केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सोमवारी (दि. २५ सप्टेंबर) रात्री उशीरा एनजीओ संस्थांशी संबंधित असलेल्या “परकीय अनुदान नियमन कायद्यात” (FCRA) बदल केला असल्याचा शासन निर्णय काढला. गृहखात्याच्या म्हणण्यानुसार, कायद्यातील बदल एनजीओंना मिळणाऱ्या परकीय निधीमध्ये आणखी पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. नव्या बदलांसह गृहखात्याने एनजीओसाठी एक चांगली बातमीही दिली आहे. ज्या एनजीओंच्या एफसीआरए परवान्याची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपणार होती, त्या एनजीओंना आता हे परवान्याचे नुतनीकरण करण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंतची वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. फर्स्टपोस्टच्या लेखातून एफसीआरए कायदा नेमका काय आहे आणि केंद्र सरकारने आता त्यात आणखी काय नवे बदल केले आहेत? याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.
एफसीआरए कायदा म्हणजे काय?
एफसीआरए कायद्यात नवीन बदल काय आहेत, हे जाणून घेण्याआधी हा कायदा नेमका काय आहे? तो कधी मंजूर झाला, हे पाहू. एफसीआरए म्हणजे परकीय अनुदान नियमन कायदा (Foreign Contribution Regulation Act). बिगर सरकारी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना परदेशातून जे अनुदान मिळते, ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका तर निर्माण करणार नाही ना? यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एफसीआरए कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. या संस्थांना मिळणाऱ्या परकीय निधीवर या कायद्याद्वारे लक्ष ठेवले जाते. हा कायदा १९७६ साली आणीबाणी दरम्यान अस्तित्वात आला. या काळात परदेशातील शक्तींकडून स्वयंसेवी संस्थेला निधी देत भारताच्या अतंर्गतबाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यात येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सदर कायद्याची निर्मिती केली गेली.
प्रत्येक एनजीओने एफसीआरए कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही नोंदणी पाच वर्षांसाठी लागू असते, त्यानंतर कायद्यातील निकषांची पूर्तता करून नोंदणीचे नूतनीकरण करता येते. जर एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला परदेशातून देणगी स्वीकारायची असेल, तर त्याला ‘एफसीआरए’ कायाद्याअंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच ती देणगी स्वीकारण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेत खाते उघडणे आवश्यक आहे. तसेच नोंदणी करताना ज्या कामांचा उल्लेख केला गेला आहे, त्याच कामासाठी निधी वापरण्यात यावा, असे बंधनही कायद्यात घालण्यात आले आहे. या देणगीवर वार्षिक कर भरणेही बंधनकारक आहे. तसेच ही देणगी एका स्वयंसेवी संस्थेकडून दुसऱ्या संस्थेला हस्तांतरीत करता येणार नाही, अशीही तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
‘एफसीआरए’मध्ये नवीन तरतुदी कोणत्या?
यूपीएच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये परकीय अनुदान नियमन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मोदी सरकारने या कायद्यात आणखी दोन बदल केले आहेत. अर्ज एफसी – ४ मध्ये दोन नवीन कलम समाविष्ट केले आहेत. त्यापैकी (बीए) या कलमानुसार परकीय देणगीतून निर्माण केलेल्या जंगम (चल) मालमत्तेची माहिती त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत (३१ मार्च) देणे अनिवार्य आहे. तसेच कलम (बीबी) नुसार परकीय देणगीतून तयार केलेल्या स्थावर (अचल) मालमत्तेची देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या नव्या बदलांनुसार, परकीय देणगीच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांनी निर्माण केलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांची माहिती केंद्र सरकार जाणून घेत आहे. नव्या एफसी-४ अर्जानुसार एनजीओंना यापुढे नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातील त्यांच्या जंगम मालमत्तेची यादी आणि त्यांची किंमत किती हे नमूद करावे लागणार आहे. तसेच त्या त्या आर्थिक वर्षात नव्याने मिळवलेल्या किंवा निकाली काढलेल्या मालमत्तेचे मूल्य किती, हे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ताळेबंद करताना सांगायचे आहे.
तसेच परकीय देणगीतून प्रत्येक आर्थिक वर्षात मिळवलेली स्थावर मालमत्तेची माहिती जसे की, जमीन, इमारत अशा मालमत्तेची यादी करावी लागणार आहे. तसेच या मालमत्तेची व्याप्ती, मालमत्ता कोणत्या ठिकाणी आहे आणि त्याचा बाजारभाव ही माहितीही ३१ मार्च रोजी करण्यात येणाऱ्या ताळेबंदात समाविष्ट करणे अनिवार्य केले आहे.
‘एफसीआरए’मध्ये सुधारणा करण्यात अमित शाह यांचा वाटा कसा?
एफसीआरए कायद्याने याआधीही अनेक बदल पाहिले आहेत, मात्र मोदी सरकारने जंगल आणि स्थावर मालमत्तेचा खुलासा करण्याचा केलेला बदल नवीन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमित शाह यांचे गृहखाते हे बदलांची अंमलबजावणी करण्यात आघाडीवर आहे. २०२० साली केंद्र सरकारने FCRA कायद्यात सुधारणा केली होती. ज्यावर अनेक उलटसुटल चर्चा झाल्या होत्या. लोकसभेत २१ सप्टेंबर २०२० रोजी अमित शाह यांनी सादर केलेले परकीय अनुदान सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले.
एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेला मिळालेले परकीय अनुदान हे दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला हस्तांतरीत करता येणार नाही. केवळ एफसीआरए कायद्याअंतर्गत नोंदणी केलेल्या इतर व्यक्ती किंवा संस्थेला त्याचे हस्तांतरण करता येऊ शकते. अनेक एनजीओंनी या बदलाविरोधात आवाज उचलला होता. या बदलामुळे एका मोठ्या एनजीओसोबत जमिनीस्तरावर ज्या छोट्या छोट्या संस्था काम करतात, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. या छोट्या संस्थांना मोठ्या एनजीओंसह काम करण्याची संधी यामुळे डावलली जाऊ शकते, अशी मागणी एनजीओंकडून करण्यात आली.
हे वाचा >> ‘खराब वातावरणा’त स्वयंसेवी संस्था
भारतातील एनजीओंची सध्याची परिस्थिती काय आहे?
यावर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने संसदेत माहिती देताना सांगितले की, मागच्या तीन वर्षांत देशातील एनजीओंना परकीय देणगीच्या स्वरुपात एकूण ५५,४४९ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी वर्षानुसार आकडेवारी दिली. ते म्हणाले, २०१९-२० रोजी १६,३०६.०४ कोटी, २०२०-२१ रोजी १७,०५८.६४ कोटी आणि २०२१-२२ रोजी २२,०८५.१० कोटी रुपये एनजीओंना प्राप्त झाले.
दिल्लीस्थित असलेल्या एनजीओंना सर्वाधिक म्हणजे १३,९५७.८४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यानंतर तमिळनाडूला ६,८०३.७२ कोटी, कर्नाटकला ७,२२४.८९ कोटी आणि महाराष्ट्राला ५,५५५.३७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार १७ जुलैपर्यंत देशात एफसीआरए परवानाधारक असलेल्या एनजीओंची संख्या १६,३०१ एवढी होती. मागच्या पाच वर्षांत कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे ६,६०० पेक्षा अधिक एनजीओंचा एफसीआरए परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तसेच कायदा स्थापन केल्यापासून आजवर तब्बल २०,६९३ एनजीओंचा परवाना रद्द झालेला आहे. मागच्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने तीन स्वयंसेवी संस्थांचा परवाना रद्द केला. यामध्ये सेव्ह द चिल्ड्रन, श्रीनिवास मलिआह मेमोरियल थियेटर क्राफ्ट म्यूजियम आणि सेवा (SEWA) या संस्थाचा समावेश आहे.
तसेच केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिटिव्ह (CHRI), ओक्सफॅम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) आणि सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (CES) या संस्थांचा परवाना रद्द केला.
एफसीआरए कायदा म्हणजे काय?
एफसीआरए कायद्यात नवीन बदल काय आहेत, हे जाणून घेण्याआधी हा कायदा नेमका काय आहे? तो कधी मंजूर झाला, हे पाहू. एफसीआरए म्हणजे परकीय अनुदान नियमन कायदा (Foreign Contribution Regulation Act). बिगर सरकारी संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना परदेशातून जे अनुदान मिळते, ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका तर निर्माण करणार नाही ना? यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एफसीआरए कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. या संस्थांना मिळणाऱ्या परकीय निधीवर या कायद्याद्वारे लक्ष ठेवले जाते. हा कायदा १९७६ साली आणीबाणी दरम्यान अस्तित्वात आला. या काळात परदेशातील शक्तींकडून स्वयंसेवी संस्थेला निधी देत भारताच्या अतंर्गतबाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यात येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सदर कायद्याची निर्मिती केली गेली.
प्रत्येक एनजीओने एफसीआरए कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही नोंदणी पाच वर्षांसाठी लागू असते, त्यानंतर कायद्यातील निकषांची पूर्तता करून नोंदणीचे नूतनीकरण करता येते. जर एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला परदेशातून देणगी स्वीकारायची असेल, तर त्याला ‘एफसीआरए’ कायाद्याअंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. तसेच ती देणगी स्वीकारण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेत खाते उघडणे आवश्यक आहे. तसेच नोंदणी करताना ज्या कामांचा उल्लेख केला गेला आहे, त्याच कामासाठी निधी वापरण्यात यावा, असे बंधनही कायद्यात घालण्यात आले आहे. या देणगीवर वार्षिक कर भरणेही बंधनकारक आहे. तसेच ही देणगी एका स्वयंसेवी संस्थेकडून दुसऱ्या संस्थेला हस्तांतरीत करता येणार नाही, अशीही तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
‘एफसीआरए’मध्ये नवीन तरतुदी कोणत्या?
यूपीएच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये परकीय अनुदान नियमन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मोदी सरकारने या कायद्यात आणखी दोन बदल केले आहेत. अर्ज एफसी – ४ मध्ये दोन नवीन कलम समाविष्ट केले आहेत. त्यापैकी (बीए) या कलमानुसार परकीय देणगीतून निर्माण केलेल्या जंगम (चल) मालमत्तेची माहिती त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत (३१ मार्च) देणे अनिवार्य आहे. तसेच कलम (बीबी) नुसार परकीय देणगीतून तयार केलेल्या स्थावर (अचल) मालमत्तेची देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या नव्या बदलांनुसार, परकीय देणगीच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांनी निर्माण केलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांची माहिती केंद्र सरकार जाणून घेत आहे. नव्या एफसी-४ अर्जानुसार एनजीओंना यापुढे नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातील त्यांच्या जंगम मालमत्तेची यादी आणि त्यांची किंमत किती हे नमूद करावे लागणार आहे. तसेच त्या त्या आर्थिक वर्षात नव्याने मिळवलेल्या किंवा निकाली काढलेल्या मालमत्तेचे मूल्य किती, हे आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ताळेबंद करताना सांगायचे आहे.
तसेच परकीय देणगीतून प्रत्येक आर्थिक वर्षात मिळवलेली स्थावर मालमत्तेची माहिती जसे की, जमीन, इमारत अशा मालमत्तेची यादी करावी लागणार आहे. तसेच या मालमत्तेची व्याप्ती, मालमत्ता कोणत्या ठिकाणी आहे आणि त्याचा बाजारभाव ही माहितीही ३१ मार्च रोजी करण्यात येणाऱ्या ताळेबंदात समाविष्ट करणे अनिवार्य केले आहे.
‘एफसीआरए’मध्ये सुधारणा करण्यात अमित शाह यांचा वाटा कसा?
एफसीआरए कायद्याने याआधीही अनेक बदल पाहिले आहेत, मात्र मोदी सरकारने जंगल आणि स्थावर मालमत्तेचा खुलासा करण्याचा केलेला बदल नवीन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमित शाह यांचे गृहखाते हे बदलांची अंमलबजावणी करण्यात आघाडीवर आहे. २०२० साली केंद्र सरकारने FCRA कायद्यात सुधारणा केली होती. ज्यावर अनेक उलटसुटल चर्चा झाल्या होत्या. लोकसभेत २१ सप्टेंबर २०२० रोजी अमित शाह यांनी सादर केलेले परकीय अनुदान सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले.
एखादी व्यक्ती किंवा संस्थेला मिळालेले परकीय अनुदान हे दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला हस्तांतरीत करता येणार नाही. केवळ एफसीआरए कायद्याअंतर्गत नोंदणी केलेल्या इतर व्यक्ती किंवा संस्थेला त्याचे हस्तांतरण करता येऊ शकते. अनेक एनजीओंनी या बदलाविरोधात आवाज उचलला होता. या बदलामुळे एका मोठ्या एनजीओसोबत जमिनीस्तरावर ज्या छोट्या छोट्या संस्था काम करतात, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. या छोट्या संस्थांना मोठ्या एनजीओंसह काम करण्याची संधी यामुळे डावलली जाऊ शकते, अशी मागणी एनजीओंकडून करण्यात आली.
हे वाचा >> ‘खराब वातावरणा’त स्वयंसेवी संस्था
भारतातील एनजीओंची सध्याची परिस्थिती काय आहे?
यावर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने संसदेत माहिती देताना सांगितले की, मागच्या तीन वर्षांत देशातील एनजीओंना परकीय देणगीच्या स्वरुपात एकूण ५५,४४९ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी वर्षानुसार आकडेवारी दिली. ते म्हणाले, २०१९-२० रोजी १६,३०६.०४ कोटी, २०२०-२१ रोजी १७,०५८.६४ कोटी आणि २०२१-२२ रोजी २२,०८५.१० कोटी रुपये एनजीओंना प्राप्त झाले.
दिल्लीस्थित असलेल्या एनजीओंना सर्वाधिक म्हणजे १३,९५७.८४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यानंतर तमिळनाडूला ६,८०३.७२ कोटी, कर्नाटकला ७,२२४.८९ कोटी आणि महाराष्ट्राला ५,५५५.३७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार १७ जुलैपर्यंत देशात एफसीआरए परवानाधारक असलेल्या एनजीओंची संख्या १६,३०१ एवढी होती. मागच्या पाच वर्षांत कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे ६,६०० पेक्षा अधिक एनजीओंचा एफसीआरए परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तसेच कायदा स्थापन केल्यापासून आजवर तब्बल २०,६९३ एनजीओंचा परवाना रद्द झालेला आहे. मागच्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने तीन स्वयंसेवी संस्थांचा परवाना रद्द केला. यामध्ये सेव्ह द चिल्ड्रन, श्रीनिवास मलिआह मेमोरियल थियेटर क्राफ्ट म्यूजियम आणि सेवा (SEWA) या संस्थाचा समावेश आहे.
तसेच केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिटिव्ह (CHRI), ओक्सफॅम इंडिया, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) आणि सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (CES) या संस्थांचा परवाना रद्द केला.
