सध्या देशभरामध्ये दिग्दर्शक अग्निहोत्री यांच्या ‘द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाची चर्चा आहे. या चित्रपटाला पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, गोवा सरकार आणि मध्य प्रदेशमध्ये टॅक्स फ्री म्हणजेच करमुक्त केले आहे. आता भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट महाराष्ट्रातही टॅक्स फ्री करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र टॅक्स फ्री चित्रपट होतो म्हणजे नेमकं काय होतं? यापूर्वी कोणते चित्रपट टॅक्स फ्री झालेत? कोणते चित्रपट टॅक्स फ्री होतात? चित्रपट टॅक्स फ्री करण्यात आल्यावर त्याचा तिकीटाच्या दरांवर परिणाम होतो का? चित्रपट टॅक्स फ्री झाल्याने प्रेक्षकांना काही फायदा होतो का? असे अनेक प्रश्न टॅक्स फ्री चित्रपट म्हटल्यावर सर्वसामान्यांना पडतात. ‘द कश्मीर फाइल्स’च्या निमित्ताने याच प्रश्नांवर टाकलेली नजर…
नक्की वाचा >> Video: The Kashmir Files वरुन मोदींनी सुनावलं; म्हणाले, “ज्यांना वाटतं की हा चित्रपट योग्य नाही त्यांनी…”
चित्रपट टॅक्स फ्री होतो म्हणजे नक्की काय होतं?
एखादा चित्रपट टॅक्स फ्री होतो म्हणजे त्या चित्रपटाला लागणारा मनोरंजन कर सरकारकडून आकारला जात नाही. मनोरंजन कर हा उपकर किंवा सेवा कराप्रमाणे असतो. चित्रपट टॅक्स फ्री झाल्यानंतर हाच कर सरकारकडून माफ केला जातो. सामान्यपणे चित्रपट प्रदर्शित करणारे चित्रपटगृहाचे मालक आणि निर्माते हा कर प्रेक्षकांकडून तिकीटांच्या दरांमध्येच समाविष्ट करुन गोळा करतात आणि तो सरकारला देतात.
चित्रपट टॅक्स फ्री करण्यात आल्यावर त्याचा तिकीटाच्या दरांवर परिणाम होतो का?
आता सामान्यपणे पडणार पहिला प्रश्न म्हणजे चित्रपट टॅक्स फ्री झाल्यावर तिकीटांचे दर कमी होतात का? तर याचे उत्तर नाही असे आहे. उदाहरणार्थ मुंबईमध्ये एखाद्या चित्रपटाचे तिकीट मनोरंजन कराची रक्कम पकडून १२० रुपये असेल तर त्यामधील ११ रुपये हे चित्रपटगृहाच्या मालकांना सरकारला द्यावे लागतात. पण चित्रपट टॅक्स फ्री झाल्यास हा कर द्यावा लागत नाही.
नक्की वाचा >> The Kashmir Files संदर्भातील ‘त्या’ पोस्टमुळे स्वरा भास्करवर अनेकजण संतापले; म्हणाले, “तुझ्या सॉफ्ट पॉर्न सिरीजला…”
फायदा कोणाला?
सामान्यपणे चित्रपटावरील मनोरंजन कर रद्द झाल्यानंतर त्याचा फायदा चित्रपटगृहांच्या मालकांना किंवा निर्मात्यांना होतो. अर्थात तिकीटाचे दर कमी करुन हा फायदा थेट ग्राहकांना म्हणजेच प्रेक्षकांना देता येतो. मात्र आपल्याकडे चित्रपटगृहांचे मालक शक्यतो असं करत नाही. त्यामुळेच चित्रपट करमुक्त झाल्यावर तिकीटाचे दर कमी न होता त्याचा फायदा प्रेक्षकांना होत नाही.
कोणते चित्रपट टॅक्स फ्री होतात?
प्रत्येक राज्याकडून चित्रपटावर मनोरंजन कर आकारला जातो. मात्र चित्रपटाचा विषय काय आहे यावर तो चित्रपट टॅक्स फ्री करायचा की नाही हे ठरते. मनोरंजन कर हा राज्य सरकार गोळा करते म्हणून चित्रपट टॅक्स फ्री करावा की नाही हे ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार हा राज्य सरकारकडे असतो. चित्रपट टॅक्स फ्री कोणत्या आधारावर करायचा याचे कोणतेही नियम ठरलेले नाहीत. चित्रपटामधून कोणता आणि काय संदेश दिला जात आहे यावरुन तो जास्तीत जास्त लोकांनी पहावा म्हणून तो टॅक्स फ्री केला जातो.
नक्की वाचा >> The Kashmir Files संदर्भात पंतप्रधान मोदींचं मोठं वक्तव्य; BJP च्या बैठकीत खासदारांना म्हणाले, “असे चित्रपट…”
मग चित्रपट टॅक्स फ्री करुन फायदा काय?
आता वरील सगळी माहिती वाचल्यावर जर प्रेक्षकांना चित्रपट टॅक्स फ्री केल्याचा फायदा होत नसेल तर ते टॅक्स फ्री करण्याचा फायदा काय? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर चित्रपटाच्या तिकिटांचे दर हे सरकारकडून ठरवले जात नाहीत. बाजारामधील घटक (मागणी आणि पुरवठा) तिकिटांचे दर ठरवण्यास कारणीभूत ठरतात. चित्रपट टॅक्स फ्री झाला तरी चित्रपट वितरक, निर्माते आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे चित्रपटगृहांचे मालक तिकिटांच्या किंमती ठरवतात. चित्रपट टॅक्स फ्री झाल्याने निर्मात्यांचा नफा वाढतो. निर्मात्यांनी अशाप्रकारचे चित्रपट पुन्हा बनवावेत या उद्देशाने चित्रपट टॅक्स फ्री केले जातात असं म्हणता येईल.
कोणते चित्रपट झाले आहेत टॅक्स फ्री
हिंदी मिडियम (२०१७) – दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात
सचिन: अ बिलियन ड्रिम्स (२०१७) – महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगड, केरळ
सरबजीत (२०१६) – उत्तर प्रदेश
दंगल (२०१६) – दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
निरजा (२०१६) – दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र
एअरलिफ्ट (२०१६) – उत्तर प्रदेश, बिहार
मांजी: द माऊंटन मॅन (२०१५) – बिहार, उत्तराखंड
बाजीराव मस्तानी (२०१५) – उत्तर प्रदेश
मेरी कोम (२०१४) – उत्तर प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र
टॉयलेट: एक प्रेम कथा (२०१७) – उत्तर प्रदेश
सुपर ३० (२०१९) – बिहार
तान्हाजी-द अनसंग वॉरिअर (२०२०) – उत्तर प्रदेश, हरियाणा
छपाक (२०२०) – राजस्थान
