गुन्हे आणि हिंसाचारात सहभागी असलेल्या संशयित आरोपींच्या फोन आणि इतर उपकरणांची हेरगिरी करण्याचे अधिकार फ्रान्समधील पोलिसांना बहाल करण्यात येणार आहेत. १७ वर्षीय नाहेलची पोलिसांच्या गोळीबारात हत्या झाल्यानंतर फ्रान्समध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळला होता. भविष्यात अशी परिस्थिती रोखण्यासाठी फ्रान्सच्या संसदेने एक नवीन कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. या कायद्याद्वारे पोलिसांना नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचे म्हणजेच हेरगिरी करण्याचे अधिकार प्राप्त होणार आहेत. बुधवारी (५ जुलै) संसदेने याबाबतच्या कायद्यासाठी विधेयक मांडले. त्यामुळे आता फ्रान्सच्या पोलिसांना संशयित व्यक्तींच्या मोबाइलमधील कॅमेरा, मायक्रोफोन, जीपीएस आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक गॅझेटवर दुरून नजर ठेवता येणार आहे. या विधेयकाच्या बाजूने ८० मते पडली. त्यामुळे आता लवकरच त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेत चर्चा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
फ्रान्सच्या या नव्या न्याय सुधारणा विधेयकात (Justice Reform Bill) हेरगिरीच्या मुद्द्याचा उल्लेख आहे. परंतु, विरोधी पक्ष आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या विधेयकाबाबत तीव्र निषेध व्यक्त केला. सरकारला हेरगिरी करण्याचा अधिकार नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा कायदा अमलात आल्यानंतर व्हिपिन सेवा किंवा एन्क्रिप्टेड संदेशवहन सुविधा वापरण्याला काहीही अर्थ उरणार नाही आणि सरकारी हेरगिरीही टाळता येणार नाही, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. खासगी हक्कांसाठी लढणारे वकील आणि सत्ताधारी – विरोधक अशा दोन्ही पक्षांतील पुढाऱ्यांनी या कायद्यावर चिंता व्यक्त केली. कायदामंत्री एरिक डुपोंड-मोरेट्टी यांनी विरोधकांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले. तसेच कादंबरीकार जॉर्ज ऑरवेल यांच्या १९८४ या कादंबरीतील अन्यायकारक व्यवस्थेचे दुःस्वप्न असे जे काही चित्र रंगवले जात आहे, ते साफ चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हे वाचा >> France Riots : जाळपोळ, लुटमार, पोलिसांवर हल्ला; फ्रान्समध्ये हिंसाचार का उसळला आहे?
फ्रान्सचे न्याय सुधारणा विधेयक
या विधेयकात नमूद केल्यानुसार कमीत कमी पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकेल अशा गुन्ह्यांसंदर्भातील संशयित आरोपीचा शोध घेण्यासाठी आणि त्याचे भौगोलिक स्थान कळण्याकरिता लॅपटॉप, गाडी आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, तसेच मोबाइल फोनची हेरगिरी करता येणार आहे. त्याद्वारे दहशतवादी गुन्ह्यात संशयित असलेले लोक, तसेच संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या लोकांच्या डिव्हाइसचे दूर बसूनही साउंड रेकॉर्डिंग आणि फोटो काढणे शक्य होणार आहे.
बुधवारी विधेयकावर चर्चा करत असताना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या पक्षातील खासदारांनीही काही बदल सुचविले. गुन्हा गंभीर आहे हे सिद्ध होईल, तेव्हाच दूरवरून हेरगिरी केली जावी, तसेच हेरगिरीचा कालावधीही ठरविण्यात यावा. मंजूर कालावधीच्या मर्यादेतच हेरगिरी व्हावी.
न्यायाधीशांनी एखाद्या प्रकरणात मंजुरी दिल्यानंतरच हेरगिरी करण्यास परवानगी दिली जावी आणि हा हेरगिरीचा कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसावा. तसेच डॉक्टर, पत्रकार, वकील, न्यायाधीश व खासदार अशा संवेदनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना कायद्याचा वापर करून लक्ष्य करण्यात येऊ नये, अशीही एक मागणी केली गेली.
मॅक्रॉन यांना संपूर्ण देशावर पाळत ठेवायची आहे?
या विधेयकाच्या विरोधात प्रचंड नाराजी असतानाही कायदामंत्री डुपोंड-मोरेट्टी यांनी विधेयकाची बाजू उचलून धरताना सांगितले, “या कायद्यामुळे लोकांचे जीव वाचणार आहेत. १९८४ या कादंबरीतील समाजाच्या स्थितीपासून आपण खूप दूरवर आहोत आणि त्यामुळे घाबरण्याचे काहीही कारण नाही.” कादंबरीकार जॉर्ज ऑरवेल यांनी १९८४ या कादंबरीत निरंकुश सत्तेचे काल्पनिक चित्र रंगवले आहे; ज्यातील समाजावर सतत पाळत ठेवण्यात येत असते.
आणखी वाचा >> स्थलांतरीतांना वारेमाप प्रवेश दिल्याने फ्रान्समध्ये हिंसाचार? जाणून घ्या फ्रान्सच्या इमिग्रेशनचा गुंतागुंतीचा इतिहास
विधेयकावर मतदान घेतल्यानंतर सदर विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. त्यानंतर त्याचा कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तरीही विरोधक आणि उजव्या गटांना या विधेयकाबाबत संशय वाटत आहे. मॅक्रॉन सरकार धूळफेक करत असून, ते देशावर पाळत ठेवण्याचे काम करीत असल्याची भीती अनेकांना वाटत आहे. तथापि, या कायद्याचा वापर वर्षभरात १० ते १२ प्रकरणांतच केला जाईल, अशी प्रतिक्रिया कायदेमंत्री यांनी दिली आहे. दरम्यान, डिजिटल हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी पत्र लिहून या विधेयकाचा निषेध केला आहे. या विधेयकामुळे मूलभूत स्वातंत्र्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
सुरक्षिततेचा अधिकार, खासगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार व खासगी पत्रव्यवहार करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे आणि त्याचे उल्लंघन करता येणार नाही. तसेच मुक्तपणे फिरण्याचाही प्रत्येकाला अधिकार असून विधेयकात ज्या तरतुदी केल्या आहेत, त्यानुसार लोकांच्या जगण्यावर कडक निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. डिजिटल अधिकार गटाचे म्हणणे आहे की, सरकारी धोरणांना विरोध करणाऱ्या लोकांना या विधेयकातील तरतुदी वापरून पोलिसांकडून नाहक छळले जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय, या विधेयकाच्या माध्यमातून पोलिसांना दिलेले हे अधिकार वापरणे कधी बंद करण्यात यावेत, याची विधेयकात स्पष्ट तरतूद केली गेलेली नाही. त्यामुळे पोलिस या त्रुटीचा अमर्याद फायदा घेतील.
तज्ज्ञांच्या मते, हे विधेयक मंजूर करण्याची यापेक्षा वाईट वेळ असू शकत नाही. १७ वर्षीय नाहेलची हत्या झाल्यानंतर संपूर्ण देशभरात मॅक्रॉन सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे.
फ्रान्सच्या या नव्या न्याय सुधारणा विधेयकात (Justice Reform Bill) हेरगिरीच्या मुद्द्याचा उल्लेख आहे. परंतु, विरोधी पक्ष आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या विधेयकाबाबत तीव्र निषेध व्यक्त केला. सरकारला हेरगिरी करण्याचा अधिकार नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा कायदा अमलात आल्यानंतर व्हिपिन सेवा किंवा एन्क्रिप्टेड संदेशवहन सुविधा वापरण्याला काहीही अर्थ उरणार नाही आणि सरकारी हेरगिरीही टाळता येणार नाही, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली. खासगी हक्कांसाठी लढणारे वकील आणि सत्ताधारी – विरोधक अशा दोन्ही पक्षांतील पुढाऱ्यांनी या कायद्यावर चिंता व्यक्त केली. कायदामंत्री एरिक डुपोंड-मोरेट्टी यांनी विरोधकांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले. तसेच कादंबरीकार जॉर्ज ऑरवेल यांच्या १९८४ या कादंबरीतील अन्यायकारक व्यवस्थेचे दुःस्वप्न असे जे काही चित्र रंगवले जात आहे, ते साफ चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हे वाचा >> France Riots : जाळपोळ, लुटमार, पोलिसांवर हल्ला; फ्रान्समध्ये हिंसाचार का उसळला आहे?
फ्रान्सचे न्याय सुधारणा विधेयक
या विधेयकात नमूद केल्यानुसार कमीत कमी पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकेल अशा गुन्ह्यांसंदर्भातील संशयित आरोपीचा शोध घेण्यासाठी आणि त्याचे भौगोलिक स्थान कळण्याकरिता लॅपटॉप, गाडी आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, तसेच मोबाइल फोनची हेरगिरी करता येणार आहे. त्याद्वारे दहशतवादी गुन्ह्यात संशयित असलेले लोक, तसेच संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या लोकांच्या डिव्हाइसचे दूर बसूनही साउंड रेकॉर्डिंग आणि फोटो काढणे शक्य होणार आहे.
बुधवारी विधेयकावर चर्चा करत असताना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या पक्षातील खासदारांनीही काही बदल सुचविले. गुन्हा गंभीर आहे हे सिद्ध होईल, तेव्हाच दूरवरून हेरगिरी केली जावी, तसेच हेरगिरीचा कालावधीही ठरविण्यात यावा. मंजूर कालावधीच्या मर्यादेतच हेरगिरी व्हावी.
न्यायाधीशांनी एखाद्या प्रकरणात मंजुरी दिल्यानंतरच हेरगिरी करण्यास परवानगी दिली जावी आणि हा हेरगिरीचा कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसावा. तसेच डॉक्टर, पत्रकार, वकील, न्यायाधीश व खासदार अशा संवेदनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना कायद्याचा वापर करून लक्ष्य करण्यात येऊ नये, अशीही एक मागणी केली गेली.
मॅक्रॉन यांना संपूर्ण देशावर पाळत ठेवायची आहे?
या विधेयकाच्या विरोधात प्रचंड नाराजी असतानाही कायदामंत्री डुपोंड-मोरेट्टी यांनी विधेयकाची बाजू उचलून धरताना सांगितले, “या कायद्यामुळे लोकांचे जीव वाचणार आहेत. १९८४ या कादंबरीतील समाजाच्या स्थितीपासून आपण खूप दूरवर आहोत आणि त्यामुळे घाबरण्याचे काहीही कारण नाही.” कादंबरीकार जॉर्ज ऑरवेल यांनी १९८४ या कादंबरीत निरंकुश सत्तेचे काल्पनिक चित्र रंगवले आहे; ज्यातील समाजावर सतत पाळत ठेवण्यात येत असते.
आणखी वाचा >> स्थलांतरीतांना वारेमाप प्रवेश दिल्याने फ्रान्समध्ये हिंसाचार? जाणून घ्या फ्रान्सच्या इमिग्रेशनचा गुंतागुंतीचा इतिहास
विधेयकावर मतदान घेतल्यानंतर सदर विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. त्यानंतर त्याचा कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तरीही विरोधक आणि उजव्या गटांना या विधेयकाबाबत संशय वाटत आहे. मॅक्रॉन सरकार धूळफेक करत असून, ते देशावर पाळत ठेवण्याचे काम करीत असल्याची भीती अनेकांना वाटत आहे. तथापि, या कायद्याचा वापर वर्षभरात १० ते १२ प्रकरणांतच केला जाईल, अशी प्रतिक्रिया कायदेमंत्री यांनी दिली आहे. दरम्यान, डिजिटल हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी पत्र लिहून या विधेयकाचा निषेध केला आहे. या विधेयकामुळे मूलभूत स्वातंत्र्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
सुरक्षिततेचा अधिकार, खासगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार व खासगी पत्रव्यवहार करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे आणि त्याचे उल्लंघन करता येणार नाही. तसेच मुक्तपणे फिरण्याचाही प्रत्येकाला अधिकार असून विधेयकात ज्या तरतुदी केल्या आहेत, त्यानुसार लोकांच्या जगण्यावर कडक निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. डिजिटल अधिकार गटाचे म्हणणे आहे की, सरकारी धोरणांना विरोध करणाऱ्या लोकांना या विधेयकातील तरतुदी वापरून पोलिसांकडून नाहक छळले जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय, या विधेयकाच्या माध्यमातून पोलिसांना दिलेले हे अधिकार वापरणे कधी बंद करण्यात यावेत, याची विधेयकात स्पष्ट तरतूद केली गेलेली नाही. त्यामुळे पोलिस या त्रुटीचा अमर्याद फायदा घेतील.
तज्ज्ञांच्या मते, हे विधेयक मंजूर करण्याची यापेक्षा वाईट वेळ असू शकत नाही. १७ वर्षीय नाहेलची हत्या झाल्यानंतर संपूर्ण देशभरात मॅक्रॉन सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे.
