सर्वोच्च न्यायालयाने सोमावारी(३१ ऑक्टोबर) मतदार यादीत नवीन नावं समाविष्ट करण्यासाठी आणि अद्ययावत करण्याच्या प्रकियेत आधार डेटाबेसचा उपयोग करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठासमोर सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसजी वोंबटकेरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ही याचिका निवडणूक कायदे(सुधारणा) २०२१ चे घटनात्मक अधिकार, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० चे कलम २३ आणि २८, मतदाराची नोंदणी(सुधारणा) नियम २०२२ आणि आधार-मतदार कार्ड जोडणीबाबत दोन अधिसूचनांच्या घटनात्मक अधिकाराला आव्हान देते.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओका यांच्या खंडपीठाने नोटीस जारी करत निर्देश दिले की, या प्रकरणास विनंती करत अशाचप्रकारे दोन अन्य याचिकांसोबत जोडले जावे. यानंतर जेव्हा प्रकरण न्यायालयासमोर आले तेव्हा वरिष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी असा युक्तीवाद केला की, २०२१ च्या दुरुस्ती कायद्यानुसार मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे नाकारले जाऊ शकत नाही किंवा आधार क्रमांक सादर न केल्यास नाव काढून टाकले जाऊ शकत नाही. जर मतदारांकडे आधार क्रमांक नसल्यास आणि जे आधार क्रमांक सादर करण्यास इच्छुक नाहीत त्यांच्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहेत.
न्यायमूर्ती कौल म्हणाले, “तुमच्या युक्तीवादावरून हे दिसून येते की आधार नसताना मतदान नाकारले जाऊ नये किंवा असले तरी अनिवार्य नसावे.” तर, न्यायमूर्ती ओका यांनी विचारणा केली की, “तुमचा युक्तीवाद असा आहे की तुमच्याकडे आधार आणि पासपोर्ट आहे, परंतु तुम्हाला केवळ पासपोर्टवर अवलंबून राहण्याची परवानगी दिली जात नाही.”
वकिलाने म्हटले की, मतदानाचा अधिकार हा सर्वात पवित्र अधिकारांपैकी एक आहे. तर न्यायलयाने आपला आदेश दिल्यानंतर न्यायमूर्ती ओका यांनी निदर्शनास आणून दिले की हे पर्याय (आधार कार्ड नसल्यास) आदिवासी भागातील लोकांसाठी उपलब्ध होऊ शकत नाही. याचबरोबर दिवाण यांनी म्हटले की, आधार अधिनियमात एक विशिष्ट कलम आहे ज्यात म्हटले आहे की, आधार क्रमांक नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. मतदार याद्यासह त्या संकल्पनेच्या विरोधात, इथर समस्यांचा संच असू शकतो. आम्ही त्यांनाही संबोधित करू. याचिकेनुसार कायदा, नियम आणि अधिसूचना अंतर्गत स्वीकृत अभ्यास निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यासाठी एक मोठा धोका आहे. कारण, मतदार यादी तयार करणे आधार/ UIDAI च्या प्रक्रिया आणि प्रणालीवर अवलंबून आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, भारताच्या राज्यघटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य असलेल्या निवडणूक लोकशाहीला हा धोका आहे. याशिवाय याचिकेत हेही म्हटले आहे की, केंद्र सरकारद्वारे जारी केलेल्या अधिनियम आणि नियमांद्वारे, निवडणूक आयोग लोकांना त्यांचे आधार क्रमांक मतदार यादीशी जोडणे अनिवार्य करू इच्छित आहे.
याचिकेत काय मागणी आहे? –
निवडणूक नोंदणी(सुधारणा) नियम, २०२२ हे कलम रद्द आणि असंविधानिक घोषित करावे, कारण हे कलम १४,१९ आणि २१ च्या विरोधात आहे. त्याद्वारे प्राप्त आधार क्रमांकाच्या संदर्भात लागू कायदा/ नियम/सूचनांनुसार गोळा केलेला सर्व डेटा नष्ट करण्याचे निर्देश देणे, जे व्यक्तींच्या गोपनियतेशी तडजोड करण्यासारखे आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.
