चिन्मय पाटणकर
व्यवस्थापन शिक्षणाच्या क्षेत्रात जगभरात नावलौकिक मिळवलेल्या भारतीय व्यवस्थापन संस्थेवर (आयआयएम ) नियंत्रण ठेवू पाहणारे विधेयक केंद्र सरकारने आणून लोकसभेत संमतही केले. यामुळे देशभरातील आयआयएमच्या स्वायत्ततेवर घाला आल्याची चर्चा आहे. त्या अनुषंगाने घेतलेला परामर्श..
या ‘सुधारणा’ विधेयकात नवे काय?
विधेयकाद्वारे इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २०१७ च्या कायद्याअंतर्गत आयआयएमच्या संचालकांची नियुक्ती नियामक मंडळाकडून केली जाई. त्यात सरकारची भूमिका अतिशय मर्यादित स्वरूपाची होती. मात्र सुधारित कायद्यामुळे, आयआयएमच्या संचालकांच्या निवडीत सरकारला व्यापक अधिकार प्राप्त होतील. सुधारणा विधेयकातील कलम ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार मुख्य कायद्यातील कलम १० मध्ये भर घालण्यात येईल. कलम १० ‘अ’नुसार, राष्ट्रपती हे आयआयएम कायद्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक आयआयएमचे अभ्यागत असतील. पाहणी करणे, संस्थांच्या कामकाजाचे लेखापरीक्षण करणे आणि चौकशी करणे असे अधिकार राष्ट्रपतींना राबवता येतील.
नियंत्रण आणण्याची कारणे काय?
आयआयएम रोहतकचे संचालक धीरज शर्मा यांना सरकारच्या आक्षेपानंतरही संस्थेच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने दुसऱ्यांदा संधी दिली. सरकारने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पहिल्या नियुक्तीला मंजुरी दिली होती. मात्र शर्मा यांच्याकडे आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्रे नसल्यामुळे ती नियुक्ती बेकायदा असल्याचे उघड झाल्यानंतर दुसऱ्या नियुक्तीवर आक्षेप घेण्यात आला. तरीही संस्थेचे नियामक मंडळ नियुक्तीवर ठाम राहिले. तर २०१९ मध्ये, गुजरातचे माजी आयपीएस अधिकारी रजनीश राय यांची आयआयएम अहमदाबादमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली होती. तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आयआयएम-अहमदाबादला पत्राद्वारे राय निलंबित असताना त्यांची नियुक्ती का करण्यात आली, याबाबत विचारणा केली. मात्र संस्थेने नियुक्तीचा बचाव केला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे विधेयक आणले आहे.
सध्या संचालक – नियुक्ती कशी होते?
आयआयएमच्या २०१७ च्या कायद्यातील कलम १६(२) मध्ये नमूद केल्यानुसार संचालकाची नियुक्ती नियामक मंडळाद्वारे निश्चित केलेल्या सेवांच्या अटींवर करण्यात येते. कलम १६(१) नुसार संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचालक असतात, त्याच्या नेतृत्वाखाली संस्थेचे कामकाज चालवले जाते, मंडळाच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबाबदार असतात. कलम १६(३) नुसार मंडळाने स्थापन केलेल्या शोध-सह-निवड समितीने शिफारस केलेल्या नावांच्या समितीतून संचालकाची नियुक्ती केली जाते. मंडळाचे अध्यक्षच शोध-सह-निवड समितीचे प्रमुख असतात. पण प्रख्यात प्रशासक, उद्योगपती, शिक्षणतज्ज्ञ, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ आणि तीन व्यवस्थापन तज्ज्ञ हेही त्या समितीत असतात.
कायद्यातील बदलांमुळे होणार काय?
यापुढे आयआयएमचे संचालक नियुक्त करण्यापूर्वी मंडळाने अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. २०१७ च्या अधिनियमातील कलम १६(२) तरतूद संचालकांच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे. त्यानुसार ‘मंडळाने अशा अटींवर नियुक्त केलेले’ याऐवजी ‘मंडळाने पूर्वपरवानगीने नियुक्त केलेले’ असा बदल करण्यात येईल. राष्ट्रपतींची कृती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार होत असल्याने, राष्ट्रपतींना अभ्यागत करण्याचा अर्थ असा होतो, की शिक्षण मंत्रालय मंडळाच्या निवडीवर ‘व्हेटो’ करू शकते. कलम १६(३) मधील तरतुदीनुसार चार सदस्यांच्या शोध-सह-निवड समितीमध्ये मंडळाच्या अध्यक्षाव्यतिरिक्त ‘अभ्यागताने नामनिर्देशित केलेला एक सदस्य’ आणि इतर फक्त दोन ‘प्रतिष्ठित’ सदस्य असतील. नव्या सुधारणांनुसार संचालकांना काढून टाकण्यासाठी मंडळाला अभ्यागताची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. तसेच संचालकांच्या सेवा अभ्यागताद्वारे समाप्त केल्या जाऊ शकतात. अभ्यागत कोणत्याही संस्थेच्या कामाचा आणि प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी, त्यांच्या घडामोडींची चौकशी करण्यासाठी, अहवाल देण्यासाठी एक वा अधिक व्यक्तींची नियुक्ती करू शकतात. या अहवालांच्या आधारे, कोणत्याही बाबींच्या संदर्भात आवश्यकतेनुसार या प्रकारची कारवाई करू शकतात, त्याबाबत निर्देश देऊ शकतात. त्या निर्देशांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असेल.
सरकार आणि विरोधकांचे म्हणणे काय?
लोकसभेत विधेयकाचे समर्थन करताना शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान म्हणाले की, या सुधारणा केवळ व्यवस्थापन उत्तरदायी करण्यासाठी आहेत. तर वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे आंध्र प्रदेशातील खासदार लवू श्री कृष्ण देवारायुलू यांनी आयआयएमवर राष्ट्रपतींचा अभ्यागत म्हणून समावेश करण्यास आक्षेप घेतला. पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्ततेचे वचन देतात, त्याउलट स्थिती या तरतुदीमुळे निर्माण झाली असून गेली ३०-४०वर्षे उत्तम काम करणाऱ्या आयआयएमची स्वायत्तता हिरावली गेली आहे, असे देवारायुलू म्हणाले.
