विश्लेषण : तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व चंद्रशेखर राव करणार का? काय आहेत त्यांच्या मर्यादा?

भाजपबरोबर बिनसल्यापासून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव हे सातत्याने भाजपच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत. प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिगर भाजप व काँग्रेस आघाडीचे नेतृत्व करण्याची त्यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. यासाठी सर्व प्रादेशिक पक्षांशी ते संपर्क साधीत आहेत. त्यांच्या या उपक्रमाचा भाग म्हणूनच चंद्रशेखर राव यांनी रविवारी मुंबईला भेट दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आघाडीचे नेतृत्व करण्याची इच्छा सूचित केली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी चंद्रशेखर राव यांच्याबरोबरीने भाजपच्या विरोधात लढा देण्याचे जाहीर केले. शरद पवार यांनी मात्र चंद्रशेखर राव यांच्या राजकीय खेळीला फारसे महत्त्व दिले नाही.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची राजकीय खेळी काय आहे?

काँग्रेस कमकुवत झाल्याने विरोधी पक्षाच्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याकरिता प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. मुख्यमंत्रीपदाची हॅटट्रिक केल्यावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचीही राष्ट्रीय स्तरावर विरोधी आघाडीचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा बघायला मिळाली. चंद्रशेखर राव यांचे आताआतापर्यंत भाजपशी सलोख्याचे संबंध होते. पण भाजपने हिसका देताच चंद्रशेखर राव यांनी भाजपच्या विरोधात मोहीम सुरू केली. २०२४च्या निवडणुकीत भाजप विरोधी आघाडीचे नेतृत्व करण्याची त्यांची योजना आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. माजी पंतप्रधान व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सर्वेसर्वा देवेगौडा यांनी चंद्रशेखर राव यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. आघाडीचे नेतृत्व करायचे आणि तशीच संधी मिळाल्यास पंतप्रधानपदावर दावा करायचा ही त्यांची खेळी आहे. अर्थात, लोकसभेत तेलंगणाचे फक्त १७ सदस्य आहेत. अगदी सर्व खासदार तेलंगणा राष्ट्र समितीचे निवडून आले तरीही त्यांना अन्य पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासेल.

चंद्रशेखर राव यांची आतापर्यंत राजकीय कारकीर्द

राजकीय वर्तुळात चंद्रशेखर राव यांची विश्वासार्हता कधीच नव्हती. त्यांनी काँग्रेस पक्षातून राजकारणाला सुरुवात केली. एन. टी. रामाराव यांनी तेलुगू देशमची स्थापना केल्यावर ते त्या पक्षात दाखल झाले. रामराव आणि नंतर चंद्राबाबू नायडू यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी काम केले. आंध्र प्रदेश विधानसभेचे ते उपाध्यक्षही होते. २००१ मध्ये त्यांनी तेलंगणा राष्ट्र समितीची स्थापना केली. २००४ मध्ये त्यांनी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूपीए) सरकारमध्ये काम केले. तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेसाठी त्यांनी केलेल्या आंदोलनाला चांगला पाठिंबा मिळत गेला. काँग्रेस पक्षाने तेलंगणा राज्याची निर्मिती केल्यास आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करू, असे त्यांनी जाहीर केले होते. केंद्रात तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने आंध्रचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती केली. चंद्रशेखर राव यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही. उलट काँग्रेस कमकुवत करण्यावर भर दिला. आंध्रचे विभाजन केल्याने काँग्रेस पक्ष आंध्रत पार नामशेष झाला. तेलंगणातही पक्षाला उभारी घेता आली नाही. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यावर चंद्रशेखऱ राव यांनी भाजपशी जुळवून घेतले. संसदेत व विशेषत राज्यसभेत भाजपला मदत होईल अशीच त्यांची भूमिका होती.

भाजपबरोबर का बिनसले?

दक्षिण भारतात कर्नाटकचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांमध्ये भाजपला यश मिळालेले नाही. अगदी गेल्या वर्षी झालेल्या तमिळनाडू आणि केरळातील निवडणुकांमध्ये भाजपला मतदारांनी नाकारले. पुद्दुचेरीत भाजप सत्तेत भागीदार असला तरी ते राज्य छोटे आहे. भाजपला तेलंगणातच यशाची अपेक्षा दिसते. त्या दृष्टीने भाजपने पावले टाकली. तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाची असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षाबरोबर आघाडी आहे. एमआयएमबरोबर आघाडी असल्याने चंद्रशेखर राव यांच्यावर मुस्लिमांना अनुकूल अशी भूमिका घेतली जात असल्याची टीका केली जाते. भाजपने हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत केला आणि तो यशस्वीही झाला. भाजपचे चार खासदार निवडून आले. चंद्रशेखर राव यांच्या मुलीचा निझामाबाद मतदारसंघातून पराभव झाला होता. गेल्या दोन वर्षांत तेलंगणा राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांमध्ये दोन मतदारसंघांत भाजपला विजय मिळाला. हैदराबाद महानगरपाालिका निवडणुकीत भाजपने हिंदुत्वाचे कार्ड खेळले. त्या निवडणुकीत भाजपला चांगले यश मिळाले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, आगामी २०२३ च्या विधानसभा किंवा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळू शकते हे मोदी व शहा यांच्या लक्षात आले. भाजपने मग तेलंगणा राष्ट्र समितीवर कुरघोडी करण्यास सुरुवात केली. राज्यसभेत या पक्षाची तेवढी गरजही भाजपला आता भासत नाही. तेलंगणाचे अर्थकारण हे भात पिकावर अवलंबून आहे. चंद्रशेखर राव यांनी सत्तेत येताच सिंचनावर भर दिला. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले. पाणी उपलब्ध झाल्याने भाताचे उत्पादन वाढले. आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून तेलंगणातील सारा भात खरेदी केला जायचा. यामुळे चंद्रशेखर राव यांना राजकीय लाभ व्हायचा. २०२१च्या हंगामात केंद्र सरकारने हात झटकले. तेलंगणातील भात खरेदी करण्यास केंद्राने नकार दिला. आधीच भाताचे चांगले पीक व केंद्राने तो खरेदी करण्यास नकार दिल्याने चंद्रशेखर राव यांची कोंडी झाली. भाताची खरेदी होत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले. पुरेसा निधी नसल्याने शेतकऱ्यांकडील भात खरेदी करणे तेलंगणा सरकारला शक्य नव्हते. यातून संतप्त झालेले चंद्रशेखर राव हे सर्व मंत्र्यांसह केंद्राच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. तेथपासूनच त्यांचा भाजप विरोध सुरू झाला.

मुंबईत भेट यशस्वी झाली का?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चंद्रशेखर राव यांच्याबरोबर भाजपच्या विरोधात नव्या संघर्षाला सुरुवात होत असल्याचे जाहीर केले. तसेच राव यांचे कौतुक केले. राव यांनीही ठाकरे यांना भेटून आनंद झाल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मात्र चंद्रशेखर राव यांच्या राजकीय खेळीला प्रतिसाद दिला नाही. चंद्रशेखर राव यांच्याबरोबर विकास, विकास आणि विकास यावर चर्चा झाली. फार काही राजकीय चर्चा झाली नाही, असे सांगत राव यांचे नेतृत्व स्वीकारणार नाही असाच संदेश दिला. काँग्रेसनेही आम्हाला बरोबर घेतल्याशिवाय आघाडी यशस्वी होणार नाही, असे स्पष्ट केले. चंद्रशेखर राव यांचे नेतृत्व सर्वमान्य होत नाही. ममता बॅनर्जी यांच्याबाबतही असाच अनुभव येतो. त्यातच चंद्रशेखर राव हे काँग्रेसला बरोबर घेण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. चंद्रशेखर राव किंवा ममता बॅनर्जी यांच्याबरोबर जावे तर राज्यात काँग्रेसची नाराजी पवारांना परवडणारी नाही. यामुळेच ममता बॅनर्जी यांनी यूपीए अस्तित्वात आहे कुठे, असा सवाल केल्यावर पवारांनी लगेचच सावरून घेतले होते. चंद्रशेखर राव यांनी मुंबईत येऊन आपले राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात कितपत यशस्वी होतात हे कालांतराने स्पष्ट होईल.