सर्वोच्च न्यायालयाने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे चार प्रकरण वर्ग केली होती. त्या चार प्रकरणांपैकी मार्च २०२४ मध्ये न्यायालयाने खाण पट्टेधारकांवर कर लादण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही हे ठरवण्यासाठीच्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण केली होती. रॉयल्टीशिवाय पट्टेधारक खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायद्यांतर्गत राज्यांना पैसे देण्यासाठी बांधील असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केले होते. सध्या राज्यांच्या अधिकारांसंदर्भातील आणखी काही प्रकरणे नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारे औद्योगिक मद्यपानाचे नियमन अन् कर लावण्यासंबंधी कायदे करू शकतात का? कारण केंद्राने या विषयावर विशेष नियंत्रण ठेवले आहे. या यादीतील उर्वरित दोन प्रकरणे २० वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आपल्याला त्यांच्याबद्दल माहीत असणे आवश्यक आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रकरण १. खासगी मालकीची संसाधने भौतिक संसाधने मानली जाऊ शकतात का?

कलम ३९(बी)नुसार, इमारतीचे संरक्षण करणे आणि जमीन अन् इमारतींच्या संपादनाच्या योजना राबविणे हा म्हाडाचा उद्देश असल्याचं सांगत अशा घोषणेसह कलम १ ए समाविष्ट करण्यात आले आहे. गरजू व्यक्ती आणि अशा जमिनी किंवा इमारतींवर कब्जा करणाऱ्यांना हस्तांतरित करण्यास सांगितले होते. मुंबईतील प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने त्याच वर्षी चॅप्टर VIII-A ला न्यायालयात आव्हान दिले होते. १९९२ मध्ये मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या आणि त्यानंतर ते प्रकरण २००२ मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते. दोन दशकांहून अधिक काळ अडगळीत राहिल्यानंतर अखेर २०२३ मध्ये ते प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आले. कलम ३९(बी) नुसार, सरकारने जनतेच्या भल्यासाठी सामुदायिक संसाधनांचं न्याय्यपणे वाटप केले पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले होते. समाजासाठी भौतिक संसाधने उपलब्ध आहेत की नाही हे ठरविण्याचा मुख्य प्रश्न आहे. खासगी मालकीच्या संसाधनांचा वापर करून हे साध्य करता येऊ शकते, असाही त्यावेळी युक्तिवाद करण्यात आला होता.

आणखी वाचा

या याचिकांमधील मुद्दा चॅप्टर VIII अच्या घटनात्मक वैधतेभोवती फिरत होता, जो १९७६ मधील दुरुस्तीनंतर १९८६ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास कायदा म्हणून सादर करण्यात आला होता. खरं तर चॅप्टर VIII अ नमूद केलेल्या मालमत्तेच्या संपादनाशी संबंधित आहे, ज्यासाठी विचाराधीन जागेच्या मासिक भाड्याच्या शंभर पट दराने राज्याला पैसे द्यावे लागणार आहेत. कायद्याचे कलम १ अ हे १९८६ च्या दुरुस्तीद्वारेदेखील समाविष्ट केले गेले आहे. तसेच हा कायदा घटनेच्या कलम ३९(बी)च्या अंमलबजावणीसाठी लागू करण्यात आला आहे. मुंबईत मोठ्या संख्येनं जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या इमारतीत भाडेकरूंना राहावे लागते आहे. विशेष म्हणजे जीर्ण झालेल्या इमारतींची डागडुजीही झालेली नाही. या इमारतीच्या डागडुजीसाठी म्हाडा कलम १९८६ च्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास कायद्यानुसार उपकर वसूल करतो. त्या उपकराचे पैसे मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला (MBRRB) दिले जातात, जे या उपकरप्राप्त इमारतीच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी प्रकल्पांवर देखरेख ठेवतात.

म्हाडाने १९८६ मध्ये सुधारणा करून कलम ३९ (बी) अंतर्गत बंधने लादली आहेत. कलम ३९(बी)नुसार, इमारतीचे संरक्षण करणे आणि जमीन अन् इमारतींच्या संपादनाच्या योजना राबविणे हा म्हाडाचा उद्देश असल्याचं सांगत अशा घोषणेसह कलम १ ए समाविष्ट करण्यात आले आहे. गरजू व्यक्ती आणि अशा जमिनी किंवा इमारतींवर कब्जा करणाऱ्यांना हस्तांतरित करण्यास सांगितले. दुरुस्तीने म्हाडामध्ये चॅप्टर VIII-A देखील जोडले गेले, ज्यामध्ये राज्य सरकारला इमारती अधिग्रहित करण्याची ७० टक्के परवानगी असते. तसेच कायद्यामध्येही त्या बांधलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याची परवानगी देणाऱ्या तरतुदींचा समावेश आहे. मुंबईतील प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने त्याच वर्षी चॅप्टर VIII-A ला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या तरतुदी मालमत्तांच्या मालकांविरुद्ध भेदभाव करणाऱ्या आहेत आणि कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचा दावा केला. परंतु हा कायदा लागू झाला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. भाग IV मध्ये मांडलेल्या तत्त्वांना घटनेच्या कलम ३१ सीनुसार समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याच्या आधारावर आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. समुदायाच्या भौतिक संसाधनांमध्ये नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित, सार्वजनिक आणि खासगी मालकीच्या सर्व संसाधनांचा समावेश आहे, असंही न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात आधी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतलेले निर्णयही नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विचारात घेतले. या निकालाची दखल घेत सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “अनुच्छेद ३९(बी) अंतर्गत समाजातील भौतिक संसाधने खासगी मालकीच्या गोष्टींचा अंतर्भाव करतात, असे व्यापक मत मांडण्यात अडचण आहे.” त्यानंतर म्हाडाचे हे चॅप्टर VIII-A चे आव्हान नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले. हे प्रकरण आता ३१ वर्षांहून अधिक काळ सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

हेही वाचाः ‘एबी’ फॉर्म म्हणजे काय? निवडणुकीत या फॉर्मला इतके महत्त्व का?

प्रकरण २: औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ अंतर्गत “उद्योगा”ची व्याख्या काय?

या प्रकरणात उद्भवणारा मुद्दा औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ च्या कलम २(जे) अंतर्गत “उद्योगा”च्या व्याख्येशी संबंधित आहे. “कोणताही व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, उत्पादन, सेवा, रोजगार, हस्तकला ​​किंवा औद्योगिक व्यवसाय किंवा कामगारांचा व्यवसाय,” अशी उद्योगाची व्याख्या आहे. पर्यावरण सुधारणेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजना असलेल्या राज्याच्या सामाजिक वनीकरण विभागाचा ‘उद्योग’ या व्याख्येत समावेश केला जाईल की नाही हे ठरवण्यासाठी हे प्रकरण सुरुवातीला पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले होते. बंगळुरू पाणी पुरवठा आणि मलनिस्सारण ​​मंडळ विरुद्ध ए राजप्पा खटल्यात सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला बोर्डाला उद्योग मानता येईल का? हे ठरवण्यास सांगितले. कारण काही कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते, त्यांनी वसुलीसाठी आयडीएअंतर्गत दाद मागितली होती. तसेच ते नुकसानभरपाईसाठी पात्र असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. तेव्हा आयडीएची व्याख्या जाणीवपूर्णक व्यापक करण्यात आली असून, राज्यातील हालचालीहीसुद्धा या व्याख्येअंतर्गत येऊ शकतात, असंही न्यायालयाने म्हटले होते. जास्त करून व्यवसायांना उद्योगाच्या व्याख्येत सामील करण्यात आले आहे. “उद्योग” या शब्दाची व्याख्या खूप महत्त्वाची आहे, कारण औद्योगिक विवाद कायद्याने परिभाषित केलेल्या उद्योगात काम करणारी कोणतीही व्यक्ती या कायद्यांतर्गत अनिवार्य सूचना कालावधी, कामाचे जास्तीत जास्त तास, सुट्ट्या इत्यादी विविध संरक्षणांसाठी पात्र आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बंगळुरू पाणीपुरवठ्यातील “उद्योग” या शब्दाचा अर्थ एकमताने आणि स्पष्ट नव्हता. परिणामी वेगवेगळ्या खंडपीठांनी त्यासंदर्भात वेगवेगळे निष्कर्ष काढले. त्यानुसार ते मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्याचा आदेश दिला होता.