरी तेथील सर्व जनता सरसकट कडवी नाही. तेथील सर्वसमावेशक आणि सहिष्णू ज्यूंची संख्या लक्षणीय आहे. कट्टर ज्यूंना धार्मिक कारणावरून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीला सर्वसामान्य धर्मनिरपेक्ष ज्यूंचा विरोध होता. विशेषतः इस्रायल आणि हमासदरम्यान गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबरला सुरू झालेल्या युद्धापासून हा विरोध वाढत आहे. इस्रायलच्या सैन्याने युद्धासाठी हजारो सैनिकांना बोलावले आहे आणि अजूनही मनुष्यबळ मिळाले तर त्यांना हवेच आहे. दुसरीकडे लेबनॉनमधील हेजबोला बंडखोरही इस्रायली सैन्यावर हल्ले करत असतात. अशा परिस्थितीत कट्टर ज्यूंना ही सवलत मिळू नये यासाठी जनतेतून दबाव वाढू लागला होता.
कट्टर ज्यूंचा सैन्यभरतीला विरोध का?
कट्टर ज्यू स्वतःला इस्रायलचे संरक्षक समजतात. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे इस्रायली समाजात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण होईल असा त्यांचा दावा आहे. आपला धार्मिक अभ्यास इस्रायलला सुरक्षित ठेवत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांना सर्वसामान्य ज्यू तरुणांबरोबर सैन्यात पाठवले तर त्यांची शिस्त कमी होईल अशी भीती त्यांना वाटते.
इस्रायलमधील कट्टर ज्यूंची लोकसंख्या
इस्रायलची लोकसंख्या सुमारे ९९ लाख इतकी आहे. त्यापैकी १३ टक्के कट्टर ज्यू आहेत. त्यांचा जन्मदर वर्षाला ४ टक्के इतका अधिक आहे. दरवर्षी जवळपास १३ हजार कट्टर ज्यू तरुण वयाची १८ वर्षे पूर्ण करतात. किती कट्टर ज्यूंना लष्करी सेवेत पाठवावे याबद्दल न्यायालयाने काही सांगितलेले नाही. मात्र, या वर्षी तीन हजार तरुणांना दाखल करून घेण्याची तयारी इस्रायलच्या सैन्याने दर्शवली आहे. सध्या या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे ६६ हजार इतकी आहे.
सरकारचे म्हणणे काय?
लिकुड पार्टीने या निकालावर टीका करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या मुद्द्यावरील विधेयक इस्रायलच्या पार्लमेंटमध्ये प्रलंबित असून राजकीय नेते त्यावर निर्णय घेतील असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, विरोधकांचा यावर विश्वास नाही. हे विधेयक २०२२ साली तयार करण्यात आले होते आणि बदललेल्या काळात ते उपयुक्त नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.
nima.patil@expressindia.com
