‘तहलका’ मासिकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांनी त्यांच्यावरील बलात्काराच्या खटल्याची इन-कॅमेरा सुनावणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. तेजपाल यांची बलात्काराच्या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर या विरोधात गोवा सरकारने गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गोव्यातील एका तत्कालीन सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तेजपाल यांच्यावर आहे. खटल्याच्या इन-कॅमेरा सुनावणीनंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी यांनी २१ मे २०२१ मध्ये सर्व आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
इन-कॅमेरा कार्यवाही काय आहे?
इन-कॅमेरा कार्यवाही खासगी आणि खुल्या कोर्टाच्या प्रक्रियेच्या विपरीत असते. संबंधित पक्षकारांचे संरक्षण आणि गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी संवेदनशील बाबींमध्ये न्यायालयाकडून अशाप्रकारे प्रकरणांची सुनावणी केली जाते. ही कार्यवाही सहसा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे किंवा बंद चेंबर्समध्ये केली जाते. या कार्यवाहीमध्ये इतर लोक किंवा माध्यमांना उपस्थित राहण्याची परवानगी नसते. खुल्या न्यायालयात अथवा न्यायव्यवस्थेत माध्यमांना प्रकरणांबाबत माहिती देण्याची मुभा असते.
बलात्कार प्रकरणात इन-कॅमेरा सुनावणी कधी होते?
फौजदारी दंड संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ३२७ नुसार कोणत्या प्रकरणांमध्ये इन-कॅमेरा सुनावणी करण्यात येते, याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार) अन्वये दंडनीय असलेल्या विविध गुन्ह्यांची चौकशी आणि खटला इन-कॅमेरा चालवला जाऊ शकतो. पीडितेचा बलात्कारानंतर मृत्य झाल्यास, १२ वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार, विभक्त होताना पत्नीसोबत संभोग, लोकसेवकाने त्याच्या ताब्यात असलेल्या महिलेशी संभोग केल्यास, सामूहिक बलात्कार झाल्यास इन-कॅमेरा खटल्याची तरतूद कायद्यात आहे. अशा प्रकरणांमध्ये महिला न्यायाधीश किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून शक्य तोवर खटला चालवण्यात यावा, असेही कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय इन-कॅमेरा कार्यवाहीच्या संदर्भात कोणतीही माहिती प्रकाशित करणे बेकायदेशीर आहे. कौटुंबिक न्यायालयात लग्नासंबंधीचे खटले, घटस्फोट, नपुंसकत्व इत्यादींसारख्या मुद्द्यांवर इन कॅमेरे खटले चालवले जातात. दहशतवादी कारवायांच्या प्रकरणात साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी आणि गोपनियतेसाठी इन-कॅमेरा सुनावणी होऊ शकते.
तेजपाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
पीडितेला निर्भयपणे साक्ष देता यावी, यासाठी तिच्या हक्कांचे आणि तिचे संरक्षण करणे, सीआरपीसीच्या कलम ३२७ चे उद्दिष्ट असल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. खटल्याची चौकशी इन-कॅमेरा केली जाऊ शकते. मात्र तेजपाल यांच्या प्रकरणात हा टप्पा ओलांडला गेला आहे. आरोपीला इन-कॅमेरा सुनावणीची मागणी करण्याचा कोणताही निहित अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
