विश्लेषण: पाकिस्तानातून अफगाण निर्वासितांची हकालपट्टी का?

पाकिस्तानने निर्वासितांसंबंधी नेमका कोणता निर्णय घेतला?

पाकिस्तानचे काळजीवाहू गृहमंत्री सरफराझ बुग्ती यांनी ३ ऑक्टोबरला एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली. त्यानुसार अवैधपणे राहणाऱ्या अफगाण निर्वासित आणि स्थलांतरितांना देश सोडून जाण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी ३१ ऑक्टोबर ही मुदत देण्यात आली. ज्या निर्वासितांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतील आणि ज्यांची अधिकृत नोंदणी केलेली नसेल त्यांना हा निर्णय लागू होईल असे सांगण्यात आले. जर मुदतीपूर्वी देश सोडला नाही तर त्यांना जबरदस्तीने देशाबाहेर काढले जाईल असेही बुग्ती यांनी स्पष्ट केले.

अफगाण निर्वासितांना सर्वाधिक फटका का?

सोव्हिएत रशियाने १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानात आक्रमण केल्यानंतर, १९८०च्या दशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अफगाण नागरिक देशाबाहेर पडले. त्यातल्या बहुसंख्य लोकांनी पाकिस्तानात आश्रय घेतला. तालिबानने दोन वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानची सत्ता हस्तगत केल्यानंतर सहा लाख ते आठ लाख लोकांनी पाकिस्तानात स्थलांतर केले असे पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा… विश्लेषण: मराठा आरक्षणाप्रश्नी सरकारसाठी काय सोयीचे? कुणबी प्रमाणपत्र की मागासलेपण सिद्ध करणे?

एका आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानात ४० लाखांपेक्षा जास्त अफगाण निर्वासित राहतात. पाकिस्तान सरकारचा दावा आहे की त्यांच्यापैकी जवळपास १७ लाख लोकांकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २० लाखांपेक्षा जास्त लोक वैध कागदपत्रांविना पाकिस्तानात राहतात. स्वाभाविकपणे काळजीवाहू पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम अफगाण निर्वासितांवरच झाला.

परिणाम काय?

सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानातील आक्रमणानंतर पाकिस्तानात ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहणाऱ्या अफगाण लोकांची संख्या मोठी आहे. इतका मोठा काळ पाकिस्तानात घालवल्यानंतर परत जाणे त्यांच्यासाठी एखाद्या मोठ्या संकटापेक्षा कमी नाही. यापैकी अनेकांनी पाकिस्तानातच शिक्षण घेतले, लहान-मोठ्या नोकऱ्या व व्यवसाय केले, घरे बांधली, पाकिस्तानी कुटुंबांमध्ये विवाह केले, मुलाबाळांचा जन्म पाकिस्तानातच झाला आणि ती मोठीही तिथेच झाली. जे लोक गेल्या दोन वर्षांमध्ये पाकिस्तानात आले, त्यांना परत जाणे कष्टाचे आहेच. पण निदान तो देश त्यांच्या ओळखीचा आहे. अनेक दशके पाकिस्तानात घालवलेल्या अफगाण निर्वासित आणि स्थलांतरितांसाठी अफगाणिस्तान हा परका मुलुख आहे. स्वतःच्या मर्जीविरुद्ध यापुढे तिथे जाऊन नव्याने आयुष्य सुरू करणे त्यांच्यासाठी अतिशय आव्हानात्मक असेल.

पाकिस्तानने हा निर्णय का घेतला?

सुरक्षेच्या कारणावरून हा निर्णय घेतला असल्याचे पाकिस्तानने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानात दहशतवादी घटनांमध्ये वाढ झाली. या वर्षात जानेवारीपासून पाकिस्तानात ३००पेक्षा जास्त दहशतवादी हल्ले झाले. त्यामध्ये २४ आत्मघातकी बॉम्बस्फोट झाले. त्यापैकी १४ स्फोट अफगाण नागरिकांनी घडवले होते. अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतामध्ये अफगाण निर्वासित आणि स्थलांतरितांची संख्या बरीच जास्त आहे. याच प्रांतामध्ये आणि बलुचिस्तानमध्येही पाकिस्तानी सुरक्षा दलांवर सशस्त्र हल्ले होण्याचेही प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे. याला अफगाणिस्तानातील संघटना आणि निर्वासितच जबाबदार असल्याचे आरोप पाकिस्तान सरकारने वारंवार केले आहेत आणि तालिबान सरकारने ते नाकारले आहेत.

आर्थिक पैलू कोणते?

गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून बेलआउट पॅकेज मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला अनेक कठोर अटी लादून घ्याव्या लागल्या. त्याशिवाय चीन, सौदी अरेबिया या मित्र देशांकडून मदतीची याचना करावी लागली. अशातच लाखो निर्वासितांचा आर्थिक भार उचलणे पाकिस्तानसाठी कठीण झाले होते. अवैध निर्वासितांची हकालपट्टी करण्यामागे सुरक्षेबरोबरच हेही एक कारण आहे.

किती अफगाण निर्वासित परतले?

पाकिस्तानातील माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, गेल्या महिनाभरात खैबर पख्तुनख्वा आणि बलुचिस्तानातील एक लाखापेक्षा जास्त अफगाण निर्वासित व स्थलांतरित मायदेशी परतले. मुख्यतः खैबर पख्तुनख्वा प्रांतामधील तोर्खम सीमा आणि बलुचिस्तानातील चमन सीमेवरून त्यांनी परतीचा मार्ग धरला. तर एकूण दोन लाख अफगाण निर्वासित परत गेले आहेत अशी माहिती पाकिस्तानकडून अधिकृतरित्या देण्यात आली आहे.

मानवाधिकार संघटनांची प्रतिक्रिया काय?

पाकिस्तानच्या या निर्णयाचा देशी आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी निषेध केला आहे. अफगाण निर्वासितांना देशाबाहेर काढण्यासाठी पाकिस्तान सरकार भीती, धमक्या, धाकदपटशा आणि जबरदस्ती यांचा वापर करत असल्याची टीका ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ या संघटनेने केली आहे. ज्या लोकांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे ते संकटात सापडण्याची भीती आहे असे या संघटनेने म्हटले आहे. तर संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी असलेल्या संघटनेने या निर्णयामुळे मुली आणि महिलांची सुरक्षा धोक्यात आल्याचा इशारा दिला आहे. निर्वासितांना देश सोडून जाण्यासाठी आणखी मुदत देण्यात यावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, पाकिस्तानने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

अफगाणिस्तानातील परिस्थिती कशी आहे?

अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था कित्येक दशकांपासून कोलमडलेली आहे. त्यातच आता लाखोंच्या संख्येने परत येणारे निर्वासित आणि स्थलांतरित यामुळे तेथील व्यवस्थेवर तणाव वाढणार आहे. तालिबानने सत्ता बळकावल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आहेत आणि परदेशी मदतीत कपात झाली आहे. तेथील दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकांना परदेशी मदतीची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत परत येणाऱ्या निर्वासितांसाठी तात्पुरत्या छावण्या उभारल्या जातील आणि रोजगार शोधण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे तालिबानच्या प्रशासनाने सांगितले आहे.

nima.patil@expressindia.com