-निशांत सरवणकर
गुन्हेगारांची शारीरिक व जैविक माहिती गोळा करण्याचा अधिकार देणारे नवे फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक २०२२ हे अखेर गेल्या गुरुवारपासून देशभरात लागू झाले आहे. यामुळे आता आरोपींचे केवळ हातापायांचे ठसे वा छायाचित्र इतक्या मर्यादित तपशिलाऐवजी अधिक तपशील गोळा करण्याचे अधिकार तपास यंत्रणेला मिळाले आहेत. पूर्वीचा कैदी ओळख कायदा १९२० आता रद्द झाला आहे. या नव्या कायद्याला आजही विरोधकांकडून जोरदार विरोध होत असला तरी केंद्राने आता हा कायदा लागू केला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणारा हा कायदा म्हणजे तपास यंत्रणांना अमर्याद अधिकार बहाल करणारा असल्याची टीका होत आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना नार्को अॅनालिसिस, ब्रेन मॅपिंगला सामोरे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे? खरोखरच तशी शक्यता आहे का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय आहे कायदा?
फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) २०२२ या नावे हा कायदा ओळखला जाणार आहे. दोषी तसेच कच्चे कैदी, संशयितांचे हात, तळहात व पायाचे ठसे, छायाचित्र, बुबुळ आणि नेत्रपडद्याचे स्कॅन, शारीरिक-जैविक नमुन्याचे विश्लेषण, संबंधित व्यक्तीच्या वर्तवणुकीशी संबंधित गुणधर्म, स्वाक्षरी, हस्ताक्षर आदी माहिती घेण्याचे व ते ७५ वर्षांपर्यंत जतन करण्याचे अधिकार या कायद्यामुळे पोलिसांना मिळणार आहेत. दोषारोप सिद्ध झालेले, संशयित किंवा सराईत गुन्हेगार वा प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत ताब्यात आलेले गुन्हेगार, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा वा सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली तडीपार करण्यात आलेले गुन्हेगार अशा तीन गटांना हा कायदा लागू होणार आहे. आरोपींचा सर्व तपशील राष्ट्रीय गुन्हेगारी व नोंदणी विभागाकडे गोळा होणार असून तो ७५ वर्षांपर्यंत जतन करून ठेवला जाणार आहे. या संपूर्ण तपशिलामुळे एखाद्या गुन्ह्याची उकल लगेच होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
यापूर्वीचा कायदा काय होता?
कैदी ओळख कायदा १९२० या नावाने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात, एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावलेले दोषी यांचे तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ११८ अंतर्गत चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व नंतर सोडून दिलेल्या व्यक्तीच्या हातापायांचे ठसे आणि छायाचित्र घेण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळाला होता. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४१ अन्वये अटकेची नोटिस दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेबाबत घालून दिलेल्या नियमावलीनुसार, पोलिसांकडून हातापायांचे ठसे व छायाचित्र घेतले जात होते. राज्याच्या ठसे विभागाच्या माध्यमातून केंद्रीय ठसे विभागाकडे उपलब्ध करून दिला जात होता. देशाच्या पातळीवर असे दहा लाखांपेक्षा अधिक ठसे गोळा असल्याचे सांगितले जाते.
मग नवा कायदा कशाला?
देशात तसेच राज्यातील गुन्हेगारांच्या हातापायांचे ठसे कोणालाही उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर माहितीचे महाजाल निर्माण करणारी यंत्रणा म्हणजे क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम (सीसीटीएनएस) संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात कार्यान्वित झाली. मात्र या यंत्रणेला असणारी मर्यादा ओळखून २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर बुबुळ आणि चेहरेपट्टी यंत्रणेचाही त्यात समावेश करण्यात आला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. आधार कार्डाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेल्या हातापायांच्या ठशांबाबतची माहिती गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरता येऊ शकेल, असे या विभागाने म्हटले होते. परंतु त्यास आधार प्राधिकरणाने आक्षेप घेतल्यामुळे संपूर्ण माहिती नव्याने घेण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता होती. त्यातूनच या कायद्याची निर्मिती झाली.
कायद्यातील त्रुटी…
कायदा लागू झाला असली तरी आजही त्यात संदिग्धता आहे. इतर व्यक्ती कोण असतील याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्याचा गैरफायदा पोलीस यंत्रणेकडून घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. न्यायालयाने एखाद्याला फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरविल्यानंतर या व्यक्तीची माहिती घेणे योग्य आहे. पण सरसकट सर्वांना गुन्हेगार ठरविणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला जात असून ही मोठी त्रुटी असल्याचे सांगितले जाते.
फायदे कोणते?
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या ब्रिटिशकालीन जुन्या कायद्यात बदल करणे आवश्यक होते. केवळ हातापायांच्या ठशांवरूनही आरोपीला ओळखणारे तज्ज्ञ आपल्याकडे आहेत. परंतु गुन्ह्याची परिभाषा बदलल्याने आता अनेक मर्यादा आल्या आहेत. आपल्याकडे ठसेतज्ज्ञ असून त्यांचा अहवाल मिळण्यास वेळ लागतो. एका क्लिकवर सारे उपलब्ध व्हावे, या हेतूनेच नवा कायदा आणला गेला. या नव्या कायद्यात संबंधित व्यक्तीचा सारा तपशीलच उपलब्ध होणार आहे. ही सारी माहिती एकाच छत्राखाली आणण्यात येणार असल्यामुळे तपास यंत्रणांना ते अधिक सुलभ होणार आहे. याशिवाय बोगस ओळखपत्राद्वारे वावरणाऱ्यांचा बुरखाही फाडता येणार आहे.
आक्षेप काय?
जैविक नमुने आणि त्याचे विश्लेषण हा कायद्यात जो उल्लेख आहे त्यामुळे नार्को अॅनालिसिस आणि ब्रेन मॅपिंग चाचण्याही आरोपीवर केल्या जाऊ शकतात. हे सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन ठरू शकते. या कायद्यातील तरतुदीमुळे पोलिसांना अमाप अधिकार बहाल होणार आहे. कच्चे कैदी वा संशयित यांचे तो भविष्यात एखादे बेकायदेशीर कृत्य करू शकतो, अशी अटकळ बांधूनही अशा पद्धतीचा तपशील घेतला जाऊ शकतो. हे धोकादायक आहे, असे आक्षेप घेणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्राचे त्यावर स्पष्टीकरण कोणते?
या कायद्याद्वारे गोळा करण्यात आलेल्या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाही. ज्यांना ही माहिती साठविण्याचे अधिकार दिले आहेत, त्यांच्याकडून भविष्यात भंग झाल्यास त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई केली जाईल. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनाच ही माहिती उपलब्ध असेल, अशी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही. शांतता भंग वा राजकीय मोर्चे, निषेध आदींप्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना हा कायदा लागू असणार नाही. याशिवाय नार्को अॅनालिसिस, ब्रेन मॅपिंग किंवा पॉलिग्राफ यांचाही या कायद्यात समावेश नाही, असे स्पष्टीकरण गृहमंत्री अमित शहा यांनी तरी दिले आहे. त्यामुळे कागदावर तरी हा कायदा उपयुक्त वाटत आहे.
काय आहे कायदा?
फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) २०२२ या नावे हा कायदा ओळखला जाणार आहे. दोषी तसेच कच्चे कैदी, संशयितांचे हात, तळहात व पायाचे ठसे, छायाचित्र, बुबुळ आणि नेत्रपडद्याचे स्कॅन, शारीरिक-जैविक नमुन्याचे विश्लेषण, संबंधित व्यक्तीच्या वर्तवणुकीशी संबंधित गुणधर्म, स्वाक्षरी, हस्ताक्षर आदी माहिती घेण्याचे व ते ७५ वर्षांपर्यंत जतन करण्याचे अधिकार या कायद्यामुळे पोलिसांना मिळणार आहेत. दोषारोप सिद्ध झालेले, संशयित किंवा सराईत गुन्हेगार वा प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत ताब्यात आलेले गुन्हेगार, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा वा सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली तडीपार करण्यात आलेले गुन्हेगार अशा तीन गटांना हा कायदा लागू होणार आहे. आरोपींचा सर्व तपशील राष्ट्रीय गुन्हेगारी व नोंदणी विभागाकडे गोळा होणार असून तो ७५ वर्षांपर्यंत जतन करून ठेवला जाणार आहे. या संपूर्ण तपशिलामुळे एखाद्या गुन्ह्याची उकल लगेच होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
यापूर्वीचा कायदा काय होता?
कैदी ओळख कायदा १९२० या नावाने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात, एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावलेले दोषी यांचे तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ११८ अंतर्गत चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व नंतर सोडून दिलेल्या व्यक्तीच्या हातापायांचे ठसे आणि छायाचित्र घेण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळाला होता. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४१ अन्वये अटकेची नोटिस दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेबाबत घालून दिलेल्या नियमावलीनुसार, पोलिसांकडून हातापायांचे ठसे व छायाचित्र घेतले जात होते. राज्याच्या ठसे विभागाच्या माध्यमातून केंद्रीय ठसे विभागाकडे उपलब्ध करून दिला जात होता. देशाच्या पातळीवर असे दहा लाखांपेक्षा अधिक ठसे गोळा असल्याचे सांगितले जाते.
मग नवा कायदा कशाला?
देशात तसेच राज्यातील गुन्हेगारांच्या हातापायांचे ठसे कोणालाही उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर माहितीचे महाजाल निर्माण करणारी यंत्रणा म्हणजे क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम (सीसीटीएनएस) संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात कार्यान्वित झाली. मात्र या यंत्रणेला असणारी मर्यादा ओळखून २०१४मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर बुबुळ आणि चेहरेपट्टी यंत्रणेचाही त्यात समावेश करण्यात आला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. आधार कार्डाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेल्या हातापायांच्या ठशांबाबतची माहिती गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरता येऊ शकेल, असे या विभागाने म्हटले होते. परंतु त्यास आधार प्राधिकरणाने आक्षेप घेतल्यामुळे संपूर्ण माहिती नव्याने घेण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता होती. त्यातूनच या कायद्याची निर्मिती झाली.
कायद्यातील त्रुटी…
कायदा लागू झाला असली तरी आजही त्यात संदिग्धता आहे. इतर व्यक्ती कोण असतील याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्याचा गैरफायदा पोलीस यंत्रणेकडून घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. न्यायालयाने एखाद्याला फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरविल्यानंतर या व्यक्तीची माहिती घेणे योग्य आहे. पण सरसकट सर्वांना गुन्हेगार ठरविणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला जात असून ही मोठी त्रुटी असल्याचे सांगितले जाते.
फायदे कोणते?
स्वातंत्र्यापूर्वीच्या ब्रिटिशकालीन जुन्या कायद्यात बदल करणे आवश्यक होते. केवळ हातापायांच्या ठशांवरूनही आरोपीला ओळखणारे तज्ज्ञ आपल्याकडे आहेत. परंतु गुन्ह्याची परिभाषा बदलल्याने आता अनेक मर्यादा आल्या आहेत. आपल्याकडे ठसेतज्ज्ञ असून त्यांचा अहवाल मिळण्यास वेळ लागतो. एका क्लिकवर सारे उपलब्ध व्हावे, या हेतूनेच नवा कायदा आणला गेला. या नव्या कायद्यात संबंधित व्यक्तीचा सारा तपशीलच उपलब्ध होणार आहे. ही सारी माहिती एकाच छत्राखाली आणण्यात येणार असल्यामुळे तपास यंत्रणांना ते अधिक सुलभ होणार आहे. याशिवाय बोगस ओळखपत्राद्वारे वावरणाऱ्यांचा बुरखाही फाडता येणार आहे.
आक्षेप काय?
जैविक नमुने आणि त्याचे विश्लेषण हा कायद्यात जो उल्लेख आहे त्यामुळे नार्को अॅनालिसिस आणि ब्रेन मॅपिंग चाचण्याही आरोपीवर केल्या जाऊ शकतात. हे सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन ठरू शकते. या कायद्यातील तरतुदीमुळे पोलिसांना अमाप अधिकार बहाल होणार आहे. कच्चे कैदी वा संशयित यांचे तो भविष्यात एखादे बेकायदेशीर कृत्य करू शकतो, अशी अटकळ बांधूनही अशा पद्धतीचा तपशील घेतला जाऊ शकतो. हे धोकादायक आहे, असे आक्षेप घेणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्राचे त्यावर स्पष्टीकरण कोणते?
या कायद्याद्वारे गोळा करण्यात आलेल्या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाही. ज्यांना ही माहिती साठविण्याचे अधिकार दिले आहेत, त्यांच्याकडून भविष्यात भंग झाल्यास त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई केली जाईल. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनाच ही माहिती उपलब्ध असेल, अशी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही. शांतता भंग वा राजकीय मोर्चे, निषेध आदींप्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना हा कायदा लागू असणार नाही. याशिवाय नार्को अॅनालिसिस, ब्रेन मॅपिंग किंवा पॉलिग्राफ यांचाही या कायद्यात समावेश नाही, असे स्पष्टीकरण गृहमंत्री अमित शहा यांनी तरी दिले आहे. त्यामुळे कागदावर तरी हा कायदा उपयुक्त वाटत आहे.
