मोहन अटाळकर
राज्याचे वाळू आणि गौण खनिज धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले असून नागरिकांना एक हजार रुपयांत एक ब्रास वाळू मिळू शकेल. नव्या धोरणातून वाळू तस्करी पूर्णपणे हद्दपार होईल, असे सूतोवाच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत नुकतेच केले. पण, खरोखरच वाळू स्वस्त होईल का, हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे.
सध्या वाळूची स्थिती काय आहे?
अनेक जिल्ह्यांत वाळू घाट लिलावाअभावी बंद आहेत. वाळूच्या टंचाईने बांधकाम क्षेत्रावर ताण आला आहे. एक ब्रास वाळूसाठी आठ ते नऊ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. परिणामी, बांधकामांना उशीर होऊन घरांच्या किमती वाढत आहेत. वाळू मिळत नसल्यामुळे घरांची कामे रखडत आहेत. दुसरीकडे, तस्करांचे त्यामुळे फावले असून अवैध उपसा आणि चोरटय़ा मार्गाने वाळूची वाहतूक सुरूच आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू व्यवसाय विविध कारणांमुळे बदनाम झाला आहे. यातून सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय पुढारी देखील वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याची उदाहरणे आहेत.
वाळूच्या टंचाईमुळे काय परिणाम झाला?
कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल होणारा हा व्यवसाय अनेक ठिकाणी अनधिकृतपणे चालतो. आजपर्यंत त्याला शिस्त लावण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले, नवे नियम करण्यात आले. मात्र, त्यातूनही पळवाटा शोधण्यात आल्या. या क्षेत्रात माफिया तयार झाले असून गुन्हेगारीही वाढली आहे. कृषी क्षेत्रानंतर बांधकाम व्यवसाय हा सर्वात मोठा रोजगार निर्मिती करणारा घटक आहे. बांधकामासाठी वाळूची मोठय़ा प्रमाणात आवश्यकता भासते. जिल्हा प्रशासनामार्फत वाळू घाटांची लिलावाची प्रक्रिया पार पाडली जाते. पण, अनेक जिल्ह्यांत विविध कारणांमुळे लिलाव रखडले आणि वाळूची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे शेजारच्या राज्यातून वाळू आणली जाते, तर अवैध उत्खननही केले जाते.
सरकारने कोणत्या उपाययोजना राबवल्या?
गौण खनिज व वाळू उत्खननासंदर्भात अनेक नियम वेळोवेळी तयार करण्यात आले. वाळू लिलावात सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने २०१८ मध्ये नियम तयार केले. पण लगेच २०१९ मध्ये बदलांची अधिसूचना निघाली. सुधारित अधिसूचनेमध्ये वाळू उपशाच्या परवानगीसाठी जिल्हा सनियंत्रण समितीला जादा अधिकार देण्यात आले. पर्यावरणीय परवानगीनंतरच वाळू उपसा परवाने, परवानाधारकांना उपशाच्या ठिकाणी सर्वकाळ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक आदी तरतुदींनंतरही अपेक्षेनुरूप काहीच न घडल्याने नव्या धोरणाचीच गरज व्यक्त व्हायला लागली.
नवे वाळू धोरण कसे आहे?
नव्या धोरणानुसार वाळू लिलाव पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहेत. नागरिकांना सरकारी आगारातून वाळू उपलब्ध होणार आहे. वाळू वाहतुकीसाठी डंपरला बंदी घालण्यात आली आहे. ६५० रुपये प्रतिब्रास इतक्या किमतीला वाळूची विक्री केली जाणार आहे. वाहतुकीचा खर्च जोडल्यास एक हजार ते १२०० रुपयांपर्यंत लोकांना घरपोच वाळू मिळू शकेल, असे सांगितले जात आहे. वाळू काढण्याची जबाबदारी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीवर सोपविण्यात येणार आहे. ठिकठिकाणी वाळू आगारे सुरू करण्यात येतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडय़ाने घेतल्या जातील. वाळूसाठी कोणीही ऑनलाइन, ऑफलाइन पैसे भरले तर त्या आगारावरून सरकारतर्फे लोकांना घरापर्यंत वाळू पोहोचवली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
वाळू तस्करीमुळे काय हानी झाली?
गौण खनिज व वाळूची अवैध मार्गाने बेसुमार लूट झाली. नद्यांचे पाणी आणि प्रवाह धोक्यात आले. नदीकिनारे आणि शेतकरी उद्ध्वस्त झाले. महसूल विभागाची परवानगी नसतानाही राज्यात अनेक ठिकाणी वाळू उत्खनन झाल्याची उदाहरणे समोर आली. पर्यावरणाची मोठी हानी झाली. अनधिकृत वाळू उपसा आणि चोरी रोखण्यासाठी महसूल आणि पोलीस प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येतात, पण वाळूमाफियांकडून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरच हल्ले करण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या. अजूनही घडत आहेत. अवैध वाळू उत्खनन अजूनही मोठय़ा प्रमाणात सुरू असल्याचे महसूल विभागाच्या कारवाईतून दिसून आले आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तस्करांचे फावते. आता राज्यातील वाळू लिलाव कायमस्वरूपी बंद झाल्यास अनेक गोष्टी मार्गी लागण्यास मदत होईल.
